चित्रबहादुर केसीको ठहर : यो कर्मचारीतन्त्रबाट देशमा कुनै परिवर्तन हुँदैन

चित्रबहादुर केसीको ठहर : यो कर्मचारीतन्त्रबाट देशमा कुनै परिवर्तन हुँदैन

राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन नहुँदासम्म सत्तामा जानु हुँदैन भन्ने होइन । कम्युनिस्टले सरकार सत्तामा जानु हुँदैन भन्ने पनि होइन । अहिले संसारमा भएका राज्यसत्ताहरुले बहुसङ्ख्यक जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैनन् । गदैनन् पनि । यही भएकाले राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन भनेको सरकार प्रमुखदेखि तलतलसम्म रहेको राज्यसत्ताको मेसिनरी परिवर्तन हुनुपर्छ । यो भन्नु भनेको राज्यका अङ्गहरुमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ ।
रुसमा अक्टोबर क्रान्तिभन्दा सामन्त, पुँजीपतिहरुको राज्यसत्ता थियो । त्यो राज्यले जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्दा नै लेनिनको नेतृत्वमा क्रान्ति भएको हो । त्यस्तै १९४९ भन्दा पहिला चीनमा पनि त्यहाँको सत्ताले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन थियो । सीमित मान्छेहरुका आवश्यकता पूरा गर्दथ्यो । त्यसको विकल्पमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यसत्ता कब्जा गरेको हो । यी दुवै राज्यसत्ताले पछि जनताको पक्षमा काम गर्न थाले ।

file photo

file photo

अहिले संसारमा भएका कुनै पनि राज्यसत्ताले अथवा सरकारले बहुसङ्ख्यक जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैनन् । उनीहरु जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन् । यो भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बासको समस्या समाधान गर्दैनन् । यो मान्छेको आधारभूत समस्या हो । उनीहरुले अहिले गर्ने भनेको अल्पसङ्ख्यकहरुको हित हो । उनीहरुको पक्ष पोषण गर्ने हो । हामीले यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

०७ भन्दा पछि अलि ठूलो सङ्ख्याले सुविधा पाए । यो क्रम गणतन्त्र आएपछि पनि जारी छ । अहिलेसम्म भएको परिवर्तन मात्रात्मक हो । यो आमूल परिवर्तन होइन ।

हिजो यहाँ राणा शासन थियो । उनीहरु राम्रो खान्थे । राम्रो लाउँथे । नेपालमा शिक्षा नभए पनि उनीहरु विदेश गएर पढे । बिमारी हुँदा औषधि उपचार गर्थे । त्यसपछि उनका केही आसेपासेले पनि पाउँथे । २००७ साल पछि केही समय बहुदल आयो । हालीमुहाली पञ्चायतको भयो । यसमा पनि बहुसङ्ख्यक जनताका आधारभूत समस्या समाधान भएन । केही बढीले फाइदा पाए । राणाको भन्दा अलि ठूलो सङ्ख्याले सुविधा पाए । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजागारीमा र गाँस बासमा । त्यसपछि पुनः बहुदल आयो । यसमा पञ्चायतको भन्दा केही दायरा फराकिलो भयो । त्यसमा पनि हुने खानेको पहुँच भएकाको हालीमुहाली भयो । तर बहुसङ्ख्यकको पक्षमा काम गर्ने कुरा भएन । गणतन्त्र आएपछि पनि त्यो क्रम चलिरहेको छ ।
०७ भन्दा पछि अलि ठूलो सङ्ख्याले सुविधा पाए । यो क्रम गणतन्त्र आएपछि पनि जारी छ । अहिलेसम्म भएको परिवर्तन मात्रात्मक हो । यो आमूल परिवर्तन होइन । जबसम्म आमूल परिवर्तन हुँदैन तबसम्म आम जनताले सेवा सुविधा अथवा उनका प्राथमिक आवश्यता पूरा हुँदैनन् । यो संरचनामा बसेर कसैले पनि गरिब, किसान, मजदुर, महिला, दलितका प्राथमिक आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन् । किनभने यो पुरानै संचनामा आधारित छ ।
राजतन्त्र गएको हो । दैनिक शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने राजतन्त्र गयो । तर उसका कार्यप्रणाली अथवा संरचना बदलिएनन् । यो त टालटुल बनाएको घरजस्तो हो । यो राजतन्त्र मात्र गएको देश हो । यहाँ राजाका पालामा स्थापित नियम कानुन, अदालत, सेना प्रहरी यथावत राखेर जनताको पक्षमा काम हुँदैन । राजतन्त्र मातहत बसेका कर्मचारी, सेना, प्रहरी र अदालत राज्यका अङ्ग हुन् । यी बदलिनुपर्छ बदलिएनन् । मोहन समशेर हटाएका नेपाली जनताले दिल्लीको दबाबमा प्रधानमन्त्री भए । कहाँ हटाइए त । यहाँ गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन । मात्रात्म परिवर्तनले केही मात्र सुधार हुन्छ ।

कर्मचारी तन्त्र भनेको स्थयी सत्ता हो । यो परिवर्तन न हुँदासम्म केही परिवर्तन हुँदैन । नेपालमा यो स्थायी सरकार बहुसङ्ख्यक जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैनन् । अर्को चाहँदैनन् । यसमा सहयोग नेताहरुले नै गरिरहेका छन् ।

यहाँ केही राजनीतिक परिवर्तन भयो । अथवा मात्रात्म परिवर्तन भयो । राजा गएर धुपबत्ती बाल्ने ठाउँमा राष्ट्रपति गएर बाल्छन् । ललितपुरको कृष्ण मन्दिर र पशुपतिमा पहिला राजा जान्थे अहिले राष्ट्रपति । राजनीतिक परिवर्तनपछि सांस्कृतिक रुपमा परिवर्तन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? तर भएन निरन्तरता दियो यो गणतन्त्रमा पनि । अनि कसरी परिवर्तन भयो भन्नु ।
अर्को कुरा बहुदल आउँदा जनतालाई दबाउनेलाई कारबाही गर्ने भनेर आयोग बनायो । त्यो आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्यो । कारवाही गर्नुपर्ने मान्छेहरूको लिस्ट सरकारलाई दियो । जनताले जनआन्दोलन दबाउनेलाई कारवाही हुन्छ सोच । तर त्यो आयोगको प्रतिवेदन कहिल्यै बाहिर आएन । न त कारवाही भयो । उल्टै तिनै शासक भए । ०४६ का दमनकारी नै बढी माथिल्लो पदमा पुगे । त्यही ०६२÷६३ को जनआन्दोलन दबाउनेमाथि कारबाही भएन । उनका अत्याचारको प्रदिवेदन बुझाइयो तर कारबाही भएन ।
गणतन्त्र आएपछि जुन जुनलाई जेल हाल्नुपर्ने हो ती सबै राज्यको माथिल्लो ओहोदामा पुगे । कारबाही हुनुपर्ने नै माथिल्लो ओहदामा पुगेपछि के परिवर्तन भयो भन्नु । दमनकारीहरु नै शासक बनेपछि कसरी परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ । दुर्जकुमार राई, अहिलेको लोक सेवाको प्रमुख लगायतकालाई कारबाहीको सिफारिस भएको हो । तर राज्यले कारबाही गरेन । यही हो मात्रात्मक परिवर्तन भनेको ? न्याय कसरी पाइन्छ अब ? अदालतमा कुनै परिवर्तन भएन । संसदमा कुनै परिवर्तन भएन । यसको दृश्य हेरे थाह पाइन्छ । संविधान बनाउन व्यापारी आउँछन् । यो कस्तो संसद हो । व्यापारीले मूल कानुन बनाउँदा कस्तो बन्छ ? यी त आफ्नो व्यापारको सुरक्षा गर्न गएका हुन । जनताको पक्षमा उनको कुनै चासो नै हुँदैन ।

Chitra bahadur KC (1) (1)कर्मचारी तन्त्र भनेको स्थयी सत्ता हो । यो परिवर्तन न हुँदासम्म केही परिवर्तन हुँदैन । नेपालमा यो स्थायी सरकार बहुसङ्ख्यक जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैनन् । अर्को चाहँदैनन् । यसमा सहयोग नेताहरुले नै गरिरहेका छन् । मन्त्रीले अहिलेसम्म गलत गर्नेलाई कारबाही गर्दैनन् । नोकरी यहाँ गर्छन् तर विदेश गएर बसेका छन् । पहुँचका आधारमा फेरि आउँछन् । काम गर्नेका अगाडि धाक धम्की लगाउँछन् । यो सबै नेता र कर्मचारीको मिलोमतोमा भएको छ । कारबाही हुनुपर्नेले नोकरी खान्छ भने त्यहाँ विकास कसरी हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन भए मात्र जनताले सेवा सुविधा पाउँछन् । यसका लागि पहिला कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । कर्मचारीहरु भ्रष्ट छन् । यसमा सीमित कर्मचारी इमानदार छन् । नत्र कर्मचारी भनेको अवैध तरिकाले सम्पत्ति कमाएर घर जग्गा जोड्न हो । बैङ्कमा ब्यालेन्स जोड्न हो । ठूलो सङ्ख्याका कर्मचारीहरु भ्रष्ट छन् । यिनको चङ्गुलमा राजनीतिक नेताहरु पनि पर्छन् । कर्मचारीसँग मिलेपछि नेताको पनि भलो हुने गरेको छ ।
मैले क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर सहकारी मेरो मन्त्रालयका भ्रष्टहरुलाई हटाए । तर अदालतले दुई तीन दिनमै अदालतले तुरुन्त स्थापित गर्यो । किनभने अदालतमा घुस चल्छ । मैले हटाएका सहकारी बोर्डको उपाध्यक्षलाई हटाए तर अदालतले स्थापित गर्यो । मेरो मन्त्रालयमा केही इमानदार थिए । तर धेरै बेइमान र भ्रष्ट थिए । न्यायपालिका नै भ्रष्टहरुको अखाडा भएको छ । यो कुरा त प्रधानन्यायाधीशले काभ्रेको एक कार्यक्रममा नै भनिसक्नु भयो । अदालतमा भ्रष्टाचार हुन्छ ।
यो कर्मचारीतन्त्रमा केही परिवर्तन हुदैन । यो हामीलाई थाह छ तर सरकारमा गएको म संविधान बनाउदा भएको एकता कायम गर्न हो । संविधान कार्यन्वयन गर्न गएको हुँ । संविधान बनिसकेपछि छिमेकले गरेको हस्तक्षेपको विरुद्ध गएका हौ । यहाँ आमूल परिवर्तन गर्न गएको होइन ।
हो, केही सुधारात्मक काम गर्न सकिन्छ । मैले सहकारी ऐन बनाएँ । यो संसदमा गएको छ । पहिला सहकारीका सञ्चालकहरुले ठग्ने काम गरिरहेका थिए । यो ऐन पारित भए जनताले केही राहत पाउँछन् । यो देशको प्रशासन सुधार्ने हो भने नेताहरु नै राम्रो हुनुपर्छ । यसका लागि एक जना मन्त्री इमानदार भएर हुँदैन । किन कि त्यो संरचना नै पुरानो छ । यो संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो परिवर्तन न त एमालेले गर्यो । न त माओवादीले गर्यो । एमाले र माओवादीले पुरानो संरचना परिवर्तन गर्न चाहेको भए हुन्थ्यो । एमाले त ०५१ सालबाट पटक पटक सरकारमा गएको हो । माओवादी पनि सरकारमा गएको गयै छ । तर संरचना परिवर्तन कसैले ध्यान दिँदैनन् । राज्यसत्ता भनेको । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका हुन् । यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । यो सीमित पुँजीपतिहरुको सत्ता हो । यो संरचनाले बहुसङ्ख्यको पक्षमा काम गर्न सक्दैन ।
यहाँ केही सीमित मान्छेहरुले फाइदा उठाएका छन् । यो परिवर्तन गर्न समय लाग्छ । यहाँ सामाजिक आन्दोलनले पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर यो देशको तराईमा यो सामाजिक आन्दोलन पनि भएको छैन । तराई मधेसमा दाइजोको नाममा, बोक्सीको नाममा अन्याय अत्याचार भएको छ । यसलाई त रोक्न सकिन्छ नि त्यहाँ राजनीति गर्नेहरुले । यहीबाट बुझिन्छ मधेसी नेताहरुको चरित्र । उनको विचार उनको दर्शन । सामान्य सामाजिक आन्दोलन त गर्न सकेका छैनन् । अनि कसरी उनीबाट अन्य परिवर्तन हुन्छ ।
(कृष्ण गिरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल