स्थानीय तहको परिचालन र दिगो विकास

स्थानीय तहको परिचालन र दिगो विकास

–चम्फासिंह भण्डारी

योजनाबद्ध विकास
नेपालको योजनाबद्ध विकास प्रयास सुरू भएको छ दशक नाघेको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेको नागरिक अधिकारसँगै सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्ध समाज निर्माण कार्य राज्यको प्रमुख कार्यसूचीमा परेको छ । विश्वव्यापीकरणको कारण मुलुकमा परेको आर्थिक एवम् सामाजिक प्रभाव, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोप एवम् विपद्बाट सिर्जित पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी र दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा भएको अवरोधका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन र जनताको विकासको आकाङ्क्षालाई एकसाथ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

विकासको दीर्घकालीन सोच तर्जुमा गरी सोअनुसार योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु, स्रोतसाधनको सुनिश्चितता गरी आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच सामञ्जस्यता कायम गर्नु, पुनर्निर्माण कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु, सङ्घीयताअनुरूप योजना तर्जुमासम्बन्धी सङ्गठनात्मक संरचना, प्रक्रिया तथा विधिमा सुधार गर्नु र योजना तर्जुमासम्बन्धी जनशक्तिको क्षमता विकास गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्नु योजना तर्जुमा प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीहरू हुन् । त्यस्तै, योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, कार्यान्वयनमा संलग्न जनशक्तिको उत्प्रेरणा र कार्यसम्पादनस्तर अभिवृद्धि गर्नु, योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामाराख्नु र सार्वजनिक खरिद तथा जग्गा प्राप्ती जस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ

नेपालको संविधान जारी भई राजनीतिक सङ्क्रमणको समाप्तिसँगै राज्यको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको छ । ठीक यसै समयमा चौधौँ आवधिक योजना तर्जुमा भएको छ । एकातिर हामीसँग विगतका योजनाहरूको कार्यान्वयनका अनुभव छन् भने अर्कोतर्फ नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका नागरिकका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति अबको योजनाको मार्गदर्शकका रूपमा आएका छन् ।

तेह्रौँ योजना कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा मुलुकले विनाशकारी भूकम्प र तेस्रो वर्षमा दक्षिणी सीमामा अवरोधको सामना गर्नुप¥यो । यसले सम्वत् २०७९ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजनाको उद्देश्यमा तुषारापातमात्र गरेन, गरिबीको रेखामुनि रहेका २३.८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राप्तिसमेत पर धकेलिदिएको छ । यसैगरी मुलुकले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न गरेको प्रगतिलाई कायम राख्न एवम् दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा प्रगति गर्नसमेत चुनौती खडा गरेको छ । यसैले, चौधौँ योजनाले यसअघि मुलुकले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको पूर्ति गर्ने तथा नयाँ लक्ष्यका साथ मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई गति दिई जनताका विकासको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।

चौधौँ त्रिवर्षीय योजनाले आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च पार्न कृषिको व्यावसायीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीमा आमविश्वास बढाउनुका साथै विद्यमान ऊर्जासङ्कट निवारण गरी औद्योगीकरण र आधुनिकीकरणमा टेवा दिनुपरेको छ । यस अतिरिक्त भूकम्प तथा सीमानाका अवरोधको कारणबाट शिथिल भएका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई तीव्रता दिनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमार्फत् लगानी वृद्धि गर्नु, विकास व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गरी पुँजीगत खर्च बढाउनु, उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गर्नु तथा बढ्दो जनआकाङ्क्षाअनुरूप विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रशासनयन्त्रलाई व्यावसायिक बनाउनुपरेको छ ।
मुलुकमा व्याप्त गरिबी विकास प्रयासको एक प्रमुख चुनौती बन्दै आएको छ । गरिबीको सघनता विशेषगरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ । उर्वर भूमिलगायत अन्य प्राकृतिक साधन स्रोत, उत्पादनमूलक व्यवसाय र रोजगारीमा गरिबको पहुँच अत्यन्त न्यून रहेको छ । विकास सहर–केन्द्रित भएको छ भने दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्तीहरूमा पूर्वाधार सुविधा पु¥याउन कठिन भएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेअनुसार खाद्यसुरक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गराउनु, अधिकांश कृषकहरू साना र मझौलास्तरका भएको हुँदा जलवायु परिवर्तन र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्ने क्षमता विकास गर्नु र बर्सेनि युवा जनशक्तिको विदेश पलायनले गर्दा कृषि क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्नुका साथै सहरीकरण, जग्गाको खण्डीकरण, घडेरीकरण, दोहोरो भू–
स्वामित्वको स्थिति र जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्दै कृषि भूमिलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा भएको न्यून लगानी, कृषि ऋणको सहज उपलब्धता, कृषि प्रसार सेवामा कृषकहरूको पहुँचमा वृद्धि र कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन, वितरण, आयात एवम् निर्यातलाई लागत–प्रभावी बनाउनु, गुणस्तर एवम् स्वच्छता नियमन कार्य प्रभावकारी तुल्याउँदै कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्र्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नु, गुणस्तरीय प्रमाणित बीउ, मलखाद, कीटनाशक तथा साना र मझौलास्तरका कृषियन्त्रको सुलभता, कृषि सामग्रीको समयानुकूल आपूर्ति बढाउनु र कृषि पेशालाई प्रतिस्पर्धी, नाफामूलक, सम्मानजनक र व्यावसायिक रूपमा स्थापित गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

उपयुक्त सीप र दक्षता एवं अनुकूल औधोगिक वातावरणको अभावमा श्रमको उत्पादकत्व वृद्धि हुनसकेको छैन । अझ अनुसन्धान तथा विकासमा मुलुक सुहाउँदो प्रविधिको तत्काल प्रयोग÷उपयोगमा पनि समस्या रहेकाले समग्र अर्थतन्त्रको कार्यकुशलता बढ्न सकेको छैन ।
जलस्रोत तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित ऊर्जा क्षेत्रको विकास, राजमार्ग तथा रणनैतिक महइभ्वका र दीर्घकालीन आबद्धता सहज पार्ने सडकको सञ्जाल विकास गर्न श्रम र प्रविधिभन्दा बढी पुँजीको परिचालन र लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै आर्थिक क्रियाकलापहरू यान्त्रिकीकरण हुँदै जाने छन् । तत्कालका लागि मूलतः निर्माण र विद्युत्मा सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात केही उच्च रहने अवस्था छ ।

सबै सामाजिक समूह, वर्ग र क्षेत्रका महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्दै महिला हिंसा, विभेद र बहिष्करणको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, बोक्सीसम्बन्धी (कसुर र सजाय) ऐन तर्जुमा भएको छ । एकल महिला सुरक्षा कोष नियमावली र सञ्चालन मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छ । राज्यका सबै अङ्गहरूलाई समावेशी बनाउने प्रयासको फलस्वरूप महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ

कानुनी राज्यको मूल्यमान्यतालाई संस्थागत गर्न राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रमा सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अवस्था सिर्जना गरी सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यअनुरूप क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, सेवाप्रवाह र कार्यालयमा विद्युतीय शासन, अटोमेसन, नेटवर्किङ, सरकारी खर्चलाई वेभसाइटमार्फत् सार्वजनिकीकरण, सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौताजस्ता प्रावधानहरूको प्रारम्भ गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीलाई सामयिक बनाउन संशोधन गरिएको छ । कानुनी शासनको अनिवार्य सर्तको रूपमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायप्रणालीको व्यवस्था, विद्यमान कानुनको सुधार र परिमार्जनको लागि अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ । देवानी तथा फौजदारी कानुनको संहिता विधेयक पेश भएको छ । आमनागरिकको न्यायमा समान र सहज पहुँचको लागि संस्थागत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरिएको छ । बाल न्याय प्रणालीमा सुधार तथा महिला संवेदनशील मुद्दामा शीघ्र न्याय प्रदान गर्ने प्रयास भएका छन् ।

सङ्घीयताको सन्दर्भमा स्थानीय पूर्वाधार विकास अझै महत्वपूर्ण बनेको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा वैज्ञानिक र व्यवस्थित योजना तर्जुमा गरी आवश्यक स्थानीय यातायात, खानेपानी, साना सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा, आवास तथा सहरी विकास, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता स्थानीय पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्नुका साथै सदरमुकामहरूलाई सुविधासम्पन्न प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहहरू र प्रदेशहरूबीचको आर्थिक तथा सामाजिक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन तिनीहरूलाई एकआपसमा यातायात, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, स्रोत तथा विचारको आदान–प्रदान र व्यापारिक कारोबारको माध्यमबाट आबद्ध गर्नुपर्ने हुनआउँछ । यसका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो मात्रामा लगानी गरी योजनाबद्ध ढङ्गले कार्य गर्नु आवश्यक छ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरित हुने क्रममा रहेको मुलुकको विद्यमान सङ्क्रमणकालको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय शासनलाई मजबुत तुल्याउन चौधौँ योजनाले सङ्घीयता, स्थानीय स्वायत्त शासन र स्थानीय पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ । साथै, स्थानीय तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष र निर्णायक सहभागिताबाट विकास कार्यक्रमहरूको छनोट एवम् सञ्चालन गरी त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने अवस्था सृजना गर्न साधन–श्रोत र प्रयत्नको संयोजित प्रबन्ध गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार नागरिक प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने वित्तिकै नागरिक तहमा उत्साह सृजना हुने र त्यसले योजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा नागरिक सहभागिता उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरुको निर्माण तथा ती योजनाहरुको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार क्रियाशील हुनु आवश्यक छ ।

दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन तथा दीर्घकालीन आर्थिक–सामाजिक विकास रणनीति तर्जुमाको चरणमा रहेको, संविधानको कार्यान्वयन तथा सङ्घीय ढाँचाअनुरूप योजना प्रक्रियालाई थप सन्तुलित, समन्यायिक र समावेशी बनाउने, विकास साझेदार लगायतको सहयोगको बढ्दो प्रतिबद्धता, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको क्रममा प्रकोप उत्थनशील योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र शिक्षामा बढ्दो लगानीको कारण दक्ष जनशक्तिको बढ्दो उत्पादन र उपलब्धता योजना प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा रहेका छन् ।
विकास योजना, कार्यक्रम र आयोजनालाई निर्धारित परिमाण, लागत, गुणस्तर र समयमा सम्पन्न गर्नका लागि क्रियाशील हुनुपर्दछ । सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा योजना प्रक्रिया तथा अन्तरसम्बन्धित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिलाई संस्थागत गर्नु, दिगो विकासका लक्ष्यलगायतका असर तथा प्रभाव तहका सूचकहरूको खण्डीकृत एवम् सर्वेक्षणमा आधारित सूचना सिर्जना गर्नु र विभिन्न तह तथा निकायमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी क्षमता विकास गर्नु एवम् दक्ष जनशक्तिलाई यस कार्यमा आकर्षित गरिराख्नु प्रमुख चुनौती रहेका छन् ।

निर्णय प्रकृया 
स्थानीय सरकारका निर्णय प्रकृया पारदर्शी, सर्वसम्मत तथा आम नागरिकहरुको चाहनामा आधारित हुनु पर्दछ । निर्णय प्रकृयालाई छिटो छरितो र चुस्त दुरुस्त बनाउनुका साथै समयमा निर्णय गर्ने क्षमताको विकास आवश्यक छ । विषयको गाभिर्यताका आधारमा तत्काल निर्णय लिने र गरेको निर्णयको संरक्षण र कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
एउटा सानो निर्णय लिनका लागि महिनौ कुर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रकृयालाई सहज र छिटो बनाउनु आवश्यक छ । कतिपय निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा ढिलाई हुदा समयमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभई काम प्रभावित हुने र गरेको कामको गुणस्तर कायम हुन सक्दैन । कार्य प्रकृयालाई नागरिकमुखी बनाउदै सबैले बुझ्ने ढङ्गले तयार गर्नु आवश्यक छ । विद्यमान झण्झटिलो कार्य प्रकृयाका कारण कतिपय नागरिकहरु सरकारद्धारा प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधाहरु सहज ढंगले उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।

नेतृत्वले कसरी निर्णय गर्ने, के–के कुरामा ध्यान दिने भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड तयार गरेर कामलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ । सरकारी कार्यप्रणालीमा जनअपेक्षाअनुरूपको सुधार गर्दै जनतामा प्रवाहित हुने वस्तु र सेवा पारदर्शी, उत्तरदायी, जनमुखी र कानुनसम्मत रूपमा सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराई सबै तह र रूपका भ्रष्टाचार एवम् अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी सदाचारयुक्त, नैतिकवान एवम् सुसंस्कृत नेपाली समाजको निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपरेको छ ।
नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको भ्रष्टाचार विरूद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिले सदस्य राष्ट्रहरूको कानुन, सङ्गठन र व्यवहारमा असर पार्नेगरी व्यापक र विस्तृत रूपमा भ्रष्टाचार विरूद्ध उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई दरिलो बनाउनु आवश्यक छ र यसका लागि निर्णय प्रकृयाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

स्थानीय तहसम्म नै न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा संवैधानिक रूपमा परिकल्पना गरिएको र त्यसअनुसार सबै तहमा जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापन गर्नु, भएका भौतिक संरचनाहरू गाभ्ने, खारेज गर्ने, पुनर्निर्माण तथा नयाँ निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने र समाजमा देखिने विवाद समाधानका लागि वैकल्पिक उपायहरू आवश्यक रूपमा अवलम्बन गर्नु, मुद्दाहरूको चापमा वृद्धि र त्यसको सही व्यवस्थापन गर्नु, आकलन बाहिरका फौजदारी अपराध क्षेत्रमा आएका नयाँ–नयाँ योजनाहरू र त्यसको समाधान गर्नु, फैसला कार्यान्वयन गर्नु र न्याय प्रशासनमा समर्पित जनशक्तिहरूको सेवाको सुरक्षा, सुविधा तथा उत्प्रेरणा जगाउने वातावरण तयार गर्नुजस्ता विषयहरू चुनौतीहरूको रूपमा रहेका छन् । यस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्नका लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा निर्णयहरु प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको दिगो आधार न्यायको सुनिश्चितता हो । जनताको ६ दशकभन्दा लामो अथक सङ्घर्षको परिणामस्वरूप भर्खरै प्राप्त भएको नेपालको संविधानले न्याय व्यवस्थाको आधारभूत खाका निर्धारण गरेको छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण गरी जनतामा न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि केवल संविधानमा हकहरू उद्घोष गरेरमात्र पुग्दैन, न्यायिक पद्दतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनैपर्दछ ।
न्याय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र संवैधानिक व्यवस्थाले परिकल्पना गरेअनुरूपको कानुनको शासन, मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा शान्ति, सुशासन र विकासका माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्न सम्भव हुन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारका निर्णय प्रकृया बलियो र प्रभावकारी हुनु पर्दछ ।
नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निस्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्रयास भइरहेका भईरहेका भएपनि निर्णय प्रकृयामा रहेको ढिलाई तथा नेतृत्व क्षमताको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।

लामो समयदेखि सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको मान्यताबमोजिम पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई विकासको मूलधारमा ल्याई समान रूपमा विकासको प्रतिफल उपलब्ध गराउने प्रयास हुँदै आएको हो । नेपालको संविधानले यही अन्तरवस्तुलाई आत्मसात गर्दै विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति लिएको भएपनि निर्णय प्रकृया र कार्यान्वयनमा रहेको समस्याका कारण यो कामले गति लिन सकिरहेको छैन ।

प्राकृतिक स्रोत साधनप्रतिको अधिकार र उपलब्ध स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्दा विभिन्न प्रदेशहरूको सन्तुलित विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरी उपलब्ध स्रोत साधन र अवसरमा समान पहुँचसहित समन्यायिक विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन सक्ने आँट स्थानीय सरकारमा हुनु आवश्यक छ ।
विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय निकायमा जवाफदेहिता कमजोर हुनु, स्थानीय निकायहरूको समय सापेक्ष पुनर्संरचना र क्षमता विकास गर्नु, सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नु, विषयगत निक्षेपणको कार्य सीमा क्षेत्रको व्यापारिक अवरोधबाट सिर्जित समस्याबाट गरिबीको अवस्थामा परेको प्रतिकूल असर छिटो निवारण गर्नु, सीप, पुँजी र प्रविधिमा बहुसङ्ख्यक जनताको आवश्यक पहुँच नभएको अवस्थामा स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्नु, द्वन्द्वको अन्त्य भए पनि पूर्ण शान्तिको प्रत्याभूति सुनिश्चित नभएकोले लगानीमैत्री वातावरण कुण्ठित हँुदा नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु र वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई निरुत्साहित गर्नसक्नु जस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्नका लागि निर्णय प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

नागरिक सहभागिता

नागरिक मार्फत् सञ्चालित हुने आयोजनाहरूमा जवाफदेहिता कमजोर हुनु, विकास निर्माणमा जनसहभागिताको नाउँमा ठेकेदारी प्रथा बढ्दै जानु, विकास निर्माणमा संलग्न सामुदायिक संस्थाहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा समन्वयको कमी हुनु, स्थानीय निकायहरू लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुनु, जनसहभागितालाई फलदायी बनाउन नसकिनु आदि यस क्षेत्रका चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहभागी भएका सामुदायिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरू र गाउँ तथा टोल सुधार तथा विकास समितिहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको, स्थानीयस्तरका सामाजिक तथा आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरूमा जनताको सहभागिता बढ्दै गएको,आ–आफ्नो क्षेत्रमा गरेको विकास कार्यक्रम र पु¥याएको योगदानको आधारमा विभिन्न तहमा जनप्रतिनिधिहरू चयन हुने अवस्था भएको आदि कारणले विभिन्न क्षेत्रको विकासमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भएपछि मानव अधिकारको स्थापना, सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको थालनी भएको हो । मानव अधिकारलाई शान्ति र विकासको मूल आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो, जसमा पहिलो पटक मानवका जन्मसिद्ध एवम् नैसर्गिक अधिकारहरूलाई मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई आधार मानेर मानव अधिकारको विविध पक्षहरूलाई समेट्ने गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू पारित हुँदै आएका छन् । चालू योजना अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतिका विरूद्ध अनुसन्धान गरी पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको, सीमान्तकृत समुदायका लागि इन्टर्नसीप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, मानव अधिकारसम्बन्धमा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिएको, विद्यालयका शिक्षकका लागि मानव अधिकार श्रोत पुस्तिका, २०७० तयार गरिएको छ ।

संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप संस्थागत र संरचनागत तथा पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गरी आम नागरिकलाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउनु चुनौतीपूर्ण कार्य रहिआएको छ । नेपाल सरकारका क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूमा मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्नु, मानव अधिकारसम्बन्धी जनचेतना बढ्नु, नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी मुख्य दस्तावेजहरू र नौ मुख्य महासन्धिहरूमध्ये सातसमेत गरी मानव अधिकारसम्बन्धी २२ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र बन्नु, मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको लागि नेपालले जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू र नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका नागरिकका विभिन्न मौलिक हकहरू मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनका निम्ति अवसर हुन् ।

नेपालको संविधानमा नागरिक कर्तब्यहरुको व्यवस्था गरिएको र स्थानीय सरकारलाई जनउत्तरदायी र जवाफदेही बनाएर आम नागरिकहरुमा सचेतीकरणको प्रकृयाको थालनी गर्दै स्थानीय सरकारको योजना निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन सबै तहमा नागरिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने हो भने आम नेपाली नागरिक विकास अभियानमा आवद्ध हुने र सम्पन्न योजनाको उपभोग र संरक्षणमा निरन्तर क्रियाशील हुने अवस्था विद्यमान छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले व्यवस्थित रुपमा योजना बनाई त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

स्रोत सिर्जना र न्यायिक वितरण प्रणाली 
स्थानीय सरकारले केन्द्र तथा प्रदेशको मुख ताक्नुभन्दा पनि स्थानीय रुपमा नै विद्यमान रहेको श्रोतसाधनहरुको पहिचान, परिचालन र संरक्षणको व्यवस्था मार्पmत विकास अभियानलाई गतिशील बनाउनु आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय श्रोतहरुको सृजना गर्दै सिमान्तकृत, छेउ पारिएका वर्ग समुदायका लागि सहज रुपमा सरकारी सेवा सुविधाहरुलाई न्यायिक रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्थित प्रणाली निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । विद्यमान रहेको अभ्यासमा श्रोत साधन र सेवाहरुको पहुंच हुनेखाने र पहुंवालाहरुको हातमा मात्रै पुग्ने रहेकोले त्यसलाई आमुल रुपमा परिवर्तन गर्दै आवश्यकताका आधारमा श्रोतसाधन र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ ।

मानव अधिकारको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको कारणले गर्दा आमनागरिक गरिबी, बेरोजगारीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । सरकारद्वारा अत्यन्त गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसका लागि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार प्रदान गर्ने नीतिको व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । विपन्न समुदायका मानिसहरू स्वास्थ्योपचारको अभावमा सामान्य रागेकोे समते उपचार पाउन सकेका छैनन् । ग्रामिण भेगमा पर्याप्त स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल एवं आवश्यक औषधी उपचारको व्यवस्था नभएको मात्र हैन भएका स्वास्थ्य संस्थामा समेत दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी नरहेको अवस्था छ ।
अझै पनि आम नागरिक खाद्यान्न, स्वच्छ एवं स्वस्थ्य खानेपानी तथा आवास जस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् । खाद्य सरुक्षाको पहुच नभएका कारण दगुर्म स्थानमा रहको उल्लख्ेय जनसङ्ख्याले न्यूनतम पोषण उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणका विषयलाई सरकारी तवरबाटै सम्बाधेन गर्ने प्रयास हुनु मानव अधिकार संस्कृति निर्माणका लागि सराहनीय विषय हो । तथापि ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्ग, गरिब, मजदुर, किसानको मानव अधिकार उपभोगको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छैन । राज्यद्वारा उक्त समुदायको हक अधिकार संरक्षणार्थ विभिन्न नीति,योजना तजर्मुा गरी सेवा, सुिवधा, आरक्षणको व्यवस्था गरिए तापनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अपाङ्गमैत्री सडक, बाटोघाटो, विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय आदिको अभावमा सो समुदायको आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । हिमाली भेग तथा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका विपन्न एवं पिछडिएका मानिसको मानव अधिकारको समग्र अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको छ । त्यसैगरी उपभोक्ताले वस्तु वा सेवाको उपभोग सहज रूपमा गर्न पाएका छैनन् ।
आम नागरिकले दैनिक जीवनमा उपभोग गर्ने वस्तहुरूमा हुने गरको मिसावट, रसायनको प्रयोग र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरका कारण मानिसको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार गुम्न सक्ने खतरा विद्यमान छ । उनीहरू मूल्यसूची नभएको, नापतौलमा कमी भएका,े प्रयोगको म्याद हद गुज्रेको गुणस्तरहीन एवं मिसावटयुक्त खाद्यान्न, वस्तु वा सामग्री उपभोग गर्न विवश हुनुले उपभोक्ताको अधिकारको हनन भएको पाइन्छ ।

अवसर र चुनौती
स्थानीय सरकारको गठनसँगै यसको परिचालनका लागि आवश्यक नीति नियमहरु सँगसँगै स्थानीय तहको संरचनागत क्षमता विकास एउटा महत्वपूर्ण काम हो । स्थानीय स्तरमै रहेका स्रोतसाधनहरुको पहिचान, परिचालन तथा संरक्षण मार्पmत स्थानीय विकास अभियानलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउने काम कम चुनौतीपूर्ण छैनन् ।

ठूलो आकारमा रहेको बहुविचार लिएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई सँगसँगै लिएर नेतृत्व क्षमता विकास गर्नु, स्थानीय सरकारका सेवा सुविधाहरुलाई आमनागरिकहरुको अधिकारको रुपमा स्थापित गर्दै सहज र सरल कार्यप्रकृया मार्पmत उपलब्ध गराउने काममा खटिने स्थानीय सरकारको कर्मचारीतन्त्रको क्षमता विकास अर्को महत्वपूर्ण काम हो ।

स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, कार्यालय भवन, फर्चिचर, आवश्यक उपकरणहरु तथा अन्य आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको निर्माण र परिचालन अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । स्थानीय सरकारका विषयगत कार्यालयहरु एकै स्थानवाट सहज रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक कार्यालय तथा उपकरणहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो काम प्रभावकारी र गतिशील बन्न सक्दैन । त्यसैले आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण र परिचालन आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारका अभिलेख व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती हो । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका निर्णयहरु, नागरिकता, मालपोत, घरजग्गा अभिलेख जस्ता थुप्रै कामहरुसँगै न्यायिक निरुपण गर्ने कामहरु हुने र विभिन्न योजना तथा कार्यान्वयन एवं कार्यप्रकृया जस्ता थप्रै कामहरु स्थानीय तहमा हुने भएकाले ती सबै अभिलेखहरुको व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक कम्प्युटराज्ड अभिलेख तथा आवश्यक ऊर्जाको नियमित स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्नु महत्वपूर्ण काम हो । यसलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनु पर्नेछ ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाको सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ । नागरिकले मागेका सूचना प्रवाह गर्न अधिकारिक प्रवक्ता तोक्ने र प्रवक्ता मार्पmत नागरिकले माग गरेका सूचनाहरु प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । सरकारी सेवा सुविधाहरुको सहज तथा न्यायिक वितरणका लागि सूचना प्रणालीको निकै महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । यसका लागि स्थानीय सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आवश्यक योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय सरकारले सम्पन्न गर्ने कामहरुको व्यवस्थित अनुगमन प्रणाली स्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरु सँगसँगै क्षमता विकासका लागि गरिएका कामहरुको मूल्याङ्कन गर्ने र मूल्याङ्कनका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थालाई दरिलो बनाउनु आवश्यक छ । सम्पन्न गरिएका काम, योजनाको गुणस्तर कायम राख्ने, त्यसको उपभोग तथा संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने जस्ता कामहरुलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्नु जरुरी छ ।
[email protected]

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल