बजेटबारे डा. बाबुरामको टिप्पणि : आकार पूर्ण भएपनि बजेट कामचलाउ मात्रै

बजेटबारे डा. बाबुरामको टिप्पणि : आकार पूर्ण भएपनि बजेट कामचलाउ मात्रै

अा‍.व. २०७४/७५ को बजेटबारे संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको प्रारम्भिक टिप्पणि

प्रथमत: निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यक्रम बिना र यथावत कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आगामी आवको बजेटका सीमितता धेरै थिए, पोलिसी डिपार्चरको सम्भावना थिएन । मुख्यत: नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिन र छलाङ मार्न एक खालको इकोनोमिक रिफर्म र हिम्मतिला सुधारका कार्यक्रमको आवश्यकता हुन्छ, जुन यो बजेटमार्फत आउने अपेक्षा नै थिएन ।

आकारमा ठूलो आएपनि बजेटमा आर्थिक पुनर्जीवनको सुस्पष्ट दिशानिर्देशन र बजेट कार्यान्वयनको प्रष्ट खाका केही पनि छैन, टालटुलमै सीमित र कार्यक्रमहरु छरपस्ट देखिन्छन् । पक्षघातग्रस्त हाम्रो अर्थ–सामाजिक संरचनालाई उत्थान गर्न रकमी भाषाबाहेक आशालाग्दा प्रस्ताव बजेटमा छैनन् ।

पुँजीगत खर्च परिचालनका लागि कार्यान्वयन क्षमता सुधारमा केही प्रस्ताव गरिएको छ, जुन सकारात्मक छन् । तर, यसले मात्रै बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन ।

बजेटको दिशा, झुकाव, रुझान प्रष्ट छैन, ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक संयन्त्र, पुँजी परिचालन, व्यवस्थापकीय क्षमता, नीतिगत पहल इत्यादिमा उति ध्यान पुगेको देखिँदैन । प्राथमिकताका क्षेत्रमा कस्तो प्रतिफल हासिल गर्ने, दीर्घकालीन आशा के, प्राथमिकता र उपलब्धिको सुनिश्चितता के जस्ता प्रश्नका जवाफ भेटिँदैन ।

निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने इत्यादि विषयमा बजेटले खास बोलेको छैन । नयाँ लोकप्रिय कार्यक्रमको छूट नभए पनि, पर्यटन, कृषिजस्ता क्षेत्रमा सुधारका लागि नीतिगत पहलबारे बजेटले बोलेको छैन ।

बजेटको मुख्य चर्चा गर्न लायक पक्ष संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाका केन्द्रीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यक्रम हस्तान्तरण गरिएको छ, तर स्रोत व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीको सुनिश्चितताबारे बजेटमा मात्र होइन, समग्र नीतिमैं स्पष्टता नहुँदा आउने दिनमा अनेकौं व्यवधान आउन सक्छन् ।

स्थानीय तह गठन भइसकेपछि सांसदमार्फत उपलब्ध हुने रु. ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रु. ३ करोडलाई यथावत राख्नुको औचित्य छैन, यो यसअघि झैं दुरुपयोग हुने सम्भावना छ ।

अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या, ब्यापार घाटा, रेमिटेन्समा आधारित अर्थप्रणाली, वर्षेनी श्रम बजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिलाई सम्बोधनको ठोस कार्यक्रम केही पनि छैन । भलै, बजेटमार्फत ४ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख त छ तर कसरी भन्ने उत्तर छैन ।

मध्यम आयमूलक देशमा उक्लने निधो गरिसकेर त्रिवर्षीय योजना बनाइसकेको देशको बजेटमा त्यसको दीर्घकालीन प्रतिबिम्बन छैन ।

राजस्वका दरहरु चलाइएको छैन, खास समूहलाई लाभ दिने तर, आम सर्वसाधारणले त्यसको लाभ नपाउने खालका राजस्व छूटका व्यवस्था यथावत नै छँदैछन् ।

समग्रमा, बजेट सरकारको आयव्ययको अनुमानभन्दा अगाडि बढेर आर्थिक सुधारको समग्र मार्गचित्र खिच्न सक्षम हुनुपर्छ, जुन यो बजेटबाट पूरा हुने सम्भावना छैन । आकार पूर्ण भएपनि बजेट कामचलाउ मात्रै हुनपुगेको छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

रातोपाटी स्पेशल