धाँधलीरहित स्थानीय निर्वाचन

धाँधलीरहित स्थानीय निर्वाचन

नगेन्द्र चाम्लिङ

विक्रम संवत् २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिले श्री ३ सरकारको अवसान भयो । त्यसपछि २०१५ सालमा भएको बहुदलीय आम निर्वाचनलाई नेपालको पहिलो बालिग मताधिकार भएको निर्वाचन मानियो ।

यो निर्वाचनपछि धेरै निर्वाचनहरु भएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन, संसदीय निर्वाचन, जनमत सङ्ग्रहदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्म भएका छन् । निर्वाचन हुँदैमा मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो मान्न सकिन्न । निर्वाचन धाँधली भयो कि भएन ? यस विषयले लोकतन्त्रको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । पछिल्लो समय भारतको राज्य विधान सभाको चुनाव होस वा अमेरिकाको राष्ट्रपतिय निर्वाचन किन नहोस् । त्यहाँ पनि धाँधलीको आरोप आए । बहुदलीय निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप आउनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर धाँधलीको प्रमाणहरु फेला पर्नु र प्राविधिक रुपमा अपारदर्शी निर्वाचन गरिन्छ भने त्यो निर्वाचनमा अदृश्य शक्तिको खेल भएको मान्न सकिन्छ । अहिले हामी स्थानीय निकायको निर्वाचनको सँघारमा छौँ । यसलाई निस्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनका लागि विगतका नजिरलाई ख्याल गरेर सजग हुन सक्छौँ ।

सात सालको क्रान्तिले ल्याएको बहुदल २०१७ सालमा महेन्द्रले हटाएपछि जनता महेन्द्र राजाको विरोधमा उत्रिएका थिए । बहुदल कि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाबारे जनमत सङ्ग्रह गर्ने निर्देशन महेन्द्रबाट भयो । निर्देशनअनुसार २०३७ सालमा जनमत सङ्ग्रहको निर्वाचन भयो । तर त्यतिबेलाको निर्वाचन पूर्ण रुपले धाँधली भएको अहिले पनि सर्वत्र चर्चा भइरहेकै छ । त्यसबेला पञ्चायतको पक्षपाती रहेका सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । मतदान केन्द्रमा मतदान गराउने, गणना स्थलमा भने कृत्रिम मतपत्र भरिएको बक्सा राख्नेसम्म काम भयो । नागरिकले खसालेको मतपत्र भरिएको मतपेटिका भने सरकारकै संलग्नतामा बीचबाटोमै जलाउनेदेखि लिएर नदीमा फाल्नेसम्मको काम भएको थियो । परिणाम पञ्चायत व्यवस्थाको पक्षमा स्वतः आयो । फेरि बहुदल व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । जनताले बहुदल व्यवस्था ल्याउनका लागि निर्वाचनबाट असम्भव हुने भएपछि २०४६ मा जनआन्दोलन गर्न बाध्य भयो । यही आन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनर्वाहली भयो ।

बीचबीचमा पनि धेरै निर्वाचनहरु भए । ती निर्वाचनमा धाँधलीको आरोप आए पनि ठूलो चर्चाको विषय बनेन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मा भने माओवादी केन्द्रले लगाएको धाँधलीको आरोपको चर्चाले ठूलै विवाद ल्यायो । कहीँ खसेको मतपत्रभन्दा ज्यादा मत पत्र फेला पर्नु, कहीँ मतपत्रको अर्धकटी र टुक्राहरु फेला पर्नु, कही मतदान अधिकृतको हस्ताक्षरमा त्रुटि हुनु, कहीँ मतपत्र जलाएको जस्तो शङ्कास्पद कागज जलेको फेला पर्नु, लाहछापसहितको सिलहरु फेला पर्नु जस्ता यावत कारणले धाँधलीको आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ । सङ्घीय समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादवले चुनाव धाँधली भएको प्रमाण देखाउन मतपेटीका सिल गर्ने सामग्रीहरु मुठीमै बोकेर पत्रकार सम्मेलनमा आए । यसले पनि धाँधलीलाई आरोप मात्र हो भन्ने ठाउँ रहेन । कतिपय मतदान केन्द्र र प्रहरी कार्यालयमा मतदान सकिएको केही दिनसम्म अस्वभाविक तवरले मतपेटिका बेवारिसे हुनु धाँधलीको गम्भीर आशङ्का गर्ने आधार हुन् । विडम्बना यसको छानविन सरकारले गर्न सकेन ।

त्यसैगरी प्राविधिक रुपमा पनि धाँधली भएको थियो भन्ने आधारहरु प्रशस्त थिए । संविधानसभाको निर्वाचनमा सेना ब्याक सपोर्टमा खटिने र सशस्त्र र जनपद प्रहरी मतदान केन्द्रको सुरक्षामा खटिने भनिएको थियो । मतदान भरी यो नियम लागू भए पनि अन्तिम सयमा सुरक्षाको बाहनामा सेनाले मतपेटीका नियन्त्रणमा राख्नु गलत कार्य थियो । कुनै अपराधीलाई पक्रन आएको झल्को दिनेगरी मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरेका सेनाले अधिकांश मतदान केन्द्रमा खटिएका निर्वाचन कर्मचारी र मतपेटीकालाई मात्र साथमा लिएर गएका थिए । उम्मेदवारको प्रतिनिधिको उपस्थिति बेगर मतदान केन्द्रदेखि मतगणना स्थलसम्म लैजाने अधिकार सेना त के राजालाई पनि हुँदैन । यस्तो घटना नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि भयो । घाम पानी, भोक तिर्खा, परिवार, मेलापात, अशक्त, विदेशको रोजगार नभनी मतदानका लागि दिनभरी उभिएर आफ्नो नेतालई भोट हाल्छन् । अनि मतदान सकिएपछि कुनै राजनीतिक प्रतिनिधि बेगर मत पेटिका लैजान्छन् भने जनमतप्रति कुठारा घात हो । यसमा तत्कालीन खिलाराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको गलत नीतिले काम गरेको थियो । निर्वाचन आयोगका आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको असक्षमता थियो । मतपेटिका सेनाले लिएर जानु र धाँधलीको प्रमाण बाहिर देखापर्नु स्याल देखिनु र कुखुराको भुत्तला मात्र फेला पर्नुजस्तै भयो । यस्ता गलत कार्य मतदाताको मनमा नजिर भनेर रहिरहने छन् । यस्ता त्रुटिपूर्ण कार्य अधिकांश मतदान केन्द्रमा भएको पाइयो । त्यसैगरी मतपेटिका गणनास्थल पुर्याउन आवश्यक समयभन्दा घण्टौँ ढिलो पु¥याउनुले पनि धाँधली भएको शङ्का गर्ने थप आधारलाई बलियो पारेको थियो । भलै यो सबै संयोग पनि हुन सक्छ ।

मतदान केन्द्रमा मात्र नभएर निर्वाचन आउने बेलामा पनि धाँधलीका अनेक रुप हुन सक्छन् । राजनीतिकर्मीले मतदातालाई अनेक आस्वासन दिलाउने, पैसामा लोभ्याउने, भोजन गराउने, गलत प्रचार गर्ने, ढाँटछल गर्ने, त्रास फैलाउने नियोजित घटना घटाउने इत्यादी हुन सक्छन् । सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीको भोट काट्न पैसा, आश्वासन वा अन्य लोभमा पारी अर्को व्यक्तिलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार वा बागी उम्मेदार खडा गराउने । यी सबै कार्य धाँधलीकै रुप हुन् । धाँधलीमा निर्वाचन गराउने कर्मचारीको समेत संलग्नता हुन सक्छन् । मतदाता शिक्षा सबैलाई समान रुपले नदिने । मतपत्रमा हस्ताक्षर त्रुटि गरिदिने, सबै मतदातालाई समान व्यावहार नगर्ने । अशिक्षित, अपाङ्ग, कमजोर अवस्थाका मतदातालाई उचित सहयोग नगर्ने कार्य पनि धाँधलीका रुपमा लिन सकिन्छ । प्रहरीले धाँधली थाहपाएर पनि हस्तक्षेप नगर्दा थप मलजल हुन जान्छ । प्रहरीले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा सम्भावित चुनावअघि हुने धाँधली नियन्त्रण गर्न सक्दछन् । तर प्रहरीले चोर समाउने बहानामा उल्टै चोर लखेट्नेलाई पक्रेर चोरको आरोप लगाउने तर चोरलाई भगाउने नीति लिन पनि सक्दछन् । यस्तो भएको खण्डमा त्यस इलाकामा पनि चुनाव धाँधली नै हुनेछ ।

धाँधलीरहित निर्वाचन बनाउनका लागि मातहतका सबै सरकारी निकायको मुख्य भूमिका रहन्छ । त्यसैगरी निर्वाचनमा भाग लिने सबै दलको पनि उत्तीकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहन्छ । सरकारले दिने निर्देशनको पालना, निर्वाचन आयोगको भूमिका, प्रहरीको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहन्छ । मतदाता शिक्षा सबै ठाउँमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आचारसंहिताभन्दा बाहिर जाने राजनीतिक गतिविधिलाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा भएको खाली मतपेटिका कति हो ? कुन मतदान केन्द्रमा कति मतपेटिका गयो ? राजनीतिक दलहरुले निगरानी गर्नुपर्छ । मतदान केन्द्रमा आएको मतपेटीका मतदान भैसकेपछि राम्रोसँग सिल गरी मुचुल्का गर्नुपर्छ । बाँकी रहेको खाली मतपेटिकाको समेत सुरक्षा गरी राख्नुपर्छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँग बाँकी रहेका खाली मत पेटिकाको निगरानी सबै दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन सहयोगीको निगरानीमा राख्नुपर्छ । यसो गरेमा धाँधली नियन्त्रण त्यसै हुनेछ । निर्वाचन सकिएपछि मतगणना स्थल लैजाँदा कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिविना सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले मात्र लैजान्छ भने त्यो ठूलो धाँधलीको सङ्केत हुन्छ ।

मतदान सुरु भएदेखि मतगणना सम्पन्न भएसम्म राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिको नजरभन्दा पर घण्टा त के मिनेट समयसम्म पनि कुनै पनि मतपेटिका कसैले अनावश्यक बहाना गरेर ओझेल बनाउँछ भने त्यो धाँधलीको घातक सङ्केत हो । त्यसैले मतदानले भरिएको पेटिकालाई मतदान सुरु भएदेखि मत गणना सम्पन्न नभएसम्म निगरानी गर्नु मतगणनामा हुने धाँधली रोक्नु हो । मत गणना चलिरहँदा दर्जनौँ प्रतिस्पर्धीमध्ये दुई वा तीन जनासम्मको मत प्रतिस्पर्धात्मक आइरहेको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कम मत आउने दल वा उम्मेदवारका मतगणना प्रतिनिधि वा अन्य प्रतिनिधिले मतगणनामा सहयोग गर्नुको सट्टा अलमल्याउनेतिर लाग्न सक्छन् ।

यसले पनि धाँधलीलाई सहयोग पुग्न सक्छ । धाँधलीविनाका निर्वार्चित जनप्रतिनिधि नै देश र जनताप्रति उत्तरदयी बहन गर्न सक्छन् । अहिलेको स्थानीय निकायलाई नयाँ संविधान मार्फत कतिपय संहदरबारकै धेरै अधिकार दिएको छ । यस अर्थमा स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकार पनि भन्दा फक पर्दैन । सिंहदरबारको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय निकायको नेतृत्व लिन सक्ने नेता हामीले पहिलो पटक छान्ने अवसर पाएका छौँ । जसले स्थानीय सरकारको नीति लिएर आउँछ, उसैलाई हामीले यो निर्वाचनमा विजयी गराउनुछ । स्थानीय सरकारको नेतृत्व धाँधलीबाट विजयी भएकाले गर्न सक्दैन । त्यसैले धाँधलीरहित निर्वाचनबाट नेतृत्व छान्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल