बोनस खुवाउ भन्ने दोषी कि कार्यान्वयन गर्ने ?

बोनस खुवाउ भन्ने दोषी कि कार्यान्वयन गर्ने ?

जीवनबहादुर शाही

पछिल्लो समय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कर्मचारीहरुलाई बोनस वितरण गर्यो भनेर संचार माध्यममा समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसको विषयमा के भएको हो भन्ने कुरा जानकारी लिने अधिकार जनतालाई भएकाले यसको विषयमा जनतालाई प्रस्ट पार्न आवश्यक छ। बाहिर आए जस्तो कर्मचारीलाई सिधै बोनस वितरण गर्ने अधिकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छैन । त्यसका लागि निश्चित प्रक्रिया हुन्छ ।


सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघ, संस्थान प्रतिष्ठानहरुमा बोनस वितरणका लागि निश्चित प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यहि व्यवस्था बमोजिम बोनस वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । कुनै पनि संस्था संचित नाफामा गएपछि कर्मचारीले बोनस खाने अधिकार प्राप्त गर्दछन् । बाहिर आए जस्तो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिधै बोनस वितरण गर्न सक्दैन । संस्था संचित नाफामा गएपछि बोनस वितरण गर्नु भनेर बोनस ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।  प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकले  बोनस वितरणको सहमतिका लागि तालुकदार निकाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बोनस वितरण गर्नु भनेर सहमति दिएपछि त्यो  क्याबिनेटमा जान्छ। मन्त्रिपरिषद्ले उपर्युक्त कारण र औचित्यताका आधारमा बोनस वितरण गर्ने अथवा नगर्ने निर्णय  गर्न सक्छ । बोनस वितरण गर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित रहेको छ । क्याबिनेटमै नगई बनोस वितरण हुँदैन ।

बोनस वितरण गर्न महालेखाको निर्देशन

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा व्यापारिक सिद्धान्त अनुशरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १८ मा उल्लेख भएको हुँदा प्राधिकरणले व्यापारिक सिद्धान्तमा आधारित लेखा प्रणाली अबलम्बन गर्दै आएको छ । सोहि ऐनको दफा २४ मा प्राधिकरणको लेखाको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखा परीक्षकद्वारा हुने भनिएका हुँदा सोहि अनुसार हुँदै आएको छ ।

 

प्राधिकरणको लेखा परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नियुक्त भएको सुबोध एशोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्सले मिति २०७१ /३ /२९ गते प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै प्राधिकरण २ वर्ष देखि लगातार नाफामा रहेकाले बोनस ऐन अनुसार १० प्रतिशत बोनसको व्यवस्था गर्न र सरकारलाई  लाभांश दिन  महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाको निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई बोनस वितरण नगरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु समेत उल्लेख गरेको र सरकारलाई लाभांश दिन पनि समस्या भएकाले संवैधानिक आयोग महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निर्देशन कार्यान्यवन गर्नका लागि संचालक समितिको ३२७ औं बैठकले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बोनस ऐन २०३० को दफा ५ को उपदफा १ मा मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद नाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरुलाई बोनस बापत छुट्याउनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । कति प्रतिशत बोनस दिने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम हुने भन्ने कुरा पनि उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८ /६९ र आर्थिक वर्ष २०६९ /७० को मुनाफाबाट नेपाल सरकारलाई भुक्तानी तथा रकम बाडफाडको लागि वासलात महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रमाणित भै प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई जुन आर्थिक वर्षको वासलात प्राप्त हुन्छ सोहि वर्षको बोनस वितरण गर्दै जाने प्राधिकरण संचालक समितिबाट यस अघिनै निर्णय भएको रहेछ ।

महालेखा परीक्षकको २०६८/६९ को लेखा परीक्षक  प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सम्मको नाफा नोक्सान हिसाब अनुसार खुद मुनाफा रु .९९ करोड ३८ लाख ३४ हजार ९ सय चार भएकाले श्रम एन अनुसार रु.९ करोड ९३ लाख ८३ हजार चार सय नब्बे रुपैयाँ बोनसको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सो गरिएको छैन भनी जनाएपछि  आर्थीक वर्ष २०७१/७२ देखि प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमा बोनस तथा लाभांशको लागि रकम व्यवस्था गरिंदै आएको देखिन्छ । यसरि नाफा नोक्सान हिसाब अनुसार प्राधिकरण लगातार नाफामा भएको र श्रम ऐन अनुसार बोनसको व्यवस्था गरिए पनि बोनस ऐन अनुसार भुक्तानी किन नगरेको भनेर महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

 

एकातिर प्राधिकरण कूल संचित नाफामा रहेकाले बोनस वितरण गर भन्ने महालेखाको निर्देशन र बेरुजु अर्का तिर बोनस वितरण नगर्दा चार वर्ष देखिको संचित मुनाफा बापत सरकारको खातामा प्राधिकरणबाट आउनु पर्ने एक अर्ब ४७ करोड ६२ लाख लाभांश समेत रोकिएको थियो । यो रकम सरकारको खातामा आए विकास निर्माणमा र सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारको खातामा आउने लाभांशलाई रोकिन नदिन पनि संचित नाफाबाट बोनस वितरण गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो । यसमा कुनै व्यक्तिगत  र आर्थिक स्वार्थ लुकेको छैन ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण चार वर्ष लेखि लगातार नाफामा  रहेकाले सो संचित नाफा बापत कर्मचारीलाई बोनस व्यवस्था गर्नका लागि रु. ५३ करोड २७ लाख र श्रम ऐन अनुसार नाफाको पाँच प्रतिशत कर्मचारी आवास सुविधाको लागि ३८ करोड ३५ लाख व्यवस्था गरिएको रहेछ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था भएकाले कूल संचित नाफा बापत नेपाल सरकारलाई लाभांश उपलब्ध गराउन तथा कर्मचारीहरुलाई बोनस वितरण गर्न बोनस ऐन ,२०३०  दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले सहमतिका लागि लेखि पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणको वित्तीय विवरण हेर्दा लगातार संचित नाफामा देखिएकाले त्यहि व्यवस्था बमोजिम र महालेखाको निर्देशन बमोजिम अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्ने कानून सम्मत निर्णय गरिएको हो ।

 

 अर्थ मन्त्रालयको पत्र  

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र महाशाखाको   नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई २०७० /८ / २७ मा लेखेको पत्र अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघ संस्था तथा प्रतिष्ठानहरुले कुल संचित मुनाफामा पुगे पछि बोनस वितरण गर्न पाउने भनेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अहिले कुल संचित नाफामा रहेकाले पनि सरकारलाई लाभांश उपलब्ध गराउन कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्नका लागि अर्थसँग सहमति माग्ने निर्णय गरिएको हो ।

प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णय

१.आर्थिक बर्ष २०६८ / ६९ तथा आर्थिक वर्ष २०६९ /७० को अन्तिम लेखा परीक्षकबाट प्रतिवेदनमा पेश हुन् आए बमोजिम प्राधिकरणको उक्त वर्षको संचित नाफाको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.२३ करोड ३० लाख ७० हजार एक सय ३४ बोनस ऐन २०३० को दफा ५ बमोजिम छुट्याई सोहि ऐनको दफा ७ बमोजिम कर्मचारीहरुलाई बोनस वितरणका लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि श्री संस्कृति , पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गरि पठाउने ।

२.सोहि दुई वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार कायम हुन आएको रकम नेपाल सरकारमा लाभांश बापत ७२ करोड ७२ लाख ३९ हजार आठ सय ८८ रुपैयाँ भुक्तान गर्ने ।

३.उक्त वर्ष हुन आउने नाफाको प्रतिशत श्रम ऐन , २०४८ बमोजिम कर्मचारी आवाश सुविधाको लागि स्वीकृत बजेटको अधिनमा रही रकम छुट्याउने । साथै बोनस बापत छुट्याएको रकम मध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकम बोनस ऐन, २०३० बमोजिम जम्मा गर्ने ।

४ . बोनस बापत जम्मा गरिएको रकम आयकर ऐन , २०५८ र यस सम्बन्धी परिपत्र समेतको अधिनमा रही कार्यान्वयन गर्ने ।

अन्त्यमा ,

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई बोनस वितरण नगर्दा बेरुजु देखाई दिएको र प्राधिकरणको कूल संचित नाफा बापत सरकारको खाता जानु पर्ने लाभांश रोकिएकाले बोनस वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्ने निर्णय गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको पत्र , महालेखाको निर्देशन ,बोनस ऐन र श्रम ऐनको प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरण संचलक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । संवैधानिक निकायको निर्देशन बमोजिम सरकारले निर्णय गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ ।

कानूनको पालना र कार्यान्यवन गर्नु पनि सरकारको दायित्व भित्र पर्ने कुरा हो । कानुनले कर्मचारीलाई दिएको अधिकार तालुकदार निकायको प्रमुखको हैसियतले प्रदान गर्नु पर्ने भएको हुँदा बोनस वितरण गर्न सहमति माग्ने निर्णय भएको हो । यो कानून बमोजिम गरिएको निर्णय हो । कानूनले गर्न भनेको काम नगर्नु पनि एक प्रकारको लाचारीपन हो ।

मन्त्री शाहीसँगको कुराकानीमा आधारित

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल