महानिरीक्षकबारे सर्वोच्चको फैसला

महानिरीक्षकबारे सर्वोच्चको फैसला

अमरदीप मोक्तान

नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति विवादको टुङ्गो लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रहरी नियमावली र स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूल देखिएकाले मन्त्रिपरिषद्को २०७३ फागुन १ को निर्णय बदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले योग्यता, कार्य सम्पादन तथा वरिष्ठतालाई मुख्य आधार मानेको देखिन्छ । यो स्वागत योग्य छ तर यो फैसलाले विगतमा बसेको नजिर बेवास्ता गरको देखियो । प्रश्न छ, सर्वोच्चले जुन प्रकार उल्लेखित मुद्दामा तदारुकता देखाउँदै फैसला गर्र्यो तर समान प्रकृतिको मुद्दा तत्कालीन एआईजी पार्वती थापाले गरेको रिट दायरको अहिलेसम्म किन फैसला भएन ? समयमा सर्वोच्च अदालतद्वारा योग्यतमलाई प्रहरी महनिरीक्षक बनाउन हाल गरेको जस्तै फैसला आएको भए सम्भवतः पार्वती थापा प्रथम महिला प्रहरी महनिरीक्षक बन्ने थिइन । महिला, आदिवासी, ज्येष्ठता समग्र कोणले अग्र स्थानमा भए पनि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले पूर्वाग्रही ढङ्गले कनिष्ठ उपेन्द्रकान्त अर्याललाई प्रहरी महनिरीक्षक बनाइएको विरुद्ध आफूलाई आईजीपी बनाइनुपर्ने मागसहित पार्वती थापाले २०७१ साल कात्तिक २१ गते सर्वोच्चमा रिट गरेकी थिइन् । दुर्भाग्य के भयो भने लगभग तीन वर्षदेखि विचाराधीन रहेको पार्वती थापाको मुद्दा रद्दी कागजजस्तो व्यवहार गरियो । के यही हो न्याय गर्ने तरिका ? पार्वती थापाको मुद्दा समयमा जयबहादुर चन्दविरुद्ध भएको फैसलाजस्तै भएको भए नेपाल प्रहरीको इतिहासमा केही महिनाका लागि भए पनि महिला, आदिवासी प्रहरी महनिरीक्षक भएको भनी गणतन्त्र नेपाललाई सुशोभित हुने गरी स्वर्ण अक्षरमा लेखिने थियो । तर दुर्भाग्य के छ भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पार्वती थापाको मुद्दाको पालो अहिलेसम्म आएन । तर एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषदद्वारा आईजीपीमा निर्णय गरिएका जयबहादुर चन्दविरुद्ध दायर रिटको फैसला भएको छ ।

नेपालमा एक मात्र विश्वास गरिने संस्था सर्वोच्च न्यायलायको फैसला आदेश आँखामा पट्टी बाँधिएको न्यायको देवीजस्तो देखिएको छ । न्यायको देवीको हातमा बराबर तौल भएको तराजु पनि विद्यमान छ । नेपालमा न्यायलयले गरेको धेरैजस्तो फैसला न्यायको देवीको हातमा बराबर तौल भएको तराजु खै भन्ने समय आएको छ ? न्यायपालिका राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । यदि मेरुदण्ड नै कमजोर भए कसरी राष्ट्र बलियो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? नेपालमा न्यायलयका दुई भिन्न प्रकारका आँखा देखिएको छ । उदाहरण स्वरुप खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दाको पेशी सरेको सरै भयो । खिलराज रेग्मीले द्वितीय संविधान सभाको चुनाव र सत्ता हस्तान्तरणपछि फैसला आयो । जसको कुनै औचित्य नै भएन ।

स्मरण रहोस्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, गृहमन्त्री विजय गच्छदार मन्त्रिपरिषदले सशस्त्र प्रहरीको एआईजीपी चयन गर्दा बरिष्ठ योग्यतालगायत सबै कोणले अग्रस्थानमा कृष्णकुमार तामाङ भए पनि कनिष्ठ रिशवदेव भट्टराई र दीपक थापालाई एआईजीपी बनाउने निर्णय गरियो । कनिष्ठ रिशवदेव भट्टराई र दीपक थापाको बढुवाविरुद्ध कृष्ण तामाङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रमाणको विवेचना नगरी सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई सही ठहर्याउँदै कृष्णकुमार तामाङको रिट बदर गर्यो । यदि कृष्णकुमारको फैसलामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सही ठहराउनु सही थियो भने जयबहादुरको मुद्दा निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद निर्णयको कुरालाई किन नजर अन्दाज गरियो भन्ने प्रश्न हो ?

राजनीतिलाई व्यापार सम्झिने नेताहरुद्वारा गरिएको मन्त्रिपरिषद् निर्णय शत प्रतिशत पूर्वाग्रही हुने गर्दछन् । त्यसलाई सही दिशामा ल्याउने कार्य न्यायपालिकाको हो तर नेपालको न्यायपालिकाानथि पनि पश्न उठ्यो भने चाहिँ त्यो दुर्भाग्य हुनेछ ।
अब समयको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रलाई एकताबद्ध, शक्तिशाली बनाउन न्यायपालिकाले सत्य, उचित र सही न्याय गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
यो लेखकको निजि विचार हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल