स्वार्थको राजनीतिले निर्वाचन ओझेलमा

स्वार्थको राजनीतिले निर्वाचन ओझेलमा
  • केदारनाथ नेपाल

२०५४ सालपछि हुन नसकिरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गणतन्त्र स्थापनापछि घोषणा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै देशमा चौतर्फी रुपमा उत्साह थपिएको थियो । सरकारले सर्वपक्षीय सहमतिका लागि प्रयास गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगले पनि सोही अनुरुप गृहकार्य अघि बढाउँदै थियो ।

तर पछिल्लो समय मधेशी मोर्चाका नेताहरुको व्यवाहारमा परिवर्तन देखा परेको छ । उनीहरु आफ्नो माग पूरा नभए निर्वाचन विथोल्ने रणनीति बनाउनमा व्यस्त भएका छन् । त्यसले निर्वाचन अन्योलमा रहेको सङ्केत गरेको छ ।

२०६३ पछि मधेशको राजनीति अस्थिरतामै रुमल्लिएको छ । निर्वाचनको घोषणापछि थप अन्धकारतिर जानसक्ने भय अझ बढेर गएको छ । संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट रहेको मधेशी मोर्चा संविधान संशोधनका पक्षमा छ ।

मोर्चा नेताहरु प्रादेशिक सीमाङ्कनसहितको संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा जान नसकिने अडान दोहार्ेर्याइरहेका छन् । अर्कोतर्फ नेकपा एमाले संशोधनको विपक्षमा उभिएको छ । एमालेको दृष्टिकोणमा ‘संविधान संशोधन राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्वमा छ’ । मधेशी मोर्चा संविधान संशोधनलाई थाँती राखेर चुनावमा जानै चाहँदैन । सरकारले पनि मध्यमार्गी उपाय निकाल्न सकिरहेको छैन । आखिर कसरी निस्कन्छ समस्याको समाधान ? अहिले सबै जनताको मनमा यही प्रश्न उब्जिएको छ ।

अहिलेको मुख्य विवादको विषय सङ्घीयतालाई सुरुमै दलहरुले बहसको विषय बनाउनुपथ्र्यो । त्यसमाथि गहन रुपमा जनतामाझ छलफल चलाई नुपथ्र्यो । तर, दलहरुले सङ्घीयताका बारेमा जनतालाई पर्याप्त रुपमा बुझाएनन् । त्यसैको फाइदा उठाउँदै केही राजनीतिक दलले क्षणिक रुपमा राजनीतिक स्वार्थका लागि गलत रुपमा सङ्घीयता बारेमा भ्रम छरिदिए । सङ्घीयता माथिको अहिले विवादको कारण पनि यही देखिन्छ ।

संशोधनका विषयमा अझै पनि एमाले यथास्थितिमा अडिग रहने र मोर्चाले आफ्ना असहमतिहरुको बुँदाहरु बढाउँदै लाने हो भने निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्भव छैन । त्यसले मुलुकलाई थप अन्धकारतर्फ धकेल्ने निश्चित छ ।

देशको कुनै पनि स्थानमाविना विनाहातहतियार स्वतन्त्रतापूर्वक सभा, सम्मेलन गर्न पाउने अधिकार नेपालको संविधानले सबैलाई समान रुपमा प्रदान गरेको छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई उपयोग गर्दै एमालेले ‘मेची–महाकाली’ अभियान सुरु गर्यो । तर एमालेले एउटा कुरा ख्याल गरेन । संविधानबाट बिच्किएर संविधानको मूलधार बाहिर रहेको मधेशी मोर्चालाई चिढ्याउने अभिव्यक्ति दिँदै यसै बेलामा ‘मेची–महाकाली’ अभियान सुरु गर्नु हुन्थ्यो कि हँुदैन थियो ? संसदमा मधेशी मोर्चाको मागलाई निषेध गरेर तराईमा आमसभा गर्नु कति जायज थियो ? लोकतन्त्र एउटा दलको हठ र दम्भले चल्छ ? संसदको दोस्रो ठूलो पार्टीको हैसियतले देशको राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने दायित्व एमालेको चाहिँ होइन ?

प्रचण्डलाई मधेशी मोर्चाले सरकार छाड्ने अल्टिमेटम दिएसँगै उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानसहित सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री बनाएर सत्ता टिकाउनतिर लागे । सङ्घीयता पक्षधर प्रचण्ड सरकारमा सङ्घीयताविरोधी कमल थापालाई, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय जिम्मा दिनुको रहस्य बुझि नसक्नुको छ । कमल थापाले सङ्घीयता स्वीकार गर्न लागेका हुन् या प्रचण्डले सङ्घीयताको मुद्दा छोड्न लागेका हुन्, जनता अन्योलमा छन् ।

गणतन्त्रवादी प्रचण्डको सरकारमा राजतन्त्रको ओकालत गर्दै हिँड्ने कमल थापा सहभागी हुनै नहुने भन्ने होइन । सबै दल मिलेर अघि बढ्नु अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता पनि हो । निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न पनि सबैको सहमति आवश्यक छ । तर जसले सङ्घीयताकै विरोध गरेको छ । उसलाई नै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिनुको रहस्य सत्ता स्वार्थबाहेक के हुन सक्छ ?

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ । तर पछिल्लो समय एमालेले यसमा दोहोरो चरित्र र दम्भ देखाउँदै छ । सङ्कटको बेलामा मिलेर अघि बढ्नुपर्ने समयमा मेची–महाकाली अभियान मार्फत गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै राजनीतिक वातावरण नै बिग्रने गरी एमाले प्रस्तुत भइदियो । त्यो उसको गैरजिम्मेवार राजनीतिक कदम थियो । यदि तोकिएको मितिमा स्थानीय निर्वाचन भएन भने त्यसको जिम्मा एमालेले लिनुपर्छ । सरकार गठनको सुरुवातका दिनदेखि नै सरकारलाई असफल पर्ने रणनीतिका साथ एमाले प्रस्तुत भएको देखिन्छ । प्रतिपक्षको हिसाबले त्यो ठीकै हो । तर प्रतिपक्ष पार्टी भन्दैमा निर्वाचनको वातावरण नै धमिलिने गरी प्रस्तुत भएर देशलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्न मिल्छ ?

मधेशमा एमालेले आफ्नो बारेको भ्रम चिर्ने र आपसी सद्भाव बढाउने भन्दै मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गर्यो । तर उसले भनेजस्तो उक्त अभियानले आपसी सद्भाव कायम गराउने वातावरण बनाउन सकेन । बरु अनाहकमा सप्तरीमा चार जना मधेशी युवाहरुले ज्यान गुमाउन पुगे । ठाउँठाउँमा अभियानको विरोधमा बन्द जुलुस भयो र जनताले दुःख पाए ।

अभियान अवधिभर हरेक ठाउँमा एमाले नेताहरुले सरकारकै खैरो खने तर देशका लागि स्पष्ट भिजनसहितको कुनै कार्यक्रमको सार्वजानिक गरेनन् । अधिकांश समय सरकारकै आलोचनामा खर्चिएको देखियो । हुन त उनिहरु राजनीतिक रुपमा कहिलै जिम्मेवार पनि देखिएका थिएनन् र छैनन् । केन्द्रदेखि तल्लोस्तरसम्मका अधिकांश नेता कार्यकर्ताको व्यवाहार उस्तै देखिन्छ । छुद्र वचनको प्रयोग, भ्रमित विश्लेषण, अन्धभक्त समर्थन, सामन्तवादी सोचाइ, उनीहरुको संस्कार नै बनिसक्यो । अझ पछिल्लो समय उनीहरुमा डरलाग्दो गाली प्रवृत्तिसमेत मौलाउँदै गइरहेको छ ।

अतः एमालेको विरोधका बाबजुत संविधान संशोधन प्रक्रिया संसदमा टेबुल भइसकेको छ । अब त्यसलाई प्रक्रियामा लैजान मात्र बाँकी छ । निर्वाचनमा सबैलाई समेट्न त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनै पर्छ । त्यसका लागि एमालेले बाटो खोल्न सक्छ । उसले चाहेमा त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । हिजो संविधान जारी गर्दा जसरी काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिएका थिए, अब निर्चनका लागि पनि एक ठाउँ उभिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

संविधान जारी गर्दा भएका हिजोका कमी कमजोरी सबै दल मिलेर सच्याउनुपर्छ । संविधान जारी भएपछि पहाडमा दीपावली र मधेशमा आगो बलेको दलका नेताले बिर्सन मिल्दैन । त्यसैले सबै दलले संविधान संशोधन र निर्वाचनका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता निर्वाचन हो । तर दलका नेताको सत्ता स्वार्थका कारण भने निर्वाचन हुनेमा शङ्का उत्पन्न हुँदै गइरहेको छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल