राजतन्त्र फर्काउने षडयन्त्र

राजतन्त्र फर्काउने षडयन्त्र

सुरेस राई

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा अवरोध पैदा गर्ने, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस, आदिवासी र जनजाति आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि सखाप पार्न प्रतिक्रान्तिकारीको मतियार बन्ने र प्रतिगमनको निम्ति माओवादी आन्दोलनलाई सखाप बनाउने षडयन्त्रमा न्यायलयलाई अग्रसर गराएको प्रष्ट देखिएको छ । जसअन्तर्गत नेपालको राजनीतिमा निम्न घटनाक्रम हुँदै आएको छ |

षडयन्त्र नं. १
एमालेका केपी ओली समूह जुनसुकै हालतमा निर्वाचनलाई असोज र कात्तिकमा सारेर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया बिलम्ब गरी, आफू अनुकुल नभए संवैधानिक सङ्कट पैदा गरी प्रतिगमनको नेतृत्व गर्ने कार्य हुँदैछ ।

षडयन्त्र नं. २
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई असफल बनाउन एमाले समूहको नेता केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ज्ञेनेन्द्र शाहलाई राप्रपाको १० सांसदलाई संविधान संशोधन प्रक्रियमा रोक लगाउन लगाए ।

षडयन्त्र नं. ३
केपी ओलीको आदेशमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धि विरोधी तथाकथित न्यायाधीश र वकिलहरुको षडयन्त्रअन्तर्गत डीआईजी जयबहादुर चन्दको प्रहरी महानिरीक्षक पद बहालीसम्बन्धी सरकारको निर्णयलाई खारेज गर्दै बरियताक्रम र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनुरुप डीआईजी नवराज सिलवाललाई महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्न सर्वोच्चबाट फैसला गराई सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि निर्ममतपूर्वक हस्तक्षेप गराइयो ।

षडयन्त्र नं. ४
प्रचण्ड सरकारले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न र कार्यपालिकाको सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै महानिरीक्षक पदमा जयबहादुर चन्दको निर्णयलाई फिर्ता लिँदै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार मानी डीआईजी प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति निर्णय गर्न बाध्य बनाइयो ।

षडयन्त्र नं. ५
सर्वोच्चका न्याधीशहरुबाट सुशीला कार्कीलाई चङ्गुलमा पारी पुनः वैशख १९ गते प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई बर्खास्त गरी डीआईजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा फैसाला गरी गृहसचिवलाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा बोलाई पदबहाल गर्न लगाउने र सुशीला कार्की अवकाश बिदामा बस्ने तयारी गराएको ।

षडयन्त्र नं. ६
कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई तेजोवध गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नैतिक रुपमा राजीनामा गर्न बाध्य गराउने र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तहसनहस पार्ने । काङ्ग्रेस सभापति सेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्चको मानहानि मुद्दामा फसाउने, सुडान घोटालामा मुछिएका काङ्ग्रेसका नेताहरुलाई क्रमशः जेल हाल्ने र भारतीय पक्षधर नेपाली काङ्ग्रेस गुटलाई सुदृढ बनाइदिने ।

एमालेका केपी ओली समूहका आपराधिक षडयन्त्र गर्नुपर्ने बाध्यता :

बाध्यता १ :
२०७० को दोस्रो संविधानसभामा दलाल तथा नोकरशाही तन्त्रलाई प्रयोग गरी दोस्रो ठूलो दल बन्न सफल एमालेका केपी ओली समूह, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो कुनै राजनीति एजेन्डा नभएकाले हार व्यहोनुपर्ने भएकाले उल्लेखित षडयन्त्र रचेको स्पष्ट हुन्छ ।

बाध्यता नं. २
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले, स्थानीय तहको मत परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने प्रष्ट देखेपछि जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि सखाप पार्न लागेको छ ।

यसका लागि एमालेलाई निम्नाअनुसार षडयन्त्र गर्न सुरु गरेको छ :
१. संविधान कार्यान्वयनमा योजनाबद्ध विलम्ब गरी संवैधानिक सङ्कट पैदा गरी प्रतिगमनको तयारी गर्ने ।
२. साम्राज्यवादी र नवऔपनिवेसवादीको इसारामा एमाले, राजावादी र दलाल तथा नोकरशाहीको गठजोरमा सङ्क्रमणकालको फाइदा उठाई प्रतिगामी ‘कू’ गर्ने ।

३. ज्ञनेन्द्र शहालाई सीधै सिंहसानमा राख्ने नसके राष्ट्रपति बनाएर न्यायालय कब्जा गरी एकात्मक तथा सामन्ती राज्य व्यवस्था पुनः स्थापित गर्ने ।

तर केपी ओली समूहको आपराधिक षड्यन्त्रहरु तत्काललाई असफल मात्र होइन कडा प्रतिवाद गरिएको छ । ३ प्रदेशमा हुने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख १९ गते उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता प्रक्रियालाई सफल गर्नै पर्दछ । ४ प्रदेशमा हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै अग्रागामी शक्तिहरु दृढतापूर्वक एक जुट हुनु पर्दछ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल