संघीयताले देश टुक्रँदैन हजुर

  |    डा. घनश्याम न्यौपाने परिश्रमी

संघीयताले देश टुक्रँदैन हजुर

नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकका रूपमा अगाडि बढ्दै छ । अहिले हामी संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा छौँ । वस्तुतः शासन पद्धतिको पुरानो परम्परालाई भत्काएर एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघात्मक शासन प्रणालीतर्फ मुलुक जाँदै छ । र, त्यसैले अहिले खासगरी प्रदेश बाँडफाँडको विषयलाई लिएर देशमा आन्दोलनले चर्को रूप लिँदै छ ।

 

DR-PHOTOहामी संघीयतामा जाने कुरा त आयो, तर संघीयताबारे धेरैलाई भ्रम पनि छ । हुन त यसबारे जनतालाई राम्रोसँग नबुझाइएको, बुझ्ने वातावरण नभएको वा कतिपयले बुझ पचाएको वा बुझ्न नचाहेको जस्तो पनि देखिन्छ, बुझिन्छ । कतिपय पार्टी र नेता नै संघीयताबारे स्पष्ट नभएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ ।

 

अधिकांश जनताले संघीयता भनेकै देश टुक्र्याउनु हो भनेर बुझेको अवस्थामा पनि छ । केही नेतामा हुनुपर्ने गुण र ज्ञान नभएका नेताले समेत यस्तै हल्ला चलाएका पनि छन्, अर्थात् संघीयताबारे गलत व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् ।

 

वस्तुतः संघीयता देश टुक्र्याउने नीति वा परिपाटी पटक्कै होइन । यो त शासन प्रणालीको एउटा प्रक्रिया हो । राज्यको सबैतिर केन्द्रीय सरकारले मात्रै हेर्दा समग्र विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले संघ वा प्रदेश सरकारको कुरा आएको हो । प्रदेश–प्रदेश बनाएर केही खास अधिकार दिइयो भने छिटो विकास सम्भव हुन्छ । प्रदेशका जनता विकास वा उत्पादनमुखी कार्यमा जोडिने सम्भावना छिटो हुन्छ ।

 

हामीले देखेको, बुझेको र भोगेकै कुरा हो– गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, अञ्चल, विकास क्षेत्र आदि । यो पनि शासनको बाँडफाँड हो । जसरी गाविस, जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ, त्यस्तै अर्को एउटा प्रक्रिया हो, प्रदेशको विभाजन । जसरी गाउँ विकास समितिको विभाजनले देश टुक्रिएको हुँदैन, त्यसरी नै प्रदेश राज्यको विभाजनले पनि देश टुक्रिँदैन ।

 

देशको विकासमा यस प्रकारको विभाजन उपयुक्त र आवश्यक पनि हुन्छ । यो मूलतः विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तका आधारमा हुने गर्छ । मुलुकलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्नु भनेको गाउँ, जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेजस्तै विभाजनको एउटा प्रक्रिया मात्र हो । अतः प्रदेशको विभाजन गर्नु भनेको एउटा सिंगो राज्यलाई विभिन्न राज्यमा टुक्रा–टुक्रा गर्नु हो । अर्थात् देशलाई नै टुक्र्याउनु हो भन्ने भ्रमबाट सर्वप्रथम हामी मुक्त हुन जरुरी छ ।

संसारमा एकात्मक शासन प्रणाली भएका र संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरू छन् । एकात्मक शासन प्रणाली केन्द्रीय सरकारको अधीनमा संगठित हुन्छ । केन्द्रीय सरकारद्वारा प्रशासित क्षेत्रअन्तर्गत विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति आदि रहेको हाम्रो वर्तमान अवस्थासम्मको शासन प्रणाली मूलतः एकात्मक छ ।

 

एकात्मक शासन प्रणाली भएका क्षेत्रमा माथिदेखि तलसम्म केन्द्र सरकारका नै नीति–नियम लागू हुन्छन् । केन्द्रीय सरकार नै सर्वोच्च हुन्छ । अतः एकात्मक राज्यमा राज्यको शक्ति एक व्यक्ति वा संस्था (राजा, राष्ट्रपति वा संसद्)का हातमा केन्द्रित हुन्छ । स्थानीय सरकारले केन्द्रले दिएको अधिकारका अधीनमा रहेर अर्थात् केन्द्रमुखी भएर काम गर्न बाध्य हुनुपर्छ । केन्द्रले तोकेका प्रशासकहरू र केन्द्रीय नीतिअनुरूप बनेका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू स्वभावतः केन्द्रप्रति पूर्णतः उत्तरदायी हुनुपर्छ । वास्तवमा क्षेत्रीय वा स्थानीय सरकार केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छन् । उनीहरूले स्वायत्त ढंगले शासन गर्ने मौलिक प्रकारको शक्ति पाएका हुँदैनन् । खासगरी विविधता भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा एकात्मक शासन प्रणाली लोकप्रिय हुन सकेको देखिँदैन ।

 

संघात्मक शासन भनेको एकात्मक शासन पद्धतिको विलोम हो । यसमा शासनको सत्ता मुलुकको संविधानद्वारा नै केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारमा विभाजित गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले स्वेच्छाले प्रान्तीय सरकारलाई प्रदत्त अधिकार एवं शक्ति माथि हस्तक्षेप गर्न, परिवर्तन गर्न वा समाप्त गर्न सक्तैन । यस्तो काम गर्न संविधानमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

संघात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत एउटा राज्यमा धेरै राज्यहरू समाविष्ट हुन्छन् । यस्ता राज्यलाई प्रदेश, राज्य, संघ, प्रान्त आदि भन्न सकिन्छ । यस्ता स–साना प्रदेश वा राज्यहरूमा मुलुकको मूल कानुनको दायरामा रहेर स्वायत्त ढंगले आफ्नो तोकिएको भूभागमा आफ्नै प्रकारले त्यहाँको सरकारले शासन र प्रशासन चलाएको हुन्छ । विशेषतः संघात्मक शासन प्रणाली भएका राष्ट्रमा केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकारमा शासनको शक्ति विभाजित गरिएको हुन्छ । विशेष परिस्थितिबाहेक सामान्य अवस्थामा प्रान्तीय सरकारका नीति तथा क्रियाकलाप माथि केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप वा दमन गर्न वा अवरोध पु¥याउन पाउँदैन ।

 

संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकलाई हामीले दुई किसिमले हेर्न सक्छौँ– विभिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व भएका देशहरू मिलेर बनेका संयुक्त राज्य र एउटा देशभित्रका भू–भागलाई विभाजन गरेर बनाइएका प्रदेश वा प्रान्त ।

 

उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विस संघ, विगतको सोभियत संघ आदि पहिलो तहका संघात्मक प्रणाली भएका मुलुक हुन् भने भारत, पाकिस्तानलगायत केही मुलुक दोस्रो तहका संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुक हुन् । अब हाम्रो मुलुक पनि आफ्नै देश भित्रका विभिन्न भूभागलाई प्रान्तहरूमा विभाजन गरी संघात्मकतातिर जाँदै छ । संघात्मक शासन प्रणाली वस्तुतः आधुनिक युगमा राजनीतिक शासन प्रणालीका रूपमा विकसित भएको एक नवीन प्रयोग हो ।

सिद्धान्त एवं व्यावहारिक रूपमा सन् १७७९ मा अमेरिकी संघीय व्यवस्थासहित यसको प्रारम्भ भएको हो । खासगरी दोस्रो विश्व युद्धपछि उपनिवेशका रूपमा रहेका राष्ट्र मुक्त हुन थालेपछि क्रमशः संघात्मक शासन व्यवस्थाको महत्त्व बढेको हो । आजको युगमा संघात्मक शासन प्रणालीलाई बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी शासन व्यवस्थाका रूपमा लिने गरिन्छ ।

 

संघात्मक शासन प्रणाली भएको मुलुकमा विभिन्न भाषाभाषी, धर्मावलम्बी तथा आ–आफ्नो परम्परा र संस्कृति भएका जाति, जनजाति सबैको सहभागिता हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । हाम्रो मुलुकको अब घोषणा हुने संविधानमा यी कुराहरू अन्तर्भूत छन् ।

नेपाल अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा संघीयतामा जाने कान्छो राष्ट्र हो । हाम्रो संघीयता अन्य संघीय राष्ट्रहरूको भन्दा बढी आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगको हुनुपर्छ । प्रदेश विभाजनबारे जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक विषयलाई अगाडि बढाएर हाम्रो जस्तो मुलुकको सञ्चालन शासन प्रणाली सफल हुन सक्दैन । तर, मिलेसम्म र हुन सकेसम्म यस दिशामा पनि उदारतापूर्वक दृष्टि पु¥याउनु आवश्यक छ । यस्तो उदारतापूर्ण दृष्टिमा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता माथि असर पर्ने वा पार्ने खालको आत्मघाती निर्णयमा भने जानु हुँदैन । यसका लागि कठोर कानुन बनाउनपर्ने हुन्छ । जुन संघात्मक शासन व्यवस्थाको गुण वा विशेषताभित्र पर्छ ।

(लेखक डा. परिश्रमी त्रिवि भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुख हुनुहुन्छ ।)

 

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल