भूमाफियाले जग्गा खाएपछि न्यायको खोजीमा नवलपरासीका किसान

भूमाफियाले जग्गा खाएपछि न्यायको खोजीमा नवलपरासीका किसान

परासी, जेठ २३ – वास्तविक किसानहरु आफ्नै देशमा भूमिहिन भई बस्न बाध्य भएका । घर खेत भएको जग्गा छ पनि त्यसको पुर्जा नै छैन ।

२०२२ साल पहिलादेखि नै किसानको जोतभोग रहेको जग्गा कृषकहरुलाई थाहै नदिई भूमाफियाको नाममा दर्ता भयो । यो घटना नवलपरासी जिल्लाको ग्रामिण क्षेत्र साविक गुठी पर्साैनी गाविस वार्ड नंं ७ पिपरपाती गाउँको हो ।

पिपरपाती गाउँमा कुल ८० जना किशान यसरी पिडित भएका छन् । उक्त क्षेत्रमा ५० विगाहा ८ नम्बरी जग्गा थियो जसलाई कुनै किसनले एक विगाहा, त कसैले १० कट्टा गरि जोत भोग गर्दै आएका थिए ।

वास्तविक जोताहा हामी भयांै तर पुर्जा अर्कैको नाम बनाई बेचबिखन हुन थालेपछि हामी किसानहरु पिडित भएको स्थानिय पिडित रामश्रे केवटले बताए ।


न्यायको खोजीमा भातारी रहेका रामाश्रे केवटले भने, ‘हामी वि.सं २०१० साल भन्दा पहिला गुठीपर्साैनी गाविसकै बलरामपुर गाउँमा १ सय ५० जना बसोबास गर्दै आएका थियांै । वि.सं २०१७/०१८ सालमा नारायणी नदिमा आएको भीषण बाढिले हाम्रो घर र खेतबाली बगायो । बाढिले पिडित भई आफ्नो ज्यान धनको रक्षा गर्न गाविस कै पिपरपाती भन्ने गाउँमा शरण लिन पुग्यांै । घर खेतविहिन भएका हामी कृषकहरुले पेट पाल्न पिपरपाती गाउँको नजिक ५० विगाहा झाडी र काँडैकाँडा भएको जग्गालाई जनजोत गरि खेती योग्य बनाई जोतभोग गर्न थाल्यांै ।’

उनीहरु जग्गाको जोतभोगले नै आफ्नो घरपरिवार पाल्दै आएका थिए । ‘फेरि पनि प्रकृतिले हाम्रो परिक्षा लियो र २०२४ साल पुनः नारायणी नदीको भिषण बाढिले हाम्रो खेतीयोग्य जग्गालाई बालुवा बगर बनाई दियो । त्यस बेला घरपरिवारका दिन चर्या चलाउन गाह्रो हुँदै गयो ।’ केवटले भने, ‘ज्याला मजदुरी कमाउने अवस्था पनि त्यतिबेला सहज थिएन । फेरि हामी सम्पुर्ण गाउँबासी मिलेर सोही बालुवा बगर जग्गामा मेहनत पसिना बगाउदैै पुनः खेतीयोग्य जग्गामा परिणत गर्न सफल भयांै ।’


वि.स.२०२४ सालमै तत्कालिन सरकारले नापी मार्फत त्यस जग्गाहरुको नापजाँच गरि हामी कृषकहरुको नाममा जग्गा दर्ता गर्न खोज्दा स्थानिय जमिन्दाहरु विभिन्न बहाना बनाउदै गरिब किसानहरुको नाममा जग्गा दर्ता हुन नदिएको उनी बताउँछन् । ‘दुई दशकसम्म खेती पाती गर्दै घरपरिवार पाल्दै आयांै । तर फेरि चलखेल शुरु भयो र वि.स. २०४४ सालमा तत्कालिन सरकारले विभिन्न जिल्लाका सुकुम्बासी समस्या सामाधान गर्ने नाममा हामीले जोतभोग गरिरहेको जग्गामा बाहिरका २ सय घरपरिवारलाई ल्याएर बसाल्यो । सरकारले दिएको राशनपानी खादै २ महिनासम्म बसेका ति सुकुम्बासीहरु बालुवामा खेती गर्न कठिन रहेको भन्दै सरकारसँग राम्रो जग्गाको माग गर्दै त्यो जग्गा छाडेर फर्केका थिए,’ उनले भने ।

सरकारले फेरि सुकुम्बासीको समस्या सामाधान गर्न कृष्ण प्रसाद उप्रेतीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरिय बन सुदृढिकरण आयोग गठन ग¥यो जुन आयोगले हामी स्थानिय किसानलाई बाईपास गर्दै बुटवल आयोगकै कार्यालयमा बसेर गैर सुकुम्बासीलाई १० वर्षे पुर्जा वितरण गर्ने काम ग¥यो ।

जग्गामा विभिन्न विवाद बढदै गएपछि सरकारले २०५६ सालमा पुनः दिप प्रकाश लोहनीको अध्यक्षतामा जिल्लाको साविक कुडिया, गुठीपर्साैनी, नर्सही र पक्लिहवाँ गाविसमा तेरो मेरो विवादका जग्गा र हालसम्म दर्ता हुन छुट भएका जग्गा जोताहाको नाममा दर्ता गर्ने उद्देश्यले जग्गा समस्या सामाधान समिति गठन ग¥यो तर उक्त समितिले किसानलाई झुक्याउदै गैर सुकुम्बासी तथा भुमाफियाहरुको नाउँमा दर्ता गरि झनै उनीहरुको समस्या थप्दै गएको उनीहरु बताउँछन् ।

‘लोहनी समितिले गुठीपर्साैनी ७ ‘च‘ को साविक कित्ता नं. ७५ बाट कित्ता काट गरि पैसा खाएर आफ्ना नातेदार, स्थानिय जमिन्दार, र गैर सुकुम्बासीहरुलाई गोप्य रुपमा परासी बसेर दर्ता गराउने काम ग¥यो ।,’ किशानहरु भन्छन्, ‘२०६८ सालसम्म ति विवादित जग्गाहरु हाम्रै स्वामित्वमा रही जोगभोगमा रहे तर सोही सालमा जग्गाका पुर्जाधारीहरुले स्थानिय भुमाफियाहरुलाई जग्गा बेचेपछि मात्र हामीले थाहा पायांै कि जग्गा हाम्रो स्वामित्वमा रहेन ।’

आफ्नो जग्गा बचाउन हामी कृषकहरु पटक–पटक जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीकहाँ दौडधुप गर्दा पनि कसैले न्याय नदिएको उनीहरु बताउँछन् ।

Golden Oak
Subusu inner banner

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

रातोपाटी स्पेशल