साताको एजेण्डा : कहाँ चुक्यो पुनःनिर्माण ?

-  |   डा. गोविन्द पोखरेल

साताको एजेण्डा : कहाँ चुक्यो पुनःनिर्माण ?


भूकम्प प्रभावित क्षेत्र पुनःसंरचनामा किन ढिलासुस्ती

काममा ढिला भएको हो । राजनीतिक कारणले नै हो । यसमा चारवटा गल्तीहरु भए ।

गल्ती १.

तत्कालीन अवस्थामै पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई गठन हुन दिनुपथ्र्यो । त्यसमा तत्कालीन कानुनमन्त्रीको हेलचेक्र्याइँ, तत्कालीन सभामुखको पार्टीगत रणनीति ।

एकैचोटि भदौ ५ गते बजेट पास गरी अध्यादेश खारेज गर्ने र भदौ १५ गते संसद् बोलाइयो ।

त्यसो नगरेर प्राधिकरणलाई बन्न दिएर मैले दुई हप्तामात्रै गरेको कामलाई निरन्तरता दिनुपथ्र्यो ।

बरू एमाले सरकार बनेपछि नेतृत्व चयन गरेको भए हुन्थ्यो ।

गल्ती २.

नियुक्तिपछि नियुक्ति पाएको टिमलाई पनि सहयोग भएन । कर्मचारीलाई पनि सहयोग भएन । अहिलेको नयाँ टिमलाई पनि सरकारले सहयोग गरेन ।

गल्ती ३.

टिम त आयो । तर, टिमले सरकारी संयन्त्र बुझेन । सिर्जनशीलता र व्यावहारिकतामा कमी देखियो । उनीहरुले १२/१५ घन्टा त काम गरे तर ‘इनोभेटिभनेस’ भने देखिएन । काममा जस्तो सिर्जनशीलता देखिनुपर्ने हो त्यो देखिएन ।
दसैँअघि नै तयार गरिएको नक्सालाई तयार पारी मासिक रकम दिँदै काम चुस्त रुपमा अघि बढाउनुपथ्र्यो ।

गल्ती ४.

मानव स्रोतको परिचालन । सरकारी निकाय वा निजी क्षेत्रबाट जुन स्तरबाट परिचालन गर्नुपर्ने हो, त्यसो भएन । तालिम वा सीपमूलक काम सिकाएर व्यापक रुपमा जनपरिचालन गराउनुपर्ने हो । तर, भएन ।

dr-gobinda-raj-pokharel(1)
यस्तै सुरूदेखि नै सहकार्य समन्वयको काम पनि भएको देखिएन । सहरी विकास, तथ्यांक विभागलगायतसँग समन्वय गरी पुनःनिर्माण अघि बढाउनुपर्ने थियो ।

त्यसो नहुँदा एनजीओको अनावश्यक सक्रियताले अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । सिन्धुपाल्चोकतिर गयो भने अवस्था बेहाल छ । कुनै एनजीओले पैसा बाँडेको बाँड्यै छन् तर जनताले पाएकै छैनन् । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुपछाडि पनि समन्वय र सहकार्यमा कमजोरी देखियो ।

पुनःनिर्माणमा कार्यविधि, मापदण्ड जे बनाइयो, त्यसलाई व्यापक रुपमा नक्सा प्रिन्ट गरेर ६ हजार गाउँमा वितरण गरिनुपर्ने थियो । भूकम्प प्रभावित प्रत्येक क्षेत्रमा यस्ता नक्सा वितरण गराउनुपर्ने थियो । मापदण्ड व्यापक रुपमा जनतामा नपुग्दा लागू हुन नसकेको अवस्था छ ।

त्यस्तै, सीटीईभीटीको नेतृत्वमा व्यापक रुपमा वडा–वडामा तालिम दिइनुपर्ने थियो । वा प्रत्येक गाविसमा सीटीईभीटीको नेतृत्वमा सीपमूलक तालिम दिइनुपर्ने थियो । भूकम्प पुनःनिर्माणका लागि इन्जिनियरिङ कलेज, सीटीईभीटीलगायत त्यहाँका विद्यार्थी तथा कर्मचारीलाई समेत पुनःनिर्माणमा लैजान सकेको भए केही प्रभावकारी हुने थियो ।

६ सय गाविसमा ६ सय टिम बनाउन सकेको भए पनि धेरै उपलब्धि हुन्थ्यो । जब कि, यहाँ चार हजार विद्यार्थी इन्जिनियरिङ अध्ययनमा मात्रै छन् । उनीहरुलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्थ्यो ।

घरको नक्सा, तालिम र प्राविधिकको उपस्थिति भइदिएको भए जनतामा एउटा आशा पलाउँथ्यो । अहिलेको अवस्था हेर्ने भने ११ जिल्लाबाहेकका अन्य जिल्लामा पुनःनिर्माण पुग्न सकेको छैन । छोएकै छैन ।

समानान्तर रुपमा जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन नसक्दा पुनःनिर्माण प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । यद्यपि, पुनःनिर्माणमा खटिएका कर्मचारी काम गरिरहेका छन् तर सिर्जनशीलताविनाको खटाइले उपलब्धि दिन सकेको छैन ।

रकम वितरणकै सवालमा पनि सिर्जनशीलता देखिएन । कतिपय साना महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय काममा पनि पुनःनिर्माण प्राधिकरण चुकेको छ । बैंकको स्टाफ, चेकबुक र पैसासँगै पीडितकहाँ पुग्न सम्भव थियो । गाउँलेकै बीच यी सब काम एकैचोटि गर्नु प्रभावकारी हुन्थ्यो ।

अब केमा केन्द्रित ?

केही विवादबीच पनि उहाँहरुले सर्वे त सक्नुभयो । तर, दातृनिकायको चाहना हाबी भएको देखिन्छ । यहीबीचमा दाताको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो हुँदा पनि रकम वितरण प्रभावकारी हुन सकेन ।

earthquake child sindhupalchowk (11)
खासमा आफूले दिएको रकम अनुपयुक्त खर्च नहोस् भन्ने कुनै पनि दाताको चासो हुन्छ नै । तर, पीडितकहाँ स्वयम् बैंक पुगी खाता खोल्ने, पहिलो किस्ताको रकम दिने जस्ता व्यवस्थापकीय काम सँगै गर्न पनि सकिन्थ्यो ।

रकम वितरणकै सवालमा पनि सिर्जनशीलता देखिएन । कतिपय साना महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय काममा पनि पुनःनिर्माण प्राधिकरण चुकेको छ । बैंकको स्टाफ, चेकबुक र पैसासँगै पीडितकहाँ पुग्न सम्भव थियो । गाउँलेकै बीच यी सब काम एकैचोटि गर्नु प्रभावकारी हुन्थ्यो ।

यस्तै, दसैँअघि बनेका १७ डिजाइनमा मात्रै काम भएको छ । नयाँ प्राधिकरण आएपछि त थप अरु १५÷२० डिजाइन ल्याउनुपथ्र्यो । लो कस्ट डिजाइन अरु पनि आह्वान गर्न सकिन्थ्यो ।

विभिन्न इन्जिनियर्स एसोसिएसनलगायत संस्थासँग यस्ता डिजाइन माग गर्न सकिन्थ्यो । पहिले जति डिजाइन थिए, त्यसमै मात्र प्राधिकरण केन्द्रित भयो । यसमा पनि सिर्जनशीलता भएन ।

विद्यालय र पुरातात्विक भवन निर्माण :

बल्ल अहिले आएर धरहरा निर्माणप्रयास भएको छ । तर, धरहरा पहिलो प्राथमिकता होइन । धरहरा तीन वर्षपछि बनाए पनि फरक पर्दैनथ्यो । ६ हजारभन्दा बढी विद्यालय अझै बनेका छैनन् । बिहान बेलुका पूजा गर्ने मन्दिर र पर्यटक आएर अवलोकन गर्ने ऐतिहासिक मठमन्दिरको निर्माण धरहराभन्दा बढी प्राथमिकताको विषय हो । धरहरामा लाग्ने ऊर्जा अन्य महत्वपूर्ण काममा लगाउनुपर्ने थियो ।

जहाँबाट मान्छेको जीविकोपार्जन चल्थ्यो, त्यो नै पहिलो प्राथमिकता हो । सरकारी स्कुलमा गरिबका छोराछोरी पढ्छन् । तर, २०० स्कुल पनि बनेका छैनन् । अन्य स्कुलको अवस्था बेहाल छ । धरहराभन्दा बढी प्राथमिकताको विषय हो ।
एनजीओलाई घर बनाउन दिनुहुँदैनथ्यो । उनीहरुलाई त तालिम दिन लगाउनुपर्ने हो । कुनै प्रभावित क्षेत्रका गाविसमा तालिम गराइदिनका लागि सरकारले आग्रह गराउनुपथ्र्यो ।

तालिम पाएपछि पीडित आफैँले पनि घर निर्माण गर्न सक्थे । पीडितले पैसासँगै तालिम पनि पाएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । यस्तो हुँदाहुँदै साधन अभाव देखिएको छ । गाउँमा घर बनाउने त भनियो तर गाउँमा मापदण्डअनुसार सिमेन्ट, रड, डन्डी उपलब्ध नभएकाले पनि पुनःनिर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

sindhupalchwok Ishwori earthquake victim (3)एनजीओलाई घर बनाउनेभन्दा पनि आर्थिक पुनःनिर्माणमा लगाउनुपर्ने हो । जोखिमयुक्त जमिन वा दुर्गम ठाउँमा समेत राम्रो घर बनाएरमात्रै पनि हुँदैन । उनीहरुलाई दुर्गम क्षेत्रमै पनि जीविकोपार्जनका उपायसमेत देखाउन सक्नुपर्छ । जस्तै रसुवाको कुनै डाँडामा सरकारले घर बनाइदिँदै छ भने केही वर्षपछि त्यो घर छाडेर सो व्यक्ति सहरमा नआओस् ।

यदि उसलाई त्यही गाउँमा जीविकोपार्जनको उपाय पनि दिन सक्नुपर्छ । ५० एनजीओ छन् भने गाउँका बासिन्दालाई महिनाको २५ हजार कमाउने ‘इनोभेटिभ आइडिया’ दिनका लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।
घर बनाउने काम त सरकारले नै गर्ने हो । एनजीओले त यस्ता वैकल्पिम उपाय सुझाउनुपर्ने हो ।

नेकपा एमाले सभासद्ले नवनिर्माण भन्दै प्राधिकरणको विधेयक बनाउन लाग्नुभयो । खै त नवनिर्माणको काम ? के भयो त नवनिर्माणको काम ? नवनिर्माण त के हुनुपथ्र्यो भने घर निर्माणकै क्रममा हाउजिङ कम्पनीलाई परिचालन गराउन सकिन्थ्यो ।

एनजीओको भूमिका :

एनजीओको गतिविधिकै कारण कतिपय स्थानीयस्तरमै द्वन्द्व बढेको छ । कुनै गाउँमा एउटा एनजीओले घर बनाइदिँदै गर्दा छिमेकी गाउँमा नबनाउने हो भने त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ । प्रतिशोधको भाव हुन्छ ।

कतिपय स्थानमा ‘क्यास फर ओर्क’ भनी जनतालाई पैसा बाँडेको अवस्था पनि छ । काम नगरीकनै पैसा बाँड्ने हो भने सरकारप्रति जनतामा उदासीनता देखिन थाल्छ । यो नराम्रो प्रवृत्ति हो ।

पुनःनिर्माण जति ढिलो भयो त्यति नै एनजीओ हाबी हुने अवस्था आउँछ । दातृनिकाय यसरी हाबी हुनु राम्रो होइन । यो सरकारको कमजोरीकै बीच एनजीओहरु हाबी भएका हुन् ।

खै त नवनिर्माण ?

नेकपा एमाले सभासद्ले नवनिर्माण भन्दै प्राधिकरणको विधेयक बनाउन लाग्नुभयो । खै त नवनिर्माणको काम ? के भयो त नवनिर्माणको काम ? नवनिर्माण त के हुनुपथ्र्यो भने घर निर्माणकै क्रममा हाउजिङ कम्पनीलाई परिचालन गराउन सकिन्थ्यो ।

काठमाडौँमा हाउजिङ कम्पनी काम नपाएर बसिरहेको अवस्था छ । हाउजिङ कम्पनीलाई बोलाउने र बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा बस्ती विकास गरिदिन आग्रह गर्ने । त्यसका लागि समन्वय गर्ने । यसरी पीडितको घर हाउजिङ कम्पनीले बनाइदियो भने पनि स्वयम्ले बाँकी किस्ता तिर्नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

त्यस्ता थुप्रै ‘वेल प्लान्ड सेटलमेन्ट’ निजी कम्पनीले गर्न सक्थे । तर, सरकारले त्यसको सहजीकरण गर्न नसक्दा ठूलो पीडापछि पाएको मौका हाम्रो पुस्ताले गुमाएको छ ।

जहाँ घर ढलेको हो त्यहीँ घर बनाउने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । त्यसले गर्दा भविष्यमा स्कुल, खानेपानी, बाटोलगायत सामाजिक काममा लाग्ने प्रतिघर खर्च पनि कम हुन्थ्यो । यदि यही शैलीमा पुननिर्माण हुने हो भने ।

काठमाडौँमा आएर पालमुनि बस्नेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने उनीहरु बजारसँग नजिक भए । व्यापार वा अन्य मजदुरीमै पनि संलग्न हुने सुविधा उनीहरुलाई भयो । स्वाभाविक रुपमा काठमाडौँवरपरका जिल्लाबाट काठमाडौँ आई अझै पालमुनि बस्ने पीडितले कम्तीमा जीविकोपार्जनका विभिन्न उपाय भेटेका छन् । तर, उनीहरुलाई फेरि गाउँमै फिर्ता पठाउने हो भने मासिक नियमित आम्दानीको वातावरण गराउन सक्नुपर्छ ।

पालमुनि बसेरै पनि काठमाडौंमा नियमित २० हजार कमाउने मान्छेले गाउँमा गएर त्यति नै आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गराउनुपर्छ । गाउँमा सुन्दर बनाइदिएर मात्रै हुँदैन । गाउँमा आम्दानीका विभिन्न स्रोत पनि सिर्जना गराइदिन सक्नुपर्छ ।

मेरो अनुभव, मेरो योजना :

३१ गते साउनमा म नियुक्ति भएको थिएँ । भदौ ४/५/६ गतेका पत्रिकामा एकीकृत बस्ती विकासका विशेषज्ञ चाहियो भनेर विज्ञापन नै प्रकाशन गराएको थिएँ ।

आर्थिक र सामाजिक पुनःनिर्माणमा के गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान तयारी गराएको थिएँ । ६ सय गाविसमा ६ सय टिम बनाएर सो टिमलाई स्रोत र सम्भावना खोजी गराउने प्रयास मेरो थियो ।

कृषि विशेषज्ञ, प्राविधिक, व्यवसाय विशेषज्ञलगायत पठाएर रिपोर्टका आधारमा स्थानीय स्रोत साधनबाटै पुनःनिर्माण गराउने मेरो योजना थियो । उदाहरणका लागि कम्पनीसँग समन्वय गरी स्थानीयस्तरमै ढुंगा खानी छ भने प्राविधिकमार्फत ढुंगा झिक्न लगाएर घर निर्माण गराइदिने । कम्पनीहरुलाई एकिकृत बस्ती निर्माणका लागि लगानी गराउन उत्साहित गराउने पनि मेरो योजना थियो । गाउँका ढुंगा निर्माण गर्न सम्भव थियो ।

एकीकृत बस्नी विकासमा सकेसम्म निजी क्षेत्रलार्य उत्साहित गराएर पुननिर्माण गराउने मेरो योजना थियो । उनीहरुलाई लगानीको उचित वातावरण सिर्जना गराउने मेरो योजना थियो ।

घर पुनःनिर्माणमात्रै नभएर स्थानीयलाई नियमित आम्दानीको वातावरण गराउने पनि योजना थियो । निजी कम्पनीसँग समन्वय गरेको खण्डमा स्थानीयले आफ्नै ठाउँमा रोजगारी पाउने सम्भावना बढी हुन्थ्यो ।

तर, सिर्जनशीलताको कमी मैले देखेको छु । आलोचना पनि सुन्नुपर्छ । र, त्यसका आधारमा सुधार गर्नुपर्ने हो । अहिले आलोचनालाई सकेसम्म ‘डिफेन्ड’ गरिरहेको देखिन्छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल