खड्गो नै खड्गोबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

-  |   गोपाल बुढाथोकी

खड्गो नै खड्गोबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद अझै पनि धरापमा छ, धरापबाट उनी जोगिएका छैनन् । संविधान संशोधन विधेयक पारित नहुने अवस्था प्रष्टैसंग देखियो । पारित नभए पनि राजीनामा नमाग्ने, गठवन्धन नतोड्ने भनेका छन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र मधेसी मोर्चाका नेताहरुले । कांग्रेस र मधेसी मोर्चाले समर्थन नदिए प्रचण्ड टिकिरहन सक्दैनन्, तैपनि उनको पद धरापमा छ, कसरी ?

Gopal-Budhathoki
के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रुक्माङ्गत् कटवाल काण्ड भाग दुई भोग्न पर्ने त होइन भनेर सचेत छन् । संविधान संशोधन प्रकरणलाई ‘कटवाल काण्ड’ भाग दुई काण्ड बन्न नदिन प्रचण्डले निकै मेहेनत गरेको देखिन्छ । उनले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्नु अघि नै खतरा देखिसकेका थिए । त्यसैले पारित नभए राजीनामा गर्न नपर्ने वचनवद्धता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गराए । केही मधेसवादी नेताको मुखबाट पनि यो कुरा बोलाए ।

त्यतिले नपुगेर अन्य शक्तिकेन्द्रहरुबाट पनि वचनवद्धता लिए । त्यसपछि मात्र संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराए ।

यति हुँदाहँुदै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद धरापमा नै छ । त्यसो त नेपालमा प्रधानमन्त्री पद भन्दा सधैं धरापमा परिरहने अर्काे कुनै पद छैन । यो पद नै यस्तो हो जो जहिलेतहिले धरापमा रहने गरेको इतिहास जंगबहादुर राणाको उदय अघि देखिनै छ । छिरिक्क खेल बिग्रियो कि प्रधानमन्त्री पद खुस्कियो । प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको काममा लाग्ने मौका नै पाउँदैनन्, पद जोगाउनु नै नेपालका प्रधानमन्त्रीको प्रमुख काम हो भनेजस्तो भइसकेको छ ।

अब संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएपछि के हुन्छ ? यसको जवाफ अरुभन्दा पनि प्रचण्डले नै दिनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस र मधेसी मोर्चाले प्रचण्डको साथ नछोड्लान् तर सोध्नेछन्– राजनीतिक निकास कसरी दिन्छौं ? यसको जवाफ प्रचण्डले अहिलेदेखि नै तयार बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक असफल भए पनि चुनावमा जाने भनेर प्रचण्डले भनेका छन् । तर, यो काम त्यति सजिलो छैन । विधेयक असफल भएपछिको अर्काे कदम हुनसक्छ– अर्को राजनीतिक विकल्प खोज्ने, नयाँ सहमति कायम गरेर पुन अर्काे संशोधन विधेयक ल्याउने । एकपटक असफल भइसकेको विधेयक पुन दर्ता गर्नुको अर्थ खासै हुन्न । विधेयकमा अन्तर्वस्तु परिवर्तन गर्दा सहमति जुट्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । राजनीतिक माखेसाङ्लो नै यस्तो देखिन्छ कि एकपटक विधेयक पारित भएन भने दोस्रो पटक पनि पारित हुने छैन । त्यसैले यो विधेयक नै पारित गराउनुपर्ने बाध्यात्मक परिवन्दमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् ।

विधेयक पारित भएन भने कांग्रेसलाई खासै घाटा छैन । मधेसी मोर्चालाई पनि माग पूरा नहुने विधेयक पारित नभएर घाटा छैन । एमालेलाई त झन घाटा हुने कुरै भएन । यसबाट घाटा हुन्छ त सिर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई । यसबीचमा विधेयक पारित हुने केही सम्भावना बढेको छ । किनभने भारतले विधेयक पारित होस् भन्ने चाहना खुलेरै देखाएको छ । यसको परिणामस्वरुप मधेसवादी दलहरु विधेयकको पक्षमा उभिनसक्ने अवस्था देखिएको छ । मधेसवादी दलहरु विधेयकको पक्षमा उभिएको अवस्थामा पनि दुई तिहाई (३९७ सांसद)को सुनिश्चितता छैन । दुई तिहाई पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिमण्डलमा व्यापक फेरबदल र जम्बो मन्त्रिमण्डलको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा पनि विधेयक पारित हुने पक्का हुँदैन । पारित भएन भने समस्या के हुन्छ भने त्यसपछिको राजनीतिक गन्तब्य हुने छैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसंग ।

प्रचण्डले विधेयक पारित नभएमा चुनावमा जाउँ भन्ने मेलोमेसो मिलाउँदैछन्, त्यसो भन्न थालिसकेका छन् । त्यसका लागि मधेसी मोर्चा तयार हुनुपर्ने हुन्छ । मधेसी मोर्चाका केही दल कुनै हालतमा संविधान संशोधन बिना चुनावमा जाँदैनौं भनिरहेका छन् । मानिलिउँ, उनीहरुले माने । त्यसपछि कुन आधारमा स्थानीय चुनाव गराउने ? अहिले पुनरसंरचना गर्न खोजिएजस्तै गरेर त्यही आधारमा गर्ने ? यसमा ठूलो समस्या छ । हरेक जिल्ला र गाउँमा सीमा विवाद छ । जिल्लाजिल्लामा आआफ्नै खाले विवाद र समस्या छ । यसको समाधानमा ठूलो राजनीतिक सहमति बिना हुन सक्दैन । त्यति ठूलो स्तरको राजनीतिक सहमति स्थानीय निकाय निर्धारण र चुनावका लागि हुन सक्छ भने संविधान संशोधनमा किन हुन सक्दैन ?
समस्या के हो भने संविधान संशोधन असफल हुने र त्यसपछि चुनावमा जाने हो भने त्यस्तो सहमति तत्कालै जुट्नुपर्छ । तत्काल सहमति नभएमा २०७४ बैशाखभित्र चुनाव सम्भव हुनेछैन । २०७४ बैशाख उता कात्तिको अन्तिम मंरिसको सुरुमा मात्र सम्भव हुनेछ मौसमको कारणले । त्यतिन्जेलसम्म ‘वेटिङ प्रधानमन्त्री’ देउवाले पर्खेर बस्न सक्लान् ? अथवा मान्लान् ? देउवाले माने भने प्रचण्डको खड्गो टर्नेछ नत्र खड्गो यथावत रहनेछ, धराप यथावत रहनेछ ।

(बुढाथोकी साँघु साप्ताहिकका सम्पादक हुन्, प्रतिक्रियाको लागि: [email protected])

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल