निर्वाचनमा जनजातिका रणनीति

निर्वाचनमा जनजातिका रणनीति

गोविन्द छन्त्याल

आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनेको राज्यद्वारा लामो समयदेखि विभेदमा पारिएकाले जन्मिएको सङ्गठित अभियान हो । यो आक्रोश र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । एकल नश्लीय र जातीय हैकमवाद विरुद्धको सशक्त प्रतिकार हो । राज्यको नीति, नियत र व्यवहारको अदुरदर्शीताको परिणामको उपज हो, आदिवासी आन्दोलन । २०४७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (नेफिन) को स्थापना भएदेखि कुनै न कुनै रुपले आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्व नेफिनले गर्दै आएको छ ।
सरकारले दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ, २०७४ साल वैशाख ३१ र जेठ ३१ । पहिलो चरणको निर्वाचन मुखैमा आइपुगेको छ । यस पृष्ठभूमिमा आदिवासी आन्दोलनले यस निर्वाचनलाई के–कसरी हेर्ने र के गर्ने भन्ने प्रश्न आफैमा महत्वपूर्ण छ ।
उदार लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण कडी हो आवधिक निर्वाचन । २००७ सालपछि दर्जनभन्दा बढी निर्वाचनहरू भए । पञ्चायतकालमा पनि निर्वाचनहरू त भएकै हुन् । २०४६ पछि मात्रै तीन पटक संसदको, दुई पटक स्थानीय निकायको र दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएको प्रष्टै छ । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नगरपालिकाको ८ फेब्रुअरी २००६ मा पनि निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरेकै हुन् । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के मात्रै हो भने निर्वाचन नै सबैथोक होइन र हुन सक्दैन । निर्वाचन सबैथोक हुँदो हो त २००७, २०३६, २०४६, २०६२÷६३, १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, थारु आन्दोलनलगायत पहिचानजनित आन्दोलन गर्नै पर्दैनथ्यो । जति पनि उपलब्धिहरू भएका छन्, ती सबै निर्वाचनहरूबाट भएका होइनन् । आन्दोलन, सङ्घर्षबाट नै भएको कुरा सबैलाई थाहा छ । त्यसैले निर्वाचन केवल लोकतन्त्रको एउटा अभ्यास मात्रै हो । परिवर्तित अवस्थामा नेपालको कूल आवादीको एक तिहाइभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका आदिवासी जनजाति जनताले आसन्न दुई चरणे निर्वाचनलाई के कसरी हेर्ने र के गर्ने भन्ने कुरासँग केही विषयवस्तु उठाउन जरुरी छ ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा पहिचान र अधिकारको हो । जससँग अन्तरसम्बन्धित विशिष्ठ पहिचान र समाथ्र्यमा आधारित अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरू र स्वायत्त, संरक्षित, विशेष क्षेत्रहरू हुन् । संविधान संशोधन गरेर पहिचान र सामाथ्र्यमा आधारित प्रदेशहरू निर्माण गरेर पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण गरिनुपर्ने, राज्यका हेरक अङ्गमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुनुपर्नेलगायतका माग छन् । आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग राज्य सरकारले पटक–पटक गरेको २० र ९ बुँदेलगायत पहिचानजनित आन्दोलनहरूसँग गरिएका सम्पूर्ण सहमति सम्झौताहरुको यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
आसन्न स्थानीय निर्वाचन
आदिवासी जनजाति महासङ्घको चैत्र २९ र ३० को राष्ट्रिय भेलाले जारी गरेको ६ बुँदे घोषणपत्र अहिलेको आदिवासी आन्दोलनको मूल ‘स्पिरिट’ हो । यसमा संविधान संशोधन गरेर आदिवासी जनजातिका आधारभूत सवालहरू सम्बोधन नगरेसम्म निर्वाचनले तात्विक फरक आउने छैन भनेर प्रष्ट भनेको छ । संविधानमा नै व्यवस्था भएको विशेष, स्वायत्त, संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण नगरिएकाले नै निर्वाचन सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन भनेर आदिवासी आन्दोलनले भनेको हो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको ब्यानरमा रहेर महासङ्घको मूल नेतृत्वहरू निर्वाचन लड्नु हुँदैन भन्ने कुरा आफैमा आदिवासी जनताको विश्वास जित्नु हो ।
संविधानमा नै व्यवस्था भएको र एउटै धारामा उल्लेखित र गठित आयोगले थोरै सङ्ख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक थातथलोहरूको किटान गरी विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरूको निर्धारण गरिनुपर्नेमा नगरिकनै केवल ७४४ सङ्ख्याको स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा लगेर अधुरो, अपुरो र असंवैधानिक, अवैज्ञानिक, विभेदकारी तथा गलत मापदण्डका आधारमा निर्माण गरिएकाले आदिवासी आन्दोलनले स्वीकार्न नसकेको हो ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन त मुखैमा आइ त हाल्यो । यस अवस्थामा आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ निर्वाचन राष्ट्रिय भेलाको ‘म्यान्डेट’बमोजिम अस्वीकार गरेको छ । अर्कोतिर, आदिवासीको निर्वाचन जित्ने सम्भावना बढी ‘ग्रास रुट’ स्थानीय तहमा नै हो । नेपालकै निर्वाचनको आँकडा केलाउँदा उत्पीडित जाति समुदायका प्रतिनिधिलाई प्रदेश र सङ्घ (केन्द्र) जस्तो बृहत निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन जित्ने सम्भावना झन न्यून हुन्छ नै । यसखाले ‘कन्फ्युजन’को परिस्थितिमा आदिवासी जनताले सबभन्दा बढी विवेक पु¥याउनुपर्ने हो तर त्यो पनि चुनौती छ । आदिवासी आन्दोलनले यहीँनेर विवेक पुर्याउनु पर्दछ ।
आदिवासी जनता वैचारिक रुपले विभिन्न दलमा आस्था राख्छन् र सम्बद्ध पनि छन् । सँघारमै आएको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आदिवासीहरूले पनि आफूसम्बद्ध दलहरूको तर्फबाट र स्वतन्त्र तवराले विभिन्न स्थानीय तहको पालिकाहरूमा उम्मेदवारी दिएका छन् र मत मागिरहेका छन् । यो माहोलमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले अस्वीकार गर्दैमा समग्र आदिवासी जनता अस्वीकार गर्छन् र निर्वाचनमा भाग लिदैनन् भन्ने कुरा आफैमा आर्दशवादी हुन्छ । त्यसैले जुन–जुन स्थानहरूमा आदिवासी उम्मेदवार निर्वाचन लडिरहेका छन् ती ठाउँहरूमा आदिवासी उम्मेदवारलाई जिताउन आआफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी लिँदा आंशिक उपलब्धि नै हुन सक्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित आदिवासीय जनजातीय सङ्गठनहरू, आदिवासी धार्मिक संस्थाहरू, परम्परागत संस्थाहरूले बढ्ता ध्यान दिएर प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्नु फलदायी हुन सक्छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल