लोकतन्त्रमा बढेको भ्रष्टाचार

लोकतन्त्रमा बढेको भ्रष्टाचार

विजय ज्ञवाली

स्थानीय तहको निर्वाचनका निमित्त दलहरुबीच भएको सहमती र त्यसपछिका प्रक्रियागत सहजतासँगै जनतामा पनि उत्साह छाएको अवस्था छ । जनताका लागि जनताद्वारा नै शासन गर्ने भनेर भनिँदै आएको विगत दुई दशकदेखि थाँती रहेको जनचाहना अहिले आएर पूर्ण हुने सङ्केत मिल्न थालेको छ ।

समावेशी एवं समानताको सिद्धान्तअनुरुप परिकल्पना गरिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सबै जातजाति, भाषा, वर्ग, भूगोल, समुदाय, धर्म, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत एवं लैङ्गिकताको समावेशीमूलक प्रतिनिधित्व गर्दै स्थानीय निकायका लागि देशैभरिका भिन्नभिन्न स्थानबाट भिन्नभिन्न पृष्ठभूमि भएका प्रतिनिधित्व चुन्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुँदैछ ।

एक पक्षमा यस्तो समावेशीमूलक प्रतिनिधित्व नेपालकै इतिहासमा बिल्कुलै नौलो एवं अग्रगामी कदम हो भने विश्व समुदायमाझ पनि एक अनुकरणीय उदाहरण हो । हरेक तह र तप्काका आवाजहरु स्थानीय निकायद्वारा सुनिश्चित गराउनका लागि छनौट गरिएका तिनै भिन्न भिन्न पृष्ठभूमिका उम्मेदवार तथा दलहरुको सक्रियतामा आगामी दिनहरुमा स्थानीय तवरबाटै नागरिक आवाज मुखरित हुँदैछ । ढिला होइजाओस्, तर राम्रो होइजाओस् भन्ने आम चाहना हो ।

तत्कालीन माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध तथा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन सँगै नेपालको इतिहासबाट राजतन्त्रले घुँडा टेक्न बाध्य भएको थियो भने २०६४ वैशाख महिनामा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो । आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने अवसरलाई उच्चतम प्रयोग गर्दै संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट औपचारिक रुपमै राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपालको घोषणा अत्यधिक बहुमतका साथ पारित भएको थियो । नेपाल गणतन्त्र घोषणा हुँदाको त्यो क्षण अत्यन्त हर्षपूर्ण क्षण थियो ।

जनस्तरमा व्यापक उत्साह छाएको त्यसबखत स्मरणरहोस्, राप्रपा नेपालसहित केही पुरातनवादी साना दलहरुले यस कदमको विरोध पनि गरेका थिए । यद्यपि उक्त विरोधलाई बहुसङ्ख्यक जनअपेक्षाबीच कुनै पनि मूल्यमा अर्थपूर्णरुपमा लिन सकिएन । गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप र धर्मनिरपेक्षता थियो ।

यी तीन पक्ष गणतन्त्रले तय गरेका गोरेटोहरु हुन् । तर विडम्बना, पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी नगरीकन बिघटित हुनुपर्यो भने दोस्रो पटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनसँगै जारी गरिएको संविधानको कार्यान्वनको रुपमा मुलुकको प्रादेशिक संरचनाका साथै स्थानीय तहको निर्वाचनद्वारा संविधान कार्वान्यनको दिशाउन्मुख मुलुक लागिरहेको छ । यद्यपि स्थानीय निकायको निर्वाचन रोक्न अथवा आफूअनुकुल पर्नेगरी निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न कतिपय आन्तरिक एवं बाह्य शक्तिहरु लागिपरेका छन् । कुनै अमुक व्याक्ति विशेष र समूह विशेषका अवरोधहरु यसबीचमा पनि जारी छन् । तर अब कसैको मनोगत चाहनामा निर्वाचन रोकिने सम्भावना भने रहेको छैन ।

केही जातीय तथा क्षेत्रीय अतिवादहरुमा आआफ्ना नाजायज मागहरु तेस्र्याउँदै अनावश्यक रुपमा जारी प्रक्रिया नै बिथोल्ने बदनियत रहेको पाइन्छ । दलहरुले खासगरी सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप, धर्मनिरपेक्षता, तथा नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाहरुमा अत्यन्त विवेकपूर्ण तरिकाले दूरगामी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

बिगतका शासनपद्धति बाट खासरुपमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन सकेनन् । पुरानै सनातनी शैलीका शासनपद्धति केवल सत्तापलट एवं गठनमै सीमित रहँदा २०१७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल एवं २०४७ सालमा गरिएका सङ्घर्ष एवं त्यही सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरु कहिल्यै संस्थागत हुन सकेनन् ।

विकासको नाममा चरम भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको त्यस कालखण्डमा विकास निर्माण पनि अति न्यून गतिमा गरियो । तीमध्ये कतिपय पूर्वाधारहरु बीचैमा अलपत्र पारी राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ स्वाहा पार्ने प्रपञ्च रचियो । फलस्वरुप राज्य आर्थिक रुपमा जर्जर बन्दै गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि विश्वास गुमाउँदै गयो ।

विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका कथित भातृसंगठनको हालीमुहालीमाझ अलिकति स्थापित उद्योग कलकारखानालाई पनि धरासायी बनाउँदै लगियो भने अराजक, जड्ता एवं अमर्या्दित गतिविधिले निकै प्रसय पाउनु र मुलुकलाई सधैँ अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै जनतालाई गुमराहमा पारिराखेको कुरा यथार्थ हो । अब समयले १८० डिग्रीको फन्को मारिसकेको छ ।

हिंजोको जस्तो सनातनी एवं पुरातनी शैलीको सत्ता समीकरण अब रहेन । २०६२,६३ को आमूल परिवर्तनसँंगै जनस्तरमा पनि व्यापक चेतनाको स्तर वृद्धि हुँदैगईराखेको छ भने केन्द्रीय शासनपद्धतिमा पनि ब्यापक समावेशीमूलक प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ । जन आवाजलाई सोझै केन्द्रसम्म पुर्याउने अभ्यासको थालनी गरिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा वर्ग, धर्म र समुदायलाई समष्टिगतरुपमा समेटेर यौटा सिंगो नेपालको समतामूलक सहभागीताको अभ्यास भैराखेको छ ।
देश र जनताको हितका लागि भन्दै जनता भजाउने र भाँड्न खोज्ने नेतृत्व साह्रै खतरनाक हो । यसले आफ्नो स्वार्थको खातिर स्वाभिमान बन्धकी राख्छ । मर्यादाको ख्याल राख्दैन, दायित्ववाट सदैव पन्छिने गर्दछ र सबैभन्दा ठूलो कुरा देशलाई नै अस्थिरताको भूमरीतिर धकेल्न उद्धत रहन्छ । यस्ता आचरण भएका नेतृत्वले आफू पनि डुब्दछन् र देशलाई पनि डुबाउँछन् । हामी यस्ता पात्र र प्रवृत्तिप्रति बेलैमा सचेत बन्नुपर्छ ।

हाम्रो नेतृत्व कसवाट असुरक्षित छ र जनताले तिरेको करबाट तिनको लागि यत्रोविधि खर्च गर्नुपर्ने ? एकजना नेतालाई खर्च गर्ने रकम र जनशक्ति कटौती गरेर देश विकासमा लगाएर हिसाब गरौं त कति जनशक्ती र रकमको सदुपयोग हुँदोरहेछ ? तँ पनि काले म पनि काले, काले काले मिलेर खाउँ भाले भनेझैं भएको छ राष्ट्रिय ढिकुटी । वर्तमान नेतृत्वका लागि यतिविधि सुरक्षा बन्दोवस्त गर्नुपर्ने ? कुन उचाइका नेतृत्व हुन् र यिनको सुरक्षाका लागि यति धेरै संवेदना अपनाउनुपर्ने ? आफै मपाइँत्व गर्दै राज्यकोषवाट ब्रह्मलुट गर्न पल्किएका छन् वर्तमान नेतृत्व ?

असल नेतृत्व त त्यो हो, जसले आफ्नो विवेक देशहितमा लगाएको हुन्छ । देश र जनताको खातिर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन व्यतित गरेको हुन्छ । देश र जनताको भलाइमा आफ्नो भलाइ देख्छ । देशको उन्नतिमा आफ्नो उन्नति ठान्दछ । सुशासन, समृद्धि, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, जनजीविकाका सवालमा संवेदनशील, एवं गतिशील विचारधाराको प्रवाह गरिरहन्छ । स्थायित्व अनि कानुनी शासनको प्रत्याभूति, सरल एवं सन्तुलित कूटनीति, भ्रष्टाचारमुक्त देशको परिकल्पना अनि जनता र नेतृत्वबीचको सहज एवं सरल सामीप्यताको परिकल्पना गरिराखेको हुन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको आँकडा विकराल छ । भ्रष्टाचारले गर्दा देशले विकास गर्न सकिराखेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल, नेपाली र तिनलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरुको साख निरन्तर खस्कँदो छ । भ्रष्टाचारले गर्दा अधिकांश सरकारी स्वामित्वका संस्थान बन्द भैसके भने बाँकी रहेका अत्यन्तै न्यून मात्राका संस्थानहरु धराशाही बनेका छन् । हलोदेखि हाइड्रोसम्म भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार व्याप्त छ । तैपनि नेतृत्व तहमा बसेका कोही स्वीकार्नै तयार छैनन् । देशमा यस्तो दुरुह अवस्था आउनु भनेको नैतिक अराजकता हो ।
भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी पछाडि धकालिरहेको छ । देश समृद्ध बन्नका लागि राष्ट्र र राष्ट्रिय राजनीति सक्षम हुनुपर्छ । विश्वमा आर्थिक रूपले कम विकसित देशहरूलाई हेर्दा ती देशहरूमा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याको रूपमा देखिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिले यसलाई निवारण गर्न सकिरहेको छैन । देशमा भ्रष्टाचारको समस्यालाई निवारण नगरेसम्म देशको आर्थिक उन्नति गर्ने आधारहरू बलियो बन्न सक्दैन ।

भ्रष्टाचार र नेपाल एकअर्कामा परिपुरक बनिसके । भ्रष्टाचारले गर्दा आज देश भित्रभित्रै कङ्गाल बन्दै आएको छ भने विधि र विधानलाई नै चुनौती दिँदै आज राज्यका हरेक अङ्ग एवं संरचना ध्वस्तप्रायः छन् । भ्रष्टाचारको मामिलामा दक्षिण एसियामा नेपाल अब्बल मात्र नभई तस्करी, अपराध, घुसपैठ एवं अराजकतामा पनि उत्तिकै बद्नाम छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शान दिनानुदिन गिर्दो अवस्थामा छ भने नागरिकलाई पनि अत्यन्तै तल्लो दर्जाको व्यवहार गरिँदै आएको छ ।
पछिल्लो उदाहरणका रुपमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईलाई लिन सकिन्छ । हङ्गकङ्गको अध्यागमन विभागमा हरियो पासपोर्ट देखाएकै भरमा उनीमाथि तल्लो व्यवहार प्रदर्शन गरिनु एवं छनविन प्रकृयामा लैजानु निश्चय पनि हाम्रो लागि सुखद कुरा होइन । देशको प्रधानमन्त्री भैसकेको व्याक्तिमाथि त यसरी छानविनको नाममा तल्लो स्तरको व्यवहार प्रदर्शन गरिन्छ भने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ आम नागरिकको विश्वका कस्तो हालत होला । यसतर्फ नेतृत्वले सोच्ने कि नसोच्ने आखिर किन र कसरी यस्तो अवस्था आइपुग्यो ? कहीँकतै खराब नेतृत्व र गलत आचरणले गर्दा अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख दिनानुदिन खस्कँदै गएको त होइन ? यसमा दोषी को त ? नेतृत्वले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल