भारतमा मोदीको कार्यकाल लम्बिनु नेपाललाई खतरा

भारतमा मोदीको कार्यकाल लम्बिनु नेपाललाई खतरा

–निमकान्त पाण्डे–

शीर्षपंक्ति नितान्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरुद्धमा लक्षित भएझैं लाग्ला पाठकवृन्दहरूलाई । परन्तु पंक्तिकारको नरेन्द्र मोदीजीसँग कुनै दुराग्रह नरहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।

भारतको राजनीतिमा नरेन्द्र मोदी लोकप्रिय नेताका रूपमा स्थापित भइरहेका छन् । उनको विगत चिया पसलेबाट देशको प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रा रहस्यपूर्ण लाग्दछ । संसारकै ध्यान आपूmतर्पm आकर्षित गर्न सफल भएका नरेन्द्र मोदी दुईपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपाली जनताबाट पनि मोदीप्रति निकै श्रद्धाभाव प्रदर्शित भएको थियो । परन्तु मोदीप्रतिको त्यो श्रद्धाभावलाई स्वयं उनले नै अत्यन्त भद्दा किसिमबाट अस्वीकार गरेको सन्देश आफैले दिए, नेपालको संविधानको विरोध गरेर ।
भारतको उत्तर प्रदेशमा हालै सम्पन्न चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय जनता पार्टीको तर्पmबाट नै भारतको प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उत्तर प्रदेशको विजयी यात्राले मोदीको अर्काे पाँचवर्षे कार्यकाल लम्ब्याउने सम्भावना बढेको छ । मोदीको यो विजय यात्रा नेपाल र नेपाली जनताका लागि भने खुशीको विषय बन्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालमा ६ दशक लामो अथक प्रयासपछि संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बहुमतले संविधान निर्माण गरेको थियो । संविधान निर्माण भएलगत्तै मोदीले असल छिमेकीको भूमिकामा आपूmलाई प्रस्तुत गर्न सकेनन् । नेपालको सार्वभौम सम्पन्नतामाथि छिमेकी प्रधानमन्त्रीको अत्यन्त निर्लज्जतापूर्ण प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुँदासमेत नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू संयमित हुन सकेनन् । संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधानले नेपालको हित गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनताले निक्र्याेल गर्ने विषय हो । तर छिमेकीलाई त्यो संविधानले कुनै किसिमको नकारात्मक प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पक्ष सचेत बन्नैपर्दछ । परन्तु छिमेकी भारतलाई नेपालको संविधानले कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था छैन । यस्तो हुँदाहुँदै पनि भारतको प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट मोदीले नेपालको संविधानविरुद्ध जमिन्दारी शैली प्रदर्शित गर्दै नेपाललाई आफ्नो दाससरह ठान्ने बेलायती मानसिकता प्रदर्शन गरेर नेपाली जनतालाई स्तब्ध बनाइदिए । मोदीले आफ्नो दुराकांक्षा के बनाएका छन् भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।
मोदीले नेपालको तराईलाई अलग प्रदेश बनाउन चाहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । तराईलाई अलग प्रदेश बनाउनुको पछाडि उनको के स्वार्थ छ भन्ने कुरा पनि कठिन छैन । सबै कुरा छर्लङ्ग छन्, स्पष्ट छन् । तैपनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व बडो विचित्र ढंगले मौन छ र भारत रिसाउला भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छ ।
मोदीले भारतको उत्तर प्रदेशको निर्वाचनबाट प्राप्त गरेको सफलता नेपालको निम्ति रणनीतिक महत्वको छ भन्ने कुरा समयमै बुझ्न सक्नु जरुरी छ ।

एउटा कार्यकालमा मोदीले नेपाल र नेपाली जनताप्रति जुन असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित गरे, त्यसले उनको भावी क्रियाकलापलाई स्पष्ट रूपमा संकेत गर्दछ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले भारतलाई जतिसुकै लम्पसार परेर खुशी तुल्याउन प्रयास गरे पनि भारत आफ्नो स्पष्ट मिसनका साथ अगाडि बढिरहेकाले लम्पसारवादीहरूको मूल्यांकन भारतले गर्ने छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपालले भारतलाई के दिएको छैन ? सर्वप्रथम सन् १८१६ मा तत्कालीन भारतका बृटिश शासकसँग नेपालका तत्कालीन शासकहरूले गरेको सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपाली भूमिप्रति नेपालका राजनीतिक नेताहरूको मौनता नै भारतसँगको लम्पसारवादी प्रवृत्ति हो ।

बृटिश शासकहरूका विरुद्धमा भारतीय आन्दोलनलाई सहयोग पु¥याउन नेपालका तत्कालीन राजनीतिक नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए । नेपालका नेताहरू भारतीय नेता महात्मा गान्धीको आह्वानमा ‘जेल भरो’ आन्दोलनमा सहभागी भई बृटिश शासकहरूलाई भारतबाट भगाउन ठूलो योगदान पु¥याएका थिए । नेपालका नेताहरूले भारतको स्वतन्त्रतासँगै नेपाली भूमिको स्वतन्त्रता पनि पक्कै चाहना गरेका थिए भन्ने कुरा बुझ्न भारतले सकेन । सुगौली सन्धिबाट बृटिश शासकहरूले हडपेको नेपाली भूमि आज पनि भारतको कब्जामा रहेको छ । यो भूमि प्राप्तिको निम्ति नेपालका शासकहरूले र नेपालका राजनीतिक दलहरूले कुनै पहल नगर्नुकै कारणबाट भारतीय शासकहरू नेपालप्रति असहिष्णु बन्दै आएका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएको तीन वर्षपछि नै नेपाल–भारतबीच सन्धि भयो, जसलाई १९५०को सन्धि भनेर चर्चा गर्ने गरिन्छ । त्यही सन्धि धारा ८ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि यो सन्धिभन्दा पहिले नेपाल र भारतका तर्पmबाट तत्कालीन बृटिश सरकारबीच भएका सबै सन्धि–सम्झौता तथा लिखतहरू यो सन्धिले खारेज गर्दछ भनिएको छ । परन्तु त्यो धारा ८ को कार्यान्वयनतर्पm नेपालका शासकहरूले कुनै चासो देखाएनन् । त्यसपछि भारतले नेपालका नदीहरूमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने अभियान सुरु ग¥यो । कोशी सम्झौता त्यसको पहिलो शिकार बन्न पुग्यो ।

कोशीपछि गण्डकी सम्झौता भयो, नेपाललाई जलमग्न गराउने र भारततर्पm हरियाली बनाउने काममा यी दुई नदीका सम्झौताले काम गरे । आज पनि कोशी र गण्डकी सम्झौताको पक्षमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् । दश वर्षे जनयुद्धको स्थगनपछि शान्तिप्रक्रियामा आएलगत्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत कोशी सम्झौतालाई नेपालको निम्ति कलंक भनेर कोशी नदीबाट पीडित जनताका बीचमा पुगेर आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

परन्तु प्रचण्डकै सहमतिमा भारतले नेपालका अन्य नदीहरू पनि कब्जामा लिन सफल भएको छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरू मिलेर भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धिको कलंकमा समेत प्रचण्ड हिस्सेदार बन्दै माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो पनि भारतलाई बुझाउन पुग्नुभयो । यसरी भारतलाई खुशी बनाउन गरिएका राष्ट्रघाती क्रियाकलापहरू भारतीय शासकहरूका निम्ति महत्वपूर्ण मानिएका छैनन् ।

भारतीय शासकहरूलाई तराई क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने दीर्घकालीन रोडम्याप निर्माण नेपाल र नेपाली जनताका विरुद्ध जस्तासुकै अपराधजन्य र अमानवीय काम गर्न पनि संकोच नहुने देखिन्छ । नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि नेपाल र नेपाली जनताविरुद्ध भएका उनका क्रियाकलापहरूले अब मोदीको कार्यकाल थपिने निश्चितताप्रति भयभीत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल