महाभियोगले निर्वाचनलाई पार्ने असर

महाभियोगले निर्वाचनलाई पार्ने असर

रिता अधिकारी

संविधानले राज्य सञ्चालनका लागि शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छ । शक्ति सन्तुलनमा राज्यका न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका तीनैवटा मिलेर कार्य गर्ने र एकले गरेको कार्यलाई पृष्ठपोषण गर्ने, सुधार गर्ने अनि सर्वोत्तम हितमा निर्णय गर्ने हो । जुन अत्यावश्यक पनि छ र सर्वत्र प्रयोग पनि गरिएको छ ।

केही समय अगाडि सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमाथि पनि यसरी नै महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो । अहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि पनि सोहीअनुसारको कार्य गरिएको छ । यसमा आपत्ति केही पनि छैन । महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न पाउनु व्यवस्थापिकाको अधिकार हो । यो अधिकार संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रयोग भएको छ ।

यस विषयलाई लिएर ठिक हो या होइन भनी किटान गर्न मिल्दैन । किनभने यो त व्यवस्थापिकालाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग हो । मिलेर राज्य सञ्चालन गर्ने प्रकृयालाई नबुझेर एकतर्फी निर्णय गर्ने, सबै कार्यमा उल्झन मात्र थाल्नाले काम गर्न गाह्रो हुन्छ । कार्यपालिका सर्वोच्च रहेका मुलुकमा यो अभ्यास नौलो होइन । अमेरिकामा पनि त राष्ट्रपतिका कामलाई अदालतले हस्तक्षेप गरी सुधार गर्न सिफारिस गरेका उदाहरण छन् । तर अमेरिकी अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारलाई पनि ख्याल गरेको थियो । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो तर सबै कुरामा व्याख्या गर्दै राज्यले गर्ने सम्पूर्ण कार्यमा व्याख्या गर्दै हिँड्नु पनि ठीक होइन ।

एउटा भैँसीले दूध दिने बेलासम्म दूध खाने अनि दूध दिन छाडेपछि काटेर खाने भनेजस्तो यो शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनलाई थारो भैँसीझैँ मानेर काटेर खान खोजिएको छ । भैँसी नै काटेर खाएपछि अब के बाँकी रहन्छ र ? यहाँ त भँैसी कसले पहिला काट्ने भन्ने होडबाजी नै चल्यो । दूध दिएकै भँैसीको पुच्छर मन नपरेर काट्ने होडबाजी देखियो । त्यसलाई त घाँस पो हाल्नुपर्ने हो, पानी खुवाउनुपर्ने हो । तर यसको विपरीत काट्न लागेपछि अहिलेको परिणाम आएको हो ।

महाअभियोगको प्रस्ताव चुनावको मुखमा आएर लगाउनु पनि खासै राम्रो सङ्केत होइन । संविधान संशोधनको मुख्य मुद्दा एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एकातिर, अब यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चुनावमा पर्ने प्रष्ट छ । गृहमन्त्रीले दिएको राजीनामाले अझ कुरा जटिल बनाएको छ ।

यसरी हेर्दै जाँदा देशको हालत एकदमै नाजुक भएको देखिन्छ । संवैधानिक निकायका प्रमुखको महाअभियोग, सर्वोच्च अदालका प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव, प्रहरीकै कीर्ते कागजातजस्ता घटनाले राज्य सञ्चालन गर्ने निकायहरु कमजोर देखिन्छ । जसलाई जे भए पनि यो हुनु राम्रो सङ्केत भने पक्कै पनि होइन । यो सङ्क्रमणकालमा झन् मिलेर जानुपर्ने बेलामा यस्तो हुनु राज्य कमजोर भएको भान हुन्छ ।

जेसुकै भए पनि आसन्न निर्वाचनलाई भने असर पर्नु हुँदैन । निर्वाचन जनताका लागि हो, पद व्यक्तिको हो । पदका लागि निमित्त पनि नियुक्त गर्न सकिन्छ तर निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि निमित्त राख्ने अवस्था रहँदैन । निर्वाचन नै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको विकल्प छैन । नयाँ नेपालको संरचना तयार गर्ने प्रमुअ आधार नै निर्वाचन हो, यसले स्थानीय सरकारलाई शासन सञ्चालनका लागि अधिकार स्थापित गराउँछ । निर्वाचनले नै स्थानीयस सरकारलाई वैधता प्रदान गर्ने हुँदा अहिलेको अत्यावश्यक कार्य नै निर्वाचन हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल