उत्तरको सीमा खोलौं, दक्षिणको व्यवस्थित गरौं

उत्तरको सीमा खोलौं, दक्षिणको व्यवस्थित गरौं

–निमकान्त पाण्डे–

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ । राजकीय भ्रमण नभए पनि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको लामो भेटवार्ताले भ्रमण अत्यन्त आत्मीय र सौहाद्र्रपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा नेपाललाई सडक र रेलसँग जोड्न चीनका राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो अनुरोधले नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थाले गम्भीर समस्या उत्पन्न गराइरहेको पुष्टि गर्दछ ।

दक्षिणतिरको छिमेकी मुलुक भारतसँग खुला सिमाना र ६९ वटा व्यापारिक नाकाहरू हुँदाहुँदै चीनसँग व्यापारिक मार्ग खुलाउन र रेल मार्गसँग नेपाललाई जोड्न चीनसँग अनुरोध गर्नुपर्ने नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थाको परिणाम नै हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपतिसँग व्यापारिक नाका खुलाउन र रेल मार्गबाट नेपाललाई जोड्न अनुरोध गरिरहँदा यता नेपालको सर्वाेच्च अदालतमा दक्षिणतर्पmको छिमेकी मुलुक भारतसँग सिमाना व्यवस्थित गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरू डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीले नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थालाई चित्रण गर्दै र भारतीय हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सीमा व्यवस्थापन आवश्यक भएको तर्क रिटमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

उत्तरतिर सीमा नाका खुलाउन आवश्यक ठानिरहेको नेपालले दक्षिणतर्पm सिमाना व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता किन महसुस गरिरहेको छ भन्नेबारे मन्थन हुनु जरुरी छ । दक्षिणतिरको सिमानामा शान्तिसुरक्षा अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । पटक–पटक सीमा अतिक्रमण भइरहने गरेको छ । सिमानाकै कारणबाट नेपाली नागरिकहरूको हत्या हुने गरेको छ । नेपाली सिमानामा प्रवेश गरेर भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपाली नागरिककै छातीमा गोली हानेर बहादुरी महसुस गरिरहेका छन् । यति मात्र नभएर सीमा पारीबाट नेपाल प्रवेश गरेर विभिन्न व्यवसायहरू गर्ने बहानामा आपराधिक कामहरूसमेत हुने गरेका छन् । त्यसैले पनि दक्षिणतिरको सिमाना व्यवस्थित गर्नु आवश्यक हुन आउँछ । विगतकालमा नेपाली जनताले भोग्नु परेको नाकाबन्दीको समस्या र आप्रवासीका नाममा लाखौं भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउनु परेको नेपालको बाध्यात्मक अवस्थाले पनि दक्षिणतर्पmको सिमाना व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दर्शाउँछ ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै यहाँ काम गर्न आउने सबै विदेशीहरूलाई ‘वर्क परमिट’ अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने विषयलाई निकै महत्वका साथ उठाउने गरिएको थियो । उक्त विषयलाई कम्युनिष्टहरूले पञ्चायतकालमा र त्यसपछि पनि निरन्तर उठाउँदै आए । तर उक्त विषयको कहिल्यै सुनुवाई भएन । अनाधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयहरूका कारण पछि तराई क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुनसक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा उठान गरिएको उक्त विषय अहिले आएर पुष्टि भएको छ । हाल तराई क्षेत्रमा देखा परेको समस्याले वर्कपरमिटलाई थप आवश्यक पुष्टि गरेको छ । वर्क परमिट लागू गरिएको भए नेपालमाथि नागरिकताको समस्या थोपर्न भारतीय सत्तापक्षले अवश्य पनि पाउने थिएन । अहिले नेपालमा कम्युनिष्टहरूको नेतृत्वमा सरकार रहेको र प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि कम्युनिष्ट शक्ति नै रहेकाले दक्षिणतर्पmको सम्बन्ध कस्तो बनाउने बारे स्थापनाकालदेखि कम्युनिष्ट पार्टीले अपनाउँदै आएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने विशेष अवसर पनि भएको छ । यो अवसर सदुपयोग गर्न इमान्दार कम्युनिष्ट पार्टीहरूले तत्परता देखाउनु आवश्यक छ ।

नेपालले ६ दशकभन्दा लामो संघर्षपछि संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान पाएको छ । संविधानमा कुनै पनि जात, धर्म वा क्षेत्रलाई विशेषाधिकार प्रदान गरिएको छैन । संविधानले धेरै विषयलाई समेट्न सकेको छैन, तथापि नयाँ संविधानको एउटा सकारात्मक पक्ष छ, त्यो हो संविधान संशोेधनीय हुनु । संविधानमा हिमाल, पहाड र तराई जहाँका नागरिकले उठाए पनि जायज माग समेटिन सक्दछ । संविधानलाई असंशोधनीय भनिएको छैन । दुईतिहाइ बहुमतबाट संशोधन गर्न सकिने नेपालको संविधानलाई भारतले अस्वीकार गरेर नेपालको राजनीतिक संक्रमणमा थप संक्रमण सृजना गरिदिएको छ । भारतको यो रवैयाले पनि दक्षिणतर्पmको सिमाना व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुष्टि गर्दछ ।
छिमेकी मुलुक भारतको संरक्षणमा तराई क्षेत्रलाई आन्दोलित बनाउने काम भइरहेको छ । तराई क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिपुत्रका रूपमा रहेका थारु, यादव र राजवंशीहरूका मागहरूलाई छायाँमा पारिएको छ र कथित मधेसी समुदायको अधिकार भन्दै नयाँ नागरिक बनाइएकाहरूलाई उचाल्ने काम दक्षिणतिरको छिमेकी देशको सरकारले नै गरिरहेको छ । केही वर्ष अघिमात्र नेपाल आएर आप्रवासीका नाममा अनाधिकृत नागरिकता लिएकाहरूले नै विशेषाधिकारको माग गर्दै तराई क्षेत्रमा आन्दोलन चर्काइरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइरहेको छ । तराई क्षेत्रलाई पहाडी भूभागबाट अलग्याउनका निम्ति भइरहेको आन्दोलनले यही अवस्थालाई पुष्टि गर्दछ ।

अनाधिकृतरूपमा नेपाल भित्रिएकाहरूले उठाएका पूरा गर्न नसकिने माग हुनु र उनीहरूलाई भड्काउनका लागि सीमा पारीबाटै सहयोग हुनुले विगतमा राजनीतिक तहबाट उठाइदै आएको ‘वर्क परमिट’को विषय दीर्घकालीन महत्वका साथ उठाइएको थियो र उक्त विषय जायज थियो भन्ने अहिले आएर पुष्टि भएको छ । परन्तु अब ‘वर्क परमिट’ले मात्र समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखेरै सीमा व्यवस्थापनको माग उठेको हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले उत्तरतिरको व्यापारिक नाका जति संख्यामा खुला गरिन्छ, दक्षिणतिर पनि त्यत्तिकै संख्यामा व्यापारिक नाका खुला राख्नु नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र सानो मुलुकका लागि अत्यन्तै आवश्यक छ । दुवैतिरका विशाल छिमेकी देशहरूसँग समद्रीको सिद्धान्तमा आधारित भएर चल्नु नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि अति नै आवश्यक हुँदाहुँदै पनि यो वस्तुगत स्थितिप्रति नेपालका शासकहरू किन अनभिज्ञ भए ?

पछिल्लो समय तराईमा चर्किरहेको आन्दोलनमा उठाइएका मागहरू मुलुक बिखण्डनतर्पm केन्द्रित देखिन्छन् । आन्दोलनकारीहरूको जमातमा भारतीय नागरिकहरूको समेत संलग्नता भएको र भारतीय भूमिमै आन्दोलनकारीहरूलाई भोजभतेरको व्यवस्था र प्रशिक्षणसमेतका कार्यक्रमहरू भएका समाचारहरू आइरहेबाट पनि दक्षिणतर्पmको सिमाना व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । आगे नेताजीहरूलाई चेतना भया !

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल