एमालेद्वारा ‘पाँच नम्बर’ बहानामा सत्ताको मोलमोलाई !

-  |   कुसुम भट्टराई

एमालेद्वारा ‘पाँच नम्बर’ बहानामा सत्ताको मोलमोलाई !

एउटा हिन्दी गीत बडो हिट छ । जसको एक पङ्क्ति यस्तो छ :
‘उस ने किया तो रासलिला
हम ने किया तो क्यारेक्टर ढिला ?’
अर्थात् त्यही कुरा अरुले गर्दा रासलिला (कृष्ण लिला) का रुपमा उच्च सम्मान पाउने तर आफूले गर्दा चाहिँ क्यारेक्टर ढिला अर्थात चरित्रहीन भनेर आरोप लगाइने विरोधाभाषी प्रवृत्तिप्रति यो गीतमा कटाक्ष गरिएको छ ।
यो गीत यतिखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि पनि चरितार्थ गर्न खोजिएको छ । प्रसङ्ग पाँच नम्बर प्रदेशकै हो । विगतमा सङ्घीय ढाँचा प्रस्तुत गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई पाँच नम्बर प्रदेशबाट अलग गरेर नै प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसखाले संरचनासहितको सहमतीको प्रस्तावमा ओलीले हरेक पृष्ठमा हस्ताक्षर गरेको प्रमाण इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ । ओलीले त्यतिबेला त्यो प्रस्तावमा मञ्जुरी जनाउँदा या हस्ताक्षर गर्दा कसैले पनि उनलाई ‘राष्ट्रघाती’, ‘देश टुक्रयाउन लागेको’, ‘भारतीय दलाल’ भनेर भनेनन् ।


मँगरातको कलस्टर मिलाउन र मधेसका जनताको भावनालाई समेटन जब बर्तमान सरकारले एमालेले पहिले सहमती जनाइसकेको ढाँचा बमोजिम नै पाँच नम्बर प्रदेशको सिमाँकन हेरफेर गर्दै संसदमा संविधान शँसोधन प्रस्ताव ल्यायो, एमाले जनहरु त्यसलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै उफ्रीरहेका छन् ।
यदि पाँच नम्बर प्रदेशबाट पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची अलग गर्नु राष्ट्रघात हो भने एमाले कार्यकर्ताहरुले पहिला आफ्नै अध्यक्ष केपी ओलीलाई राष्ट्रघाती ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले पहिला त बालकोट दरबार घेराउ गर्नुपर्ने हुन्छ । ति तिन जिल्लालाई सबैभन्दा पहिले पाँच नम्बर प्रदेशबाट अलग गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने त अध्यक्ष ओली नै हुन् । के एमाले जनहरु ओलीविरुद्ध मैदानमा उत्रिन तयार छन् ? पाँच नम्बर प्रदेश टुक्रयाइएको विरोधमा बुटवलमा आयोजित विरोध सभामा किन कसैले ओलीको त्यो हर्कतप्रति प्रश्न उठाएनन् ? किन त्यहाँ ओलीको पुत्ला जलेन ? शहीद स्तम्भका हँसीया हथौडा फुटाल्ने ति कार्यकर्ताले किन ओलीले सबैभन्दा पहिला लुम्बनी अञ्चलका जिल्लालाई अर्को प्रदेशमा गाभेको स्मरण गरेनन् ?

‘उस ने किया तो रासलिला
हम ने किया तो क्यारेक्टर ढिला ?’
अतः अहिले पाँच नम्बर प्रदेशको विषय एउटा बहाना मात्र हो । अहिले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको सँशोधन प्रस्तावप्रति एमालेको गम्भीर विमती हुँदै हैन । एक त सङ्घीयता स्वयंमा एमालेको भावनात्मक लगाव जोडिएको मुद्दा हैन । एमाले नेतालाई मुलुक सङ्घीयतामा नगएर पुरानै २०४७ सालको संविधानमै फर्कंदा बरु राम्रो हुने थियो । एमाले अध्यक्ष ओली पनि हिजो आज प्रत्यक्ष÷परोक्ष सङ्घीयताको विरोध गर्दै हिँडेको सुन्न पाइन्छ । अर्का नेता माधव नेपालले सङ्घीयतालाई थाँती राखौं भन्दै हिँडेको सुन्न पाइन्छ । यसरी सङ्घीयताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध नभएको एमालेका लागि सङ्घीय प्रदेशहरुको सीमाङ्कनको विषय पनि त्यति गम्भीर विषय हैन ।
हो, सङ्घीयता चाहने र त्यसको पक्षमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुने दलहरुका लागि सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयले गम्भीर महत्व राख्छ । जस्तै मधेसी दलहरुलाई सङ्घीयता चाहिएको छ । त्यसैले उनीहरु सूक्ष्म कुरामा पनि बहस र विवाद गरिरहेका छन् र उनीहरुको बहस र विवाद स्वाभाविक हो । आदिवासी जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदायले गर्ने सङ्घीयतासम्बन्धी बहस पनि स्वाभाविक र आधिकारिक हो । तर जसलाई सङ्घीयतासँग खासै लगाव नै छैन, उसले सङ्घीय प्रदेशहरुको सीमाङ्कनको विषयमा लफडा खडा गर्नु, बहस र विवाद गर्नु स्वतः नाटकीय र प्रायोजित देखिन्छ । एमालेले अहिले सङ्घीय सीमाङ्कनका विषयमा उत्पन्न गरेको विवाद स्वभाविक, गम्भीर र तर्कपूर्ण हैन, बरु अस्वाभाविक र समस्या झन् बल्झाउने खालको देखिन्छ । किनभने माथि नै भनियो, सङ्घीयता एमालेको एजेन्डा हैन, यसप्रति उसको गम्भीर सरोकार नै छैन ।

एमालेको एजेन्डा सत्ता हो । अहिले एमालेले गरिरहेको गनगनको खास मक्सद सत्ता प्राप्ति नै हो । यसको खास कारण छ । वर्तमान सरकारले निर्वाचनमा जाने घोषणा गर्दै त्यसको तयारी थालिसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ । जसरी हुन्छ, अब मुलुक निर्वाचनतर्फ अग्रसर भइसकेको छ । विभिन्न दलहरुबीच एकता, फुट र चौतर्फी धु्रवीकरणको चहलपहलले पनि निर्वाचन नजिकिँदै गएको सङ्केत गर्छ ।

यस्तोमा एमालेलाई के लाग्छ भने निर्वाचन हुँदा आफू सत्तामा हुनैपर्ने उसको नैसर्गिक अधिकार हो । अर्थात् मुलुकमा निर्वाचन हुँदा आफू सत्तामा हुनैपर्ने लत एमालेलाई लागेको छ । स्थानीय निर्वाचनको तयारी भइरहेकाले त्यो निर्वाचनमा वर्चस्व कायम गर्न पनि एमालेलाई सके प्रधानमन्त्री, नसके गृहमन्त्री त पक्कै चाहिएको होला । किनभने विगतमा वामदेव गृहमन्त्री हुँदा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले वर्चस्व कायम गरेको मीठो स्मरण अहिले पनि एमाले जनहरु गरीरहेका छन् । अतः स्थानीय निर्वाचन हुँदा एमालेलाई जसरी पनि सत्तामा जानैपर्ने भएको छ । तर, अहिलेको सरकारमा सहभागी हुँदा एमाले तेस्रो पार्टनर हुनेछ । मुख्य सत्ता साझेदार काङ्ग्रेस र माओवादी–केन्द्रले रक्षा र गृह छाड्ने कुरै आएन । त्यसो हुँदा एमालेको भागमा गृह नपर्न पनि सक्छ । अनि अवस्था कस्तो छ भने एमाले सरकारमा नआए पनि सरकारलाई कुनै फरक नपर्ने भएकाले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमालेलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय किन दिने ?

एमालेको खास सङ्कट यही हो । यही कारण मुलुकमा नचाहिने विषयमा मुठभेड निम्त्याउने, संविधान कार्यान्वयनका प्रकृया विथोल्ने, संसद चल्न नदिने र मुलुकमा प्रायोजित र कृत्रिम गतिरोध उत्पन्न गर्ने धन्दामा एमाले लागेको स्पष्ट गोचर हुन्छ । आफू सत्तामा नभइकन पनि जनताको मन जितेर निर्वाचनमा वर्चस्व कायम गर्ने आत्मविश्वास एमाले जनमा पटक्कै नभएको स्पष्ट हुन्छ । आफैले विगतमा प्रस्ताव गरेको सङ्घीय ढाँचालाई नै वर्तमान सरकारले अघि बढाउँदा सहमतिको ताली बजाउनुको साटो विषयको गलत व्याख्या गरेर आम नेपाली जनताको राष्ट्रवादी संवेदनालाई अनावश्यक रुपमा उचाल्ने, पहाड र मधेसबीच कायम भएको सद्भाव र सौहार्दतामा खलल पार्ने, संविधान कार्यान्वयनका बाँकी कार्यभार सम्पन्न हुन नदिने र मुलुकमा मुठभेड निम्त्याउने धुन्धुकारी भूमिका एमालेबाट निर्वाह भइरहेको छ । बस, आफू सत्तामा नभएकै कारण ।

सत्ताविना एमाले पानी विनाको माछो सरह हुँदोरहेछ । यो नयाँ कुरा हैन । विगत बाह« वर्षे संसदीय कालखण्डदेखि आजसम्म आइपुग्दा एमाले धेरैजसो सत्तामै रहेको पाइन्छ । मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली यसबीचमा प्रधानमन्त्री भइसके । एमालेका दर्जनौँ नेता र कार्यकर्ता उपप्रधानमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्म भए । सत्ताबाट एमाले बाहिर रहनै चाहेन । हुँदा हुँदा राजा ज्ञानेन्द्रको शासन कालमा पनि एमाले ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै सरकारमा गयो । माधव नेपालले प्रधानमन्त्री पाऊँ भनेर ज्ञानेन्द्रलाई बिन्तीपत्र हाले, दाम नै चढाए । संसदीय कालखण्डमा प्रधानमन्त्री बन्न नपाएका एमाले नेताहरु माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि धमाधम प्रधानमन्त्री बने । यसरी हेर्दा एमालेलाई सत्ताको लत नै लागेको देखिन्छ । अब यो कुलत भइसकेको छ ।

एमालेको अहिलेको भाँडभैलो, तोडफोड, संसद अवरोध, चर्का नारा र उग्र भाषणको भित्री अभीष्ट पनि सत्ता नै हो । तर, भित्तामा टाउको ठोकेर, रोएर, कराएर, नाराबाजी गरेर र टायर बालेर मात्र सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने छैन । त्यो जमाना अब रहेन । जनता सचेत भइसकेका छन् । कोही सत्तामा भएन भन्दैमा उसकै लागि अब मुलुकमा बन्द हड्ताल टिक्नेवाला छैन । त्यही भएर होला, बुटवल शान्त भइसक्यो, विस्तारै पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका जनताले पनि कुरा बुझ्दैछन्, त्यहाँ पनि परिस्थिति साम्य हुनेछ । अनि बल्ल सायद एमाले ढुनमुनिँदै वार्ताको टेबलमा आउनेछ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल