ओलीले बोले मात्र प्रचण्डले गरेरै देखाए देशभक्ति

ओलीले बोले मात्र प्रचण्डले गरेरै देखाए देशभक्ति

निमकान्त पाण्डे

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसपटक आफूले केही गरेर देखाउने वाचा गरेका थिए ।

प्रचण्डले गरेका वाचा पूरा हुँदैनन् भन्ने अड्कलबाजी पनि धेरैले गरेका थिए । वाचा गर्नेले वाचा गर्नु तर वाचा पूरा नगर्नुका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्दछन् भन्ने कुरा प्रचण्डले विगतमा गर्न चाहँदाचाहँदै पनि गर्न नसकेका धेरै कामहरूबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बखत प्रचण्डले नेपालको राजनीतिमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखाउने प्रयास गरेका थिए । उनले गरेका प्रयासहरूमध्ये पशुपतिनाथको मन्दिरमा भारतीय मूलभट्टलाई हटाएर नेपाली मूलभट्ट राख्न चाहने प्रयास सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो । यो काम कति जोखिमपूर्ण थियो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि यसको असफलतालाई मात्र आँकलन गरेर पुग्दैन ।
दशवर्षे जनयुद्धको जोखिमपूर्ण राजनीतिक अभियानको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले खुला राजनीतिमा आइसकेपछि नेपालको धार्मिक क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय हस्तक्षेपमाथि गरिएको प्रहारको रूपमा पशुपतिनाथको मूलभट्ट परिवर्तनको अभियान थियो भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ । पशुपतिनाथमा भारतीय मूलभट्ट किन कार्यरत छन् ? यसको जवाफ प्रत्येक देशभक्त नेपाली नागरिकले आफैसँग सोध्नुपर्दछ । किन आवश्यक छ नेपालको पवित्र धार्मिकस्थलमा भारतीय मूलभट्ट ? विगतमा राजपरिवारका सदस्यहरू संरक्षक रहँदै आएको पशुपति विकास कोषका तर्पmबाट मूलभट्ट नेपाली राख्ने प्रयास कहिल्यै भएको पाइएन । परन्तु, प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा प्रचण्डले मूलभट्ट परिवर्तनको प्रयास गरे । प्रचण्डलाई यो काममा असफल बनाउने काम नेपालका धुन्धकारी राजनीतिक नेताहरूले गरे । खासगरी आज देशभक्तिको आवरणमा रमाएका एमालेको नेतृत्वपंक्ति र वर्तमान अवस्थामा प्रचण्डकै सत्तासाझेदार बनिरहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वपंक्तिबाट प्रचण्डलाई असफल तुल्याउने काम भयो । यो काम कति देशभक्तिपूर्ण थियो ? एमाले पार्टीको नेतृत्वपंक्तिले छातीमा हात राखेर सोच्नु पर्दछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका सबै कामहरू कांग्रेस र एमालेका नेतृत्वपंक्तिका लागि आलोचनाका विषय बन्ने गरेका छन् । यसो हुनुमा प्रचण्डलाई असफल तुल्याउने बद्नियतबाहेक अरु केही देखिंदैन । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बखत प्रचण्डसँग आफ्नो पार्टीगत संगठनको सैन्य शक्तिसमेत रहेको अवस्था थियो । प्रचण्डले देशकै प्रधानमन्त्रीका हैसियतबाट आफ्नो पार्टीको सैन्य शक्तिलाई कायम राख्नु उपयुक्त थिएन । त्यसैले माओवादी सैन्य शक्तिलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने कार्यलाई महत्वपूर्ण सूचीमा राख्नु प्रचण्डको प्रमुख कार्य हुनु स्वाभाविक थियो । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नै सेना समायोजनको प्रयास पटक–पटक भएका थिए । परन्तु त्यो बेला नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हालेका रुक्माङ्गद कटवालले सेना समायोजनमा अवरोध सृजना गर्ने काम गरेपछि उनको विकल्प खोज्ने काम कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले गर्नैपर्ने काम थियो । प्रचण्डले यो कामलाई जति महत्वका साथ सम्पन्न गर्न कदम उठाएका थिए त्यत्तिकै जोखिम पनि मोलेका थिए । सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)को बद्नियतपूर्ण काम यस प्रकरणमा पनि पटाक्षेप भयो । प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गर्न उक्साउने तर असहयोग गरेर असफल तुल्याउने ‘शकूनी खेल’मा एमाले पार्टीको नेतृत्वपंक्तिले लज्जाबोध गरेन । फलतः प्रचण्डको अर्काे प्रयास असफल भयो ।

प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले कारबाही गर्दाबित्तिकै एमाले पार्टी सत्तासाझेदारीबाट अलग्गिनुको कारण के हो ? यो विषय एमालेको नेतृत्वलाई प्रचण्डले सोध्न आवश्यक ठानेनन् । कटवालको थमौतीको निम्ति राष्ट्रपति रामवरण यादवले चालेको कदम कति संवैधानिक थियो ? यो विषयतर्पm स्वयं नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वपंक्ति गम्भीर देखिएन । धेरै पछि आएर भारतले खुलासा ग¥यो कटवालको थमौती आफैँले गरेको भनेर । यो घटनाबाट एमाले नेतृत्वपंक्ति कुन शक्तिको रिमोटबाट परिचालित भएर सत्तासाझेदारी हैसियतबाट त्यो बेला अलग भएको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतले जोडतोडका साथ आपूmलाई उभ्याउने काम गरेको स्पष्ट देख्न सकिने भएको छ । सरकारका तर्पmबाट भएका कुनै पनि निर्णयहरूलाई सर्वाेच्च अदालतले अवरोध गर्ने काम ग¥यो । सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भनेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले चर्चा पाएको काम लोकमानसिंह कार्की प्रकरण नै हो । लोकमान प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वप्रथम कनकमणि दीक्षितको पक्षमा आपूmलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गरिन्, त्यो नै अनुसन्धानको विषय हो । लोकमानसिंह कार्कीले कनकमणि दीक्षितलाई बयानका लागि बोलाउनु नै उनको अयोग्यता साबित भयो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की एक महिला भएकी कारणले उनको कामको प्रशंसा सर्वत्र भएको थियो । लोकमानको बहिर्गमनपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कनकमणि दीक्षितलाई बयानका लागि बोलाएको छैन । उनीविरुद्धको छानबिन प्रक्रिया स्थगित भएको छ । अख्तियारबाट कारबाहीमा परेका सबैका अगाडि कनकमणि दीक्षित मात्र सुशीला कार्कीका तर्पmबाट संरक्षण पाउने व्यक्ति बन्न पुगे । यो कार्य प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीबाट कति शोभनीय थियो ?
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति राजनीतिक दलहरूबीच भएको थियो ।

त्यसैअनुरूप आयोग गठन पनि भयो । परन्तु सुशीला कार्कीको सर्वाेच्च अदालतमा आगमनपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई अदालतबाटै प्रभावित तुल्याउने काम भयो । उनको यस्तो कामले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको थियो । सुशीला कार्की स्वयंले आपूmलाई निकै शक्तिशाली ठानेर यस्ता काम गरिरहनुको पछाडि कसको संरक्षण हुन सक्ला ? अनुसन्धानको विषय भएको छ । सुशीला कार्की न्यायिक क्षमताकी प्रधानन्यायाधीश भनेर चर्चा गर्ने गरिन्छ । परन्तु यिनै कार्कीले संसद्मा महाभियोग लागेका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको अदालतमा परेको मुद्दालाई किनारा लगाएर संसद्लाई उछिन्ने काम गरिन् । लोकमानलाई संसद्मा महाभियोग लाग्न नपाउनुमा सुशीला कार्कीकै कमजोरीले भूमिका खेलेको छ । उनले लोकमानका विरुद्ध निर्णय गरेको भए पनि प्रधानन्यायाधीशको परिपक्वता यसलाई मान्न सकिंदैन । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतमा न्याय माग्न पुगेका डीआईजी नवराज सिलवालको पक्षमा निर्णय गरेजस्तै गरे पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नवराज सिलवाललाई सिध्याउने काम गरिन् ।

नवराज सिलवाललाई एउटै मुद्दामा दुईपटक सर्वाेच्च अदालत धाउनुपर्ने अवस्थामा सुशीला कार्कीको न्यायिक अक्षमताले नै पु¥याएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । पीडितलाई न्याय दिनेतर्पm भन्दा सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम मात्र सुशीलाको महत्वपूर्ण सूचीमा रहन गएको देखिन्छ । त्यसैले सुशीला कार्की पनि सरकारको निशानामा पर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तथापि यही कारणबाट फेरि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अल्पमतमा पार्ने कसरत सुरु भइरहेको छ । यस प्रकरणमा पनि एमाले नेतृत्वपंक्तिको देशभक्ति महाकाली सन्धि, मूलभट्ट प्रकरण र कटवाल प्रकरणमा जस्तै छताछुल्ल हुने निश्चित छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल