एनसेल कर प्रकरण :नेपाली बैंकमा टेलियाको अरबौं रकम, सरकारले चाह्यो भने यसरी उठाउन सक्छ कर

एनसेल कर प्रकरण :नेपाली बैंकमा टेलियाको अरबौं रकम, सरकारले चाह्यो भने यसरी उठाउन सक्छ कर

जेठ २२, काठमाडौं -निजी क्षेत्रको टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी एनसेल खरिद बिक्रीबापत सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकरबारे अन्यौलता बढिरहेका बेला आइतबार एनसेलले १५ प्रतिशत कर तिरेको छ । खरिदकर्ता कम्पनी एनसेल एक्जियाटाले स्वंयकर घोषणा गर्दै १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बुझाइको हो ।
नेपालको आयकर ऐन अनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेमा खरिद कर्ता कम्पनीले १५ प्रतिशत कर तिरेपछि अब १० प्रतिशत कर तिर्ने दायित्व बिक्रेता कम्पनी टेलिया सोनेराको काँधमा गएको छ । सोनेराले अब बाँकी १० प्रतिशत कसले तिर्ने भन्नेमा अर्थमन्त्रालयको निर्णय आवश्यक पर्नेछ ।

नेपालको बैंकमा टेलियाको अरबौंको रकम
कम्पनी बिक्री गरी टेलिया सोनेराले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतीमा ८ अर्ब भन्दा बढी रकम लिएर गएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णयपछि टेलियालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त रकम लान स्वीकृती दिएको थियो । यद्यपी नेपालको बैंक खाताका टेलिया सोनेराको अरबौं रकम रहेको स्रोतको दावी छ । सरकारले अब एनसेलबाट उठाउन बाँकी १० प्रतिशत कर टेलियासँग प्रक्रियागत ढंगबाट वा टेलियाको बैंक खाता रोक्का गरेर उठाउन सक्नेछ ।

लेखा समितिको सफलता
एनसेल खरिद बिक्रीबाट राज्यले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर उठाउन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकार र मातहतका विभिन्न निकायलाई तारन्तार दवाव दिएको थियो । समितिले पटक पटक अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत समितिमा उपस्थित गराई एनसेल बिक्रीबापत पाउनुपर्ने पूँजीगत लाभकर उठाउनेबारेमा सरकारले चालेको कदमबारेमा स्पष्टिकरण समेत लिएको थियो ।
लेखा समितिको दवावमा अर्थमन्त्रालयले एनसेलको कर निर्धारणका लागि प्रतिबेदन बुझाँउन विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । ७५ दिनको समय पाएको समितिले थप १ महिना मागेपनि कर निर्धारण गरेर अझै प्रतिबेदन बुझाएको छैन् ।

लेखाले पूरै कर उठाउनेबारे सरकारको धारणा माग्ने
समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले छिट्टै सरकारको धारणा माग गरेर बाँकी रकम बिक्रेता कम्पनी वा क्रेता कम्पनी कसले तिर्नुपर्ने हो उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिने बताए । सभापति उपाध्यायले भने– ‘लेखा समितिले कर निर्धारण गर्ने होइन, सरकारले गर्ने हो, कर निर्धारण हुने बित्तिकै समितिले बैठक राखेर कर असुल गर्न ताकेता गर्नेछ ।’ राज्यले यसरी कर प्राप्त गर्नु लेखा समितिको एउटा सफलता रहेको उनले बताए ।

यी हुन लेखा समितिका सफलता
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा डोरप्रसाद उपाध्याय आएपछि राज्यका ठूला मुद्धाहरुमा ठोस सफलता हात लागेको छ । यी हुन लेखा समितिले हात हालेका मुद्धाहरुमा हात परेका सफलता :
–एनसेलको पूँजीगत लाभकर अन्र्तगत क्रेता कम्पनीबाट १५ प्रतिशत कर दाखिला हुनु ।
–नलसिङ गार्ड जलविद्युत परियोजनाको डिपिआर तयार पार्ने क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन, जसअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रवन्ध निर्देशक मोतीबहादुर कुँवर पक्राउ परे ।
–महालेखा परिक्षणको प्रतिबेदनमा ३० अरब बेरुजु फछ्र्योट गर्नु भनेकोमा कर फछ्र्यौट आयोगले ९ अरब कर फछ्र्योट गरि २१ अर्ब छुट दिएकोमा अनियमितताको आशंकामा लेखा समितिले हस्तक्षेप ग¥यो ।
–लेखा समितिले पहिलो मौर्दिक तरलता सम्बन्धी निर्देशन दियो, जसलाई राष्ट्रबैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
–सिंहदरबारस्थित नेश्नल टे«डिङ कर्पोरेशनको जग्गा ब्यक्तिलाई बेच्न खोजेकोमा लेखा समितिबाट रोक । नेपाल सरकारका निकायलाई बिक्री गर्न निर्देशन ।
–भूकम्पपछिको पुर्नर्निर्माणका लागि सहजता बनाँउन पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्न निर्देशन । यतिबेला कोष स्थापना भएर कार्य अघि बढिरहेको छ ।
–स्थानीय तहमा रहेका सरकारी सार्वजनिक सम्पति दुरुपयोग नहोस भनेर मुख्य सचिव सहितको बैठक बसेर माथिल्लो निकायको निर्देशन बिना नचलाउन निर्देशन । स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
–फास्ट ट्रयाक निमार्णमा भएको ढिलासुस्ती रोक्न फास्ट ट्रयाक निर्माण आयोजना, भौतिक योजना तथा निमार्ण मन्त्रालयलाई पटक पटक निर्देशन । आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन आयोजनाको डिपिआर चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । फास्ट ट्रयाक नेपाली सेनालाई ४ बर्ष भित्र निमार्ण सम्पन्न गर्न जिम्मा दिएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले गत जेठ १४ गते फास्ट ट्रयाकको औपचारिक शिलान्यास गरेको छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

रातोपाटी स्पेशल