स्थानीय निर्वाचनको सकस

स्थानीय निर्वाचनको सकस

केदारनाथ नेपाल ‘निश्चल’

१९ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणाले जनतामा चौतर्फी उत्साह थपिएको छ । मधेशी मोर्चा र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिबाहेक सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनको स्वागत गरेका छन् । लामो समयदेखि स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा अनियमितता, ढिलासुस्ती, दलीय भागवण्डा, भ्रष्टाचार बढेको छ । त्यसको अन्त्य हुने जनताको आश छ । सानो कामका लागि पनि सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यताबाट जनताले मुक्ति पाउनेछन् । २०५४ सालपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । लामो समयको गृहकार्य र विभिन्न राजनीतिक असहजताकाबीच पनि ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको मिति २०७४ वैशाख ३१ लाई तोकेको छ । त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगले पनि गृहकार्य थालिसकेको छ ।

एकातिर स्थानीय निर्वाचन, अर्कातिर संविधान संशोधन प्रक्रिया, सरकारले दुवै विषयलाई एकैसाथ अघि बढाइ सबैको सहमतिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन खोजेको देखिन्छ । निर्वाचनमा जान मधेशी मोर्चाको पहिलो सर्त छ, संविधान संशोधन ।
एमाले भन्छ, ‘हामीलाई कुनै पनि हालतमा संशोधन स्वीकार्य छैन, संशोधन देशको अखण्डताको विरुद्वमा छ ।’ सरकारयी दुईको चेपुवामा छ । दुवैलाई मिलाएर देशलाई चुनावी बाटोमा लैजानुपर्ने दायित्व पनि छ । अहिलेको अवस्थालाई विचार गर्ने हो भने तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा शङ्का नै छ । संशोधन र निर्वाचनको विषयमा सरकारको भन्दा पनि मोर्चा र एमालेको मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ । सरकारले त निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । तर, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व सबै दलको हुन्छ । सरकारले मात्र चाहेर निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन ।

जसरी देशमा संविधान जारी भएपछि मधेशमा आन्दोलन भयो त्यसरी नै स्थानीय निर्वाचनका कारण मधेशमा पुनः आन्दोलन हुनु हँुदैन । देशको एक भागमा निर्वाचनको रौनक छाइरहँदा अर्को भागमा आगो बल्नुहुँदैन । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वैसर्वा हुन्छन् । त्यसैले जनताले नै शासन गरिरहँदा जनताकै आवाजलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न कदापि मिल्दैन । सबैलाई मिलाएर निर्वाचनमा जानुपर्छ । सो वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व अहिलेका सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेशी मोर्चाको पनि हो ।

एमालेले संविधान संशोधनलाई सरकारको राष्ट्रघाती कदमको भनिरहेको छ । एमाले नेताहरुका अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई प्रष्ट पार्दछ । एमालेले भनेजस्तो संशोधन गरेर सीमा हेरफेर गर्दैमा ५ नं. प्रदेश टुक्रिहाल्ने पनि होइन ।

प्रदेश विभाजन गर्दा देश विभाजन हुँदैन । अहिलेका हामीले निर्माण गरेका प्रदेशहरु अधिकारका दृष्टिले स्थानीय निकाय मात्रै हुन् । यो कुरा उनिहरुले बुझ्न जरुरी छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका प्रदेशहरु हामीले निर्माण गर्न लागेका होइनौँ । सङ्घीयता राष्ट्रियता अझ मजबुत बनाउने र विखण्डन रोक्ने माध्यम चाहिँ हो । जनतालाई अधिकार दिँदा देश विखण्डन हुँदैन ।
बरु अधिकार नदिँदा चाहिँ अधिकारका लागि जनताहरु सरकारको विरुद्वमा उभिन सक्छन् र विखण्डन हुन सक्छ । कुनै क्षेत्र अलग भएर जान चाहेमा एकात्मक प्रणालीबाट पनि जान्छ । एकात्मक मुलुक टुक्रिएका धेरै उदाहरणहरू छन् । तर सङ्घीय संविधानमा उल्लिखित प्रावधान प्रयोग गरेर मुलुक टुक्रेर जाने तर्क अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पुष्टि गर्दैन । यो विषय एमालेले बुझ्नुपर्ने हो । त्यसैले संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकलाई एमालेले प्रक्रियामा लगेर टुङ्ग्याउन दिनुपर्छ । प्रकृयामै लैजान दिन्न भन्नु एमालेको अतिवादी सोच हो ।

मधेशी नेताहरुले पनि एउटा कुरा मनन गर्न जरुरी छ । उनीहरुको राजनीतिक बेइमानीबाट मधेशका जनता वाक्क भइसकेका छन् । मधेश आन्दोलन ‘२०६३’ र संविधान जारी भएपछिको मधेशी नेताहरुले गरेको आन्दोलन र त्यसमा मधेशी जनताहरूको सहभागिता जस्ता घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।

मधेशी नेताहरुप्रति मधेशी जनताको मोहभङ्ग हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेशी नेताहरुले ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्नुपर्छ । संशोधन विधेयकलाई प्रकृयामा लैजाऔँ । त्यो पास वा फेल जे भए पनि हामी चुनावमा जान्छौँ । यसो भयो भने मात्र मुलुक निर्वाचनमा होमिने ग्यारेन्टी हुन्छ । त्यसमा एमाले पनि तयार हुनुपर्छ ।

एमालेले सहयोग गरेर संविधान संशोधन भयो भने स्वतः मोर्चाको माग पुरा भइहाल्छ । त्यसपछि सबैदलको सहमतिमा देश चुनाव बाटोमा लाग्ने नै भयो । पास भएन भने पनि उनीहरुलाई चुनावमा जाने मुद्दा फेरि पनि यही नै हुने भयो । जनताले संशोधन चाहेका रहेछन् भने फेरि पनि उनीहरुकै पक्षमा जनमत भइहाल्छ । भएन भने हामीले गलत बाटो हिँडेका रहेछौँ भनेर उनीहरुले बुझ्नुपर्यो । त्यसले मधेशी नेताहरुलाई सच्चिने मौकासमेत मिल्छ ।

अन्त्यमा
सबैले प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने हो भने मात्र तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्भव हुने देखिन्छ । वि. सं. २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा हामी छौँ । त्यति भएमा मात्र संविधान कार्यान्वयनमा जान्छ र दश वर्षे जनयुद्ध र त्यसैको जगमा भएको मधेश आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुन्छ ।
त्यसपछि मात्र देश आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्छ । याद गरौँ, सबैको सहमतिमा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन भयो भने मात्र निर्वाचनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दैन र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ । त्यसका लागि सबैले सहयोग गरी समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा सबैलाई समेट्न सकियोस् निर्वाचनका कारण देश र जनतालाई सकस हुन दिनु हुन्न ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल