संघीयताबारे पुनर्विचार गर्न दलहरू तयार हुनैपर्दछ

संघीयताबारे पुनर्विचार गर्न दलहरू तयार हुनैपर्दछ

–निमकान्त पाण्डे–

नेपालको राजनीति झन्पछि झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । खासगरी संघीयतालाई व्यवस्थित गर्न राजनीतिक दलहरू निकै सकसपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले सोचेभन्दा धेरै नै समस्याहरू बढेर जाँदा संघीयता ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छाबाउको अनुहार’ भनेजस्तै भएको छ । हुन त जनआन्दोलन ०६२/६३ को एजेण्डाका रूपमा सार्वजनिक नगरिएको संघीयता सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेण्डाका रूपमा प्रयोग गरियो । एजेण्डालाई व्यवहारमा परिणत गर्न कति कठिन हुने रहेछ भन्ने कुरा विगत दश वर्षदेखिको कसरत र यसले सृजना गरेका जटिलताहरूबाटै आँकलन गर्न सकिने भएको छ ।

हुन त साधारण भाषामा संघीयता भनेको त्यो प्रणाली हो, जहाँ केन्द्र सरकारले राज्य वा प्रान्तलाई स्थानीय स्तरमा काम गर्नका लागि निश्चित अधिकार तथा शक्ति प्रदान गरेको हुन्छ । केन्द्र सरकारमा निहित रहेको अधिकार तथा शक्तिलाई विकेन्द्रित गरेर स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने अवधारणाअनुसार नै संघीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो । राजनीतिक रूपमा बुझिने कुरा यत्ति हो संघीयताको बारेमा ।

परन्तु संघीयताबिना नेपालको विकास गर्नै सकिंदैन, संघीयताबिना नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउँदै सकिंदैन भन्ने खालको चिन्तनले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नराम्रोसँग जकडेको छ । यसका पछाडि धेरै कारणहरू हुनसक्छन् । तथापि ती कारणहरूतर्पm जानुभन्दा देशको हित कसरी हुन्छ भन्नेबारे सोच्न जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्दछ । हरेक मुलुकको हरेक क्षेत्र समान रूपमा विकास हुन सकोस् भन्ने अवधारणाबाटै संघीयताको विकास भएको हो । तर पछिल्लो समय संसारका तमाम देशहरूमा संघीयताको गलत अभ्यास र परिभाषा गर्ने प्रवृत्तिका कारण संघीयता विवादमुक्त हुन सकिरहेको छैन भने कतिपय मुलुकहरूमा यसको अभ्यास असफल पनि भएको छ । संघीयताले कतिपय मुलुकहरूलाई बर्बादीको दिशातिर पनि पु¥याएको देख्न सकिन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा संघीयता आवश्यक हो वा होइन भन्नेबारेमा साँच्चै भन्ने हो भने छलफल नै हुन सकेको छैन । बिना छलफल यसलाई संविधानसभाको एजेण्डा बनाइयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसक्नुका पछाडि संघीयताको सवालनै कारण बन्न पुगेको सर्वविदितै छ । संघीयतालाई बुझ्ने आ–आफ्ना शैली र अहंकारहरूबाट दलहरू प्रभावित छन् । यही संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दोस्रोपटक संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएर नयाँ संविधानसमेत जारी भइसक्दा पनि मुलुक असफलतातिर उन्मुख भइरहेको देख्न सकिन्छ । मुलुक असफलतातिर उन्मुख देखिनुमा संघीयताको कार्यान्वयनबाहेक अन्य कुनै पनि विषय तत्काल देखिएको छैन । तैपनि यो संघीयतावादी चिन्तन लागू गर्नैपर्ने विषय बन्न पुगेको देखिन्छ ।

संघीयताले राज्यहरूलाई अधिकारसम्पन्न गराउने छ भन्ने विषयले नै यसको कार्यान्वयन जटिल बन्न पुगेको हो भन्ने कुरा सतहमा आएको देखिन्छ । संघीयताको अर्थ केन्द्र सरकारमा रहनेहरूले कसरी बुझ्ने हुन् भोलिका दिनहरूमा स्पष्ट हुँदै जाला, परन्तु ‘बिहानी दिनको संकेत गर्छ’ भन्ने आधारमा संघीयताको परिणाम कार्यान्वयन अगावै अनुमान गर्न सकिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रयास भइरहेका बेला केन्द्र सरकार हस्तक्षेप हुनै नपर्ने स्थानीय विकासका स्रोतहरूमा विदेशीको पकड बलियो बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले यस्तो काम संघीयताविरोधी हुन सक्दछ भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नु संघीयताविरोधी मानसिकता हो भन्न सकिन्छ ।

संघीय राज्य बनिसकेपछि माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारेमा कर्णाली क्षेत्रका वासिन्दाहरूले निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने हो । तर कर्णालीवासी जनताको यो अधिकार संघीय राज्य कायम नहुँदै केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरी भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने निरंकुशतावादी अभ्यासको निरन्तरता भइरहेको छ । यस्तो निरंकुशतावादी काम गरेर संघीयतावादीको मुकुण्डो लगाउनु कति जायज हो ? वास्तवमा यो कार्य संघीयताविरोधी कार्य हो ।

संघीयताले संघीय संरचनालाई मात्र कायम गर्दैन । संघीय संरचना कायम भइसकेपछि त्यस क्षेत्रभित्र पर्ने सबै विकासका पूर्वाधारहरूमा त्यस क्षेत्रका वासिन्दाहरूको निर्णायक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ । परन्तु निर्णायक अधिकारका नाममा नेपाल राष्ट्रलाई बिखण्डन गर्ने काम गर्न नपाउने प्रावधान सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

तर दुर्भाग्यको कुरा के छ भने हाम्रो देशमा लागू हुन गइरहेको संघीय संरचनाले अरु विषयहरूलाई भन्दा राष्ट्र बिखण्डन गर्ने अभिप्रायलाई नै सहयोग पु¥याउने आधार निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । विकासका पूर्वाधारहरू विदेशीहरूलाई सुम्पिने काम भइरहेको छ भने तराई क्षेत्रलाई पहाडी क्षेत्रबाट अलग्याएर देश बिखण्डनको आधार तयार गरिंदैछ । यस्तो स्थितिले गर्दा संघीयता नेपालको हिततर्पm संकेत गरिरहेको देखिंदैन ।

संघीयतालाई नेपालको सन्दर्भमा अझै जटिल बनाउने चिन्तनका साथ संघीय स्वायत्तताको कुरा पनि उठाइएको छ । संघीय स्वायत्ततासँगै आत्मनिर्णयको अधिकार पनि चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।

यो स्थितिले नेपाल राष्ट्र आजको अवस्थामा रहला भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ? राष्ट्रलाई बिखण्डन गर्ने आधार तयार गर्दै राष्ट्रका महत्वपूर्ण विकासका पूर्वाधारहरू विदेशीको कब्जामा पु¥याउँदै गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले नेपालको हितमा काम गरिरहेका छन् ? भनेर कसरी भन्न सकिन्छ । राजनीतिक प्रणालीको संरचनाका हिसाबले तथा विभिन्न समूहबीचमा रहेको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने हिसाबले संघीयता उपयुक्त ठानिए पनि कतिपय अभ्यास तथा अध्येताहरूको अध्ययनले संघीयताले मुलुकलाई नै विखण्डन गराउने वा मुलुकको अस्तित्व नै अन्त्य गर्नेसम्मका अवस्थाहरू सिर्जना हुने गरेको नदेखिएको होइन । संघीयताको कमजोर व्यवस्थापन तथा उक्त राज्य वा प्रान्तमा रहेका राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ मुख्य कारण नै संघीयताले देशलाई बर्बाद गराउने गरेको देखिन्छ ।

विगतमा कतिपय मुलुकमा संघीयताको अभ्यास द्वन्द्व समाधानका लागि पनि भएका छन्, जस्तो अफगानिस्तान, बोस्नीया र हर्जगोभिना, इराक, कोसोभो, मेक्डोनिया, सुडान तथा नाइजेरियालगायत मुलुकहरूमा द्वन्द्व समाधानका लागि संघीयताको अभ्यास गरिएका छन् ।

संघीयतालाई जाति, समुदाय तथा क्षेत्रसँग जोडेर अभ्यास गर्न खोजेपछि यसले थप द्वन्द्व सृजना गर्ने काम गरिरहेको छ । संघीयताकै गलत अभ्यासका कारण इथोपियामा जातीय हिंसा भड्किँदा उक्त मुलुकले ठूलो बर्बादी व्यहोर्नुपरेको उदाहरण पनि छ । नेपालमा संघीयताको कमजोर व्यवस्थापन तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरूका स्वार्थ जोडिँदा इथोपियाकै शैलीमा नेपालमा पनि जातीय एवं साम्प्रदायिक द्वन्द्व सृजना हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । नेपाल विविधतामा एकता रहेको लामो इतिहास बोकेको मुलुक हो ।

यो भौगोलिक तथा वातावरणीय रूपमा मात्र नभएर यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूको अस्तित्वको हिसाबले पनि जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुक हो । त्यसैले यही विविधतालाई कायमै राख्ने गरी स्थानीय तहलाई स्वायत्त अधिकार दिने गरी बिकेन्द्रीकरणको नीति नै नेपालका निम्ति सुन्दर व्यवस्था हुनसक्ने वास्तविकतालाई स्वीकार राजनीतिक दलहरूले तत्परता देखाउन जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा संघीयताको लडाइँले नेपालको भविष्य बिखण्डनतिर उन्मुख छ, सबैलाई चेतना भया !

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल