स्थायित्वका लागि थ्रेसहोल्ड अनिवार्य

स्थायित्वका लागि थ्रेसहोल्ड अनिवार्य

विजय ज्ञवाली

बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा मुलुक प्रवेश गरेपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दुई भिन्न भिन्न अभ्यास हुन्छन् । एउटा अभ्यास हो लोकतन्त्रलाई सुदृढ र मजबुत बनाउँदै जनताका आवाजलाई भिन्न दल र भिन्न प्रतिनिधिद्वारा सदन र संसदमा मुखरित गराउनु हो ।

साथै लोकतान्त्रिक चरित्रको उच्च अभ्यास गर्दै देश निर्माणमा कटिबद्ध रहनु हो । जनताका आमचासो र सरोकारका विषयदेखि लिएर अधिकार स्थापितका कुरासम्ममा यस्तो पद्धतिले निकै नै भूमिका खेलेको हुन्छ ।

राजनीतिक स्थिरता कायम भएका देशहरुले लोकतान्त्रिक संस्कारको उच्च प्रदर्शन गर्दै आएका हुन्छन् भने नेपालजस्ता अस्थिर राजनीतिको सिकार भइरहेका मुलुकमा बहुदलीय अभ्यास निकै कष्टकर रुपमा अघि बढिरहेको हुन्छ । फितलो कानुन एवं अत्यन्तै खुकुला प्रावधानका कारण बहुदलीय प्रतिष्पर्धाकै नाममा टुक्रेटाक्रे दलहरुले पनि सरकार निर्माण र विघटनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवसर पाएकै कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको हो ।

अझ भनौँ संसदमा एक वा दुईसिटे दलहरुद्वारा सरकार निर्माणका क्रममा गरिने बार्गेनिङ पावरले पनि लोकतन्त्र मौलाउन सकेको छैन । बल्लतल्ल गठन भएको सरकार टिकाउनकै लागि भए पनि सानातिना भुरे दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा उनीहरुका जायज र नाजायज मागको सम्बोधन गर्दागर्दा मूल मुद्दा नै ओझेलमा पर्न गइरहेका हुन्छन् । यसले आम असन्तुष्टि ह्वात्तै चुलिएर आउँदछन् भने बिस्तारै बिस्तारै सरकारप्रति आमजनतामा नैराष्यता पलाएर आउँछ । यसैको विकल्पस्वरुप फेरि अर्को सरकारको परिकल्पना गरिएको हुन्छ भने बन्ने नयाँ सरकारको चरित्र पनि ठ्याक्कै अंघिल्लो सरकारकोझैं हुन्छ । नेपालमा यो सिलसिला २००७ सालदेखि निरन्तर चलिआएको शृङ्खला हो ।

एउटा सुदृढ र समुन्नत लोकतान्त्रिक यात्राले निश्चित गन्तव्यको तय गरेको हुन्छ । त्यो हो– अधिकार र सार्वभौमसम्पन्नता । दुई वा सोभन्दा धेरै राजनीतिक दलहरु मिलेर कुनै पनि देशको शासन सत्तालाई निरन्तरता दिँदै राज्यप्रणालीको सञ्चालन एवं द्रूत गतिको लोकमार्ग प्रदान गर्नुलाई नै बहुदलीय प्रणाली भनिन्छ । नेपालमा बहुदलीय प्रणालीको अभ्यास वि. सं. २०४६ पछि सुरु भएको हो । एसियाली मुलुकहरूमा बहुदलीय प्रणालीको अभ्यास गर्ने मुलुकमा नेपालको उदाहरण सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण भए पनि बहुदलीय प्रणालीको नाममा यहाँ बारम्बार गलत अभ्यास र संस्कार निरन्तर हाबी हुँदै गइरहेको छ । यसको दुष्परिणाम दिनानुदिन देश र जनताले भोग्नुपरिरहेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरतासँगै देशको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पार्नेगरी देशभित्रै अनेकन नाजायज गतिविधिहरुले पश्रय पाउने गर्दछन् । कानुनको अवज्ञादेखि लिएर हिंसात्मक गतिविधिसँगै समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीमा समेत गम्भीर असर पर्नेजस्ता गलत अभ्यास र व्यवहार नेपालको राजनीतिमा देखापरेका छन । त्यसैले नेपालमा पनि निर्वाचनसम्बन्धी थ्रेसहोल्डका कुरा उब्जिएका हुन् । यदि राजनीतिक स्थिरता र दिगो विकास अनि समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा जुट्ने नै हो भने नेपालका लागि थ्रेसहोल्ड अत्यन्तै आवश्यक छ ।

के हो थ्रेसहोल्ड ?

निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधान हो थ्रेसहोल्ड । यसले कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा तोकिएको मतप्रतिशत ल्याउनु पर्ने आधार हो । यसमा न्यूनतम प्रतिशतको आधार तय गरिएको हुन्छ र यस प्रावधानअनुसार तोकिएको मतप्रतिशत ल्याउन नसक्ने राजनीतिक दलहरुको जमानत जफत हुन्छ । अर्थात त्यस्ता दलहरुले संसद र सरकारका लागि कहीँ पनि प्रतिनिधित्वको अधिकार पाउँदैनन् । स्वतः खारेज हुन्छन । निर्वाचन थ्रेसहोल्डका पनि आआफ्नै सीमा हुन्छन् र कति प्रतिशतसम्मको सीमा निर्धारण गर्ने भन्नेबारेमा सम्बन्धित सरोकारवालाले आपसी सहमतिमा निर्धारण गरिनुपर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा दूरगामी चिन्तन लिएर सोच्ने हो भने नेपालमा बढीमा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड अनिवार्य आवश्यकता हो । राजनीतिक स्थिरता, दिगो विकास अनि समुन्नत नेपालको परिकल्पना गर्ने नै हो भने ५५ थ्रेसहोल्ड सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । यस्तो प्रावधानअनुरुप मुलुकमा २, ३ वटा राजनीतिक दलहरु मात्र अस्तित्वमा आउँछन् । यस्तोमा राजनीतिक भद्रगोल अनि क्षणक्षणमा सरकार अदलबदलको सम्भावना रहँदैन । निर्वाचनमा पहिलो हुनेले सरकार निर्माण गर्दछ, दोस्रो या तेस्रो शक्तिमध्ये एक शक्ति सरकार निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेल्दछ भने अर्को शक्तिले प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहन्छ ।

किनभने लोकतन्त्रमा स्ट्रङ अपोजिसन त अपरिहार्य हुनजान्छ, नत्र सरकार फेरि निरङ्कुश हुनजान्छ । तब मात्र राजनीतिक बेथिति, अराजकता, गुण्डागर्दी, कानुनको अवज्ञा, आन्तरिक एवं बाह्य राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीजस्ता कुराहरुले पश्रय पाउन सक्तैनन् भने अनावश्यक मन्त्रालय, अनावश्यक मन्त्रीहरु र अनावश्यक बार्गेनिङ अनि म्यादी सरकारजस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित भई सरकार र प्रतिपक्षीको ध्येय देश र जनतातिर सोझिन जान्छ । जब सरकार र राजनीतिक दलहरुको ध्यान देश र जनतामा जान थाल्दछ तब मात्र देशले विकास र समृद्धिको मार्ग पहिल्याउँछ ।

निर्वाचन थ्रेसहोल्डले साना दलहरुको अस्तित्व खारेज गर्नसक्तछ । यस्तोमा उनीहरुका कतिपय राम्रा विचारहरु मर्न पनि सक्तछन् । तर थ्रेसहोल्डको अर्को सकारात्मक पाटो के पनि छ भने टुट्दै फुट्दै गरेर चिराचिरा परेका दलहरुलाई एकजुट भएर अघि बढ्न पनि मद्दत गर्दछ । नेपालका कम्युनिस्ट र मधेसवादी दलहरु धेरै नै टुटफुटको सिकार भइरहेका छन् । यस्तोमा थ्रेसहोल्ड प्रणालीले एकजुट भएर अघि बढ्न सहयोग गर्दछ । सम्पूर्ण मधेसवादी शक्तिहरु एक भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनसके भने मात्र मधेसको उपस्थिति पनि बलियो हुनजान्छ, मधेसको माग बलियो हुन्छ, मधेसको मुद्दा बलियो हुन्छ । तब मात्र मधेस सम्बोधन हुन्छ, मधेस समृद्ध हुन्छ । त्यस्तै गरेर टुक्रा टुक्रामा राजनीति गर्न अभिसप्त नेपालका कम्युनिस्टहरु पनि एक कम्युनिस्ट केन्द्रद्वारा मुलुकमा जबर्जस्त उपस्थिति जनाउन सक्छन् । विश्व रङ्गमञ्चसामु कम्युनिस्टको उपस्थिति नेपालमा उल्लेख्य मात्रामा र प्रभावशाली रहेको सन्देश दिन सक्छन् । अनि त बल्ल कम्युनिस्ट नीति र सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सक्तछन् ।

अन्य देशहरुमा थ्रेसहोल्डसम्बन्धि प्रावधान
नेदरल्यान्डमा पहिलो हुने दल विशेष दल हुनसक्ने प्रावधान छ । पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड र म्यासिडोनिया जस्ता गणतान्त्रिक देशहरू जहाँ जम्माजम्मी सिटलाई कुल सङ्ख्याद्वारा विभाजित गरिन्छ । यस्तो प्रावधानअन्तर्गत थ्रेसहोल्डलाई शतप्रतिशत प्रभावकारी सीमाअन्तर्गत लिइने गरिन्छ । १९९२ र १९९६ को स्लोभेनियाली संसदीय चुनावमा थ्रेसहोल्ड सीमा ३ प्रतिशत निर्धारण गरिएको थियो । यो प्रावधानअन्तर्गत कुनै पनि दलले उक्त थ्रेसहोल्डको सीमा पार गर्न वा आवश्यक भोटओ को बारेमा ३.२ प्रतिशतको हाराहारिमा जित सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो । सन् २००० मा उक्त थ्रेसहोल्ड बढाएर ४ प्रतिशतमा पुर्र्याइएको थियो ।

त्यस्तै गरेर स्वीडेनमा ४ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको राष्ट्रव्यापी सीमा छ तर यदि कुनै एक अमूक पार्टीले कुनै जिल्लामा निर्धारित प्रतिशतमा नतिजा ल्याउन सम्भव देखिने भयो भने उक्त जिल्लाका लागि निर्धारित सिटका लागि पनि भाग लिन सक्नेछ । तर २०१४ को चुनावमा भने स्विडेनमा १२ प्रतिशत नियमको आधारमा पनि निर्वाचन गराइएको थियो । नर्वेमा ४ प्रतिशतको राष्ट्रव्यापी निर्वाचन थ्रेसहोल्डको आधारमा सिट निर्धारण लागू हुन्छ । पर्याप्त स्थानीय सहयोगका बाबजुद पनि कुनै पक्षले अझै पनि निर्धारित सीमा भेट्न असफल भएको खण्डमा भने नियमित जिल्लातर्फको सिट जित्न सक्छ । २००९ को चुनावमा नर्वेको उदारवादी पार्टीले यस व्यवस्थाअन्तर्गत दुई सिट जित्न सफल भएको थियो ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रयोग गर्ने गरेको अस्ट्रेलियामा प्रत्येक बहुसदस्यीय निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत तोकिएको थ्रेसहोल्ड सीमाभन्दा एक या दुई सदस्यको कमी हुन गएको खण्डमा अन्य साना दलहरुसँग इलेक्ट्रोकलेक्टको स्थापना गरेर औपचारिक रुपमा समीकरण बनाउन सक्तछन् । त्यस्तै अर्को निकटस्थ विजयी पार्टी र उमेदवारसँगको साझेदारीमा संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनाउन सक्तछन् ।

अमेरिकामा बहुमतका आधारमा संयुक्त सरकारको अवधारणा रहेको छ, तर निर्वाचनमा अनिवार्य रुपमा थ्रेसहोल्ड राख्नैपर्ने कानुनी प्रावधान भने छैन । तर अधिंकाश राज्यमा मतदाताहरुद्वारा हस्ताक्षरित निवेदन पेश नगरेको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन र मतपत्रमा आवश्यक पहुँच स्थापित गर्नका लागि त्यहाँका पार्टीहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक न्यूनतम सीमा र सर्तहरु भने अनिवार्य छ । तर त्यस्ता सीमा र शर्तहरु भने मुख्य गरेर दुई प्रमुख दलहरु (रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक)ले भने सहजै पार गर्न सक्तछन् । तर त्यहाँ अवस्थित ग्रिन पार्टी र लिवरेशन पार्टीका लागि भने ती सीमा र शर्तहरु पार गर्न हम्मेहम्मे पर्ने गर्दछ ।

प्रायः देशहरुमा आफ्नो अनुकुलताअनुसार निर्वाचन थ्रेसहोल्डसम्बन्धी आआफ्नै सीमा र प्रावधानहरु रहिआएका छन् । जर्मनमा माथि उल्लेख गरिएझैँ ५ प्रतिशतको निर्वाचन थ्रेसहोल्ड सीमा तोकिएको छ । यसका अलावा ५ प्रतिशतभन्दा माथि थ्रेसहोल्ड राख्ने देशहरु पनि छन् । क्यानाडाको निर्वाचन प्रणालीमा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएता पनि कूल मतको १ प्रतिशतका दरले प्रान्तीय निर्वाचनमा पनि सुरक्षित हुनुपर्ने अनिवार्य नियम छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल