न्यायपालिका संविधानभन्दा माथि हुँदैन

न्यायपालिका संविधानभन्दा माथि हुँदैन

समीर कुलुङ राई

राज्य सञ्चालनका ३ अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका आआफ्ना शक्ति र क्षेत्राधिकार संविधानले तोकिदिएको छ । व्यवस्थापिकाको काम कानुन निर्माण गर्ने, कार्यपालिकाले उक्त कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाको काम कानुनको व्याख्या, परिभाषा गर्ने हो । कुनै एउटा मात्रै अङ्गलाई धेरै अधिकार र शक्ति दिँदा उक्त अङ्ग अधिनायक र स्वेच्छाचारी हुने खतरा रहेको हुँदा यसरी ३ बेग्लाबेग्लै अङ्गहरुले आआफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रहेर कार्यसम्पादन गर्ने र एकले अर्को अङ्गको शक्ति, क्षेत्राधिकार प्रयोग, हनन, दुरुपयोग नगर्ने कार्यलाई हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका रुपमा बुझ्छौँ ।

संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोगमार्फत न्याय सम्पादन गरिरहेकै बेला वैशाख १७ गते सत्तापक्षका २४९ सांसदले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्की विरुद्ध कार्यकारी अधिकारमाथि निम्न हस्तक्षेप गरेको गरेको छ ः

आईजीपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रोलाई पहिलो हुनेगरी कासमु तोडमोड गरेर फैसला गरेको लगायतका आरोप लगाइएको थियो । यसै आरोपका आधारमा संविधानको धारा १०१ मा भएको व्यवस्था अनुरुप सत्तापक्षका सांसदले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै संवैधानिक प्रावधान अनुरुप कार्की स्वत निलम्बनमा परिन् ।

त्यसको विरुद्धमा अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासद्वारा उक्त रिट निवेदनको टुङ्गो नलाग्दासम्म संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव र संसदका महासचिवले जारी गरेको पत्र यथास्थितिमा राख्न र निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई तत्काल काममा फर्कन अन्तरिम आदेश दिइएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार कार्कीले त्यही साँझ हाजिर गरी केही प्रशासनिक निर्णयसमेत गरिसकेकी छिन् ।
न्यायालयको अधिकार र दायित्व कुण्ठित हुनेगरी प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको भनेर चौतर्फी विरोध भयो । यही बेला सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको उक्त अन्तरिम आदेशले भने न्यायलयको गरिमा र क्षेत्राधिकार समेतमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उब्जाएको छ । धेरैले प्रधान न्यायाधीश कार्की भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त र निर्भिक भएकाले महाअभियोग लगाइएको भन्दै व्यवस्थापिका र कार्यपालिक स्वेच्छाचारी र अधिनायक हुन नपाइने भनी विरोध जनाइएको छ ।
प्रथमतः न्यायाधीश जबराले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कुनै संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानका आधारमा नभई मनोगत र भावनात्मक रुपमा आएको देखिन्छ । यस्तो कार्य न्याय सम्पादनका क्रममा नहुनुपर्ने हो । आदेशमा उनले भनेका छन्ः
“निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दैगर्दा मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाको सबै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हीनभावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरिरहेको छु…’ भनिएको छ ।

आदेशको यस अंशबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध प्रस्तावित महाअभियोगलाई लिएर न्यायाधीश भावनात्मक रुपमा दुःखी र बेखुस थिए । यस कार्यलाई उनले न्यायपालिका माथिको हस्तक्षेपका रुपमा बुझेका थिए । जसको प्रतिविम्ब उनको अन्तरिम आदेशमा स्पष्टै देखियो । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने के छ भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले भावनाका आधारमा फैसला गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्छ भने त्यत्रो चेष्टा गरेर संविधान, ऐन, नियम किन बनाएको ?
एकातिर न्यायाधीश महोदय अलौकिक सतीको श्राप र अलौकिक दैवी शक्ति र श्रापको उन्मुक्तिकर्ताका रुपमा प्रस्तुत हुने कुरा गर्नुहुन्छ भने अर्कातिर त्यसैलाई लगेर न्यायाधीशहरुको व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादनसँग जोड्नुहुन्छ ? यी दुईबीचको तात्विक सम्बन्ध वा अन्तर्य के हो, खुट्याउन सकिँदैन ।
यसरी सार्वभौम संसदले संविधानको अधिनस्थ ल्याएको महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध दिइएको अन्तरिम आदेशले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई माथ खुवाउँदै टकरावको स्थिति सिर्जना गरेको छ । न्यायको संरक्षक न्यायलयले यसपटक आफ्नो क्षेत्राधिकार मात्रै मिचेको नभई संविधानसमेतलाई चुनौती दिएको छ । यसबाट थुप्रै प्रश्न उब्जन्छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को ‘सङ्घीय व्यवस्थापिका’ सम्बन्धी भाग ८ को धारा १०१ को ‘महाभियोग’लाई धारा १०३ ले संसदको विशेषाधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसला संविधानको धारा १०१ उपधारा (२) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा छ ।
धारा १०१, उपधारा ३, (२) मा त्यसरी कुनै व्यक्तिउपर प्रस्तावित महाभियोगको आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः सर्वोच्चलाई महाभियोगको प्रायोजनबारे फैसला गर्ने कुनै अधिकार छैन ।
धारा १०१, उपधारा ४ मा महाभियोग समितिका सदस्य सङ्ख्या र ५ मा उक्त उजुरीमाथि छानबिन र कारबाहीको सिफारिसबारे उल्लेख छ । सर्वोच्चले आफैं निलम्बित प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशनले यस धाराको समेत उल्लङ्घन गरेको छ ।
धारा १०१, उपधारा ६ (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि उक्त व्यक्ति त्यस कारवाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन् । सर्वोच्चले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई तत्काल काममा फर्कन दिएको आदेश संविधानको बर्खिलाप छ ।

त्यस्तै ‘विशेषाधिकार’सम्बन्धी धारा १०३, उपधारा २ मा संविधानको अधीनमा रही संसदलाई आफ्नो काम गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र सदनको कारबाहीउपर अदालतमा प्रश्न उठाउने नपाइने व्यवस्था छ ।
धारा १०३, उपधारा ७ ले विशेषाधिकार हननलाई संसदको अवहेलना मानेको छ र त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र दिएको छ ।
उपधारा ८ ले संसदको अवहेलना गर्ने व्यक्तिउपर सजायको प्रकृत्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
न्यायपालिका सम्बन्धी भाग ११, धारा १३३, उपधारा १, २, ३ मा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट उल्लेख छ । उपधारा १ अनुसार संविधान प्रदत्त कुनै मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाइएमा, कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा त्यस्तो कानुन अमान्य र बदर गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ ।
त्यस्तै उपधारा २ अनुसार संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्न उपयुक्त आदेश, उपचार प्रदान गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । उपधारा ३ (२) बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
तर यही उपधाराअन्तर्गत अधिकार क्षेत्रको अभावबाहेक सङ्घ र प्रदेश संसदको काम कारवाही र विशेषाधिकारमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन भनिएको छ ।
यसरी संवैधानिक प्रावधानलाई ध्यान दिँदा सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय कानुनसम्मत देखिँदैन ।
न्यायलयको कामकारबाहीमाथि असर पर्नेगरी आएको महाभियोग प्रस्तावको विरोध गर्नु स्वभाविक छँदैछ । कानुनी राज्यमा संसदको स्वेच्छाचारी कार्यप्रति अदालतले निगरानी राख्ने हुँदा अदालतसमेतलाई गम्भीर हस्तक्षेप पुग्ने उक्त कार्य कुनै रुपमा मनासिब देखिँदैन । यद्यपि कानुनी राज्यमा न्यायालय पनि स्वेच्छाचारी, अविवेकी एवं अधिनायकवादी हुन सक्दैन ।

आज जसरी सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई तत्काल काममा फर्कन र महाभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न भन्ने आदेश आएको छ, त्यसले संसदको क्षेत्राधिकार मात्रै नभई नेपालको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । सङ्घीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी भाग ८, धारा १०१ उपधारा २, ३, ४, ५, ६, धारा १०३, न्यायपालिकसम्बन्धी धारा १३३, उपधारा १, २, ३ ले गरेको व्यवस्थाविरुद्ध हुनेगरी उक्त फैसला आएको छ । यसर्थ यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, के न्यायपालिका देशको मूल कानुनका रुपमा रहने संविधानभन्दा पनि माथि छ ?

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल