समृद्ध कर्णालीका लागि चाहियो स्वायत्त प्रदेश

  |   हिमग्याप लामा (टासी)

समृद्ध कर्णालीका लागि चाहियो स्वायत्त प्रदेश

 


tasi-lama-300x300भौगोलिक विकटताको अर्थ बनाइएको छ–कर्णाली । यो सोच आजको दिनसम्म पनि राज्यका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, स्कूल–कलेजका विद्यार्थी र राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा बसेर काम गर्नेहरुको दिमागबाट बाहिर निस्केको छैन । जहिलेसम्म यो कुरा दिमागबाट बाहिर आउँदैन, तवसम्म विकटताको अर्थ पनि फेरिदैन । जहिलेसम्म विकटताको अर्थ फेरिदैन तवसम्म कर्णालीको मुहार पनि फेरिदैँन ।

के कर्णालीे भूगोलले मात्र विकट हो ? राजधानीबाट टाढा हुनु के कर्णालीको अपराध हो ? होइन भने अव कर्णालीमाथि एक पकट न्याय गर्ने कि ? उत्पीडित बर्ग, क्षेत्र र समुदायका पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने गरि भएका आन्दोलनको बलमा संविधानसभाले संविधान बनाउदैछ । यो बेला सवै समुदाय आफ्नो पहिचान र अधिकारको सुरक्षा खोजिरहेका छन् । कर्णालीले पनि अधिकार खोज्न नाजायज होइन किनभने कर्णाली अन्यायमा छ, उत्पीडनमा छ । विकास र शासनसत्तामा उसले आफ्नो सुनिश्चता खोजेको छ ।

हिजो कर्णालीको नामकरण जसरी भयो, आज त्यहि ठाँउमा छ कर्णाली । भौगोलिक हिसावले पछाडि मात्र परेको हो कि कर्णाली काठमाडौंको शासक प्रणालीको नजरमा नपरेको हो ? कर्णालीले दोस्रो लाई मुख्य ठान्छ । भौगोलिक कुरा देखाएर कर्णालीमाथि निरन्तर अन्याय गरिनु कति जायज हुन्छ ? भौगोलिक हिसावले तुलना गरेर मात्र होइन, त्यहाँका स्थानीय जनताको परीक्षण गरेर मात्र कर्णालीको चित्र बदल्न सकिन्छ, भविष्य बदल्न सकिन्छ । अव कर्णालीका जनतालाई परीक्षणमा पठाउने बेला भएको छ, तिमी आफ्नो विकास आफै गर भनेर । यो संविधानले त्यसको सुनिश्चता गरिदिनुपर्छ । भौगोलिक हिसावले कर्णाली अवश्य दुर्गम छ, तर त्यहाँ प्राकृतिक साधन–स्रोत छन् । हिमालीउच्च भेगका बहुमुल्य जडीबुटी छन् । प्रतिभाशाली व्यक्तिहरु छन् । तर, गणतन्त्रान्त्रिक मुलुकले अहिले पनि कर्णालीका जनतालाई ‘आम मानिस’ ठान्दैनन् । त्यो प्रतिभाको कदर पनि हुँदैन । विकसित ठाँउमा जन्मिदा वित्तिकै उ विकसित मानिव हुने, कर्णालीमा जन्मदैमा उ केही नजानेको, अनपढ हुने । कर्णाली र त्यहाँका जनताका विषयमा आज राज्य संरचना र काठमाडौंमा बस्नेहरुमा देखिएको सवैभन्दा ठुलो समस्या यहि हो । यो सोचको परिवर्तन कर्णालीले चाहेको छ । त्यसका लागि आफै केही गरेर देखाउन आतुर छ ।

काठमाडौंमा डिजेल–पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासका लागि लाइनमा बसेका मानिसहरु देख्दा मलाई कर्णालीको झल्को आउँछ । जतिसुकै लामो लाइन भएपनि अन्तिममा बसेकाले पनि पालो पाउँछ । भन्न खोजेको के भने विकास, समृद्धि र अधिकारका लागि कर्णालीका जनता लाइनमा बसेको भएपनि धेरै पहिला नै पालो आउथ्यो होला । लाइनमै भए पनि कर्णालीले विकास र समृद्धको स्वाद लिन पाउथे । तर, कर्णालीले अहिलेसम्म कुनै पनि राम्रो सुविधा पाएका छैन । राज्यले उनीहरुको अधिकारको सुनिश्चता गरेको छैन । कर्णालीको विकासका लागि सिंहदरवारले निकै थोरै बजेट पठाउँछ, जसले त्यहाँको विकासमा कुनै फेरबदल गर्न सक्दैनन् । लाइनमा बस्दा पनि पाउने अधिकार आखिर कर्णालीले किन पाउँदैन ? यसको जवाफ कर्णालीका जनताले पाउनुपर्छ । त्यो जवाफ देशको शाससत्ताको बागडोर समात्नेहरुले दिनुपर्छ । कर्णाली पछि परेको छ भनेर मात्र उनीहरु पन्छिन पाउँदैनन् ।

हिजो राजा महाराजा पालामा मुगुको चंखेली हिमाललाई एक रुपैयाँको नोटमा राखिएको थियो । यो महेन्द्रकालको कुरा हो, जतिबेला तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुगुको भ्रमण गरेका थिए । उतिबेला एक रुपैयाँको नोटमा राजाले जानेर वा नजानेर चंखेली हिमाललाई राखेका थिए, त्यो उनले जान्ने कुरा हो । तर, एक रुपैयाँको नोटमा त्यहाँको हिमालको तस्वीर छापेर राजाले त्यहि बेला पनि कर्णालीलाई दोस्रो दर्जामा राखेका थियो । कर्णालीको मुल्य र महत्व तोकेका थिए । नत्र उनले पाँच सय वा हजारको नोटमा पनि त्यो हिमालको तस्वीर राख्न सक्थे । कर्णालीका जनतालाई ‘कठै विचारा’ भनेर नै राजा महेन्द्रले एक रुपैयाँको नोट रोजेका थिए होला सायद । कर्णालीलाई हेर्ने विषयमा त्यहि एक रुपैयाँको सोच अहिले पनि सिंहदरवारमा कायम छ । कर्णाली भौगोलिक हिसावले ठुलो छ । त्यहाँको भाषा, सस्कृति फरक–फरक छन् । तर, एउटा जिल्लामा एक संसदीय सिट छ, यसले त्यहाँको कुनै पनि जिल्लाको बस्तुगत प्रतिनीधित्व हुन सकेको छैन । त्यहाँबाट जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनीधि सवै गाँउमा जान पाउँदैनन भौगोलिक विकटताका कारण । कर्णालीका हरेक जिल्लामा २ वटा निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य थियो । तर, अहिलेसम्म हरेक जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । यो प्रश्न किन उठेको हो भने जनसख्याँको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा भौगोलिक विकटता र क्षेत्र विकासको मुल धारमा आउन कठिन हुन्छ ।

कर्णाली सवैभन्दा ठुलो अंचल, त्यहि कर्णालीमा छ, नेपालको सवैभन्दा ठुलो डोल्पा । एक जना सभासद्ले पाउने विकास बजेटले कसरी त्यहाँको विकास सम्भव छ ? यसकारण भौगोलिक हिसावले त्यहाँको विकासमा चासो दिनुपर्छ । झापा, मोरङ, काठमाडौं जस्ता जिल्लाले पाउने बजेट सिंगो कर्णालीले नपाउने अबस्था छ । यसको अन्त्य आजको आबश्यकता हो, कर्णालीका जनताको माग हो । कर्णाली सधै अन्यायमा परेको छ । एक पटक कर्णालीमाथि न्याय दिन सकिदैन ? एक पटक न्याय दिदा के हुन्छ ? के हेर्न सकिदैन ? कर्णालीलाई तिम्रो विकास तिमी आफै गर भनेर काठमाडौले भन्दा के फरक पर्छ ? कर्णाली यस्तो परीक्षामा फेल वा पास के हुन्छ त्यो भविष्यको कुरा हो । तर, सिंहदरवारले कर्णालीलाई एक पटक परीक्षा दिने मौका किन नदिने ? कर्णालीका जनता यस्तो परीक्षामा सहभागी हुन तयार भएर बसेका छन् । तर, उनको सीप, क्षमताको मुल्याङ्क गर्न तपाईहरु किन डराईरहनुभएको छ ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु कर्णालीका सवै बस्तीमा छन्, सवै नागरिकका मनमा छन् । कर्णालीको स्रोत–साधन प्रयोग गरेर जाने हो भने त्यसले सिंगो देशलाई पाल्न सक्छ ।

कर्णालीको भौगोलिक अबस्था यस्तो छ, जहाँ मधेशमा वा तल्लो पहाडी भुभागमा मानिसहरु गएर काम गर्न सक्दैनन् । कर्णालीमा काम गर्ने भनेको त्यहिका जनताले हो । काम गर्ने जनतालाई नै अधिकार दिदा काम राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा काठमाडौंले बुझ्न किन सक्दैन ? हामी कर्णालीवासीको चिन्ता र चासो यहि हो । कर्णालीलाई भिख मागेर खाने क्षेत्रका रुपमा परिचय दिने सोच नबदली न कर्णाली विकासमा अगाडि बढन सक्छ, न कर्णालीवासीको उन्नती र प्रगति हुन सक्छ । कर्णालीको अर्को दुखद कुरा पनि छ । कर्णाली टाढा छ । त्यहाँ विकास छैन । त्यहाँ राम्रा अस्पताल छैनन । त्यहाँ इन्जिनियरिङ, मेकिडल र कृषिका ठुला कलेज छैनन् । उपचार गर्न पनि कर्णाली काठमाडौं आउनुपर्छ । पढन पनि कर्णाली काठमाडौं आउनुपर्छ । काठमाडौं आउन पनि सजिलो छैन कर्णालीलाई । कर्णालीका जनताको काठमाडौ, सुर्खेत वा नेपालगंज झर्दैमा ंबाटोमै उसको आधा जिन्दगी जान्छ । ठिकै छ, काठमाडौंमा आएर पढेर सिकेको ज्ञान उसले कर्णालीमा गएर प्रयोग गर्ने ठाँउ छैन । सिकेको कुरा पनि कर्णालीका युवाले आफ्नो भूमिमा प्रयोग गर्न पाउँदैनन । न्यूनतम पनि विकासका पूर्वाधार छैनन् । कर्णालीको यार्सा टिप्ने कुरामा चर्चामा हुन्छ । अरु कुरा हुँदैन । यसैमा हाम्रो मन दुख्छ । कर्णालीको विकासको नक्सा सिंहदरवारमा कोरिन्छ । तर, नक्सा कहिलेकाही कर्णाली पुग्छ तर बजेट पुग्दैन । पुगेको बजेट पनि काम नभएर फ्रिज हुन्छ । बजेट कार्यन्वयन गराउने निकायमा कर्णालीका मान्छे छैनन् । ति मधेशका छन्, ति पहाडी भुभागका छन् । बल्ल बल्ल कर्णालीमा सरकारी कर्मचारी कार्यलय जान्छन्, अधिकतम सुविधा लिन्छन् । उनीहरुलाई कर्णालीका विकासमा खासै चासो हुँदैन । हुन्छ त आफ्नो सेवा सुविधाकै । त्यो भन्दा डरलाग्दोपक्ष के छ भने धेरै कर्मचारी त कर्णाली जानै मान्दैनन् । कुनै विकल्प नहुँदा मात्र उनीहरु कर्णाली जाने हुन । कर्णालीको नाममा हुने धेरै सरकारी नियुत्ती पनि बाहिरकै मानिस हुन्छन् । त्यसमा पनि कर्णालीलाई प्राथामिकता नदिने अबस्था छ । यस्तो संयन्त्रमा कर्णालीमा कहिले हुन्छ विकास ? यसको जवाफ हामीलाई चाहिएको छ र विकल्प पनि । कर्णालीको ठुलो समस्या राजनीतिमा धेरै कार्यकर्ता छन् । नेता बहुतै कम छन् । ठुलो नेता हुनै दिइदैन । आज सम्म देशले चिन्ने को नेता आए कर्णालीबाट ? कर्णालीले किन नेता जन्माउन सकेन ? यसमा राजनीति दलहरु जिम्मेवार छन् । उनीहरुले भुगोललाई जस्तै कर्णालीका मान्छेलाई पनि थिचामिचोमा पारेका छन् ।

कर्णालीका जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ, त्यहाँबाट नेतृत्व जन्माउनुपर्छ भन्ने थोरै नेताको माग दिमागमा छ । नेता नभएपछि नीति बनाउने ठाँउमा पहुँच हुँदैन । नीति बनाउने ठाँउमा पहुँच नभएपछि कर्णालीलाई कसरी विकासको मुलधारमा ल्याउन सकिन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ हरेक दिन कर्णालीका जनताले खोजिरहेका छन् । जवाफ दिनुपर्नेहरु मौन छन् । कर्णालीमा आदिवासी–जनजाति छन् । काठमाडौंमा आदिवासी–जनजातिका धेरै अगुवा छन् । उनीहरुले पनि कर्णालीका आदिवासी–जनजातिलाई मुल धारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचेको कमै पाइन्छ । जनसख्याँ देखाउन, तथ्याङ्क देखाउन कर्णालीका आदिवासी–जनजातिको आकडा देखाइन्छ । तर, आदिवासी–जनजातिका राष्ट्रिय नेता र संस्थाले पनि राज्यले जस्तै कर्णालीका आदिवासी–जनजातिलाई अगाडि आउने अवसर दिएका छैनन् । कर्णालीका आदीवासी–जनजातीलाई पनि विशेष खालको अधिकार र पहिचानको आबश्यकता छ । यो पनि संघीय प्रदेशमा जाने यहि समयमा किटान गर्नुपर्छ । जसले कर्णालीका आदिवासी–जनजातीलाई अरु आदिवासी–जनजाती जत्तिकै अवसर पाउन । राज्यले एउटै देशका आदिवासी–जनजातीमाथि फरक–फरक व्यवार गर्न मिल्छ ? हाम्रो माग हो–राज्यले आदिवासी–जनजाती माथि समान व्यवहार गरोस । कर्णालीमा जन्मेको भोटेले राज्यबाट अधिकार पाओस । नेपालमा धेरै जडीबुटी छन् ।

तर, कर्णालीमा पाइने दुर्लभ जडिबुटीको भिन्दै महत्व छ । नत्र आज हेलिकप्टर लिएर व्यापारीहरु कर्णालीमा पुग्ने थिएनन् । एक किलोलाई दशौ लाख मुल्यपर्ने महगा जडिबुटीको त्यहाँका जनताले उपयोग गर्न पाएका छैनन् । त्यसको आयस्रोतमा जनताको सहज पुहँच छैन । कर्णालीलाई काठमाडौंले उत्पीडित ठान्छ । चिसोमा बसेका कर्णालीवासीका उनीका कपडासहितको जीवनशैली काठमाडौंका स्टार सोचले स्वीकार गर्देनन् । यो स्टार संस्कृतिले कर्णालीलाई मुलधारमा आउन दिदैन । कर्णालीलाई मुलधारमा आउन नदिने संस्कृतिका विरुद्ध आबश्यकपरे संघर्ष गर्न डराउनु हुँदैन । कहिलेकाही संघर्षले मात्र अधिकारको सुनिश्चता गर्छ । देश संघीयतामा जादैछ । विवादहरु कायम छन् । सम्भवत ढिलाचाडोे ७ प्रदेशको सिमाङ्कमा पनि हेरफेर होला । यस्तो हेरफेर हुँदा एक पटक कर्णालीलाई किन स्वायत्त प्रदेशको अधिकार नदिने ? आजको दिनमा विकसित र समृद्ध कर्णाली काठमाडौंको हेराईबाट त सम्भव भएन नै । अव कर्णालीलाई अधिकार दिएर देशको सवैभन्दा ठुलो अंचललाई विकासको मुल धारमा आउने बाटो किन नखोलिदिने ?

आज हरेक कर्णालीवासीको एउटै माग छ–हामी अन्यायमा पर्यौ । उत्पीडिनमा पर्यौ । एकपटक हामी आफैलाई विकास गर्ने अवसर दिउँ । त्यस्तो स्वायत्त प्रदेश बनाईदिउ । हामी केही गरेर देखाउँछौँ ? कर्णालीले स्वायत्त अधिकार नपाउदा सम्म सवै कुरा कथा जस्तो छ । पहिला देखि नै कर्णालीलाई दयाँका रुपमा लिइएको छ । अव फेरि एक पकट दया गर्नुहोस । कर्णालीलाई आफ्नो भाग्यको आफैले फैसला गर्न पाउने अवसर दिनुहोस् । राज्यले कर्णालीलाई सकरात्मक सहयोग गरेन भने कर्णाली कहिले अगाडि आउछ ? कर्णालीका बासिन्दा त राउटे समुदाय भन्दा पनि पछाडि पर्न थाले । राउटे समुदायले काठमाडौ आएर अधिकार माग्न थाले । तर, कर्णालीका जनतालाई माथि उठाउने सोच अहिले पनि बन्न सकेन । अहिले पनि कर्णालीलाई अधिकार दिन मानिएन वा दिइएन भने कर्णाली फेरि सय बर्ष पछाडि पर्नेछ । यो निर्णायक अवस्थामा कर्णालीलाई स्वायत्त प्रदेशको अधिकारसहित अगाडि जाने बाटो खोलिदिनुस् । उत्पीडिनमा परेका मानिसहरुलाई मुल धारमा ल्याउनका लागि संघीयता चाहिएको हो । काठमाडौंलाई त संघीयता चाहिएका थिएन होला ।

उत्पीडित क्षेत्र, बर्ग र समुदायलाई अधिकार नदिने संघीयताले कर्णालीका जनताका जीवनमा के फरक पर्छ ? संघीयता कर्णालीका जनातका लागि अधिकार पाउने कुरा हो । अधिकार विनाको संघीयता कर्णालीका लागि के अर्थ राख्छ ? कर्णालीलाई विकासको धारमा लैजाने संघीयता हाम्रो माग हो । कर्णालीका पाँच जिल्ला समेटेर स्वायत्त प्रदेश बनाउन चाहिएको छ । सातै प्रदेश बनाउने हो भने पनि कर्णालीमै सदरमुकाम बनाउनुपर्छ । कर्णालीलाई क्षतिपूर्ति चाहियो । क्षतिपूर्ति परिपूर्ति गर्न स्वायत्त प्रदेश चाहियो । स्यायत्त प्रदेशक लागि कर्णालीवासीको एकता चाहियो । जसको बलमा स्वायत्त प्रदेशको लागि संघर्ष गर्न पनि सकियोस । हामी नेपाली नै हौ । कर्णालीका जनात पनि नेपालकै जनता हुन । उनीहरुको विकास हुने भनेको नेपालको पनि विकास हुने हो । सिंगो देशको विकास हुँदा मात्र विश्व मानचित्रमा नेपालमो परिचय बदलिने हो । (मुगु निवासी लामा चलचित्र निर्देशक हुन्)

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल