प्रदेश नं. ४ को नवलपुर क्षेत्रलाई यसरी गरौं पुनर्संरचना

-  |   लक्ष्मीप्रसाद पङ्गेनी

प्रदेश नं. ४ को नवलपुर क्षेत्रलाई यसरी गरौं पुनर्संरचना

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (४) र (५)ले स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने तथा सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारद्वारा गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगले न्यूनतम ५०७ र अधिकातम ७४४ स्थानीय तहको सङ्या तोकेको छ ।

आयोगले नयाँ मापदण्डअनुसार हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिका बन्नका लागि जनसङ्या १३ हजार, नगरपालिकालाई १७ हजार निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै पहाडमा गाउँपालिकामा २२ हजार, नगरपालिकामा ३१ हजार, तराईमा गाउँपालिकालाई ४० हजार र नगरपालिकाका लागि ६० हजार निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिका निर्माणका लागि एक लाख ५० हजार र महानगरपालिका निर्माण गर्न तीन लाख जनसङ्ख्या आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले यसअघि जनसङ्या र भूगोललाई मुख्य आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको आधार निर्धारण गरे पनि अहिले जनसङ्यालाई मात्र मुख्य आधार मानेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नवलपरासीलाई जिल्ला प्रदेश नं. ४ र ५ मा विभाजित गरेको छ । २०६८ सालसम्म नवलपरासी जिल्लामा एक नगरपालिकासहित ७३ वटा गाविस भएकोमा हालसम्म ७ वटा नगरपालिका भइसकेका छन् ।

भौगोलिक दृष्टिकोणले नवलपरासी जिल्लालाई तीन तल्ले जिल्लाको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । पूर्व गंैडाकोटदेखि खरखरेको जङ्गलसम्मको भूभाग, मुकुन्दपुर बेल्डियादेखि दाउन्नेसम्मको भूभाग र दाउन्नेदेखि पश्चिम सुनवलसम्मको भूभाग गरी तीन क्षेत्रमा फैलिएको नवलपरासी जिल्लामा १७ वटा गाविसहरु पहाडी क्षेत्रमा पर्दछन् । नवलपरासी जिल्लाले सुगम जिल्लाको परिचय बनाए पनि पहाडी क्षेत्रका १७ गाविसका जनता परासी सदरमुकाम पुगेर प्रशासनिक काम गर्नको लागि करिब ३ देखि एक हप्ताको समय छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसै भएर पनि होला संविधानमा नवलपुर क्षेत्रलाई प्रदेश नं. ४ मा राखेपछि त्रिवेणी सुस्तासहित नवलपुरका जनताहरुले दीपावलीसमेत गरेका थिए । उनीहरुले नवलपुर क्षेत्रलाई छुट्टै जिल्ला बनाउनुपर्ने माग पनि राख्दै आइरहेका छन् ।

संविधान कार्यान्वन गर्ने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र नवलपरासीले सबैभन्दा पहिला नवलपुर र परासी क्षेत्रमा संयोजकसहित पार्टी कार्यालय खोल्यो अनि नेकपा एमालेले । तर नेपाली काङ्ग्रेस नवलपरासीले भने हालसम्म त्यसो गर्न सकेको छैन । त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेस नवलपरासीका केही प्रभावशाली नेताहरुले प्रदेश नं. ४ वा ५ जता भए पनि अखण्ड नवलपरासी भन्दै आइरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा मधेस केन्द्रित दलहरुको मागलाई पूरा गर्न सरकारले प्रदेश नं. ४ मा पर्ने नवलपुर क्षेत्रलाई पुनः प्रदेश नं. ५ मा समायोजन गरी नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको क्षेत्रलाई प्रदेश नं. ५ बनाउन लागेको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह भएपछि नवलपुरवासीहरु चिन्तित देखिएका छन् भने दलका नेताहरुले त्यसो हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले ल्याएको पछिल्लो संविधान संशोधन प्रस्तावमा नवलपुरक्षेत्र प्रदेश नं. ५ मा नलगिएको भए पनि नवलपुरबासी ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् । नवलपुर क्षेत्रलाई प्रदेश नं. ५ मा गाभिए जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि नपर्ने र नवलपुर क्षेत्रलाई छुट्टै जिल्लाको मान्यता दिनुपर्ने नवलपुरबासीको माग रहेको छ । तर थारु कल्याणकारी सभा नवलपरासीले नवलपुर क्षेत्रलाई प्रदेश नं.५मा समावेश गर्न यही कार्तिक २६ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवलपरासी मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको, परासी क्षेत्रका मधेस केद्रित दलहरुले पनि समग्र नवलपरासीको समधर भूभाग मात्र प्रदेश नं. ५मा राख्न दबाब दिई सर्वदलीय बैठकसमेत बहिस्कार गर्दै आइरहेको तथा थारु कल्याणकारी सभाले केही दिन काठमाडांैमा पत्रकार सम्मेलन गरी नवलपुर क्षेत्रलाई प्रदेश नं. ५ मा लैजान माग गर्दै विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत घोषणा गरिसकेको परिपे्रक्षमा नवलपुर क्षेत्र प्रदेश नं. ४ वा प्रदेश नं.५ कता रहने हो अन्योल कायमै छ ।

नवलपरासी जिल्लाअन्तर्गत नवलपुर क्षेत्रमा गैडाकोट, देवचुली, कावासोती तथा मध्यबिन्दु गरी ४ नगरपालिका, २५ वटा गाविसहरु र बर्दघाट नगरपालिकाको माकर तथा जमुनिया, प्रतापपुर, कुडिया, गुठिप्रसौनी गाविसका केही वडाहरु पर्दछन् । भौगोलिक दृष्टिकोणले परासी खण्ड भन्दा झन्डै दोब्बर भूगोल भएको नवलपुर क्षेत्रमा १६ गाविसहरु पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भएकाले तुलनात्मकरुपमा जनसङ्या भने कम छ । राज्य पुनर्संरचना आयोगले नवलपरासीमा घटीमा ११ वटा र बढीमा १५ वटा स्थानीय निकाय बनाउन सकिने सिमा निर्धारण गरेको छ । पछिल्लो समयमा नवलपरासी जुन प्रदेशमा रहे पनि हाल कायम रहेको ७ नगरपालिकालाई यथावत राखी ७ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका बनाउने दलहरु बीच करिब करिब सहमति भएको खबर बाहिर आएको छ नवलपरासी जिल्ला तराईमा पर्ने भए पनि यसमा १७ गाविसहरु पहाडी क्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले ती गाविसहरु तराईको मापदण्ड अनुसार स्थानीय तह सीमाङ्कन गर्न नहुने राजनीतिक दलहरुको धारणा छ । यस्तो अवस्थामा नवलपरासीको १७ गाविसहरुलाई पहाडी मापदण्ड र अन्य गाविस तथा नगरपालिकाहरुलाई तराईको मापदण्ड अनुसार सीमाङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनसङ्ख्या नपुग्ने नगरपालिकाहरुमा छिमेकी गाविस समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नवलपुर क्षेत्रका अधिकांश गाविसहरु पहाडी क्षेत्रमा पर्ने हुनाले यस क्षेत्रको स्थानीय तह सीमाङ्कन गर्दा अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय तहको सैद्धान्तिक अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास बमोजिम सरकारलाई जनताको नजिक लैजान र जनतालाई प्रवाह गरिने सेवा सुविधामा सहज पहुँच स्थापित गर्न जनताको बसोबास प्रणाली, जनघनत्व, यातायात तथा पहुँचको सुगमता, बस्ती विकास एवं सहरीकरणको वर्तमान अवस्था र भावी सम्भावना, बजारको विकास र नदीप्रणाली र जलाधार वा पानीढलो जस्ता विषयलाई पर्याप्त ध्यान दिई जनताले हाल पाइआएको सुविधामा कमी नहुनेगरी र स्थानीय तहका गाउँपालिकाहरु र नगरपालिकाहरु बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुने गरी गर्नु पर्ने हुन्छ । यही अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै नवलपुर क्षेत्रलाई निम्नानुसार पुनर्संरचना गर्दा नवलपुरवासीलाई अधिकतम फाइदा पुग्ने देखिन्छः

१. बुलिङ्गटार केन्द्र हुनेगरी बुलिङ्गटार गाउँपालिकाः
डाँडाझेरी, कोणथर, अर्खला, बुलिङ्गटार गाविससहित भारतीपुर र जौबारी गाविसको पूर्व उत्तर गण्डकी नदीतर्फ पानीढलो बनेका दुई दुई वडाहरु, रतनपुर गाविसको गण्डकी नदीतर्फ पानीढलो भएको एउटा वडा र धौबादी गाविसको उत्तरतर्फ गण्डकी नदीमा पानीढलो भएका वडाहरु समावेश गरी बुलिङ्गटार गाउँपालिका बनाउन सकिने छ । यस क्षेत्रमा मगर समुदायको अत्याधिक बसोवास भएको हुनाले यस क्षेत्रलाई मगर स्वायत्त क्षेत्र’ पनि घोषणा गर्न सकिने छ ।

२.डेडगाउँ केन्द्र हुनेगरी डेडगाउँ गाउँपालिका
मिथुक्रम, नरम, रुचाङ्ग, रकुवा, डेडगाउँ गाविस, भारतीपुर तथा जौबारी गाविसको पश्चिम क्षेत्रका भूभाग तथा धौबादी गाविसको उत्तर पश्चिमको एक वडा समावेश गरी डेडगाउँ गाउँपालिका बनाउन सकिने छ ।

३. गंैडाकोट केन्द्र हुने गरी गैडाकोट नगरपालिका
गैंडाकोट, मुकुन्दपुर, अमरापपुरी गाविस तथा रतनपुर गाविसको दक्षिण पूर्वी पानीढलो भएका सम्पूर्ण भूभाग समावेश गरी गैँडाकोट नगरपालिका बनाउन सकिने छ ।

४.प्रगतिनगर–धारापानी केन्द्र हुने गरी देवचुली नगरपालिका
प्रगतिनगर, दिव्यपुरी, रजहर, देवचुली गाविसहरु समावेश गरी देवचुली नगरपालिका बनाउन सकिने छ ।

५. कावासोती केन्द्र हुने गरी कावासोती नगरपालिका
कावासोती, शिवमन्दिर, पिठौली, अग्यौली गाविस, धौवादी गाविसको दक्षिणी पानीढलो भएका क्षेत्र तथा देउराली गाविसको गिरुबारी खोलाको दक्षिण पूर्वी भूभाग समावेश गरी कावासोती नगरपालिका बनाउन सकिन्छ ।
६. चोरमारा केन्द्र हुने गरी मध्यविन्दु नगरपालिका
तमसरिया, कल्हुवा, नारायणी, कुमारवर्ती गाविस तथा प्रसौनी गाविसको भिठ्ठा क्षेत्र समावेश गरी मध्यविन्दु नगरपालिका बनाउन सकिने भए पनि आयोगको मापदण्ड अनुरुप नगरपालीका हुन जनसङ्या नपुग्ने र नयाँबेलानी, मैनाघाट तथा देउराली गाविस मध्यविन्दुमा आउन नचाहेकाले साविक मध्यविन्दु नगरपालिका कावासोती नगरपालिकामा मर्ज हुन सक्ने बलियो सम्भाबनालाई समेत नकार्न सकिँदैन । त्यस्तै तमसरिया, कल्हुवा, नारायणी, कुमारवर्ती, प्रसौनी गाविसमा धर्तीपुत्र थारु समुदायको बाहुल्यता भएकाले यस क्षेत्रलाई ‘थारु स्वायत्त क्षेत्र’ समेत बनाउन सकिन्छ ।

७. दुम्कीबास केन्द्र हुनेगरी दुम्कीबास गाउँपालिका ः
नयाँबेलाहानी, मैनाघाट, हुप्सिकोट, राँकाचुली वेणीमणिपुर, दुम्कीबास गाविस, देउराली गाविसको गिरुबारी खोलादेखि उत्तर–पश्चिमको भूभाग तथा धुर्कोट गाविसको उत्तर–पूर्वीको केही भूभाग समावेश गरी दुम्कीबास गाउँपालिका बनाउन सकिने छ ।

८.त्रिवेणी केन्द्र हुने गरी त्रिवेणी गाउँपालिकाः
त्रिवेणी सुस्ता, रुपौलिया, दाउन्नेदेवी गाविससहित प्रदेश नं.४ मा पर्ने जमुनिया, प्रतापपुर, कुडिया, गुठीप्रसौनी तथा माकर गाविसका भूभागहरु समेटी त्रिवेणी गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ ।
प्रदेश नं.४ मा नवलपुर क्षेत्रसहित १० वटा जिल्ला रहेका छन् । नवलपुर क्षेत्रको पहाडी क्षेत्रमा मगर समुदाय र तराई क्षेत्रमा थारु समुदायको बाहुल्यता अधिक पाइन्छ भने मनाङ मुस्ताङमा भोटे समुदायको बाहुल्यता पाइन्छ ।

यस अर्थमा हेर्दा प्रदेश नं. ४ भोटे र थरु सहित विविध जातजातिको साझा फुलबारीको रुपमा लिन सकिन्छ । नवलपुर क्षेत्रको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारु समुदायलाई चितवनदेखि बर्दिया सम्मको थारु क्लस्टर छुट्टिने र अन्य जातजातिहरुको तुलनामा आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित नहुने हो कि भन्ने चिन्ता रहेकोले यहाँका थारु समुदायहरु आफ्नो अधिकार र पकडलाई बलियो बनाउन समग्र नवलपरासीलाई प्रदेश नं. ५ मा गाभ्न चाहन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा नवलपुरक्षेत्रका थारु समुदायलाई थारु बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा अधिकारसहित थारु स्वायत्त क्षेत्र बनाउने दलहरुले सहमति गरे भने नवलपुरका थारु समुदायले पनि अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् ।

नवलपुर क्षेत्रमा थारु समुदायको अधिक जनघनत्व भएको क्षेत्रलाई थारु स्वायत्त क्षेत्र बनाई थारुहरुलाई विशेष आरक्षण र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने हो भने नवलपुर क्षेत्रका थारु समुदाय प्रदेश नं. ५ जाने आफ्नो पूर्ववत मागबाट पछि हट्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । स्थानीयहरूको जनभावनालाई कदर गर्दै नवलपुर क्षेत्रलाई माथि उल्लेखित स्थानीय तहहरुमा पुनर्संरचना गरेमा पक्कै पनि नवलपुरबासीले वास्तविक सङ्घीयताको फल चाख्न पाउने छन् । यसैमा दलहरुको अन्तिम अग्निपरीक्षा हुनेछ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल