भीडबाट उछिट्टिएर नेतृत्व लिन खोज्ने ?

-  |   मनिकर कार्की निवर्तमान

भीडबाट उछिट्टिएर नेतृत्व लिन खोज्ने ?

अन्ततः संविधान जारी गर्दा जे आशंका गरिएको थियो, त्यही भयो । अर्थात् मुलुकको नयाँ संविधान समस्या समाधानको विकल्प होइन कि थप समस्याको पोको बन्न पुग्यो । हो, मुलुकमा नयाँ संविधानको आवश्यकता महशुस हुनुका केही ऐतिहासिक कारणहरु छन् । अनि दसकौंको राजनीतिक संघर्षमय प्रतीक्षाको पनि निश्चित मक्सद हुन्छ नै । हाम्रो देशमा नयाँ संविधानको आवश्यकता तिनै राजनीतिक द्वन्द्वको समाधान थियो र थियो, एउटा समृद्ध र समुन्नत नेपालको परिकल्पना । अनि वर्षौंदेखि (अ)नागरिकमा दर्ज हुन बाध्य पारिएका नागरिकहरुको पहिचान र राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्नु । यही नै नयाँ संविधान निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य हो र हुनुपर्दथ्यो ।

नयाँ संविधानले राजनीतिक द्वन्द्वको समाधान गर्ने विश्वास गरिन्छ । कतिपय राजनीतिक द्वन्द्वहरु हिंसात्मक हुन पनि सक्छन् भने कतिपय अहिंसात्मक । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा केही हिंसात्मक र केही अहिंसात्मक द्वन्द्वको समाधान गरेर मुलुकलाई नयाँ राज्यव्यवस्था अन्तर्गत पुनःसंरचना गर्दै संघीय ढाँचामा मुलुकको पुनःसंरचना गर्नु नै संविधानको मुख्य लक्ष्य हो । त्यसैका लागि मुलुकमा लामो समयसम्म राजनीतिक संघर्ष चल्यो । दसौं वर्ष मुलुक प्रत्यक्ष युद्धमा जकडिन पुग्यो । हजारौं मानिसहरु युद्धमा मारिए, अनि दसौं हजार घरपरिवार राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटोमा परे । र, अझै पनि त्यो युद्धको घाउ सम्पूर्ण रुपले खाटा बसिसकेको छैन । आखिर त्यो भीषण युद्ध किन भयो ? के राजनीतिक युद्ध कसैको चाहना थियो ? अथवा कुनै अमूक व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मनोगत आकांक्षा ? पक्कै पनि त्यस्तो थिएन । त्यो युद्धमय परिस्थिति समाज रुपान्तरणको हुटहुटी थियो । शोषित, पीडित अनि उत्पीडित वर्ग, समुदायहरुको मुक्तिको चाहना थियो, सपना थियो । अनि ती सबै सपनाहरुको एकमुष्ट समाधान संविधानबाट खोजियो र संविधानलाई मुलुकको अग्रगामी रुपान्तरण अनि समृद्धिको साधन बनाइयो ।

उनीहरु आफ्ना राजनीतिक माग राखेर सडक संघर्षमा होमिएका थिए । ती आन्दोलनकारीहरु कसैका वैरी थिएनन् । ती पनि यही संविधानसभा जन्माउने संघर्षका एक अभियन्ता थिए । तर, संविधान जारी हुने बेलामा संविधानसभाको बहुमतमा रहेका दलहरुले तिनको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको साटो उनीहरुलाई संविधानको दायराबाट बाहिर धकेल्ने काम गरे ।

तर, त्यही देश र जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने संविधान जारी हुँदा मुख्य राजनीतिक नेतृत्वमा समझदारी पैदा हुन सकेन र परिणामतः त्यही असमझदारीका कारण जारी भएको नयाँ संविधान पूर्ण बन्न सकेन । हो, संघीयता अनि राज्यको पुनःसंरचना जस्तो अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषयमा दलहरुले समान धारणा बनाउन सकेनन् । अनि संविधान जारी हुँदैगर्दा मुख्य दलहरुका शीर्ष नेताले खुल्लामञ्चबाट उद्घोष गरे, ‘संविधान ढुंगाको अक्षर होइन, यो संशोधन हुँदै अगाडि बढ्छ ।’ संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालगायत अन्य अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायहरु आन्दोलित थिए । उनीहरु आफ्ना राजनीतिक माग राखेर सडक संघर्षमा होमिएका थिए । ती आन्दोलनकारीहरु कसैका वैरी थिएनन् । ती पनि यही संविधानसभा जन्माउने संघर्षका एक अभियन्ता थिए । तर, संविधान जारी हुने बेलामा संविधानसभाको बहुमतमा रहेका दलहरुले तिनको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको साटो उनीहरुलाई संविधानको दायराबाट बाहिर धकेल्ने काम गरे ।

अनि खुल्लामञ्चमा गएर उनीहरुको माग संविधान संशोधन गरेर पूरा गर्ने घोषणा गर्दै संविधान जारी गरे । तर, जसरी संविधान जारी गर्दा उद्घोष गरिएको थियो, समय घर्किंदै जाँदा छुटेका र नमिलेका मुद्दाहरु मिलाउन त्यत्ति सहज भएन । संविधान संशोधन गरी सबै आन्दोलित वर्ग, समुदायहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको दलले आफू सरकारमा हुँदा सिन्कोसम्म भाँचेन बरु सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यही संविधान संशोधनको औचित्य खोजिरहेको छ ।

संविधान जारी हुँदाको बखत प्रतिपक्षमा रहेको तेस्रो ठूलो दलले पहिलो दलको सहयोगमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सरकारले असन्तुष्ट आन्दोलित समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै भाषा, नागरिकता र प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर गर्ने विषयलाई समेटेर संशोधन प्रस्ताव ल्याएसँगै अहिले पुनः संघीयताप्रति नै प्रश्न उठ्नेगरी आन्दोलनको उठान भइरहेको छ । सरकारले अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशको विद्यमान सीमांकनलाई हेरफेर गर्दै पहाडी जिल्लाहरुलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्नेगरी सीमांकन फेरबदल गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसो त सरकारको सीमांकनसम्बन्धी प्रस्ताव आफैंमा अपुरो मात्र होइन यो विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि चर्काउनेतिर लक्षित देखिन्छ । जहाँसम्म मधेशी समुदाय र थारुहरुको मागको सवाल छ, त्यो मूलतः प्रदेश नं. २ र प्रदेश नं. ५ र ७ केन्द्रित विवाद हो । ठोस विवाद भएको ठाउँमा सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्ताव आउनुपर्नेमा कम विवाद भएको स्थानको सीमांकन फेरबदल गर्ने प्रस्तावले केही स्थानविशेषका जनतामा असन्तुष्टि देखिन गएको छ ।

संशोधनकै विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रका नेता टोप बहादुर रायमाझीले पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा चिन्ता व्यक्त गरेछन्, ‘५ नम्बर प्रदेशको संशोधित सीमांकनले हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतामा कस्तो असर पर्ने हो’ भनेर । अनि उनले संशोधन विरुद्ध बुटवलमै आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश कसका लागि टुक्र्याउन खोजिएको भनेर आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई बिग्रिने बेलाको बुद्धि भनेर टिप्पणी गरेछन् । त्यही विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले नेता विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौति दिएछन् । अनि कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले पनि संशोधन प्रस्तावको कडा प्रतिवाद गर्दै ५ नम्बर प्रदेशमा गिद्धे दृष्टि लगाउनेको आँखा फोड्ने धम्की दिन भ्याएछन् । विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अन्य दलका नेताहरुले समेत ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउन नहुने पक्षमा अभिमत दिएको समाचार आएको थियो ।

ठूला दलका जिम्मेवार नेताहरुका यी अभिव्यक्ति सुन्दा संघीयताको सिद्धान्त अनि राज्य पुनःसंरचनाको आवश्यकताले गिज्याइरहेझैं महशुस भएको छ । यहि विषयलाई लिएर ५ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाहरुमा विपक्षी दलको अगुवाईमा आन्दोलन चलिरहेको छ । खासगरी ५ नम्बर प्रदेश विभाजनको विरोध गर्दै ५ नम्बर प्रदेशलाई अखण्ड राख्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन जारी छ । त्यसो त जनताको सहभागिताको हिसाबमा ५ नम्बर प्रदेशको आन्दोलनलाई विशाल नै भन्न सकिएला, तर के कुनै प्रदेश (जसको निर्माणमै मतैक्यता थिएन र छैन) र प्रस्तावित अवस्थादेखि नै विवादित हुँदै आएको छ, त्यसैलाई अनि त्यस्तै कुनै जिल्ला, अञ्चल अथवा भूगोल अखण्ड रहनुपर्छ, विभाजित गर्न पाइंदैन भनेर आन्दोलन गर्नु कत्तिको वस्तुसंगत हो ? मेरो विचारमा कुनै पनि जिल्ला, अंचल वा प्रदेशहरुको प्रस्तावित सीमाना त्यही कायम हुनुपर्छ भन्ने माग गर्नु उचित होइन । फेरि हामी अहिले संघीय स्वरुप अनुसार राज्यको पुनःसंरचनाकै कुरा गरिरहेका छौं भने त्यहाँ कुनै कालखण्डमा शासकीय उद्देश्यले बनाइएको गाविस, इलाका, जिल्ला, अंचललाई कसरी अखण्डको माग गर्न सकिन्छ ?

संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्दा यसका आधारभूत सिद्धान्त र हाम्रो ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा हुनेगरी संघीयताको खाका कोर्नु चाहिं न्यूनतम् र अनिवार्य मिलनविन्दु हुनजान्थ्यो । तर, त्यसदिशामा भने राजनीतिक दलहरुले सहमति गर्न सकेनन् ।

ठीक हो, नेपाली राजनीतिमा संघीयता पक्कै पनि नयाँ विषय हो । अनि यसको आवश्यकता र औचित्यको पुष्ट्याईंका लागि अब थप कसरत गरिरहनुपर्दैन । बरु सरोकारवालाहरुले यसलाई सहि तरिकाले बुझाउन सकेनन् वा चाहेनन् । आखिर संघीयताको बहस पनि कुहिरोमा रुमल्लिएको कागकै हालत भयो, बनाइयो । अनि संघीयताको बहसलाई समाधानमुखी बनाउने भन्दा पनि थप विवादित बनाउनतिर सबै लागेको देखियो । निश्चय पनि संघीयतासम्बन्धी बहसको श्रृंखला त नया“ संविधानमा उक्त विषय सम्बोधित भइसकेपछि पनि निरन्तर जारी रहन्छ । संघीयताको संस्थागत विकास नहु“दासम्म यसको अन्तरवस्तुका बारेमा अथवा संघीयतासम्बन्धी अदलबदल गर्नुपर्ने कुराहरुको बारेमा निरन्तर बहस भइनै रहन्छ ।

संघीयताको सवालमा सडकबाट माग उराल्ने विभिन्न जाति, जनजाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिंग र क्षेत्रका संघसंस्थाहरु हुन् वा राजनीतिक दलहरु नै किन नहोऊन्, उनीहरुले संघीयताको सवालमा आआफ्ना अडान र मान्यताहरुलाई दोहो¥याउने बाहेक यसको अन्तर्यमा पुगेर बहसको डाइनामिक्सलाई परिवर्तन गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । र, यो ऐतिहासिक महत्वको विषयलाई फगत सतही ढंगबाट बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने काम भयो । उता एकथरी संघीयता नचाहनेहरुले संघीयतालाई फगत ‘मुलुकलाई बिखण्डन गर्ने’ साधनको रुपमै अपव्याख्या गरे र त्यही अनुसारको जानकारी सम्प्रेषण गरे, गर्दैछन् । अनि हाम्रा सामाजिक तथा बौद्धिक समुदायले पनि संघीयता अपनाउ“दा आइपर्ने चुनौती र यसका ऐतिहासिक अवसरहरुको बारेमा बृहत विचारविमर्श र छलफललाई नेतृत्व दिन सकेन ।

आम रुपमा गरिखाने जनताका लागि संघीयता तथा राज्यको पुनर्संरचना जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुले कुनै स्थान पाउन सकेनन् । फेरि जनस्तरबाटै त्यसमा धेरै चासो र चिन्ता गर्ने कुरा पनि भएन । किनकि जनताको आफ्नै दैनिकीको सवाल छ, रोजीरोटीको प्रश्न पनि छ । अनि सर्वसाधारण पनि त्यही छिपछिपे भ्रामक प्रचारवाजीको शिकार बन्न पुगे र उनीहरुमा एउटा ठूलो भ्रम पैदा भयो कि संघीयताले मुलुक बिखण्डन हुने त होइन ? हो, यो कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ कि संघीयताको बहसले जनस्तरसम्म उत्साहप्रद रुपमा प्रभाव सिर्जना गर्न सकेन । न त यो बहसले रचनात्मकता पाउनै सक्यो । अन्ततः सबैले अलिअलि पाउने शैलीमा सहमति गरेर संघीयतालाई संस्थागत गर्ने दाउमा राजनीतिक दलहरु लागि परे । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्दा यसका आधारभूत सिद्धान्त र हाम्रो ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा हुनेगरी संघीयताको खाका कोर्नु चाहिं न्यूनतम् र अनिवार्य मिलनविन्दु हुनजान्थ्यो । तर, त्यसदिशामा भने राजनीतिक दलहरुले सहमति गर्न सकेनन् ।

संघीयताको सवालमा विभिन्न मागदाबी गर्दैगर्दा यी महत्वपूर्ण विषयहरुलाई नजरअन्दाज गरेर गरिने कुनैपनि आन्दोलनले मुलुकको ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा गर्न सक्तैन । विभिन्न जाति, समुदाय र भूगोलका मानिसहरु कतै अखण्ड राज्य त कतै प्रादेशिक राजधानीको मागसहित आन्दोलित भइरह“दा मुलुकभर चलेको राजनीतिक संघर्षलाई पहिचानको लडाईंको निरन्तरतामै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको उठान मूलतः दुईवटा राजनीतिक र एउटा आर्थिक कारणबाट भएको हो । पहिलो, मुलुकमा विद्यमान एकात्मक केन्द्रीकृत शासनप्रणालीको विकल्पको रुपमा संघीयतालाई अंगिकार गरिएको हो भने दोश्रो, पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तारको वरपरबाट सुरु भएको ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्दै पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति, भाषा र धर्मका नागरिकहरुलाई राजनीतिक अधिकारसम्पन्न बनाउने । यसका लागि तिनीहरुलाई समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्व गराउने हो । अनि संघीयताको अर्को आर्थिक कारण भनेको समानुपातिक र समतामूलक विकास हो ।

त्यसकारण उत्पीडित र उपेक्षित समुदायका मानिसहरुले संघीयतालाई आफ्नो जातीय, भाषीक, ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचानसहित ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनबाट उन्मुक्तिको साथसाथै राज्य संचालनका अंगहरुमा आफ्ना प्रतिनिधित्वको रुपमा लिएका हुन् । जातीय, सांस्कृतिक तथा भाषिक पहिचानसहितको संघीयताले ती केन्द्रिकृत राज्यको विभेदीकरणको मारमा परेका जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र र संस्कृतिका नागरिकहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ भनेर संघीयताको सवाल उत्पन्न भएको हो । त्यसकारण संघीयता र राज्य पुनर्संरचनको बारेमा बहस गर्दैगर्दा यी दुई ऐतिहासिक उत्पीडनहरुलाई सम्बोधन नगरी राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा गर्दा त्यो फगत पिंधबिनाको लोटा मात्रै हुनेछ ।

संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा विगतका कालखण्डहरुमा भएका बहसहरु केवल ‘हात्ती छामेजस्तो’ मात्रै भएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा यिनै कारणहरु संघीयता र राज्य पुनःसंरचनाका सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि र आधारहरु हुन् । यिनै न्यूनतम् र अनिवार्य शर्तलाई आधार मानेर सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा नेपालमा संघीय राज्यहरु निर्माण गर्ने प्रसंग उठेको हो । यसर्थ संघीयताको सवालमा विभिन्न मागदाबी गर्दैगर्दा यी महत्वपूर्ण विषयहरुलाई नजरअन्दाज गरेर गरिने कुनैपनि आन्दोलनले मुलुकको ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा गर्न सक्तैन । विभिन्न जाति, समुदाय र भूगोलका मानिसहरु कतै अखण्ड राज्य त कतै प्रादेशिक राजधानीको मागसहित आन्दोलित भइरह“दा मुलुकभर चलेको राजनीतिक संघर्षलाई पहिचानको लडाईंको निरन्तरतामै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा संघीयताको आशय जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक पहिचानलाई कायम राखी सन्तुलित विकास र सबैभन्दा तल्लो तहसम्म शक्तिको निक्षेपीकरणलाई संस्थागत गर्ने कुरा हो । त्यसकारण प्रदेशहरुको सीमांकन गर्दा संघीयताको सैद्धान्तिक आधार र अन्तर्यलाई नसमाइकन हुँदैन । भाव, आवेग, प्रतिशोध अनि तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि गरिने जुनसुकै गतिविधिले स्थायी निकास दिंदैन । के ठूला दलका जिम्मेवार नेताहरुले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्दैन ? अनि नेताहरुले भीडलाई सहि दृष्टिकोण दिने कि भीडबाट उछिट्टिएर नेतृत्व लिन खोज्ने ?

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल