भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध यस्तो रणनीति अपनाऔँ

भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध यस्तो रणनीति अपनाऔँ

सन्तोष खडेरी

भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपकारी नीति भर्खरै कञ्चनपुरमा दोहरियो जहाँ आफ्नै देशको सीमाभित्र रहेका नेपाली नागरिकले पारिको गोलीले ज्यान गुमाउनुपर्यो । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यको सार्वभौम नागरिकका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के होला ?

भलै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मान्यताका आधारमा नहोस् तर पनि भारतलाई सार्वभौम राज्यको मान्यता दिने दक्षिण एसियाको एक मात्र राष्ट्र नेपाल हो । जति बेला स्वतन्त्र भारत भन्ने राष्ट्र अस्तित्वमा नै थिएन त्यति बेला समेत बेलायत र अमेरिका जस्ता दुई विश्वशक्ति राष्ट्रसँग दैत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने राष्ट्र नेपाल हो । त्यो इतिहास भएको मुलुकमा जनताको साथ हुँदा हुँदै पनि नेतृत्व वर्गले नेपाललाई नयाँ उचाइका साथ स्थापित गर्न चुकेको प्रष्ट छ । अझ पछिल्लो एक दशकमा त नेपाललाई आन्तरिक रुपमा मजबुत बनाउने त्यस्तै अन्तरास्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्ने देशका राष्ट्रिय संस्थानहरु चरम राजनीतिकरणले अत्यन्तै कमजोर हुँदै गइरहेको प्रष्ट छ ।

विश्वकै प्राचीन राष्ट्र नेपाल त्यसमा पनि भूराजनीतिक रुपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको छ । साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत समेत शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेना मार्फत विश्वका विभिन्न ठाउँमा आफ्नो छुट्टै परिचय बनाएको छ । नेपालले छिमेकीको सदैव हस्तक्षेप सहनुभन्दा पनि भारतलाई घेर्न योबाहेको तेस्रो विश्वसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत बनाउन आवश्यक छ । तर त्यसलाई पनि वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने कूटनीतिक पदहरु बिक्रीमा राखेकाले त्यसमा माफियासम्म राजदूत नियुक्ति हुनुले यसको अवस्था कतिसम्म कमजोर पारिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

आजको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सार्वभौम राष्ट्रको प्रतिनिधित्व दिने नेपाली सेना अनि सेनाको बढ्दै गएको अन्तर्रास्ट्रिय सैन्य कूटनीति भारतलाई पटक्कै मन परेको छैन । यसको प्रभाव पछिल्लो नाकाबन्दी हटाउन भारतलाई बाध्य बनाउनेसम्मको स्थिति आएपछि त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने योजनामा भारत रहेको छ । भारतले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको गत सेप्टेम्बरमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा २ शताब्दीदेखि नेपालले स्वतन्त्ररुपमा सुरक्षानीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारत र नेपालले सहकार्य गर्ने बुँदा पनि त्यसमा समावेश भएको छ । त्यसमा नेपाली सेनाको अन्तर्रास्ट्रिय उपस्थिति र बढ्दो सैन्य कूटनीतिलाई कमजोर बनाउने प्रयास भयो । नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको स्तरमा हस्ताक्षर भएको संयुक्त वक्तव्यमा भारतका तर्फबाट राजदूत तहबाट भयो । त्यसलाई तत्कालीन समयमा ठूलो मुद्दा बनाइएन । अहिले कञ्चनपुर घटनामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग टेलिफोन संवाद गर्नुले नेपालको स्तर कुन हदसम्म घट्दै छ भन्ने थाहा हुन्छ ।

तिब्बतको सिमानालाई मात्र भारतीय सुरक्षा सिमाना मान्ने भारतीय प्रवृत्ति स्वतन्त्र भारत अस्तित्वमा आएदेखि नै हो । यसको रणनीतिकार जहवारलाल नेहरु र सरदार पटेल हुन् । परराष्ट्र र रक्षा नीति नेपालको छुट्टै नरहोस्, त्यसमा सदैव भारतीय अभिभावकत्व मात्र होइन, निर्देशन बमोजिम रहोस् भन्ने नीति आज पर्यन्त भारतमा छ ।

यसलाई नेहरु पुत्री इन्दिराले रअ मार्फत सिक्किम र पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) जस्तै कुनै स्वरुप दिन लागिपरेकी थिइन् । तर उनको पराजयले रोकियो । इन्दिरा पुत्र राजीवले श्रीलङ्कामा शान्ति स्थापनाका लागि भन्दै भारतीय सेनाको प्रवेशबाट नयाँ प्रयोग दिन चाहे । यसलाई सार्कले अनुमोदन गरोस् र नेपालमा समेत यस्तै रुपको रणनीति चाल्ने योजना थियो तर सार्कले अनुमोदन नगरेपछि नाकाबन्दी मार्फत नेपालको पञ्चायती सरकारलाई गलाउन खेजियो र रक्षा र परराष्ट्र नीतिमा भारतीय नीति शिरोधार्य गर्न सन्धिको मस्यौदा पठाइयो । तर सफल हुन सकेन ।

भारतीय खुफिया एजेन्सी रअ ले श्रीलङ्कमा करिब ३ दशक ठूलो रकम खर्चियो तर श्रीलङ्काको युद्ध बर्बादीसँगै भारतले समेत आफ्नै पूर्वप्रधानमन्त्रीको ज्यान गुमाउनु पर्यो । केही समययता भारतले पाकिस्तानको बलुचस्तान र नेपालमा समेत रअ मार्फत ठूलो लगानी गर्दै आइरहेको छ । भारतीय जनताको करबाट सङ्कलित रकम यसरी आर्थिक पारदर्शिताविना रअ मार्फत बाहिर खर्चनु हुँदैन ।

यसको जवाफदेहीता हुनुपर्दछ भनी भारत भित्रै यसको माग उठेको छ । तर त्यहाँ रअको आर्थिक पारदर्शितालाई लिएर भारतीय संस्थापनले देशको सार्वभौमिकतासँग जोडेर सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जनायो । पछिल्लो समय मोदी नेतृत्वले त्यस्तो माग गर्नेलाई नै देशद्रोहीको आरोप लगाएकाले त्यस्तो मागको अन्त्य भएको छ । हाम्रोमा यहाँ रअ ले राजनीतिक नेता, निजामती कर्मचारीका छोराछोरी पढाउने, नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीको औषधि खर्च ब्यहोरेर सबैलाई आफ्नो पकडमा पारिसकेको प्रष्टै छ ।

भारतमा मोदी लहर र प्रभाव नेपालको सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डमा समेत प्रचण्ड बहुमतका साथ भाजपाको उदय नेपालमा भारतीय बिस्तारवादको चरम हस्तक्षेपको स्पष्ट सङ्केत हो । भारतका प्रति नेपालको साझा धारणा बन्न आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र नागरिकको एउटै धारणा बनाउन अब ढिलाइ गरिनु हुँदैन । योसँगै नेपालका तर्फबाट सीमा व्यवस्थापनसँगै नेपाल–भारत सम्बन्धमा बुँदागत रुपमा यी र यस्ता कदम तत्काल हुन आवश्यक छ ।

१) भारत र नेपालको सीमा विवादलाई समाधान गर्ने गरी कालापानी र सुस्ता विवादित क्षेत्रका रुपमा पहिचान गर्नुपर्छ । अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रमा दुई देशका सीमा अधिकारीबीच सामूहिक समिति बनाएर हल गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । लामो समययता भएका काम दुवै सरकारले अनुमोदन गरी पारित गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सीमा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीसहित स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाइनु पर्दछ ।

२) भारतले नेपाल भारत सीमामा छुट्टै एउटा सीमा सुरक्षा बल एसएसबी एकाई समेत खडा गरी सीमा क्षेत्रमा खटाएको छ । तर नेपालको पक्षबाट सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका केही स्थायी अस्थायी पोस्ट राखेर सीमामा खटाइएको छ । तर उनीहरुलाई सीमा सुरक्षाका लागि भनेर स्पष्ट निर्देश र कार्ययोजनाका साथ खटाइएको छैन । त्यसैले अब एउटा अर्ध शैन्य बलको छुट्टै सीमा सुरक्षा बल गठन गर्ने र त्यसलाई सीमा सुरक्षाको स्पष्ट जिम्मेवारी र कार्ययोजना दिनुपर्छ ।

३) सन् १९५० को मैत्री तथा शान्ति सन्धिले समेत कहीँ कतै उल्लेख नगरेको खुला सीमालाई अब तत्कालै पर्खाल वा तारबारसहित सुरक्षा गनृुपर्छ । आवतजावतलाई समेत नियमन गरी सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र सन् १९५० को सन्धि गर्ने नेपालबाट बिदा भए पनि त्यसलाई कुनै पनि व्यवस्था र नागरिकको हृदयले स्वीकार गर्न नसकेकाले खारेजी वा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।

४) सीमित राजनीतिक स्वार्थका लागि सदैव आफ्नो सत्ता अनकूल व्याख्या गर्दै आइरहेको नेपाल भारत सम्बन्ध अबका दिनमा समग्र नेपालको सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक स्तरबाट भारतप्रतिको साझा धारणा बन्न आवश्यक छ । त्यसैको आधारमा भारतसँग व्यबहार गर्नुपर्दछ । साथै स्थानीय तह, प्रदेशसँगै केन्द्रिय तहसम्म भारतसँग व्यवहार गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व तय हुन आवश्यक छ ।

५) भारतले नेपालविरुद्ध भूपरिवेष्ठित समस्यालाई कमजोर चित्रण गर्दै पारवहन अधिकार समेतलाई छिन्दै नाकाबन्दी लगाउँछ । त्यसलाई नेपालले सामना गर्न यसअघिको पूर्ववर्ती सरकारले चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौतालाई लागू गर्नुपर्छ । भूराजनीतिक रुपमा हत्वपूर्ण स्थानम रहेको मुलुक नेपालले भारतलाई घेर्न भारत र चीन बाहेकको तेस्रो विश्वसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि आजैबाट पहल गर्न आवश्यक छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल