यसकारण सम्भव छ, चैतभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन

-  |   इला शर्मा, आयुक्त निर्वाचन आयोग

यसकारण सम्भव छ, चैतभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन

माघ–फागुनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनका लागि धेरै हिसाबले उपयुक्त हुने देखिएको छ । हामी पनि त्यो मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउन सक्ने अवस्थामा रहेका छौँ । चैतभित्र हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी सकेनौँ भने त्यसपछिका अन्य निर्वाचनहरु गराउन गाह्रो हुन सक्छ । समय असाध्यै कम हुन जान्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने हो भने हामीलाई पहिले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन चाहिन्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्ध ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, कसुर र सजाय ऐन, मतदाता नामावली ऐन, स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यविधि ऐन पहिले पास हुनु पर्दछ । हामीले सँधै भन्दै पनि आएका छौँ, राजनीतिक दलसम्बन्ध ऐन र मतदाता नामावली ऐन हामीले सरकार समक्ष पठाइसकेका छौँ । निर्वाचन आयोग ऐन, कसुर तथा सजाय ऐन र स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यविधि ऐनको मस्यौदा तयार गरेर सरकारमा पठाउने भनी आयोगले हिजो मात्र निर्णय गरेको छ ।

हामीले निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर्ने हो भने ऐनहरु पास हुनु पर्दछ भनेका छौँ । स्थानीय निकायको पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइसकेको हुनुपर्दछ । त्यसपछि सरकारसँग निर्वाचन आयोगले सल्लाह गर्छ र आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि सबै तयारी गरेर मिति तोक्ने काम गर्छ । यसका लागि समयको हिसाब गर्दा तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन सम्भव देखिन्छ । आयोगले पठाउने ऐनका मस्यौदा सरकारले हेरेर चाडै पास गरायो र हामी अहिलेदेखि नै तयारीमा जुट्ने हो भने निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न गराउन केही समस्या हुने देखिँदैन ।

ila sharma
समयमै चुनाव गराउने चुनौतीः

हामीसँग सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको पुनर्संरचना आयोगको रहेको छ । हामीले चुनाव गराउने मितिभन्दा १२० दिनअघिदेखि नै आन्तरिक तयारीको काममा खर्चनुपर्ने हुन्छ । हामीहरु त्यो १२० दिनको समयमा अन्तिम तयारीका लागि अत्यन्त व्यस्त हुन्छौँ । हामीलाई सबै तयारी गरेर पनि पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन समयमै प्राप्त भएन अथवा कार्यान्वयन भएन भने चुनाव कुन संरचनामा कसरी गराउने भन्ने खालको अन्यौलताका कारण केही समस्या देखिन सक्दछ । तसर्थ आयोगलाई चुनाव गराउने मितिभन्दा १२० दिन अगावै पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन मात्र होइन कार्यान्वयन भएको जानकारी भएपछि मात्र आयोलले सरकारसँग सल्लाह, विमर्श गरेर निर्वाचन गराउने मिति तोक्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि हामीले धेरै निर्वाचन केन्द्रहरु थप्नुपर्ने छ । त्यसका लागि हामीसँग लोकेट गर्ने जीआईएस, जीपीएस टेक्नोलोजी छ । सेक्युरिटी सिचुएसनकोे पनि इभ्यालुएसन गर्ने सफ्टवएर सिस्टम पनि हामीसँग छ । त्यसका लागि सबै काम गर्न सक्ने तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि छ ।

आयोगले पठाएका ऐन कानुनका मस्यौदा

निर्वाचन आयोगले ऐनको मस्यौदा तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरिसकेका छौँ । हामीले बाँकी रहेका सबै आवश्यक ऐनहरुको मस्यौदा तयार गरेका छौँ । यी ऐनहरुको विभिन्न समितिमा छलफल हुन्छ र कानुन मन्त्रालयबाट एक हप्ताभित्र टुङ्गो लाग्छ । त्यसपछि पास भएर आउने हो । ऐन पास हुन कुनै समस्या छैनन् तर समयमै ऐन कार्यान्वयन गर्ने र पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पनि समयमै आउने हो भने निर्वाचन आयोगलाई आन्तरिक तयारीमा लाग्न सजिलो हुन्छ भन्ने हो ।

आयोगले मस्यौदा तयार गरेर सरकारको गृहमन्त्रालयमा पठाउछौँ, त्यहाँबाट कानुन मन्त्रालयमा जान्छ । साविककै प्रकृयाबाट विधेयकहरु अघि बढ्छन् र सदनबाट पास हुने हो । यसबीचमा विभिन्न समिति र मन्त्रालयमा समेत मस्यौदाका विषयमा आन्तरिक छलफल हुन्छन् र त्यसलाई सबै तहका समितिमा पास गराउँदै अन्त्यमा सदनबाट पास भएर आउँछ ।

निवार्चनका लागि तयारी

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि हामीले धेरै निर्वाचन केन्द्रहरु थप्नुपर्ने छ । त्यसका लागि हामीसँग लोकेट गर्ने जीआईएस, जीपीएस टेक्नोलोजी छ । सेक्युरिटी सिचुएसनकोे पनि इभ्यालुएसन गर्ने सफ्टवएर सिस्टम पनि हामीसँग छ । त्यसका लागि सबै काम गर्न सक्ने तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि छ । तसर्थ निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम गर्न हामी तयारी अवस्थामै छौँ । निर्वाचनका बेला आवश्यकताअनुसार सरकारसँग हामी सुरक्षा सहयोग लिन्छौँ ।

निर्वाचन केन्द्र मतदाता मैत्री हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ । मतदाताको आवासदेखि बढीमा ५ किलो मिटरको केन्द्रमा पर्ने गरी हामीले मतदान केन्द्र बनाउने र निर्वाचनमा सबैको सहभागिता बढाउन सबै खालको तयारी गर्ने हाम्रो सोच छ ।

१२० दिनको समय

हामीसँग भएका स्थायी कर्मचारीले मात्र निर्वाचनका सबै कामहरु सम्पन्न गराउन सकिँदैन । हामीले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुको सहयोग लिनुपर्दछ । हामीले शिक्षक, सुरक्षाका कर्मचारी, र स्थानीय समुदायको सहयोग अत्यन्त आवश्यक पर्दछ । उनीहरुलाई हामीले निर्वाचन केन्द्रत तालिम दिएर सक्षम बनाउनुपर्दछ । त्यसका लागि पनि केही समय लाग्छ ।

निर्वाचनका कार्यविधि, निश्चित मापदण्ड र सिद्धान्तका आधारमा हामीले निर्वाचन गनुपर्ने हुन्छ । त्यस्का लागि हामीसँग भएको स्रोत साधन र जनशक्तिको शतप्रतिशत प्रयोग गर्दै अपुग भएको खण्डमा सरकारसँग सहयोग लिएर निर्वाचन गराउँछौँ । हामीले निर्वाचनका लागि अस्थायी जनशक्तिको माग गरेर उहाँहरुलाई निर्वाचनसम्बन्धी तालिम दिन्छौँ र सक्षम बनाएर निर्वाचनको काममा खटाउने गरेका छौँ ।

निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक ऐनहरु पारित भइसकेपछि थुप्रै नियमावली बनाउनुपर्ने छ । नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउने काममा नै हामीले धेरै समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ । मतदाता नामावलीको सूची व्यावस्थापनदेखि मतपत्रको आकार, सङ्ख्या, प्रकाशन र यससम्बन्धी अरु तयारीमा हामीलाई समय लाग्छ । साथै लजिस्टिक व्यावस्थापनको कामले पनि निर्वाचमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । यी सबै काम पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आएपछि नयाँ संरचनाको आधारमा तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ हामीलाई यस्ता प्रकारका कामको तयारीका लागि हामीलाई १२० दिनको समय चाहिन्छ भनेका हौँ ।

आयोगको स्रोत, साधन र जनशक्ति

हामीहरुसँग भएका स्थायी कर्मचारीहरुले मात्र कुनै पनि प्रकारको निर्वाचनका लागि सबै जनशक्ति पुग्दैन । त्यसैले हामीले निश्चित निर्वाचन समयसम्मका लागि सरकारका विभिन्न निकायबाट सहयोग मागेर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छौं ।

निर्वाचनका कार्यविधि, निश्चित मापदण्ड र सिद्धान्तका आधारमा हामीले निर्वाचन गनुपर्ने हुन्छ । त्यस्का लागि हामीसँग भएको स्रोत साधन र जनशक्तिको शतप्रतिशत प्रयोग गर्दै अपुग भएको खण्डमा सरकारसँग सहयोग लिएर निर्वाचन गराउँछौँ । हामीले निर्वाचनका लागि अस्थायी जनशक्तिको माग गरेर उहाँहरुलाई निर्वाचनसम्बन्धी तालिम दिन्छौँ र सक्षम बनाएर निर्वाचनको काममा खटाउने गरेका छौँ ।

सबै स्थानीय तहमा रहेका निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचनका लागि आवश्य सबै तयारी गरेर मात्र हामी निर्वाचनको मिति तोक्छौँ । त्यसैले आयोग निर्वाचन गराउन सक्छ र तयार छ, हामीबाट कुनै ढिलाइ हुँदैन ।

प्राविधिक तथा व्यावस्थापनको काम गर्न र आवश्यक कानुनी संरचना बनाउन आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचन आयोग जुटिरहेको छ । हामीसँग सबै खालको अनुभव भएका कमचारी पनि हुनुहुन्छ । तसर्थ आयोग यसका लागि तयारी अवस्थामा रहेको भन्न सकिन्छ । निर्वाचनका लागि कुनै प्रकारको समस्या हामीसँग छैन ।

हिमाली, पहाडी सबै क्षेत्रको निर्वाचनका लागि तयारी

देशको जुनसुकै निकायलाई पनि योग्य, क्षमतावान र सक्षम जनशक्ति र अन्य स्रोत साधनको सधैँ कमी नै हुन्छ । हामीसँग भएको स्रोत साधनको भरपुर प्रयोग गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग लिएरै काम चलाउनु पर्ने स्थिति छ । निर्वाचनका लागि तराईमा आवश्यक स्रोत साधन जे जति चाहिन्छ, हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा त्योभन्दा फरक अवस्था हुनसक्छ । त्यहाँका लागि आवश्यक स्रोत साधन पनि त्यहीँको सापेक्षतामा निर्भर गर्छन् ।

हामीले निर्वाचनअघिको १२० दिनमा सबै निर्वाचन केन्द्रको वस्तुस्थिति र आवश्यक स्रोत साधनको अवस्थाको बारेमा परामर्श गरेर त्यही अनुसारको तयारी गर्छौं । स्थानीय तहको निर्वाचन हामी कम्तीमा दुई चरणमा गर्छौं यसले पनि सबै क्षेत्रको निर्वाचन गर्नका लागि सहज बन्छ । हामीले स्थानीय तहको नयाँ संरचना कस्तो बन्ने हो त्यही अनुसार मतदान केन्द्रको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ हामीले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेका हौँ । अन्य सबै असहजतालाई चिर्दै निर्वाचन आयोग हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा स्थानीय तहको चुनाव गराउन सक्ने अवस्थामा छ ।

मौसमी अनुकुलता

देशभरिकै मौसमी अवस्थालाई अध्यन गर्ने हो भने पनि फागुन, चैत निर्वाचनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय हुने देखिन्छ । वर्षातको ठूलो डर पनि नहुने, धेरै घाम र चिसोको अवस्था पनि नहुने भएकाले यो समयमा निर्वाचन गराउँदा धेरै हदसम्म वातावरणीय सहजता हुने देखिएको छ । हामीले स्थानीय तहको चुनावका लागि यो समय पर्ने गरेर नै गरौँ भन्ने सोचका छौँ ।

निर्वाचन प्रकृयामा आन्दोलनको असर

लोकतन्त्रमा धेरैथरि विचारहरु हुनु, समर्थन र विरोध हुनु स्वभाविक नै हो । उहाँहरु राज्यसँग आफ्ना केही माग लिएर आन्दोलन गरिरहेको हुनुहुन्छ होला, त्यो उहाँहरुको फरक आन्दोलन हो । मेरो विचारमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बोकेको राजनीतिक दल स्थानीय निकायको विरोधमा आउनु हुँदैन र आउँदैनन् ।

राजनीतिक दलहरुलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ । सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिनुहुन्छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ । तर अहिलेको अवस्थामा विरोधमा रहेका दलहरुले जेजस्तो प्रतिकृया दिए पनि निर्वाचनका मिति तोकिसकेपछि सबै खुला भएर निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्छ । किनकि स्थानीय निकायको निर्वाचनको आवश्यकता देश, जनता र हामी सबैलाई रहेको छ ।

निर्वाचन परिणाममा दलिय प्रभाव

कुनै पनि राजनीतिक दलहरु चाहे सरकारमा हुन् वा बाहिर रहेका हुन तिनीहरुको निर्वाचन प्रकृयामा कुनै प्रकारको प्रभाव पर्दैन । निर्वाचन आयोग, संवैधानिक आयोगको परिकल्पना पनि त्यसैकारण गरिएको हो । निर्वाचन आयोग कुनै पनि शक्तिबाट प्रभावित नभई निष्पक्ष निर्वाचन प्रकृया गर्नेगर्छ, यसमा कुनै प्रश्न गर्ने ठाउँ नै रहन्न ।

हामीले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गराउँदा खिलराज रेग्मीको सरकार थियो । तर अहिले राजनीतिक दलहरु सरकारमा छन्, तसर्थ यस्तो प्रकारमा शङ्का जनतामा उठ्नु स्वभाविक हो । तर निर्वाचन आयोग कहिले पनि सरकारको पावर वा राजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित भएर काम गर्दैन । सरकारमा जुनसुकै दल भए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन । हामीले निष्पक्षता महसुस हुनेगरी नैे निर्वाचन गराउने हो । आएको मत परिणाम उहाँहरुलाई जनताले दिने रिजल्ट हो । हामी आफ्नो काम निष्पक्ष भएर पूरा गर्छौं ।

हाम्रो लामो इतिहास रहेको छ । आयोगका कामलाई प्रभावित गर्न कुनै राजनीतिक शक्तिबाट कोशिस भए पनि आयोग आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमा अडिग रहेर काम गर्छ, कसैबाट प्रभावित हँुदैन ।

हामीले सबै सरोकारवालाहरु, नागरिक समाज, राजनीतिक दल सबैसँग छलफल गरेर निर्वाचनका लागि नमुना आचारसंहिता बनाएका छौँ । त्यसको पालना राजनीतिक दलहरुले अवश्य पनि गर्छन् । हामीले बनाएका ऐनमा पनि धेरै कुराहरु प्रष्ट छन् । आर्थिक पारदर्शितादेखि चुनावको प्रकृयामा गर्न नमिल्ने कुराहरुको विषयमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । हामी ती सबै ऐन कानुन र आचार संहिताको कडाइका साथ लागू गर्छौं ।

आयोगको काम निष्पक्ष

हामीले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गराउँदा खिलराज रेग्मीको सरकार थियो । तर अहिले राजनीतिक दलहरु सरकारमा छन्, तसर्थ यस्तो प्रकारमा शङ्का जनतामा उठ्नु स्वभाविक हो । तर निर्वाचन आयोग कहिले पनि सरकारको पावर वा राजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित भएर काम गर्दैन । सरकारमा जुनसुकै दल भए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन । हामीले निष्पक्षता महसुस हुनेगरी नैे निर्वाचन गराउने हो । आएको मत परिणाम उहाँहरुलाई जनताले दिने रिजल्ट हो । हामी आफ्नो काम निष्पक्ष भएर पूरा गर्छौं ।

आयोगकै निष्पक्षतामाथि विश्वास नगर्ने भए लोकतन्त्रमा केमा विश्वास गर्ने ? हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा आयोग र न्यायापालिकामाथिको विश्वास डग्नु हुँदैन, नत्र हाम्रो लोकतन्त्रको आधार नै रहँदैन । नत्र स्वतन्त्र, सार्वभौम र संवैधानिक न्यायको के अर्थ ? आयोगको निष्पक्षतामा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । दलीय होस्, जुनसुकै सरकार भए पनि आयोग अनुचित प्रभावमा कहिल्यै पर्दैन । हामी सबै यो विषयमा प्रष्ट हुनुपर्दछ ।

निर्वाचनका लागि सुरक्षा

हामीलाई पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेद कार्यान्वयन समयमै भइदिने हो र ऐन कानुन पास भएर आउने हो भने निर्वाचन गराउनलाई कुनै समस्या रहँदैन । जहाँसम्म निर्वाचनमा सुरक्षा व्यावस्थाको कुरा छ, हामीले धेरै जटिल मानिएका अवस्थामा समेत निर्वाचन सफल पारेका उदाहरण छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन राज्यको पुनर्संरचनासँगै नगरिनहुने विषय हो । यसमा कसैले विरोधका लागि विरोध गर्नु हुँदैन ।

सबैलाई सहभागी भएर शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामी कम्तीमा २ चरणमा आयोगले निर्वाचन गराउँछ । आवश्यक परेको खण्डमा सुरक्षा व्यावस्थाका लागि सरकारसँग माग गर्छ र काम गर्छ । तर अहिले मुलुकमा त्यस्तो अशान्तिको वातावरण नभएकाले सामान्य सुरक्षा सहयोगबाटै निर्वाचनका गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको नयाँ सरचनाको प्रभाव

हामीले पुनर्संरचना आयोगलाई जिल्ला, गाविस तहसम्म एकआपसमा मिलाएर नयाँ संरचना बनाए पनि कम्तीमा पुरानो वडालाई नटुक्राउन अनुरोध गरेका छौँ । उहाँहरुले वडालाई टुक्राउनु भएन भने हामीलाई स्थानीय निर्वाचन गराउन कुनै समस्या रहँदैन । किनकि हामीले जीपीएस, जीआईएस सिस्टमले निर्वाचन केन्द्र थप्ने हो । पुरानै मतदान केन्द्रअनुसार धेरै ठाउँमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ । त्यसले निर्वाचनको काममा अलिकति समय बचत बर्छ र कामलाई सहज बनाउँछ ।

रातोपाटीका लागि लोकराज जैसीसँगको कुराकानीमा आधारित

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल