घोषणापत्र : जनताका आँखामा छारो

घोषणापत्र : जनताका आँखामा छारो

रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

कर्मकाण्डीय घोषणापत्रे विकासमा गाउँका कैयौँ मतदाता महत्वाकाङ्क्षाका दिवा स्वप्नाका लेप लगाइएका छ । प्रतिबद्धताविहीन चुनावी घोषणापत्रे चुनावअघिका लागि मात्र हो यो ।

चुनावअघिका लागि कुर्लिएका आवाज बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने, मत माग्ने ढर्राले सोझा जनतालाई आँखामा छारो हालेर घोषणापत्रे दिवास्वप्नामा अड्किने तथ्य विगतले बताउँछ । चुनावपछि पूर्व उद्घोष गर्नुभएको थियो नि भन्दै नेताजीलाई झक्झक्याउन खोज्दा पहिला त भेट्नै गाह्रो दोस्रो कुरा सुन्ने त परै जाओस्, नेताजीले नमस्कार फर्काउँदैनन् । न्यायालय क्षेत्राधिकारका बहस, जसले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मवारी लिएको संसदीय चरित्र र न्यायालयको जिम्मेवारीलाई समेत हेर्दा संविधान, हामीले गरेको व्याख्या सर्वोच्चले मान्नुपर्छ । गरिब जनता, वास्तविक समस्या छायाँमा पार्ने, न्यायालय र राजनीतिको प्रतिशोध चल्न थाल्छ । अनि दलीय स्वार्थ न्यायिक सीमा अनि स्वार्थको राजनीति, मूल्यशास्त्रीय राजनीति नै नहुनु विडम्बना हो ।

असभ्य मुलुकमा हुने बहस आज यो देशमा किन हुँदैछ ? कतै प्रहरी प्रमुखका कुरा, न्यायालयको विषयलाई कति सहजै महाअभियोग लगाइयो । यस्तो भिजिलान्ते शैलीमा सर्वोच्चको मूल्य मान्यता, विधिको शासन कहाँ खोज्ने ? असल पात्र कहाँ खोज्ने, राजनीतिको यस्तो नीच, न्यायालयले राजनीतिक चर्चामा बढावा दिने तर जनताका पीडामा जुम्सो बन्ने पद्धतिले जनताकहाँ छ । देशद्रोही विचारले प्रश्रय पाउने भय छ । यो तिक्तताको अन्त्य गर्नुपर्छ । न्यायालयले कानुनको सत्यतालाई मात्र चिन्नुपर्छ । प्रक्रियामा आउनुपर्छ । दलले टीका लाएर न्यायालयमा उभ्याएपछि त यस्ता स्वार्थी हुन्छ, न्यायालयमा कब्जा गर्नु भैmँ रहेछ नि त अब । सबै अराजकता बेसहारे बेआधार यो पीडादायी, राजनीतिक अस्त्रमा अड्केर आधारको वस्तुनिष्ठता र षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले महाअभियोग लाग्नु सोचनीय छ ।

विवादले थाकेको शरीरले थकान मेटेभैmँ, युद्ध जितेर घरमा परिवारसँग बसेभैmँ पीडा पन्छाएर देशको कुना, कन्दरा, खोँच जागेको भान भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । नव जिम्मेवारीको लर्को उत्तिकै होडमा तँछाडमछाड गर्दै छन् । लामो समयको रोदनपछि आशाका किरण पलाएको भान नेपाली जनतामा छ । चुनावी माहोलसँगै सेवा र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण जनताका हक र अधिकारको सुनिश्चित गर्न र समृद्ध बनाउने मूल आधारशीला स्थानीय निर्वाचनले जनतामा आशा जागृत गराएको छ । आफ्ना हक र अधिकार सुनिश्चित गर्दै शक्ति विकेन्द्रीकरणको आशाले जनमानसमा उमङ्ग बढ्दो क्रममा छ । अलिकति सहरीकरणले पिल्सिएका बाध्यता चिर्न, पारिवारिक आनन्द चिमोटिएको विवसतालाई पन्छाउने आशाले देशका कुनाकाप्चाले नवरङ्गमा रम्ने सपना बोक्दै छ । तसर्थ अब विकासको मार्गचित्रको अर्जुनदृष्टिमा कोरिएका घोषणापत्रले सपना र प्राचीन मृगतृष्णामा धकेल्ने धृष्टता नबनोस् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै गाउँको विकास गर्नसक्ने ‘हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई भोट’ भन्ने नवसोच र नारा जन्मिरहेका छन् । वातावरण चुनावमय हुँदा कसले कुन परिणाम ल्याउला भन्ने प्राक्कल्पनामा चोक, गल्ली, चिया क्याफे, सडक, सदन सबै लागिपरेको छ । कतै नियम मिचेका खबर कतै एकता कतै बागी उम्मेदवारका कारण पाटी निष्काशनका खबरले कमसेकम अब लक्ष्य निकटताको आभास दिलाउँदै छ जनतामा ।
मिति नजिकिँदै गर्दा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने भावमा सबैजसो दल जागिरहेकै छ । विकासका एजेन्डा बोकेर नव अनुहारको चित्रले फेसबुक, ट्विटर, अनलाइनका पत्र रङ्गिएका छन् । परिवर्तन र विकासको रङ्गमञ्चमा रम्न जनता कति आतुर छन् । जनतालाई विश्वस्त पार्ने पार्टीगत जुहारी पनि कम छैन ।

राज्यले गरेको लगानीको मोटो स्वरुपसँगै जनआशाले पार्टीका घोषणापत्रमा चियाउँदै छ । निर्वाचन तयारीका क्रममा मतदाता नामावली प्रकाशन, मतपेटिका निर्माण र मतपत्र छपाइ, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, स्थानीय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाजस्ता कार्यमा सरकारले कम्मर कसेकै छ । निर्वाचन सुसभ्य, भयरहित, दबाबरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु चुनौती बन्दै गर्दा यो आशा र चुनौती पनि उत्तिकै छन् । तर आपूmलाई राम्रो हो भन्ने भावलाई विश्वस्त पार्ने पुरानो सोच र घोषणापत्रमा सीमित रहने काल्पनिक योजनाभन्दा बौद्धिक वर्गसँग बसेर सम्भव हुने खालका विकासका सम्भावनालाई जनसमक्ष सप्रमाण उभिनुमा बुद्धिमानी होइन र ? यहाँ घोषणापत्र कनीकुथी कोरिन्छन्, त्यसकै आडमा भाषण छाँटिन्छन् । आखिर विकास र परिवर्तन जनताका जागरणबाट या त विदेशी दातृनिकायबाट हुन्छन् । चुनाव आएपछि जनतालाई ठूलो आशा जाग्छ । अन्ततः उही भ्रष्टाचार र शक्तितन्त्रको जालोमा सोझाहरू पिल्सिरहन्छन्– तबसम्म देश र परिवेशमा नामका कुनै तन्त्रले विकासको मन्त्र अनुभूत हुँदैन ।

अब आफ्नो दुःख आपैmँसँग नहोस् । जिउँदाको जन्ति अनि मर्दाको मलामी बनेर बाँच्ने नेपाली आदर्श सजीव बनोस् । सहकार्यमा देशले मुहार फेरोस् । गाँस टुटोस् तर नेपालीको साथ नछुटोस्– आखिर जनताले चाहेको नै अरु के छ र ? जनतालाई अलिकति बाटो, बिजुली बत्ती, इन्टरनेट अनि शिक्षालयको सुविधा चाहिएको छ । मर्दापर्दा चाहिने इष्टमित्रको स्वाभिमानी नेपाली परम्पराको प्रेम विश्वका कुनै देशमा छैन । तर, हामीले हाम्रो घरायसी ससाना विषयलाई पनि पराइसमक्ष लाजमर्दो गरी झोली पैmलाएर सहयोगमा साथ माग्नु आवश्यक र नैतिकताका लागि पाच्य हुँदैन अब । देश हाम्रो हो, देशको परिमाण भलै सानो होला तर देशप्रतिको श्रद्धा हरेक देशप्रेमीका लागि सदैव महान् हुन्छ । संविधान संशोधनका नाममा, सहमतिका नाममा, द्रुत मार्गबाट दगुर्दा राष्ट्रलाई घात हुन्छ या त नेपाल नेपालीको स्वाभिमानमा असर पर्छ भने त्यो कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । अल्पकालीन हतारोले दीर्घकालीन प्रहार भएमा त्यो पनि पाच्य बन्दैन । देश र जनताका चाहनामा खेलवाड गर्ने कुविचारलाई निरुत्साहित पार्दै गाउँ, टोलका स्थानीय स्रोतले बजार पाए । मार्गचित्र पाए अनि समृद्धिमा एकता र खुशी पाए अरु के नै चाहिएको हो र ? या जनताको मागमा नेतृत्व दृढ बन्न नसके ऐतिहासिक घाटा हुनेमा सचेत पनि बन्नै पर्छ ।

अर्कोतिर फर्किने हो भने देशमा गरिबीका पीडा पर्दापछि छन् । भूकम्प पीडितका त्रिपाल प्वाल परिरहेका छन् । झरी बादलको मौसममा सानो स्कुले बच्चाको किताब, कापी, लत्ताकपडा भिजिरहेको छ । सानो छाप्रोमा लथालिङ्ग राखिएका सामानसँग आफ्नो कपडा नभेट्टाएर झगडा गर्ने बच्चालाई चुनावको बारेमा थाहा छैन तर तिनलाई एउटा राम्रो घरको सपना अवश्य हुन्छ । विडम्बना घोषणापत्रमा गरिबीका आशुँका भेल सिद्धान्तमा कति राम्ररी सम्बोधित छन् । जनता जुटेर विकास गर्छन् तर ‘गर्ने भन्ने हनुमान पगरी गुथ्ने ढेडु’ भनेभैmँ हरेक उपलब्धिलाई आफ्नै पोल्टामा पार्नेको होडले प्राथमिकता नपाओस्, अब । सोच र भावना चुँडिएको मानवतामा परिवर्तनलाई परिभाषित गर्नेले नाक फुलाउनुको तुक पनि खै नरहला कि । भोट माग्ने स्वार्थमा जोडेर उचाल्ने, फुटाउने अनि भड्काउने नाराले बृहत् रूपको अवतार लिँदा परिणाममा जातिगत पाटोसँग राष्ट्रिय स्वार्थ चुकेको तीतो सत्य छ । नेपालीले जिउँदाको जन्ति मर्दाको मलामी भएर अर्मापर्मा गर्दै, ऐँचोपैँचोमा गाँस टिप्न या त छाक टार्न सिकेका छन् तर आज त्यो एकताको भावमा विचलन आउँदै गर्दा अब हामी बन्धु–बन्धुमा वैनस्यता गर्न छोडौँ,वैरभावका बिज रोप्दै एकताको फोस्रो गीत गाउनुभन्दा काँध जोडौँ, टुटेर होइन जुटेर नेपाल आमाको रोदनतिर आँखा लगाएर बढौँ ।
विकासको महायज्ञलाई लिएर कुर्लियौँ तर विगतमा थुप्रै घटना र दुर्घटनाका विनासकारी भावनामा हामी जुट्यौँ । कति राम्रा काम भए त कैयौँ पीडाका घाउले अभैm मलम नपाएका रोदनलाई ढाडस नदिएका पीडा छँदै छन् । जनयुद्धका नामबाट आन्दोलन अनि क्रान्तिको नामसँग देश र जनताको अधिकारका लागि भन्दै घरमा राम्रै महाभारत मच्चायौँ, अब मलम लागोस् । आखिर बन्धुद्वारा बन्धुको रगत बग्यो । जुन युगमा न राणा शासनको गन्ध थियो न कुनै निरङ्कुशता भनिएका शक्ति नै । २००७ मै स्थापना भएको प्रजातन्त्रसँगै लोकतन्त्र, गणतन्त्रका आवाज बोकेर ठूलो चुनौतीसँगै संविधान कोरियो, अब यसले पाइला टेक्नुपर्छ । साथमा भूकम्पले हानेको झापडको गहिरो शोकसभा प्रमुख बन्दै जाँदा अहिले पुनर्निर्माणको कथामा विगतका पीडाले तर्साउँदै छ । देश पीडामा छ, आशा जगाऊँ निरासा भगाऊँ । नेपाली जनताले स्वाभिमानी प्रभावमा चुनौती सामना गर्ने मात्रै होइन । आत्मनिर्भरताको विकल्पमा एक हुन चाहेकै हुन् ।

जनताले देशको भलो हुने, राम्रो पहिचान बचाउने मेलमिलाप र विकासको बाटो हो भनेर बुझिएको छ । विभेदको सोच आपैmँमा खराब हो, सबै जातिले एउटै मञ्चमा नेपाल आमाको काखमा समान भएर बाँच्न पाउनुपर्छ । राजनीतिक पहुँचवाला र राजनीतिक महŒवाकाङ्क्षी घोषणापत्रका आधारसँग जोडिने आवाजमा नेपाली पहिचानको सिङ्गो भाव कति खुलेका होलान् त । लोकतान्त्रिक युगमा पनि विषयगत मतान्तर त भइहाल्छ नि भन्दै कैयौँ नेपालीका रगत बगे । अफ्रिकामा त काला जाति र गोरा जातिबीच विभेद भएको थियो तर यहाँ हामी हाम्रा पहिचानका मूल्यका आडमा बसेर गौरवको साटो गाँड कोराकोर गर्यौँ । अब एकताको शान्तिघोष गर्दै समानताको बिगुल फुकौँ ।
परिवर्तनका नाममा रगतका खोला बगे । आखिर रगत बगाउँदा मात्र उपलब्धि पाइने भन्ने प्राचीन संस्कारले देश र जनतामा जागेको सिङ्गो राजनीतिक वितृष्णा अब नामेट होस् ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सबैका माग सम्बोधन गर्नैपर्छ भने अन्तिम सत्य सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन नै । गौरवको कुरा बल्लतल्ल राजनीतिक स्थायित्वका साथमा चुनावी जाँगर बढेको छ । राज्यको तयारी र लगानीमा भने दुई चरणको निर्वाचन अधिकतम स्थानमा देखा परेका जोसिला युवाका नवमुहारसँगै केटाकेटीदेखि वृद्ध वर्ग उत्साहित देखिन्छन् । चर्को राजनीतिक दोषारोपणमा प्राचीन परम्पराको संस्कृतिले शान्ति र समृद्धिको आशा देखाएर लामो समय झुलाइसक्यो । लामा घोषणापत्रमा लोकतान्त्रिक, अतिवादी सोच, विश्वसनीय सहकार्यको हठमा संविधानको कार्यान्वयनको पीडा छ । के घोषणापत्र भनेको विपक्षीको विरोधको आधार हो ? स्थानीय तह संरचनाले सीमान्तकृत, पिछडा, गरिब वर्गका पीडामा रहेर ग्रामीण पूर्वाधार विकासको सिंहदरबारमुखी अधिकार गाउँमा विकेन्द्रिकृत बनाउने सोचसम्मका सबैका भावनामा अवश्य समभाव छ भन्न सकिन्छ । विकासका लागि नीति चाहेका छन् । वातावरणको उचित स्थान र अवसर चाहेका छन् । स्रोत र पसिनालाई पोखेर मुलुकको उन्नति चाहेका छन् । सबैलाई थाहा छ तर स्वार्थ र महŒवाकाङ्क्षाको सरुवा रोग बाधक बनिरहेको तीतो सत्य छ । हामी सबै सकारात्मक उन्नति चाहन्छौँ ।

[email protected]

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल