यसपटक उहाँले खुट्टा कमाउनुहुन्न भन्नेमा आशावादी छौं

यसपटक उहाँले खुट्टा कमाउनुहुन्न भन्नेमा आशावादी छौं

माग सम्बोधन गराउने सर्तमा प्रधानमन्त्रीलाई सघायौँ

माओवादी–काङ्ग्रेसले केपी ओली सरकारको विकल्प खोज्दै ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउनेदेखि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार प्रचण्डको पक्षमा भोट हालेर जिताउने काममा हाम्रो पनि साथ सहयोग रहेको हो । हामीहरुले त्यतिबेला उहाँहरुसँग जुन समहति गरेका छौँ, त्यसको कार्यान्वन पहिले हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । यतिबेला हामी सरकारमा जाने वा कुन मन्त्रालय लिने भन्ने खालको छलफलमा छैनौँ । हाम्रा माग कसरी सम्बोधन गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौँँ, खासगरी हामीसँग गरिएका सहमतीको सरकारले कार्यान्वयन गरोस् भन्ने चाहेका छौँ । त्यसपछि सरकारमा जान मन भएका पार्टीहरु जान पनि सक्छन्, तर यति बेला हामी सरकारमा जान हतार गरेका छैनाँै, हाम्रा माग सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने चाहिराखेका छौँ ।

Mahanta_Thakur
३ बुँदे सहमतीको अन्तिम बुँदामा उल्लेख भएको सहमती अनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेदवार प्रचण्डलाई भोट गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन सघायौं । त्यसको पालना गरिसकेका छौँ । अब सहमतीको पहिलो र दोस्रो बुँदामा भनिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव र मधेस आन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग, मृतक परिवारहरुका लागि सहयोग गर्नुपर्ने, राजनीतिक आन्दोलनका सहिदहरुको सम्मान गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा काङ्ग्रेस–माओवादीले पनि अब इमानदार भएर कार्यान्वयन गरी अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।

योभन्दा पहिलेको सरकारले मधेसका समस्यालाई कहिले पनि स्वीकार नै गरेन । मधेस आन्दोलनबाट आएका मागहरुको विषयमा केही अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख भएका विषयसमेत यो संविधानमा राखिएन । मधेसी जनता जहिले पनि माग राखेर सडकमा आन्दोलन गर्दै जानुपर्ने र सरकारले त्यसको प्रतिकार गर्दै जाने त कहिले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने खालको अवस्था विगतका सरकारले गरेका थिए । यो सरकारले हाम्रा मागहरु जसरी पनि पूरा गरिदेओस्, हामीलाई त्यसका लागि आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्ने चाहिरहेका छौँ ।

विभिन्न समुदायहरु जनजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदिको आधारमा वर्षौदेखि पीडित रहेका छन् । उनीहरुलाई भेदभाव गरिएको छ । त्यो भेदभावपूर्ण अवस्था हटाउनका लागि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने र आन्दोलनरत पक्षका मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा लेखिएको थियो । स्वायत्त मधेस प्रदेशको नामै लेखिएको थियो, तर आजसम्म त्यसको मर्मअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हामीले त्यही मागहरुको सम्बोधन चाहेका छौँ । यो सरकारले हाम्रा मागका विषयमा केही सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ । उहाँहरु सहमती कार्यान्वयनको दिशामै रहेका छौँ भनिरहनुभएको छ । सहमती कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामीहरु विश्वस्त छौँ ।

यो जनताको माग हो । कुनै प्रशासनिक माग होइन । सीमाङ्कनको विषय नटुङ्ग्याएसम्म सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न पनि त्यति सहज छैन । सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्दछ ।

सरकारसामु देखिएका चुनौती

१. पहिलो चुनौती राजनीतिक हो । सबैदलबीच समझदारीको वातावरण बन्न सकेमा कुनै शक्तिकेन्द्रको प्रभाव समेत हामीले महशुस गर्नुपर्दैन । किनभने त्यतिबेला हामी आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्छौँ । तर जब अरुसँग सोध्नुपर्ने वा सल्लाह लिनुपर्ने अवस्था आउँछ त्यतिबेला बाह्य प्रभाव बढ्छ र दलहरुबीचको समझदारीको अवस्था कमजोर हुन्छ । जसले गर्दा सरकारलाई धेरै नै चुनौतीहरु आउन सक्छन् । सरकारले आन्तरिक राजनीतिक वातावरण सुदृढ बनाउनतिर पनि ध्यान दिए राम्रो हुन्छ ।

२. विगतदेखि मधेसवादी पार्टीले उठाउँदै आएका मागका विषयमा धेरै खालका सहमती समझदारी भए तर कार्यान्वयनमा पुग्न सकेनन् । राज्य बाँडफाँड गर्न सङ्घीय प्रक्रिया पनि अघि बढ्यो तर त्यसबाट पहाड होस् वा तराई, सबैतिरबाट असन्तुष्टि आएका छन् । राज्यपुनर्संरचना तथा बाँडफाड समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र सरकारले बनाएको आयोगद्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनकै आधारमा रहेर राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्दछ ।

यो जनताको माग हो । कुनै प्रशासनिक माग होइन । सीमाङ्कनको विषय नटुङ्ग्याएसम्म सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न पनि त्यति सहज छैन । सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्दछ ।

३. भूकम्पपछिको पुनर्निमाणको काम अझै हुन सकेको छैन । देशका विभिन्न ठाउँमा डुबान र कटानका कारण समस्याहरु देखिएका छन् । सरकारले भूकम्पपीडितका लागि दिने भनेको राहत रकम र अन्य सेवा सुविधा पनि समयमै दिनुपर्दछ । त्यतातिर सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको खातामा पीडितका लागि बाँढ्ने रकम उपलब्ध नभएको अवस्थामा सरकारले उनीहरुको पक्षमा भने जस्तो सजिलै काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

त्यसैगरी भत्केका धार्मिक, सार्वजनिक, ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मतका काम अझ सकिएको छैन । सरकारका अगाडि यो चुनौती गम्भीर रुपमा आउने देखिन्छ । ओली सरकारमा काङ्ग्रेसले गरेको अवरोध जस्तैगरी यतिबेला पनि प्रतिपक्षले अवरोध गर्ने, संसद चल्न नदिने काम अझै पनि हुन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले यी विषयमा सजग भएर समयमै राहत र पुनर्निर्माणको काम गर्ने आधारभूत तयारी गर्नुपर्छ ।

४. प्रतिपक्षी दलका कारण सरकारलाई अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहुन सक्छ । सहमतीय सरकारको प्रक्रिया बहुमतीयमा गएर टुङ्गियो र प्रमुख दोस्रो ठूलो दललाई हटाएर काङ्ग्रेस र अन्य दलको सहयोगमा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । सरकार बाहिर बसेको एमालेले सरकारलाई आफ्नो हिसाबले चल्न नदिने खालको सङ्केत गरिरहेको छ । यतिबेला सरकार बाहिर रहेका दलहरुबीच अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध बन्नु आवश्यक हुन्छ । यो काम आफैमा चुनौतीपूर्ण छ ।

५. संविधान कार्यान्वयन र चुवावका विषयमा पनि सरकारका अगाडि चुनौतीका पहाड छन् । चुनावको विषयमै रहेर सरकारले सबै दलहरुका बीचमा छलफलहरु चलाएर जानुपर्दछ । हिजो संविधानको विरोध गर्नेदेखि जलाउने राजनीतिक शक्तिहरु अझै विरोधकै शैलीमा रहेका छन् । उनीहरुले संविधान सर्वमान्य नभएको बताएकाले अर्को संविधानको माग गरेका छन् । हामीले पनि संविधानको संशोधन गरेर कानुनी जटिलता पन्छाउँदै हाम्रा मागहरुको सम्बोधन हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ ।

सरकार गठबन्धनका दलले हामीसँग संशोधन गराउँछौँ भनी सहमती गराउनुभएको छ । यो पनि सामान्य रुपले हुने काम होइन, यहाँनिर यो परिस्थितिको पनि सरकारले चर्को रुपमा सामना गर्नुपर्ने छ । सरकारले गराउने भनेको ३ वटा निर्वाचनका विषयमा पनि पुनर्संरचना आयोगले भनेको सर्तअनुसार भूगोल, जनसङ्ख्या, आर्थिक आधार आदिका हिसाबले धेरैलाई मान्य नभएको देखिन्छ । पहिले तराईको र अन्य विवादित क्षेत्रको सीमाङ्कन र प्रदेशका विषयमा कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ अनि मात्र त्यो सम्भव छ । यो सबै कामका लागि सरकारका अगाडि अरु पनि चुनौतीको ओइरो लाग्ने देखिन्छ ।

६. शक्तिकेन्द्रको सन्तुलन हुन नसकेमा पनि सरकारलाई धेरै खालका सङ्कटहरु आउन सक्छन् । खासगरी सरकारले हाम्रा छिमेकी देशहरु बीचको समान दूरीको सम्बन्ध विस्तारको नीति लिँदा राम्रो हुन्छ । सरकार परनिर्भर रहँदासम्म अरुको प्रभाव रहन्छ । यसैले आत्मनिर्भरताको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । त्यसै अनुसार सरकारले भारत र चीनलाई समान हिसाबले सम्बन्ध बढाउनु पर्छ । नभएमा नेपाली राजनीतिमा शक्तिकेन्द्रको नाममा सरकारलाई चुनौती थपिन सक्छ ।

सरकारमा सहभागिताका सर्त

आजसम्म भएका सहमती कागजमा मात्र सीमित भए । कार्यान्वयनमा जाने बेलामा उहाँहरुले खुट्टा कमाउनु भयो । हामीले यो पटक सहमती गर्नुभन्दा पहिले यस विषयमा धेरै छलफल गरेका छौँ । उहाँहरुले सहमती कार्यान्वयन गर्ने विधि, प्रक्रियाका विषयमा समेत बताउनुभएको छ । त्यसकारण अलि बढी यो सरकारसँग आसावादी छौँ ।

सरकारमा जाने कुरा गौण हो । हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ । जहिले मधेस आन्दोलन व्यवस्थापन गर्न मागहरुको सम्बोधन हुन्छ, त्यसपछि सरकारको विषयमा सोच्छौँ । यस विषयमा हामीले मुख्य गरी दुई तीनवटा कुरा भनेका छौँ ।

हाम्रा माग पूरा भएपछि हामी सबै एकसाथ बसेर सरकारमा जाने विषयमा छलफल गर्छौं । सरकारमा जान चाहने दलहरुले आफ्नो सर्त वा सरकारमा भूमिकाका विषयमा कुरा गर्छन् र जान्छन् । तर कहिले भन्ने कुराको प्रष्ट जवाफ छैन । किनभने सरकारले हामीसँग गरेको सहमती कार्यान्वयनमा कति समय लगाउँछ त्यसले नै मधेसवादी पार्टीहरुको सरकारमा जाने अवधि निर्णारण गर्छ ।

१. राज्य पुनर्संरचना, बाँडफाँड, सीमाङ्कन र अन्य मागका विषयमा सहमती भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक जटिलता भएमा आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रियाद्वारा समाधान खोजिनु पर्दछ ।

२. मधेस आन्दोलनको क्षति र सहिदको सम्मान जरुरी छ । आन्दोलनले उठाएका माग र उत्पन्न परिस्थितिको उचित ढङ्गले व्यावस्थापन गरिनु पर्दछ ।

३. क्षेत्र, भाषा, रङ वा जातजातिको आधारमा राज्यले विभेद गर्ने नीतिलाई हटाउनु पर्दछ । सबै नेपाली समान छन् भन्ने व्यावहारिक रुपमा सबै जनताहरुले महशुस गर्ने खालको वातावरण बनाउनु पर्दछ ।

सरकारमा जान कहिले ?

हाम्रा माग पूरा भएपछि हामी सबै एकसाथ बसेर सरकारमा जाने विषयमा छलफल गर्छौं । सरकारमा जान चाहने दलहरुले आफ्नो सर्त वा सरकारमा भूमिकाका विषयमा कुरा गर्छन् र जान्छन् । तर कहिले भन्ने कुराको प्रष्ट जवाफ छैन । किनभने सरकारले हामीसँग गरेको सहमती कार्यान्वयनमा कति समय लगाउँछ त्यसले नै मधेसवादी पार्टीहरुको सरकारमा जाने अवधि निर्णारण गर्छ ।

सहमती कार्यान्वयका आधार

मधेसका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको सरकारले हामीसँग प्रतिबद्धता गरेको छ । पहिलो आधार त्यही हो हामीले उहाँहरुलाई विश्वास गर्ने । विगतका सरकारले हामीहरुसँग सहमती गरेर पनि कार्यान्वयन गरेनन् । मधेस र पिछडिएको क्षेत्र समुदायका जनताहरु माथि उहाँहरुले ठूलो राजनीतिक बेइमानी गर्नुभयो तर यो सरकारले पहिलेदेखि नै हाम्रा मागका विषयमा सकारात्मक सोच राख्दै आएका कारण पूरा गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

गोली चलिरहेको, लडाइँ भइरहेको बेला उपचारको महत्व कम हुन्छ भनेजस्तै हामीले मागहरु राख्दै आन्दोलन गर्यौँ । कति मरे कति घाइते भए र पनि आन्दोलन गरिरहेका छौँ । अब यतिबेला सरकारले हाम्रो मागको पूरा गर्ने सहमती गरेको छ । हामीले त्यसैलाई उपचार मानेर केही समय बिरामीले बेडरेस्ट गरेझैँ प्रतीक्षा गरौँ भन्ने मेरो धारणा हो । हामीले विश्वासको आधार आफैसँग खोज्ने हो, आधार बनाउने हो, त्यो बनीबनाउ हुँदैन ।

सरकारमा मधेसीदलहरुको सहभागिता र सरकारका अगाडि आउने चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि लोकराज जैसीले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग गरेको कुराकानी

 

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल