ओलीको समाजशास्त्र : नेपालवाद !

-  |   प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेल

ओलीको समाजशास्त्र : नेपालवाद !

ने.क.पा. एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको समाजशास्त्र नेपालवाद हो । माक्र्सवाद र जबजका प्रकाशमा ओली नेपाल राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्छन् । ओली नेपाल अविकसित हुनुपर्ने देश नै होइन भन्छन् । उनीे नेपाली वीर सन्ततिले रोजगारका लागि रगत र पसिना बगाएर विदेशलाई समृद्ध पारेको स्थितिमा नेपालीले नेपाल बनाउन नसक्ने कुनै कुरा नै होइन भन्छन् । ओलीले सनातन संस्कृतिमा उल्लिखित बहुजन हिताय र सुखायलाई केन्द्र भागमा राखेर राजनीतिक र राजकीय नेतृत्व निर्देशित हुनुपर्ने आशय पटक पटक अभिव्यक्त गरेका छन् । उनले न्याययुक्त समाज निर्माण पक्षधर र समर्थक सर्वजनको हक, हित र समृद्धि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । कुनै एउटा राजनीतिक पार्टी र विचारका आधारमा विजय हासिल गरे पनि राजकीय उच्च नेतृत्वमा रहँदा अत्यधिक जनताको सेवालाई केन्द्र भागमा राख्नुपर्ने ओलीले बताइसकेका छन् । उनी सरदर नेताभन्दा निक्कै माथिल्लो स्तरको नेतृत्व क्षमता राख्छन् ।

ओली राज्यले देश जनताको आर्थिक भौतिक मात्र होइन मानको पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने ठान्छन् । उनले मानको सुरक्षा भनेर कुनै पनि मानिस व्यर्थमा कसैबाट पनि कुनै खाले उपेक्षा र अपमानको शिकार बन्न दिनु नहुने बताएका छन् । उनले अर्को एक प्रसङ्गमा काम पनि गर्नु अनि अपमान पनि सहनु किमार्थ जाति हु्ँदैन भनेका थिए । उनी जबज अनुसार राम्रो काम पनि राम्रै तरिकाले सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा प्रतिबद्ध देखिन्छन् ।

त्यसैले ओलीले विपक्षी वा विरोधीलाई पनि हँसाई हँसाई व्यङ्ग्यका उपयुक्त र उचित औजार र अस्त्र प्रयोग गर्न साह्रै खप्पिस देखिन्छन् । तर उनी कुरा बाझे पनि मानिस बाझ्नु हुन्न भन्ने पुर्खाको उक्तिमा प्रतिबद्ध देखिन्छन् । ओली माओले भनेझैँ सय पटक नाप अनि मात्र काट भन्ने मान्यतामा अडिग देखिन्छन् । उनका दूरगामी तथा दूरदर्शी विचारका दर्जनौँ उदाहरण छन् । कान्तिपुर टिभीको फायरसाइड अन्तर्वार्तामा ओलीले सङ्घीयताका सवालमा आरक्षण विरोधी विचार व्यक्त गरेको विषय अहिले राजनीतिक बजारमा व्याप्त रहेको देखिन्छ । मुख्य कुरा जनतालाई सबै खालका हक अधिकारमा राज्यले समान अवसर दिने हो ।

यसरी समान अवसर दिँदा पनि सबै जनता सबै क्षेत्रमा विशिष्ट क्षमताका हुँदैनन् । समान अवसर पाउँदा पनि सबै मानिस डाक्टर र इन्जिनियर हुने क्षमताका हुँदैनन् । ओली आवधिक आरक्षणका पक्षमा देखिएका नै हुन् तर यसका विपरीत अन्तर्वार्ता आएको हो भने यो आलोचना गर्ने विषय बन्न सक्ला तर सङ्घीयताका नाममा राष्ट्रिय अखण्डता, अस्मिता, जातीय तथा सांस्कृतिक सद्भाव बिथोल्ने कुराका विपक्षमा आम जनता उत्रिने स्थिति बन्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । ओलीले सङ्घीयताका नाममा राष्ट्रिय विखण्डन विरोधी क्रियाकलापलाई आधार बनाएको देखिन्छ तर बराल भने यस देशमा जतिवटा प्रदेश बनाए पनि हुन्छ भन्ने अतिवादबाट ग्रस्त देखिन्छन् ।

अनि उनी नेपाल एकीकरणलाई बहुराष्ट्रको एकता भनेर देशलाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने गलत विचारको पक्षधर देखिन्छन् । कतिपय देशको अखण्डता र सङ्घीयतामध्ये कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन्छन् । अतिवाद उग्रवादको उन्मादले नेपालको नाम र यसको गौरवशाली झण्डासमेत फेर्ने अद्वन्द्ववादी मुद्दा भरमार छरेकै हो । त्यसैले ओलीका बारेमा धेरैजसो नाजायज टिप्पणी हुने गरेको देखिन्छ तर सौरभ, सुधीर शर्मा, कृष्णमुरारि गौतम, केशवप्रसाद भट्टराई आदि स्वतन्त्र लेखकहरुले ओली सरकार र नेतृत्वका सकारात्मक पक्षको सराहना नै गरेका छन् । यसै क्रममा प्रतिभाशाली युवा पत्रकारले २२ मङ्सिरमा ओलीको समाजशास्त्र ः माक्र्सवाद हो कि महाभारत ? नामको लेख एक अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित गरेर ओली केन्द्रित अतथ्य आरोप र आलोचना गरेका छन् । यसलाई अर्को भाषामा बराला बोली विचार व्यक्त गरेको भन्न सकिन्छ । यस लेखको पृष्ठभूमिमा उल्लिखित हरफहरु यही लेखबाट लिइएका हुन् ।

लेखकले चिया पसलमा भेटिएका प्रौढ जातिवादी ब्राह्मणका कुुरालाई सिरानी हालेर तिनसित ओलीको तुलना गरेका छन् । ओली स्वयं पनि नेपाली जनतालाई गरिने सबै खालका विभेद, असमानता, अन्यायका विरुद्ध १४ वर्ष कठोर काराबास व्यहोरेका नेता हुन् । अनि लेखकले आजको पचास वर्ष अघिदेखि नै जातीय सङ्कीर्ण भावना परित्याग गरेका दलित मैत्री भावनाका सामाजिक सुधारवादी पूर्वका व्यास पं. छविलाल पोखरेललाई चटक्कै बिर्सिएछन् । अहिले त्यही शिक्षा र संस्कारमा हुर्किएका अनेक व्यक्तित्व तथा आधुनिक संस्कारबाट शिक्षित दीक्षित उन्नत व्यवहारका समुदायलाई हेर्ने लखेकको आँखा लेखमा कमजोर देखियो ।

जातिवादले देश ध्वस्त भएकामा पनि लेखकको असहमति दर्ज गरेका रहेछन् । विचार र वादमा आनको तान फरक हुन्छ । जातप्रतिको सामान्य लगाव विचार हो भने मानवका अन्य अन्य विशिष्ट प्रतिभा, क्षमता र विज्ञतालाई बेकामे ठहर्याउँदै जातलाई सर्वोपरि ठानिन्छ भने त्यसलाई वाद भनिन्छ । अनि जातलाई मात्र प्रमुख मानेर राजनीति र राजकीय नीति बनाइन्छ भने कुनै पनि देश द्वन्द्वको दलदलमा पर्छ । अझ यसमा नजिक र टाढा रहेका छिमेकी देशको टेढो नजर यस्ता देशमा पर्यो भने कहिल्यै नउठ्ने गरी त्यस्ता देशहरु धराशायी हुन्छन् र भएका पनि छन् । ओलीले उठाउन खोजेको यो समसामयिक, सन्दर्भिक, सापेक्षित र प्रासङ्गिक कुरा नबुझ्दा पनि लेखक बरालिएका देखिन्छन् ।
लोकतन्त्रमा ९० प्रतिशत जनप्रतिनधिद्वारा पारित मत, मान्यता, विचार र संविधान सही कि अलोकतान्त्रिक अल्पमत र न्यून मत सही ? जहाँसम्म नेपालमा जातिवाद कसरी प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा छ । त्यो विशेष गरेर पश्चिामा शक्तिद्वारा प्रायोजन गरिएको खम्पा विद्रोह असफल हुनु हो । स्थानीय जनताको असहयोगका कारण खम्पा विद्रोह असफल भएको पश्चिमा मुलुकले ठहर गरेपछि नेपाल विखण्डनका कारण खोजबिन गर्दा जात, भात, धर्म, वर्ण हो भन्ने प्रतिवेदन तयार गरेको यस लेखकको जानकारीमा रहेको छ ।

त्यस प्रतिवेदमा आदिवासी जन जातिहरुलाई सजिलै क्रिस्चियन बनाउन सकिन्छ तर नेवार जाति र तराई मधेसीलाई क्रिस्चियन बनाउन सकिन्न भन्ने रहेको प्रतिवेदमा उल्लेख छ । अझ नेपालमा जातीय द्वन्द्व गराउन लामो समयदेखि भारत सरकारले लगानी गरेको तथ्यगत विवरण खगेन्द्रजङग गुरुङ मात्र होइन भारतीय रअका उच्चतम अधिकारीहरुका अन्तर्वार्ता र लेखहरु हुँदा हुँदै लेखकले जातिवादलाई नेपाली माटोको उपजझैँ ठान्ने भ्रममा लेखमा प्रवाहित गरेका छन् । त्यसैले माओवादी पार्टीले कथित जनयुद्धका नाममा गरेको अपार जनधनको क्षति जातिवादलाई स्थापित र समृद्ध गर्नका लगि नै हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।

वर्गीय राजनीति भित्र रहेर जातीय विभेद हटाउने माक्र्सवादसम्मत बाटो नहिँडेर माओवादीले जातीयतालाई सर्वोपरी राखेर राजनीति गर्दा मुलुक अवरुद्ध बनेको हो । माओवादीले जातैपिच्छे राज्य बाँड्ने भष्मासुरे नीति अपनाउँदा यसमा बाह्य शक्तिले खेल्ने अवसर पाएको हो । यसरी देशलाई चरम जातिवादी अस्थिर, अन्यौल र अराजकताको दलदल पार्ने माओवादी र हालको माओवादी केन्द्र नै हो । जन युद्धमा सनातन वा हिन्दु धर्मशास्त्र, साधना, शक्ति र सम्प्रदाय प्रहारको प्रमुख निशाना बनेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । माओवादीको कथित जनयुद्ध भनेको एउटा जाबो मुसो मार्न पूरै घरबार जलाएर भष्म खरानी पारेसरहको घटना हो । विचारविहीनहरु र विचारको राजनीतिको लामो अभियानबाट स्थापित हुने धैर्य नहुनेहरु विचारविहीन वा जातीय राजनीतिक यात्रामा रमाउँछन् ।

भारतीय जनतासित नेपाली जनताको अटुट मैत्री सम्बन्ध रहे पनि भारतीय शाषक नेपाल र नेपालीको हितका लागि बिलकुल सकारात्मक देखिन्न । ओलीलाई नेपालमा भएका मधेस, थरुहट आदि सबै आन्दोलनहरुलाई पाल्सी कुरा नगरी स्वीकार गर्न सल्लाह दिने बरालले आन्दोलनका दिशा, दृष्टि र लक्षका बारेमा आफैँले आँखा चिम्लिएको देखिन्छ । कहिले पहाडबाट तराई मधेस अलग गर्नुपर्छ त कहिले मधेसमा खै पहाड मिसाएको भन्ने दोहोरो, दोहोरो चरित्रका आधारमा गरिने दुवै आन्दोलन सही ठान्छन् लेखक ? भलै आन्दोलनमा निर्दोष र निरपराध जनता घाइते हुन्छन् र मारिएका छन् । पृथकतावादी आन्दोलन पनि आन्दोलन नै हो र हुन्छ । तर त्यसलाई बराल अग्रगामी आन्दोलन भन्न सक्छन् ?

नेपालको स्वतन्त्र राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप नयाँ कुरा होइन । यो यतिबेला खुल्लमखुल्ला हुन थालेको देखीदेखी यसका बारेमा केही र कतै उल्लेखै नगरी ओलीको भिजन हेर्न ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्वको कालका अविस्मरणीय काम र क्रियाकलाप पढे पुग्छ ।

अहिले संविधान संशोधनका नाममा संविधान विरोधी, सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत र संशोधन प्रस्ताव रातको समयमा दर्ता गराइनु आदि अनेक पक्षबाट हेर्दा प्रस्ताव देश र जनताको हितमा नरहेको जगजाहेर छ । यही मङ्सिर २४ गते अन्नपूर्ण दैनिक पत्रिकामा युवाराज घिमिरेको लेखले पनि अहिले संशोधनका नाममा गरेको सीमाङ्कन हेरफेरको प्रस्ताव कुटकलुषित रहेको गुह्य उजागर गरेको छ ।

अहिले राष्ट्र विखण्डनको गम्भीर मोडमा रहेको देखेर यसबाट सजग हुनुपर्ने विषयक ओली तर्कलाई बकम्फुसे ठान्ने लेखक देश जता गए, जे भए पनि सङ्घीयताभित्रको बाङ्गियतामा रमाउन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डले भारत भ्रमणका बेला गरेका अपमानजनक समझदारी र भारतीय इसारामा संविधान संशोधनका नाममा मच्चाउन लागेको महाभारत नदेख्ने गर्ने लेखकको बराला विचारबाट देश र जनताले कुनै सकारात्मक दृष्टि र दृष्टिकोण पाउँदैनन् ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल