चर्का भाषण, घोषणापत्र र मृगतृष्णा

चर्का भाषण, घोषणापत्र र मृगतृष्णा

रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

गाउँ, टोलमा अनि सिङ्गो मुलुकमा दुई दशकपछि स्थानीय तह निर्वाचनको माहोल तातिरहेको छ । विशेषतः समाज चुनावमय बन्दै छ । सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, बाटोघाटो बनाइदिने, बिजुली बनाइदिने विभिन्न खाले सपना बोकेर समाजमा राजनीतिका भाषण बढिरहेकै छन् । राज्यले ठूलो लगानी गर्दै निर्वाचन तयारीका क्रममा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दै मतपेटिका निर्माण र मतपत्र छपाइ, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, स्थानीय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाजस्ता कार्यमा तीव्रता दिइरहेको छ । निर्वाचन स्वच्छ, सुसभ्य, भयरहित, दबाबरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुसँग कतिपय चुनौती बन्दै गर्दा आवश्यकताका विषय जोडिएका छन् । विपक्षी दल सहमतितिर लम्किरहँदा ६८ दलको चुनावी चिन्ह नपाएका गुनासाले पनि आज निकास खोजिरहेको छ । थ्रेसहोल्डको प्रभावले पनि हो, पार्टी एकताको होडले राम्रै माहोल बनाएको छ । एकातिर चुनावका लागि लाखौँ रकम राज्यले खर्चिरहँदा पार्टीले आफ्नो पकड जमाउन उस्तै आर्थिक लगानीमा कञ्जुस्याइँ गरेका छैनन् । विकासका लागि खर्च गर्न कति दल र ती राजनैतिक शक्ति जागरुक बन्लान्, त्यो त हेर्नै छ तर आज हजारौँको लगानीमा बिना हिचकिचाहट निर्वाचनको जुहारी चलिरहेको छ । त्यसो त भाषणका चर्का आवाज र स्वैरकल्पनाभन्दा अब जनताले चाहेको समाज विकासको ठोस योजना र विश्वासिला आधार तय हुनु वैज्ञानिक बन्ला नै । काल्पनिक सम्भाव्यताका लामा ठेली बोकेर भाषण छाँट्दै नेताहरू र नेता बन्न चाहनेहरूले केवल सपनाका पोकाद्वारा जनतालाई आश्वासन दिएका विगतले जनता प्रश्न गर्दै छन् । यसर्थ अब त स्थानीय सम्भाव्यता र विकासशील अवस्थाको उत्खनन् हुनु, योजनामा जनसहभागिता जुट्नु पक्कै विचारणीय बन्ला । पार्टीका सभामा हजारौँले दिएको समय र त्यो सभामा खर्चिने रकमले विकासमै खर्चिन पाउने हो भने मुलुकले कति चाँडो मुहार फेथ्र्यो होला– सोच्न मन लाग्छ ।

कैयौँ जनताले आफ्नो सीप र क्षमतालाई घर, टोलमा पोख्न पाउने आशा बोक्दै घरपरिवारसँग नातो गाँस्न चाहेका छन् । थप अभिलाषामा चुनावी आस्थासँगै मनका पीडा र रोजगारी अभावका पीडा भाव पस्किरहेका छन् । आफ्नो गाउँको समुन्नतिप्रतिको समृद्ध सोचलाई मूर्तता दिने सर्जकले बाटो खोजिरहेका छन् । यो पनि असत्य होइन, दशौँ वर्ष यतादेखि देशका मोटा–मोटा रकमले नैतिकता र अनिर्णयको बन्दीमा डुबाउँदै विकासको साटो विनास, मारपिट, आन्दोलन, चक्काजामजस्ता आर्थिक दुरुपयोगी कार्यलाई प्रश्रय दिइरहेकै हुन् । यो रकम र यो जनशक्ति दशौँ वर्ष यसरी विकासकै मार्गमा एक भएर होमिने हो भने देशले गरिबीको पगरी गुथिरहनुपर्ने बाध्यता पक्कै समाप्त हुन्थ्यो होला । आ.व. २०७२÷०७३ को आँकलनअनुसार एउटा नेपाली शिशुले नेपाली भूमिमा जन्मदा उसको टाउकोमा रु.२१,४१५ ।– ऋण बोकेको हुन्छ । गरिबीको वेदनाले छटपटिँदै पसिनालाई पैसामा साट्ने ठूलो स्वप्ना बुनेर हजारौँ नेपाली युवायुवतीले विदेशिनुपरेको पीडा छ । जति नियम बनुन् तर मेनपावरमा घरखेत धितो राखेर ल्याइएको लाखौँको बिटो बुझाए पनि तोकिएको रकम मात्र तिरेको बिल पेस गरी विदेशिने श्रमप्रेमीका पीडा उस्तै छन् । कति नेपालीले परदेशकै भूमिमा आफ्नो प्राण छोड्नुपरेको, कतिका हत्या गरिएका हृदयविदारक घटना सञ्चार माध्यममा आइरहेकै छन् । मानवीय संवेदनाका प्रहार कति हृदयविदारक छन् ।

लामो समयको विवादपछि स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने, धारा २७४ संशोधन गर्ने, भाषा परिवर्तनका विषय लगायतमा सहमतिका कुरा आइरहेका छन् । चुनावलाई दुई चरणमा गर्ने वा चुनाव सार्ने विषय, मधेसी दलसँग सहमति र सहकार्य गर्ने पाटो एकातिर समय नजिकिँदै गर्दा चुनौती नै बन्दै छ । एकै चरणमा चुनाव नहुनु आर्थिक हिसाबले समेत देशका लागि अवश्य घातक छ । नेपालीहरू राजधानी वा छिमेकी मुलुक भारतदेखि पनि मत हाल्न घर फर्किने क्रम बढ्दै जाँदा जोडिएका महान् आशामा उम्मेदवार चयनका पक्ष जोडिएका छन् । अब हाम्रोभन्दा राम्रोको मान्यताले प्रश्रय पाएको बुझ्न सकिन्छ । कतियप स्थानमा त शिक्षकले राजीनामा दिने लहर चलेका खबरसमेत सुन्न थालिएको छ । आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि चुनावी गतिविधिको सजगताले उत्तिकै प्रश्रय पाइरहेको बुझिन्छ । यसरी सर्वत्र चुनावी प्रभावले अर्थतन्त्रलाई उपयोग भइरहँदा सबै दल, सत्तापक्ष, विपक्षी दललाई बहुल नेपालीले शान्ति र समृद्धिको वास्तविक माग राखिरहेको बुझ्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सबैका माग सम्बोधन गर्नैपर्छ भने अन्तिम सत्य सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन नै ।

परिवर्तनका कुरा धेरै भए । घटना पनि घटे लामो प्रतीक्षा र दौडधूप भयो । तीतामीठा घटनामा देश अलमलियो । राम्रो कुरा, परिणाममा संविधानले आकार पनि पायो । यो असत्य होइन, कति सर्वसाधारणलाई थाहै थिएन सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको आवाज अकस्मात पर्दामा प्रदर्शित भयो । जनताद्वारा मोटामोटी देशको भलो हुने, हाम्रो पहिचान बचाउने मेलमिलाप र विकासको बाटो हो भनेर बुझिएको छ । अहिलेसम्म आउँदा सङ्घीयताको नामसँग जातीय बेमेलको स्वरूपमा हिमाल, पहाड र तराईका खण्डित ध्रुवीय विचार जन्मिए जुन नेपालीले सपनामा देखेका होइनन् । अर्को सत्य केही दल र पाटीले फलानो जातिले तँलाई दबायो अब तँलाई हामीमाथि लान्छौँ भन्दै भोट माग्न बाँकी राखेनन् । हो, विभेदको सोच आपैmँमा खराब हो, सबै जातिले एउटै मञ्चमा नेपाल आमाको काखमा समान भएर बाँच्न पाउनुपर्छ तर यहाँ उल्टो दाजुभाइमा भएनभएको पृथकता खोजेर लडिँदै छ । कोटाले समानता दिन्छ या सचेतनाले भन्ने जिज्ञासा पनि छ । हामी विभेद नगर्ने भन्ने अनि फेरि कोटाद्वारा तिमी यस्तो, तिमी यो वर्गको भनेर फरकपनाको आभाष दिलाउन पछि नपर्ने राजनीतिक प्रणालीको वैज्ञानिकता कति रहला भन्ने पनि हो कि । उता उपल्ला राजनीतिक पहुँचवाला र राजनीतिक महŒवाकाङ्क्षीका घोषणापत्रका आधारसँग जोडिने आवाजमा नेपाली पहिचानको सिङ्गो भाव कति खुलेका होलान् त ? त्यसपछि पनि लोकतान्त्रिक युगमा विषयगत मतान्तर त भइहाल्छ नि भन्दै कैयौँ नेपालीका रगत बगे । अफ्रिकामा त काला जाति र गोरा जातिबीच विभेद भएको थियो तर यहाँ हामी हाम्रा पहिचानका मूल्यका आडमा बसेर गौरवको साटो गाँड कोराकोर गर्दै छौँ । पहाडमा रगत बग्दा मधेसीले दुःख नमान्ने अनि मधेसमा बग्दा पहाडेले भाववेदना नपोख्ने यो कस्तो राष्ट्रियता होला त ! मधेसी आन्दोलनताका मलाई याद छ, पहाडे अनुहारले समेत तराई इलाकामा भयभित बन्नुपर्यो । के यही हो हाम्रो सार्वभौम अधिकार अनि देशको गौरव ? घटना घटाइयो । नेपाल आमाको मुटुको टुक्रा मर्यो । सहिद बनाउनुपर्छ भन्दै सडकमा उत्रिने संस्कार बन्यो । नेपालीले आपैmँ नेपाली मारे अनि आपैmँले सहिद बनाए । चित्त बुझ्यो रे ।

अनेक बखेडाका अड्को थापेर देशलाई झुलाउन जान्ने तर गरिबका शरीरमा एक सरो कपडा फेरिदिन आँट नगर्ने हाम्रा स्वभावको फल पनि गरिबीको पीडा नै हो । समस्यामा झुल्ने आदतले कैयौँ वर्ष विकासका महान योजनापछि परिरहेको छ । भ्रष्ट्राचारीलाई पक्षपोषण गर्ने ठीक विपरीत कर्मशीलको प्रशंसा र प्रोत्साहनको साटो खुट्टो तान्ने पुरानो स्वार्थी आदतले नेतृत्व कतै न कतै चुकेका पीडा छन् । अतः संविधान संशोधन तथा सीमाङ्कन विवादले अर्कोतिर समस्याको जालो बढ्दै जाँदा चुनाव चिन्ह नपाएका दलहरूका समस्यामा पनि सम्मानजनक निकास खोजेर देशको श्रम र स्रोतलाई उचित सम्मान दिने उच्च सोचमा जाग्ने आशा स्थानीय निर्वाचनले राख्दै छ । आखिर लोकतान्त्रिक युगमा पनि किन अधिकार र कर्तव्यका नाममै प्रश्न उठ्छन् ? वर्तमान सरकारले नौ महिनाका उपलब्धिलाई लोडसेटिङ मुक्तिका कदम, साउन २० मा स्थानीय तह गठन तथा चुनावी मिति घोषणासँग राखेर मूल्याङ्कन गरेको छ । द्वन्द्व, युद्ध, चर्काचर्की, विरोध र घुक्र्याइँजस्ता आदतले देश वर्षौँ पछि परेका विडम्बना हामी सामु छन्– अब यस्तो नहोस् भन्ने उच्च चाहनाले जनता प्रार्थनीय छन् ।

हामी सबै सकारात्मक उन्नति चाहन्छौँ तर अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ । आजसम्म त भ्रष्टाचारको क्षेत्र सूक्ष्म थियो तर स्थानीय चुनाव हुँदै जाँदा अर्को डर साथैमा छ । फेरि भ्रष्टाचारको आशा गर्नेहरू गाउँ–गाउँ, चोक–चोकमा जन्मिने हुन् कि । संवेदना चिरा चिरा पर्न थालेको छ । वृद्ध, बालबालिका, सुत्केरी असक्त खुल्ला आकाशमा सहारा माग्दै गरेको दुःख देख्न नसकेर कसैले अलिकति दया गर्यो । नेपाली मरे । नेपालीलाई दुःख भयो भन्दै गर्दा मनकारीहरूले दिएका राहतलाई सजिलै कुम्ल्याउने धृष्टतामा नेपालीले नै कञ्जुस्याइँ गरेनन् । लगानीको मोटो स्वरुपको रङ्ग, ढाँचासँगै जनताका आशाले पार्टीका घोषणापत्रमा चियाउँदै छ । निर्वाचन तयारीका क्रममा मतदाता नामावली प्रकाशन, मतपेटिका निर्माण र मतपत्र छपाइ, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, स्थानीय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाजस्ता कार्यमा सरकारले कम्मर कसेकै छ । निर्वाचन सुसभ्य, भयरहित, दबाबरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु चुनौती बन्दै गर्दा जनतामा फेरि उही एउटै रुपको रङ्गदर्पण प्रदर्शन भइरहेको प्रतीत हुन्छ । संविधान संशोधन तथा सीमाङ्कन विवादसँगै अल्झिएको विद्रुप राजनीतिको वितृष्णाले हरेक नेपाली मन घायल छ । अर्कोतिर समस्याको जालो बढ्दै जाँदा चुनाव चिन्ह नपाएका दलहरूका समस्यामा थुप्रै विकासमुखी महŒवपूर्ण समय किचलो गर्दैमा अड्किरहेकै छ ।

आफ्नो दुःख आपैmँसँग हुन्छ । मर्दापर्दा चाहिने इष्टमित्रको स्वाभिमानी नेपाली परम्पराको प्रेम विश्वका कुनै देशमा छैन । तर, हामीले हाम्रो घरायशी ससाना विषयलाई पनि पराइसमक्ष लाजमर्दो गरी झोली पैmलाएर सहयोगमा साथ माग्नु आवश्यक र नैतिकताका लागि पाच्य होइन नै । देश हाम्रो हो, देशको परिमाण भलै सानो होला तर देशप्रतिको श्रद्धा हरेक देशप्रेमीका लागि सदैव महान् हुन्छ । संविधान संशोधनका नाममा, सहमतिका नाममा, द्रुत मार्गबाट दगुर्दा यदि राष्ट्रलाई घात हुन्छ या त नेपाल नेपालीको स्वाभिमानमा असर पर्छ भने त्यो कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । अल्पकालीन हतारोले दीर्घकालीन प्रहार भएमा त्यो पनि पाच्य बन्दैन । देश र जनताले चाहेका हुन् या जनताको माग यही नै हो भन्नेमा आज आशङ्का जन्मिन थालेको छ ।

सेवा र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने उद्देश्यले देशका कुना कन्दरालाई विकसित तुल्याउँदै सम्पूर्ण जनताका हक र अधिकारको सुनिश्चितता गर्न तथा समृद्ध बनाउने मूल आधारशीला स्थानीय निर्वाचनले चुन्ने आशा जनतामा जागृत भइरहेको छ । केवल नेतृत्व छान्नेभन्दा गाउँ विकासमा सबल जनप्रनिधि चयनलाई लिएर जनतामा उत्साह छ । आफ्ना हक र अधिकार सुनिश्चित गर्दै शक्ति विकेन्द्रीकरणको आशाले जनमानसमा उमङ्ग बढ्दो क्रममा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै गाउँको विकास गर्नसक्ने ‘हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई भोट’ भन्ने नवसोच र नारा जन्मिरहेका छन् । मिति नजिकिँदै गर्दा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने भाव सबैजसो दलबाट जागिरहेकै छ । चुनावप्रति विपक्षीहरू सकारात्मक नभएको पुष्टि गर्ने होड र पार्टीगत जुहारी पनि कम छैन । तर, आपूmलाई राम्रो हो भन्ने भावलाई विश्वस्त पार्ने पुरानो सोच र घोषणापत्रमा सीमित रहने काल्पनिक योजना भन्दा बौद्धिक वर्गसँग बसेर सम्भव हुने खालका विकासका सम्भावनालाई जनसमक्ष सप्रमाण उभिनुमा बुद्धिमानी होइन र ? यहाँ घोषणापत्र कनीकुथी कोरिन्छन्, त्यसकै आडमा भाषण छाँटिन्छन्, आखिर विकास र परिवर्तन जनताका जागरणबाट या त विदेशी दातृनिकायबाट हुन्छन् । चुनाव आएपछि जनतालाई ठूलो आशा जाग्छ, अन्ततः उही भ्रष्ट्राचार र शक्तितन्त्रको जालोमा सोझाहरू पिल्सिरहन्छन्– तबसम्म देशको विकास हुन सक्दैन ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल