काठमाडौं, जेठ २८– सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या नबढाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएसँगै सरकारले सो निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै भ्याकेट हालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सरकार सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था छ ।
सरकारले केहि पहिला मधेसमा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सोविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले दायर गरेको रिट उपर न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटका लागि सर्वोच्च गएको महान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
भीमदत्तनदगर – आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी मोटरकार हाँकेर जर्मनी जान लाग्नुभएका नेपालका लागि जर्मनी राजदूत मा..
काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवविरुद्ध आइतबार सप्तरी जिल्लाको राज..
-किरण श्रेष्ठ तनहुँ, २९ जेठ – गत बुधवार धारिलो हतियार प्रहार गरी मर्यो भनि फ्याँकिएका व्यास न.पा. वडा नं..
रामेछाप, जेठ २८ – बीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी रामेछापको मन्थली नगरपालिका–७ ओढारेकी ४४ वर्षिय हस्तमाया माझी अ..
काठमाडौँ, जेठ २८ – नेकपा (एमाले) निकट पेसागत महासङ्घ नेपालले एक हजार २०० मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी..
काठमाडौ, जेठ २८– तराई मधेशको माग पूरा गर्न दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस..
ओपेन्द्र बस्नेत तुलसीपुर, जेठ २८– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्न..
काठमाडौं, जेठ २८– स्थानीय तहले अनुदान रकमबाट सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने भएका छन । स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्..
अर्थ मन्त्रालय स्थापना गर्न हिमालयशमशेर राणाको अहम् भूमिका छ । अन्ततः राणा त्यही मन्त्रालयको पह..
दीपेन्द्र राई घरधनी र यातायात व्यवसायीले इमानदारीपूर्वक राजस्व बुझाउने हो भने देश विकासका लागि ..
नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा २८ वर्ष लामो समय जागिरे जीवन बिताएका चिरञ्जीवी चापागाईं अहिले बीमा समितिक..