सांसद विशाल भट्टराईका दुःख : चुनावमा लागेको ऋण तिरिसकेको छैन

सांसद विशाल भट्टराईका दुःख : चुनावमा लागेको ऋण तिरिसकेको छैन


सांसदका दुःख भनिसाध्य छैन । देख्नेले सुविधासम्पन्न तरिकाले बसेका देख्छन् । तर, उनीहरुका पनि दुःख हुन्छन् । एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भेटिएका खोटाङ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद विशाल भट्टराईले रातोपाटीका दीपेन्द्र राईलाई आफ्ना दुःख यसरी सुनाए :


दुःख नम्बर १

मतदाताका असीमित आकांक्षा र सभासद्बीच अन्तरविरोध नै सबैभन्दा ठूलो दुःख हो । असीमित आकांक्षा भनेको फलाना जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा जिताएपछि हाम्रा सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने बुझाइ छ ।bishal-bhattarai_1-final

जनप्रतिनिधिको सीमाभन्दा मतदाताको अपेक्षा बढी हुन्छ । गाउँबाट अशक्त, असाहय बिरामी उपचारका लागि काठमाडौं आउँछन् । गम्भीर रोगले च्यापेर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका उनीहरूसँग औषधि सेवन र खाना खाने रुपैयाँ हुँदैन । त्यस्तोबेला सहयोग गर्न मन लाग्छ । सकिँदैन ।

दुःख नम्बर २
मतदाताले सांसदलाई विकाससँग सम्बन्धित योजना माग्नु अस्वाभाविक होइन । तर, उसले टक–टक–टक दिन सक्ने अवस्था हुँदैन । जनताले मागेका योजना दिन नसक्नुको पीडाबोध सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।

दुःख नम्बर ३
योजना यथाशक्य चाँडो सम्पन्न हुन् भन्ने सबैले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । ठेकेदार र उच्चतहका कर्मचारीबीचको मिलेमतोले गर्दा वा संयोग नै त्यस्तै परेको हुन्छ, कुनै पनि योजना ठेकेदारले समयमा पूरा नगर्दा न कर्मचारीले अनुगम गर्छ न त नियमनमै । उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र समयमै काम सक्न दबाब अभाव छ । हामी (सांसद) ले दबाब त दिइरहेकै हुन्छौं । संसद्देखि योजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, कार्यालय, सम्बन्धित कार्यालयअन्तर्गतका विभागमा घेराउदेखि झगडा गर्नसम्म पछि पर्दैनाैं ।
ओखलढुंगा र खोटाङ जोड्ने जयराममा निर्माणाधीन पक्की पुल आठ वर्षदेखि अलपत्र छ । खोटाङको फोक्सिङटारमा पुल निर्माणका लागि तीन वर्षअघि सम्झौता भए पनि कामै थालिएको छैन । ठेकेदारले कामै नथाले पनि मतदाताले जनप्रतिनिधिसँग आस त गरेकै हुन्छन् ।
दुःख नम्बर ४
सांसद भएपछि स–साना कार्यक्रमका लागि समेत निम्ता आउँछ । निम्ता पाएजति कार्यक्रममा जान सकिँदैन । नचाहँदा–नचाहँदै पनि छुटिहाल्छ । त्यसो भएपछि कार्यक्रम आयोजकको चित्त दुख्ने नै भयो ।
दुःख नम्बर ५
सम्बन्धित क्षेत्रबाट जितेकाविरुद्ध एक हुने संस्कृति नै बनेको छ । जितेकालाई पराजितको गठबन्धनले काम गर्न बाधा पुर्याउँछन् । विकास भनेको जित्ने र जिताउने पक्षलाई मात्रै होइन । पराजित गठबन्धनले कहिले बुझ्ने ? पराजित गठबन्धन एकतिर जित्ने र जिताउने पक्ष अर्कातिर अलग्गिएपछि काम गर्न सजिलो हुँदैन ।
दुःख नम्बर ६
सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदका लागि ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ अन्तर्गत तीन करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हुन्छ । कार्यक्रममा योजनासम्बद्ध जिल्लाका झन्डै १५ कार्यालयप्रमुख र समानुपातिक सांसद सदस्य रहन्छन् । संयोजकमा निर्वाचित सांसद रहन्छन् । त्यहाँ पनि माग धेरै हुने नै भयो । त्यसो भएपछि पू्रा गर्न गाह्रो । बल्लबल्ल प्राप्त योजना पनि समयमा पूरा गर्न नदिन भाँजो हाल्ने, अनावश्यक विवाद निकाल्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार सबैलाई परे पनि जनप्रतिनिधिले अपजस बढी अपजस पाउँछ ।
दुःख नम्बर ७
सांसदले तलब–भत्तास्वरूप ठूलो मात्रामा पैसा थाप्छन् भनिन्छ । सांसद भत्ता बढ्यो भनेर समाचार प्रकाशन÷प्रसारण भएकै हो । त्यससम्बन्धी विधेयक विचार गरियोस् भनेर भर्खरै प्रस्ताव पास भएको छ । त्यो समितिमा जान्छ । त्यसपछि संसद्बाट पारित गरिन्छ । तर, सांसदले बढेको भत्ता खाइसके भनिएको छ । bishal-bhattarai_2
प्रत्येक सांसदले मासिक ७४ हजार पाउँछन् । त्यसैबाट २५ हजार सम्बन्धित सांसदको स्वकीय सचिवलाई दिनुपर्छ । कतिपयले भाइ, बहिनी, छोराछोरीलाई स्वकीय सचिव राखेका होलान् तर सच्चा राजनीति गर्नेले त्यसो गर्न मिल्दैन । स्वकीय सचिव राख्न अति आवश्यक पनि छ । खालि राख्नका लागि मात्रै नभएर काम संयोजन गर्न उसको आवश्यक पर्छ । ऊविना सांसदले भनेजस्तो काम गर्न असम्भव छ । प्रविधि र विकास बुझेका, विकास योजनाका १४ तह जानेका, विकास योजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुगेर कुराकानी गर्न सक्ने स्वकीय सचिव राख्दा सांसदलाई काम गर्न सहज हुने भएकाले स्वकीय सचिव कटौती गर्न मिल्दैन ।

७४ हजारबाट स्वकीय सचिवलाई २५ दिँदा ५० हजार बाँकी रहन्छ । त्यहीबाट पार्टी (एमाले) लाई मासिक १३ हजार बुझाउनुपर्छ । बाँकी रहन्छ– ३७ हजार । कतिपयले गाडी चढ्दासमेत भन्ने गर्छन्– माननीयज्यूको त्यत्रो तलब बढेको छ, भाडा तिर्नुस् है । तलबचाहिँ बढेको छैन । मानिसलाई बुझाउन गाह्रो छ । कोठाभाडाका लागि ६ हजार छुट्याइएको हुन्छ । ६ हजारमा सांसद बस्न मिल्ने कोठा पाइँदैन । घर भएका सांसदलाई भने सजिलै छ ।
दुःख नम्बर ८
मानिसको बुझाइ र यथार्थबीच ठूलो खाडल छ । सांसदसँग प्रशस्त रुपैयाँ हुन्छ भन्ने अधिकांश मतदाताको बुझाइ हुन्छ । तर, एउटा सांसदको वास्तविकताबारे त्यति जानकार हुँदैनन् । सांसदले भनेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत छ । नेपाल प्रहरीमा भर्ना खुल्यो भने फलाना सांसद्ले भन्दिए जागिर पक्का हुन्छ भन्ने सोच्छन् । तर, त्यो सम्भावनाबाहिरको कुरा हो । पञ्चायतकालीन नेताले त्यो अवस्थामा त्यसो गर्न सक्थे रे तर समय बदलिएको छ । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।
दुःख नम्बर ८
कार्यकर्ता संरक्षण गर्न झन् धेरै समस्या छ । निर्वाचन नभएको वर्षाैं भयो । सम्भावना बोकेका कार्यकर्ता वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । गाउँमा बसेर काम गर्नेको पनि समस्या छँदै छ । स्तरीयता अभाव छ ।
दुःख नम्बर ९
मतदाता कामविशेषले काठमाडौं आउँदा बाटोखर्च माग्छन् । पैसा सधैं हुन्छ भन्ने हुँदैन । चाहँदा–चाहँदै पनि दिन सकिएन भने माग्नेले के सोच्लान् ?
दुःख नम्बर १०
निर्वाचन असाध्यै विकृत भयो । एक उम्मेदवारले एउटा निर्वाचनमा भाग लिन करोडौं खर्च गर्छन् । एउटाले गरेपछि अर्कोले नगरी सुखै छैन । उसले गाडीका गाडी मानिस ओसारेर कार्यक्रम गर्छ । राँगा, खसी काटेर भोज लगाउँछ । अर्कोले केही नगर्दा मानिस त्यत्तिकै ‘डिफेन्सिभ’ हुन्छ । प्रतिस्पर्धा गरौं भने अस्वस्थ हुन्छ । मैले भने अहिलेसम्म निर्वाचनमा लागेको ऋण तिरिसकेको छैन ।

दुःख नम्बर ११
राजनीति उद्योगका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । यसो हुनु भनेको मुलुककै लागि खतरनाक हो । यही अवस्था रहिरह्यो भने धनाढ्य, दलाल, उद्योगपति, व्यापारीलगायत पैसा भएकाले मात्रै राजनीति गर्ने अवस्था आउन सक्छ । यही गतिमा निर्वाचन अघि बढाउने हो भने कसैले धान्न सक्दैन । लोकतन्त्रले यसलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ । तरुण दल, अखिल, नेविसंघलगायतको निर्वाचनमा करोड, करोड खर्च गरिन्छ । केन्द्रीय सदस्य जित्नका लागि करोड खर्च गरिन्छ, त्यो पैसा कहाँबाट ल्याइन्छ ?

निर्वाचनमा खर्च गर्न नसक्ने डाइनासोरजस्तै लोप भएर जानेछ । यो मामिलामा पनि दुई पक्ष देखिन्छ । एक पक्ष जे हुन्छ हुँदै गर्छ भन्ने छन् भने अर्को पक्ष भने जताजता घाम लाग्छ, त्यतात्यता कपडा सुकाउनेछन् । भीड खुरुखुरु दौडेको दौड्यै छ । गलत ढंगमा अघि बढेको भीडलाई सही रुपमा डोर्याउनुपर्छ भन्ने पनि छन् । अन्त्यमा सत्यकै जित हुनुपर्छ । खुरुखुरु दौडेको भीड मुलुकको राजनीतिका लागि सकारात्मक होइन । त्यसलाई तितरबितर गर्ने हो भने दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ ।

दुःख नम्बर १२
कतिसम्म हुन्छ भने छिमेकी जिल्लाका आफूसँगैका वा ‘जुनियर’ मन्त्री भए भने त्यसको असर पर्दोरहेछ । फलानो त मन्त्री भए हाम्रा त केही न कामका रहेछन् भन्दिन्छन् । हाम्राको त क्षमता रहेनछ । जानेनन् । मन्त्री हुन सकेनन् भनेर छलफलका विषय बनाइन्छ । जिम्मेवारी अन्तरविरोधले यस्तो समस्या सिर्जना गरेको छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल