विद्यार्थी आन्दोलनले बाटो नपाएकै हो ?

  |   भीष्मराज चौलागाई

विद्यार्थी आन्दोलनले बाटो नपाएकै हो ?

bhisma== (1)अहिलेसम्मका सबै युगान्तकारी परिवर्तन सफल हुनुमा विद्यार्थी आन्दोलनको ठूलो भूमिका छ । जहाँनिया राणाशासनविरोधी आन्दोलन, २००७ सालको क्रान्ति, ०३६ सालको पञ्चायतविरोधी विद्यार्थी आन्दोलन, दशवर्षे महान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायत इतिहासका सबै युगान्तकारी परिवर्तन सफल पार्न विद्यार्थी नै अग्रमोर्चामा थिए । तर, यति गौरवशाली इतिहास भएको नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन यतिबेर गतिविहीनजस्तै भएको छ । सबै विद्यार्थी संगठन आन्तरिक समस्याको जडमा फसेका छन् । प्रायः सबै संगठनहरू विवाद, गुट, उपगुट र विभाजनका आन्तरिक शृंखलामा मात्र केन्द्रित हुँदा शैक्षिक आन्दोलनका मुद्दाहरू बेवारिसे हुन पुगेका छन् । विद्यार्थी आन्दोलनको सानदार पृष्ठभूमि सिथिल हुँदै दिशाविहीन हुने खतरा देखिएको छ । यसले विद्यार्थी आन्दोलनप्रति विभिन्न प्रश्न जन्माएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनको प्रभावकारिता दिन प्रतिदिन किन खस्कँदै छ ? के मुलुकमा हुने राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक परिवर्तन र आन्दोलनहरूमा विद्यार्थीको भूमिका कमजोर भएकै हो ? किन शैक्षिक मुद्दाहरू सबै विद्यार्थी संगठनहरूको साझा मुद्दा बन्न सकिरहेको छैन ? किन विद्यार्थी आन्दोलन पार्टीको छायामा परेको छ ? कतै बदलिएको सन्दर्भमा निरन्तरताको आन्दोलन अगाडि बढ्न नसकेको पो हो कि ? मुख्य गरी यिनै प्रश्नहरू आज आमवृत्तमा उठ्ने गरेका छन् ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इतिहास हेर्दा औपचारिक रूपले संगठनात्मक स्वरुप धारण नगर्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा संलग्न भएको पाइन्छ । जहाँनियाँ राणा शासनविरुद्ध राजनीतिक अभियान सञ्चालन गरेको अभियोगमा १९९७ सालमा विद्यार्थी नेता गंगालाल श्रेष्ठसहित चारजनालाई फासी दिइएको थियो । २००४ सालमा असंगठित ‘जयन्तु संस्कृतम’ आन्दोलन भयो, जुन रूपमा शैक्षिक तर सारमा राणाशासन विरुद्धको संघर्ष थियो । यतिबेरसम्म नेपालमा विद्यार्थी संगठनको स्थापना भएको थिएन । २००६ सालमा नेकपा स्थापनाको पृष्ठभूमिमा अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसन (अनेविफे)को स्थापना भयो । २००८ सालमा दिल्ली सम्झौताको विरोधमा अनेविफेले गरेको प्रदर्शनमा चिनिया काजीको हत्या गरियो । यसरी विभिन्न शृंखला चल्दै गर्दा ०३६ सालको चर्चित विद्यार्थी आन्दोलन निरंकुश पञ्चायती शासकलाई झुक्याउन सफल भयो । ०५२ देखि ०६२ सम्म चलेको महान जनयुद्धका क्रममा पनि हजारौँ विद्यार्थी अग्रमोर्चामा आए । ग्रामीण भेगका सामन्ती व्यवस्था भत्काउन साथ दिए । एकतन्त्रीय शाही सत्ताको कानको जाली फुट्ने गरी बन्दुक पड्काउन लामबद्ध भए । यस क्रममा दिलबहादुर रम्तेल हुँदै बेनोज अधिकारी, पूर्ण पौडेल लगायत योद्धा सहिद तथा बेपत्ताको सूचीमा परे । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा पनि विद्यार्थीहरू नै अग्रमोर्चामा थिए । यसरी आफ्नो छुट्टै गौरवशाली इतिहास भएको विद्यार्थी आन्दोलन आज एकाएक शिथिल भएको छ ।

अहिलेको परिस्थिति
ऐतिहासिक गरिमा बोकेको विद्यार्थी आन्दोलन आज अन्योलतामा फसेजस्तै देखिएको छ । विद्यार्थीले आन्दोलन गर्नुपर्ने अनिगिन्ती मुद्दा छन् । अहिले हामी संविधानसभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रियाको झन्डै अन्तिम चरणमा छौँ । संविधानमा आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न पक्षका आवाज उठेका छन् । यस्तो बेला विद्यार्थीले मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलितलगायत राज्यका सेवा–सुविधाबाट वञ्चित निम्न वर्गकै पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ ।
योसँगै विद्यार्थीले उठाउनुपर्ने शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दा प्रशस्त छन् । विडम्बना सही समयमा सही निर्णय गर्न नसक्दा विद्यार्थी संगठनहरू कुहिरोको कागझैं भएका छन् । आज अस्तित्वमा विभिन्न नामधारी करिब डेढ दर्जन विद्यार्थी संगठन छन् । जसमा संसद्वादी धारका अखिल, नेवि संघ र प्रगतिवादी धारका अखिल (क्रान्तिकारी) लगायत संगठन मैदानमा छन् । विद्रोह र बलिदानको जगमा स्थापित र सडक बाघको कीर्तिमान बनाउन सफल अखिल (क्रान्तिकारी) पनि विभिन्न समूहमा विभाजित हुँदै आज निष्प्रभावी जस्तै बन्न पुगेको छ । शिक्षामा भएको व्यापारीकरणसँगै शैक्षिक माफियाहरु बढ्दै छन् । गरिब, किसान, मजदुरका छोराछोरीको पहुँचबाट शिक्षा क्षेत्र टाढिँदै छ । शिक्षामा निजीकरणको अन्त्यका लागि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । किताबी शिक्षा र वर्तमान परिस्थितिका बीच भयंकर अन्तरलाई चिरेर युगको आवश्यकता र समयको माग अनुसारको व्यावहारिक पाठ्यक्रमका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । हामीलाई मुलुकको स्थानीय स्रोत र साधनको व्यापक प्रयोग र परिचालन गर्न मद्दत पुर्याउने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्या केही हदसम्म हल गर्न सघाउने खालको शिक्षा नीति आवश्यक छ ।

के हो जनवादी शिक्षा ?

हामीले भन्ने गरेको जनवादी शिक्षा प्रणाली आममानिसको जिज्ञासाको विषय बनेको छ । जनवादी शिक्षा भनेको हुनै नसक्ने, बुझ्नै नसकिने कुरा हो भनेर बुझेको, हल्ला गरेको पनि पाइन्छ ।
तर, कुरा साधारण छ । जनताको उत्पादनशील, सिर्जनशील र संघर्षशील क्षमता अभिवृद्धि गर्ने शिक्षा नै जनवादी शिक्षा हो । जसले तल्लो तहदेखिका जनतालाई उत्पादनमुखी बनाउँछ, आफूमा निहीत प्रतिभा निखार्ने बनाउँछ । जसले राष्ट्रलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नतिर ध्यान पुर्याएको हुन्छ । आवश्यक डाक्टर अर्थात् चिकित्सक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति, आवश्यक इन्जिनियर, आवश्यक तालिम प्राप्त कृषक, कृषि विज्ञ, विभिन्न क्षेत्रका प्राविधिक, योग्य कर्मचारी लगायत जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली नै जनवादी शिक्षा हो । यसरी उत्पादित जनशक्तिले देशमै काम पाउने सम्भावना रहन्छ । हामीले प्राप्त गर्ने शिक्षा उत्पादनसँग जोडिएको हुनुपर्छ । जनवादी शिक्षाको पहिलो आधार नै यही हो ।
हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने दोस्रो शिक्षा भनेको वर्ग संघर्षको शिक्षा हो । हाम्रो जस्तो वर्ग विभाजित समाजमा वर्ग संघर्ष निरन्तर रहने हुँदा हामीमा वर्गसंघर्ष सम्बन्धी चेत आवश्यक हुन्छ । वर्गरहित, शोषणरहित समाज निर्माणका निम्ति वर्गसंघर्षको शिक्षा आवश्यक छ । जनताले समाज विकासको नियम र गति बुझ्न सामान्यतः बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, हाम्रो मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई शासक वर्गकै हित अनुकूल मात्रै परिभाषित गरियो । शासन टिकाउने स्रोतको रूपमा मात्र प्रयोग गरियो । उत्पादनसँग पनि जोडिएन, वर्ग संघर्षसँग पनि जोडिएन । फलस्वरूप शिक्षा केही वर्गले मात्र हासिल गर्ने, पैसा हुनेले मात्र प्राप्त गर्ने व्यापारिक वस्तु बन्न पुग्यो । शिक्षा आमजनताको अधिकारको रूपमा स्थापित हुनु हुनुपर्छ । शिक्षा कसैले दयामायाले दिने वस्तु होइन । शिक्षा जनतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा सर्वसुलभ एवं निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । हाम्रा शिक्षण संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना हुनुको कारण कृषिप्रधान देशमा कृषिसँग सम्बन्धिक शिक्षा प्रणाली नहुनु नै हो । हामी औद्योगिक पुँजीवादतर्फ उन्मुख भइराखेका छौँ । तर हाम्रोमा उद्योगसँग जोडिएको शिक्षा प्रणाली छैन । यसकारण मुलुकको विकास सम्भव नभएको हो ।

देशको चौतर्फी विकास गर्ने शिक्षा कस्तो हुने ?

१. शिक्षा जनताको मौलिक हकका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ ।
२. शिक्षा राज्यको दायित्व बन्नुपर्छ ।
३. जनताका छोराछोरीले बिनाविभेद समान स्तरको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ ।
४. शिक्षाको नीति निर्माण र शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालन र परिचालनमा जनताको सहभागिता हुनुपर्छ ।
५. शिक्षा व्यक्ति स्वार्थ केन्द्रित होइन देश, जनता र समाजको स्वार्थमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
६. वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा आधारित शिक्षा प्रणाली हुनुपर्दछ ।
७. देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हुनुपर्छ ।

यतिखेर शैक्षिक माफियाकरण चरम चुलीमा पुगेको छ । बन्दै गरेको नयाँ संविधानमा जनताको हितमा शैक्षिक नीति नबन्ने निश्चितप्रायः भएको छ । ५–६ जना निजीकरण पक्षधर माफियाहरू सभासद् बनेर नै संविधानसभामा गएका छन् । निजी विद्यालयबाट मोटो रकम लिएर निजीकरण विरोधी आन्दोलन तुहाएको आरोप विद्यार्थी संगठनलाई लाग्ने गरेको छ ।

शैक्षिक विकृति र विद्यार्थी आन्दोलन

यतिखेर शैक्षिक माफियाकरण चरम चुलीमा पुगेको छ । बन्दै गरेको नयाँ संविधानमा जनताको हितमा शैक्षिक नीति नबन्ने निश्चितप्रायः भएको छ । ५–६ जना निजीकरण पक्षधर माफियाहरू सभासद् बनेर नै संविधानसभामा गएका छन् । निजी विद्यालयबाट मोटो रकम लिएर निजीकरण विरोधी आन्दोलन तुहाएको आरोप विद्यार्थी संगठनलाई लाग्ने गरेको छ । यसको विद्यार्थी संगठनले प्रतिवाद गर्न नसक्दा आलोचकहरू सत्य साबित भएका छनु । प्रविणता प्रमाणपत्र तह हटाउन सबै संगठनहरू तयार भए, तर आज प्लस–टु लेभलको शिक्षामा निजी दलालहरूले मनपरी गरिरहेका छन् । यस विषयमा विद्यार्थी नेताहरू आफ्ना वरिपरिका दुई–चार जना आफन्त निःशुल्क भर्ना गराएर मौन बस्ने गरेका छन् । यसरी दिन प्रतिदिन विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर हुँदै छ । सत्तामा भएका पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू आन्दोलनको मैदानमा उत्रन नचाहने प्रवृत्तिले पनि आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको हो । सत्ता बाहिर बस्दा त्यही एजेन्डामा चर्को विरोध गर्ने तर मातृ पार्टी सत्तामा गएपछि गुपचुप बस्ने गर्नु विडम्बनापूर्ण हो । विद्यार्थी वर्ग समाजको सचेत, इमानदार र ऊर्जाशील शक्ति हो । त्यसैले विद्यार्थीले कुनै पनि एजेन्डालाई स्वतन्त्र चिन्तन र विश्लेषण गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ । तर कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरु राजनीतिक दलका दबाब समूहजस्ता मात्रै देखिएका पनि छन् । यसले स्वयं आफैँलाई कमजोर बनाउँछ ।
युरोप, अमेरिका, जापान जस्ता अति विकसित देशहरूमा सार्वजनिक विद्यालयमै राम्रो शिक्षा दिइन्छ । निजी शिक्षालाई त्यति महत्त्व दिइँदैन । तर, हामीकहाँ ठीक उल्टो छ । सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयको नतिजाको अन्तर धेरै छ । एउटा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकले आफ्ना छोरीछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाउँछ, किनभने ऊ आफैँलाई सरकारी शिक्षा प्रणालीमा विश्वास छैन । अन्य सरकारी कर्मचारी, नेता, पुँजीपति वर्गको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । अनि कसरी सम्भव छ, सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति ? सरकारी विद्यालयको स्तर उन्नतिका लागि राज्यले एउटा गम्भीर योजना ल्याउनुपर्छ । कम्तीमा सबै शिक्षक र सबै सरकारी पद धारण गर्ने अधिकारीका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरिनुपर्छ ।
विद्यार्थी संगठनहरू पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । क्याम्पस तहमा सबै संगठनहरूको साझा संस्थाको रूपमा रहेको स्ववियुको निर्वाचन नभएको एक दशक हुन लागेको छ । यसले नेतृत्व विकासमा बाधा पुगेको छ । विद्यार्थीका समस्या सुनुवाइ गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्थामा लामो रिक्तता हुनुले विद्यार्थीलाई शैक्षिक नीति निर्माणको तहबाट पर धकेलेको छ । दशवर्षे महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिमाणस्वरूप स्थापित भएको र राज्यले पनि आत्मसात गरिसकेको समावेशी र समानुपातिकको मुद्दाबाट स्ववियु पनि अछुतो रहन सक्दैन । यसर्थ स्ववियुमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गरी समावेशी र समानुपातिक मुद्दालाई सही ढंगले लागू गरिनुपर्छ । यसले गरिब, किसान मजदुरका छोराछोरीलाई पनि नेतृत्व, नीति–निर्माण तहमा पुर्याउँछ ।

अबको बाटो
विद्यार्थी संगठन भनेको सरकारको सडक प्रतिपक्ष हो । समय र परिस्थिति अनुरुप विद्यार्थी संगठनहरू रुपान्तरण नहुँदा सिंगो आन्दोलन नै अप्ठेरोमा परेको छ । फरक–फरक राजनीतिक सिद्धान्तमा विश्वाश गर्ने भिन्नभिन्न संगठनले संयुक्त कार्यक्रम बनाउन नसक्नाले पनि संघर्ष फितलो भएको हो । खासगरी आज सार्वजनिक र निजी शिक्षण संस्थाहरूमा पढ्ने विद्यार्थीको नतिजामा जुन किसिमको विशाल अन्तर छ, त्यसलाई चिर्ने कुरामा संघर्ष गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । राज्य निजी शैक्षिक माफियालाई सिंगो शिक्षा क्षेत्र नै जिम्मा लगाएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोज्दै छ । यसको सपुत प्रमाण राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने ठाउँमा घटाएको छ । यसमा विद्यार्थी संगठनहरू मौन बसेका छन् । विद्यार्थी संगठन र आन्दोलन एकअर्काेका परिपूरक हुन् । त्यसकारण शैक्षिक नीति–निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म विद्यार्थी संगठनहरूले राज्यलाई खबरदारी गर्नैपर्छ ।

(लेखक अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का नेता हुन् ।)

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल