कुलमानमाथि किन लगाइन्छन् यस्ता आरोप ?

कुलमानमाथि किन लगाइन्छन् यस्ता आरोप ?

कीर्तिकुमार दुमी राई

यस पटक राजधानी काठमाडौं र आसपासका क्षेत्र, पोखरालगायतका सहर लोडसेडिङमुक्त भयो । सुक्खायामको समयमा दैनिक रुपमा १८/२० घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट आक्रान्त उपभोक्तालाई यस पटक भने छुट्कारा मिल्यो ।

राजधानीबासीले बेला–बेला हुने प्राविधिक समस्याबाहेक अन्य समय बिजुली बाल्न पाइरहेको अवस्था छ । नेताहरुको भाषणमा मात्र सीमित हुँदै आए पनि यस पटक भने साँच्चै लोडसेडिङ नहुँदा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभव आम राजधानीवासीले गर्न पाएको हो । कुनै बेला लोडसेडिङ कम गराएर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट केही हदसम्म जनताबीच वाह्वाही भएका थिए । पछिल्लो समयमा आएर विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका साथै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालगायतको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउने गरेका थिए र छ । उनीहरुले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा राम्रै गरी हुँदै आएको छ । तर पछिल्लो समयमा आएर घिसिङलगायतका नेतृत्वमाथि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिना प्रतिष्पर्धा भारतीय कम्पनीसाग खरिद गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको छ ।

स्थायी वा अस्थायी रुपमा राजधानीमा बसोबास गर्ने आम जनता नयाँ लोडसेडिङ तालिका कहिले आउँला, परिवर्तन होला भनेर सधौ चिन्तित भइ रहनुपरेको छैन । लोडसेडिङ तालिका थाहा पाउन कुनै मोबाइल एस्एम्एस् गर्नु परेन । लोडसेडिङ तालिका खोज्दै कुनै फोटोकपी पसलमा दौडनु परेको छैन । विद्युत प्राधिकरणको वेभसाइट खोलेर समय तालिका प्रिन्ट गर्नु परेको छैन । बिजुलीबाट चल्ने कामहरु हतारमा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो । अझ यसो भनौं बिजुलीबाट हुने सारा कामहरु गर्न सहज भयो । विगतमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ तालिका प्रकाशित गरेरसमेत त्योभन्दा बढी समय लोडसेडिङ गराउँदै आएको थियो । तर यस पटक समय उल्टो भयो । न त लोडसेडिङ तालिका नै प्रकाशित हुने गरेको छ न त लोडसेडिङ नै । आक्कलझुक्कल बत्ति जाने गरे पनि घोषित रुपमा लोडसेडिङ भएको छैन ।

पहिले खासै नाम नसुनिएको र चर्चामा समेत नरहेका घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा आएर लोडसेडिङ हटाएपछि एकाएक सबैतिर चर्चित नाम भएको हो । आम जनताले कुलमान घिसिङ को हुन् भनेर चिन्न थालेको हो । लोड्सेडिङमुक्त भएका सहरहरुमा । बिजुली आउनु र जानुसँग निर्देशक घिसिङको नाम जोडिन पुग्यो । घिसिङ आफैले सञ्चार माध्यमहरु बोल्दै आधा घण्टा बिजुली गयो भने जनताले ‘कुलमान गयो’ भन्ने गरेको भनी बताएका थिए । घिसिङले राजधानी लगायतका स्थानहरु लोडसेडिङमुक्त हुनुमा ऊर्जामन्त्री, प्रधानमन्त्री, कर्मचारीहरुको साथसहयोग रहेको बताएका थिए । प्राधिकरणले उपभोक्ताहरुलाई समेत विद्युत खपत कम गर्न, एकैसाथ धेरै विद्युत खपत हुने सामग्रीहरुको प्रयोग नगर्न तथा कम गर्न र लिड चिमको प्रयोग गर्न समेत सचेत गराउँदै आएकै हो ।

विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपाल भनिदै आए पनि जलस्रोतको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा मुलुक लोडसेडिङको समय तालिका हेर्दै बस्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले पनि जलस्रोतको उचित सदुपयोग भएर लोडसेडिङमुक्त भएको अवस्य होइन । अहिले उपलब्ध भएको स्रोत, साधनलाई उचित व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङमुक्त गरिएको हो । यहाँका सयौा नदीनालाहरुमा पानी त्यसै खेर गइरहेको अवस्था अझै छ ।

कति गाउँठाउँमा बिजुलीको अनुहारसमेत देख्न नपाई टुकी बालेर बस्नुपर्ने अवस्था छादै छ । कति गाउँठाउँमा स्थानीयहरुको सक्रियतामा आफैले लगानी गरी बिजुली निकालेर उपभोग गरिरहेको अवस्था पनि छ । यस्ता गाउँठाउँ लोडसेडिङमुक्त नै छन् । कतिपय स्थानहरुमा ठूला–ठूला विद्युत आयोजनाहरु बनेका छन् । कति बन्दै छन् । यस्ता आयोजनाहरुको निर्माणले भविष्यमा समग्र मुलुकलाई नै लोडसेडिङमुक्त गराउन सहयोग गर्ने नै छ । तर पनि अहिले उपलब्ध स्रोत, साधनको उचित व्यवस्थापन गरी राजधानीलगायतका सहरबाट लोडसेडिङमुक्त अभियानको सुरुवात भएको थियो ।

विगतका वर्षहरुमा विद्युत प्राधिकरण विभिन्न बहानामा लोडसेडिङको तालिका प्रकाशित गरिरहन्थ्यो । उपभोक्ता त्यही तालिका हेर्दै बिजुली आउने घण्टा औंलामा गन्दै बस्नु पथ्र्यो । प्राधिकरण र उपभोक्ताबीचको सम्बन्ध त्यती राम्रो थिएन । जनता सधौ बिजुली चाहन्थे तर प्राधिकरण लोडसेडिङ बढाइरहन्थ्यो । उपभोक्ता धारे हात लगाउँदै बस्नुको विकल्प थिएन । अझ अघोषित रुपमा हुने लोडसेडिङ त भनी साध्य थिएन । वर्षा हुने असार, साउन महिनामा समेत दैनिकजसो ६/७ घण्टाभन्दा बढी समय लोडसेडिङ खेप्नुपथ्र्यो तर यसपाली सुख्खा याममा समेत लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेन । सुख्खा याममा पानीको बहाव कम भएको भन्दै हप्तैपिच्छे लोडसेडिङ तालिका परिवर्तन गर्ने प्राधिकरणबाट यस पटक कुनै त्यस्ता कुरा सुनिएन ।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले केही महिनाअघि विद्युत प्राधिकरणकै उच्च स्तरका कर्मचारीदेखि मिटर रिडर, पूर्वकर्मचारी र व्यवसायीसमेत विद्युत चोरी गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । एकातिर राजधानी लोडसेडिङमुक्त हुनु र अर्कोतिर बिजुली चोरीमा प्राधिकरणकै कर्मचारी पक्राउ पर्नुले प्राधिकरणभित्रकै केही सीमित व्यक्तिहरुले जानी बुझीकनै लोडसेडिङ गराएका थिए कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ देखिएको थियो । प्राधिकरणभित्रकै कर्मचारीहरु विद्युत चुहावटमा संलग्न हुनुले यसभित्रका सीमित कर्मचारी र ग्राहकको मिलेमतोमा विद्युत चुहावट हुँदै आउनुले राज्यलाई घाटा त त्यसै थियो नै आम उपभोक्ता समेत त्यसको मार खेप्नुपरिरहेको थियो । विगतमा विद्युतभारलाई उचित व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ कम गराउनेतर्फभन्दा पनि विद्युत चुहावट गर्ने, चोरी गर्ने र लोडसेडिङ तालिका फेर्ने, बढाउने र बनाउनेतर्फ मात्र ध्यान दिएका थिए भन्ने बुझाइ आम उपभोक्ताको थियो ।

प्राधिकरणको कर्मचारीहरु पक्राउ परेको केही दिन बित्न नपाउदै प्राधिकरणले प्राधिकरणकै कर्मचारी र ग्राहकसँगको मिलेमतोमा विद्युत चोरी र चुहावट हुने गरेको ठहर गरी क्षेत्रीय वितरण तथा ग्राहक सेवा कार्यालयका करिब २ हजार ५ सय कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । विद्युत चुहावट घटाउन क्षेत्रीय वितरण केन्द्रलाई दिएको लक्ष्यअनुसार विद्युत चुहावट कम नभएपछि एउटै वितरण केन्द्रमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको सरुवा परेका थिए । यसले विद्युत चुहावट रोक्नको लागि सहयोग पुऱ्याउने अपेक्षा प्राधिकरणको रहेको थियो । तर यसरी गरिएको कर्मचारी सरुवालाई राजनीतिक रङ दिन खोजिएको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध कर्मचारी सङ्गठनबाट यसको विरोध हुन थालेका समाचार बाहिर आएका थिए ।

ग्राहकले विद्युत चोरी, चुहावट गर्नु अपराध हो । यस्ता ग्राहकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ तर प्राधिकरणभित्रकै कर्मचारीको मिलेमतोमा मिटर बिगारेर मिटरको सुई उल्टो घुमाएर विद्युत खपतभन्दा कम बिल उठ्ने बनाउनु तथा त्यसो गरेबापत पैसा लिनु कर्मचारीको लागि सुहाउँदो विषय थिएन र हुँदै होइन । यसो गर्नु भनेको आफू तरिरहेको डुङ्गामा आफैले प्वाल पार्नु सरह थियो । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने अनि त्यही जनताको सेवा गर्न बसेको संस्थालाई धरासायी बनाउने काम त्यहीाभित्रका सीमित व्यक्तिले सिङ्गो संस्थालाई नै असफल बनाएको, विद्युत चुहावट तथा चोरी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा आफैं त्यसमा संलग्न हुने गरेको तथ्यहरु बाहिर आएका थिए ।

स्रोत, साधनलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यसले दिने परिणाम पनि सही नै आउँछ । अहिले त्यही भएको हो । राजधानी काठमाडौं एकाएक लोडसेडिङमुक्त हुनुमा यो व्यवस्थापनको विषय भएको र रातारात उत्पादन नभएको कुरा निर्देशक घिसिङले बताएकै हुन् । निर्देशक घिसिङले अब आउदा दिनहरुमा समेत आफू सो पदमा नरहे पनि यो नजिर बसिसकेकाले जोसुकै आए पनि फरक नपर्ने कुरा सञ्चार माध्यममा बताउादै आएका छन् ।

गत आइतबार केही सञ्चार माध्यमहरुमा विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिना प्रतिष्पर्धा भारतीय कम्पनीसाग ३८ भारुको एलईडी बल्ब ६५ भारुमा खरिद ऐनविपरीद ठूलो आर्थिक चलखेल गर्न प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई बिनाप्रतिष्पर्धा बल्ब खरिद गर्न लागेको भन्ने समाचार प्रकाशित तथा प्रसारित भए । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन थालेको भन्ने समाचारमा निर्देशक घिसिङको पनि नाम जोडिन पुग्यो । विरोधका आवाजहरु आउन थाले । बिना टेन्डर दुई करोड थान एलईडी बल्ब खरिद निर्णयमा अनियमितताको आरोप लागेपछि अन्तत: गत मङ्गलबार पत्राकार सम्मेलनमार्फत आफू र आफ्नो टिमलाई लगाइएको आरोप कपोलकल्पित र भ्रामक रहेको दाबी मात्र गरेनन् गहभरि आासु पार्दै ‘म र मेरो टिमले यसमा अनियमितता गरेको छैन, कसैले प्रमाणित गर्छ भने हामी देश छाड्न तयार छौा र उस्तै परे झुन्डिन पनि तयार छौा ।’

घिसिङले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रतिष्पर्धा खरिद गर्न लागिएको भन्ने आरोपमा बिनाप्रतिष्पर्धा बल्ब खरिद गर्ने निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७३) को दफा ४१ (घ२) मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासाग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्थामा टेकेर खरिद गर्न लागिएको जानकारी गराए । ‘सोझा र गरिब नेपाली जनतालाई बिक्री गरिने बल्बमा कमिसन खाएर पैसा कमाउनु छैन, दिनको २–३ घण्टा लोडसेडिङ गराइदिएको भए सजिलै करोडौा कमाउन सक्थ्यौा’ भन्दै ‘आमागी हिउादमा पनि लोडसेडिङ हुन नदिन बल्ब खरिद गर्न लागिएको हो, हाम्रो अभियानमा कुनियत छैन’ भने । पत्राकार सम्मेलनमा एलईडी खरिदसम्बन्धी कागजात देखाउादै ‘नेपालका कुनै लिड व्यापारीले फिलिप्स वा ओस्राम वा सो सरहका ब्रान्डेट लिड बल्ब एक सय ५० रुपियाामा ग्राहकलाई दिन्छ भने प्राधिकरण आफ्नो करिब दुई सयवटा आय काउन्टरमा बुथ राखेर बल्बहरु बेच्न आह्वान’ गर्ने पनि जनाए ।

बुधबार दिनभर विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा घिसिङले पत्राकार सम्मेलनमा रुादै गल्ती भए झुन्डिन तयार रहेको, अनियमितताको आरोप लगाउादै समाचार लेख्ने पत्राकारको फोटोसमेत भाइरल भयो । सााच्चै भन्ने हो भने घिसिङलगायतका नेतृत्व टोलीमाथि लागेको आरोपलाई कमजोर भन्न मिल्दैन यदि प्रमाणित भयो भने । तर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै गरिएको हो भने समाचार लेख्ने पत्रकारले के प्रमाणको आधारमा समाचार लेखे ? के सााच्चै घिसिङलगायतको टोलीले गरेको सकारात्मक कामको प्रशंसा गर्दै समाचार लेख्ने पत्राकारहरुले नै नियतबस नै कपोलकल्पित र भ्रामक समाचार लेखेको त होइन ? के आम जनतालाई सूचना दिने नाममा सत्य र तथ्यहीन समाचार लेख्न पाइन्छ ? के घिसिङको स्वच्छ छवि, कुसल नेतृत्व र व्यवस्थापनलाई धुलोमै मिसाउन खोजिएको हो त ? कतै घिसिङलगायतको टोलीले गरेको सकारात्मक काम नपच्नेहरु चलखेल गर्दै त छैनन् ? वा उनलाई फसाउन खोजिएको हो ? होइन भने के अब राम्रा काम गर्ने कुलमानहरु कपोलकल्पित र भ्रामक आरोप लगाएर देश छाड्न र भुन्डिन तयार हुानै पर्ने अवस्था नआओस् ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल