Ground Zero : ओलीको राजीनामापछिको मधेस–३ : उत्साही छ, विश्वस्त छैन

भदौ ५  |   एसके यादव

Ground Zero : ओलीको राजीनामापछिको मधेस–३ : उत्साही छ, विश्वस्त छैन

DNN Madhesh story 2 (15)सिरहा– भदौ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमांकनका लागि मधेस तथा पहाडमा भएका आन्दोलनमा मृत्यु भएकामध्ये ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ भने आन्दोलनबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
यी दुई निर्णयले मधेसी जनतालाई आशावादी बनाए पनि विश्वस्त बनाएको छैन । सहिद घोषणा गर्नु र आयोग गठन गर्नुमात्र मधेसी जनताको माग नरहेको गुनासो सुन्न पाइन्छ । मधेसको ग्राउन्ड जिरोमा पुगेर रिपोर्टिङ गरिरहेको रातोपाटी टिमसँगको कुराकानीमा विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकले नयाँ सरकारपछि मधेसको अपेक्षाबारे कुराकानी गरेका छन् ।
सिरहाको इमलीचोकमा भेटिएका चमाविका शिक्षक चित्तरञ्जन यादवले सहिद घोषणा गर्नु आन्दोलनको सम्मान भएको बताए । ‘यो सकारात्मक कुरा हो । तर, यतिले मात्र विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन ।’
सरकारका दुई निर्णयले मधेसी जनता उत्साहित भएजस्तो देखिन्छ । सरकारमाथि केही विश्वास बढेको छ । तर, सबै ठीक भइहाल्यो भन्नेमा चाहिँ मधेस अझै पुगेको छैन ।

मधेसका अगुवाहरु सरकारले गरेको यो निर्णयले मधेसी जनतालाई भुलाउने काम गरेको हुन सक्छ भन्नेहरु पनि छन् । प्रधानाध्यापक साहले सहिद घोषणा गर्नु सकारात्मक कुरा भए पनि मधेसको मुख्य माग सीमांकन र समावेशी समानुपातिक रहेको बताए ।

यसअघि २०६३ मा भएको मधेस आन्दोलनको बेला पनि क्षतिपूर्ति दिनुको साथै सहिद पनि घोषणा गरेको थियो । समावेशी समानुपातिक हुनुको साथै संघीयताबारे पनि टुंगो लगाएको थियो तर कुनै लागू भएन र पुनः अर्को आन्दोलन गर्नुपरेको मधेसका बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरु बताउँछन् । ‘यो निर्णय त मामुली निर्णय हो किनभने यसभन्दा पहिले योभन्दा महत्वपूर्ण र ठूला निर्णय भएका थिए । तर कार्यान्वयन भएन, त्यसैले यति चाँडो विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन,’ पोखरभिन्डा माविका प्रधानाध्यापक पशुपति साहले भने ।
madhesi janata (5)मधेसका अगुवाहरु सरकारले गरेको यो निर्णयले मधेसी जनतालाई भुलाउने काम गरेको हुन सक्छ भन्नेहरु पनि छन् । प्रधानाध्यापक साहले सहिद घोषणा गर्नु सकारात्मक कुरा भए पनि मधेसको मुख्य माग सीमांकन र समावेशी समानुपातिक रहेको बताए ।
‘अहिले पनि एमाले मधेसको मागप्रति पोजेटिभ देखिएको छैन, भोलि गएर संविधान संशोधनको कुरा आउँछन्, त्यसका लागि दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्छ । त्यसबेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले के गर्छ,’ प्रधानाध्यापक साहले प्रश्न उठाए ।

बस्तीपुर मावि वस्तीपुरका प्रधानाध्यापक सुवोध नायकको भनाइ अलि फरक छ । उनले यसअघिका काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकार, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसको मुद्दा सुनुवाइ नगर्ने, कुरा पनि सुन्न नचाहने अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नु, शहादत पाएकालाई सम्मान गर्नु नै ठूलो कुरा भएको मान्छन् । तर, उनी यो पर्याप्त नभएको गुनासो गर्छन् ।

नयाँ सरकारले गरेको निर्णयबाट जनता खुसी वा उत्साहित छैनन् । जसलाई आन्दोलनको यथार्थ थाहा छ, त्यो व्यक्ति अहिले पनि उत्साहित नभएको उनले दाबी गरे । ‘फिफ्टी–फिफ्टीको अवस्था छ ।

‘प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले गरेको निर्णय क्षणिक हो । यसले मधेसी जनतालाई क्षणिक उत्साह दिन सक्ला । यसले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन,’ प्रधानाध्यापक नायकको कथन छ, ‘आमजनतामा प्रभाव परेको यो पोजेटिभ कुरा हो । तर, जनता उत्साहित भएको कुरा मैले कतै पाएको छैन ।’
तर उनीहरुभन्दा अलिक फरक धारणा भवानीपुर उच्चमाविका प्रधानाध्यापक रामविलास यादवको रहेको छ । उनका अनुसार नयाँ सरकारले गरेको निर्णयबाट जनता खुसी वा उत्साहित छैनन् । जसलाई आन्दोलनको यथार्थ थाहा छ, त्यो व्यक्ति अहिले पनि उत्साहित नभएको उनले दाबी गरे । ‘फिफ्टी–फिफ्टीको अवस्था छ । भदौ २ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबाट मधेसका जानकार, बौद्धिक समाज, नागरिक समाज, शिक्षक, प्राध्यापक अलिकति पनि उत्साहित छैनन् किनभने उनीहरुलाई थाहा छ, यो ललिपप हो,’ प्रधानाध्यापक यादवले भने, ‘जबसम्म सीमांकनको विवाद टुंगो लाग्दैन, राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू हुँदैन तबसम्म अधिकारको लडाइँ पूरा भएको भनी उत्साहित हुने अवस्था छैन ।’
सुन्दर जनता मावि औरहीका प्रधानाध्यापक इन्द्रदेव यादवले मधेसी जनताले सकारको काम ध्यानपूर्वक हेरेको मात्र बताउँछन् । ‘ओली सरकार गएपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयबाट मधेसी जनता न उत्साहित छन् नउदासीन । अलि आशामुखी बनाएको पक्कै हो,’ उनले भने, ‘जहाँ यसअघिका दुई सरकारले मधेसबारे केही गरेनन्, त्यहाँ प्रचण्डले केही गर्नेजस्तो देखाएका कारणले पनि मधेसी जनतामा आशा पलाएको छ । तर, पूर्ण विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन ।’
सहिद नबनाएकोमा विरोध
मधेसवादी दलले सहिद घोषणा गर्नका लागि ६८ जनाको नाम गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई दिएको थियो । तर, त्यसमध्ये ५२ जनालाई मात्र सहिद घोषणा गरेको छ । त्यसले गर्दा मधेसमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । बुझाएको विवरणमध्ये १४ जना मधेसको र दुईजना पहाडको नाम सहिदमा घोषणा नगरेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव केशव झाले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा बताए ।

GROUND ZERO : ओलीको राजीनामापछिको मधेश–१ : त्रासमुक्त जनजीवन 

GROUND ZERO : ओलीको राजीनामापछिको मधेश -२ : हट्यो ‘हाई अलर्ट’, आन्दोलनको ‘ह्याङ्गओभर’ बाँकी

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल