चुनावबाट डराइरहेको मोर्चा र वर्तमान सरकारको दायित्व

-  |   अधिवक्ता रामनारायण विडारी, सांसद

चुनावबाट डराइरहेको मोर्चा र वर्तमान सरकारको दायित्व

स्थानीय तहको सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले ग्रहण गरेर सोको सङ्ख्या र सीमा मापदण्ड विपरीत देखियो भने त्यसलाई सच्याएर सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सकिन्छ । किनभने आयोगको गठन र मापदण्ड नेपाल सरकारले तोकेको हो । तसर्थ यसको काम वा प्रतिवेदन यसले हेर्न सकिन्छ । यो सरकारले तुरुन्त गरोस् ।

बल्ल वैशाख ३१ गतेलाई स्थानीय तहको चुनाव गर्ने दिन तय भयो । अब यो चुनाव गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय एमालेको हातमा गएको छ । जनजाति, मधेशीलाई चित्त बुझाएर चुनाव गर्नुपर्छ नत्र मुलुक भर चुनाव हुन सक्दैन । आधा वा सोभन्दा बढी भूभागमा चुनाव भयो तर एक तिहाइ भूभागमा भएन भने पनि राम्रो भएन । द्वन्द्व बढ्यो भने पनि राम्रो भएन । नेपालभित्रका जनताले हेपिएको महशुस गरे भने पनि राम्रो भएन । त्यसैले सदनमा पेश भई छलफलमा रहेको संविधान संशोधनलाई एमालेले प्रक्रियामा भाग लिएर सो कुरामा संसदको फैसला मान्ने अढोट सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यसैगरी संशोधनको माग गरिरहेका मधेसका केही नेताले पनि संसदको प्रक्रियाबाट आएको नतिजा मान्ने प्रण गर्नुपर्छ । यो संसदिय प्रणाली हो । संसदको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ । यसको निम्ति एमाले र मधेशी मोर्चासँग सरकारले अग्रिम नै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । चुनाव मधेशी मोर्चालाई अहिले चाहिएको छैन । किनभने ऊ चुनावबाट झन् आफ्नो साइज घट्ने अनुमान स्वयंले गरिरहेको छ । एमाले चुनावमा जान मनैदेखि चाहान्छ भने संविधानको संशोधनलाइ सदनवाट किनारा लगाउन मद्दत गर्नुपर्छ । सरकारले पनि मधेशीसँग हाक्काहाक्की कुरा गर्नुपर्छ । मधेशमा धेरै गरिब, दलित, अशिक्षित छन । अहिलेका यी मोर्चाका नेताले तिनको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । यिनीहरु सामन्त र पुँजीपति वर्गका नेता हुन् । यिनीहरुबाट मधेबका गरिब, दलित र निम्न वर्गका जनताको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । वास्तविक मधेशी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दल अहिले त्यहाँ सक्रिय छैनन् । देश विभाजन गर्नेहरु त मधेशका मित्र हुनै सक्दैनन् । त्यसैले मधेसमा चुनाव गर्न सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउन हरप्रयास गरेर सोझै जनतामा जान सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । मधेशी जनताको र वर्तमान सरकारको बीचमा पर्खाल भएर बसेको मधेशीका नाममा खोलिएको र खान पल्केका नेता मात्र मोर्चामा छन् । त्यो पर्खाल भत्काएर सोझै मधेसका जनतासँग अन्तक्र्रिया गर्न सक्ने वातावरण सरकार र त्यसका दलले गर्नु पर्छ ।

नेपालमा स्थानीय निर्वाचन नभएको लामो समय भयो । स्थानीय जनताले स्थानीय समस्या र विकासको अनुभूतिसम्म गर्न पाएका छैनन् । जनता प्रतिनिधिविहीन भएका छन् । यो लोकतन्त्रको विरुद्धको कुरा हो । अब नयाँ संविधान आयो । स्थानीय तहको व्यवस्था गरियो । अब स्थानीय तहमा नै सरकार हुन्छ । केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारजस्तै शक्तिशाली स्थानीय सरकारको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । अब गाउँमा नै जनताले चुनेका प्रतिनिधिले सरकार चलाउँछ । यो केन्द्रीय वा प्रान्तीय सरकारको शक्ति विकेन्द्रीकरण जस्तो हैन । आफैले कानुन बनाउने, आफैले न्यायिक कार्य गर्ने र आफैले कार्यपालिकाको काम गर्ने काम स्थानीय तहको सरकारले गर्छ । स्थानीय तहमा नै जनताको सबैजसो काम सम्पन्न गर्ने निकाय हुन्छन् । नागरिकता, लालपुर्जा, पासपोर्ट, अदालत, प्रशासन, बजेट, विकास स्थानीय तहमा नै हुन्छन् । एक गाउँपालिकामा कम्तीमा १०० जना कर्मचारी हुन्छन् । नगरपालिकामा वाडैपिच्छै यी कार्यलय सञ्चालित हुन्छन् । प्राय सबै जनताको काम नगरपालिकाबाटै सम्पन्न हुन्छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका आठ सयभन्दा कम सङ्ख्यामा हुन्छन् । अहिले हज्जारौँको सङ्ख्यामा छन् ।

अब त्यो घटेर सयको सङ्ख्यामा आएको छ । ती सयको सङ्ख्याका स्थानीय तह शक्तिसाली र स्वायत्त हुन्छन् । यो कुरा संविधानले स्पष्ट पारेको छ । यसलाई झन् स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले अझ व्यापक पारेको छ । महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक आदिको मनग्गे प्रतिनिधित्व गराइको छ । समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तमा आधारित स्थानीय तहको गठन हुन्छ । योदेखि डराएर स्थानीय चुनाव गर्न ढिलाइ गर्ने तत्व सरकार र विपक्षी सबैतिर छ । त्यसैले कहिले पुरानै निकायको चुनाव गरौँ भन्दछन् । कहिले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण आयोग भङ्ग गरी त्यसले दिएको प्रतिवेदन वदर गरी अर्को आयोग गठन गरौँ भन्दछन् । कहिले केन्द्रको चुनाव पहिला गरौँ भन्दछन् । कहिले स्थानीय सरकार प्रान्तको अधीनमा राखौँ भन्दछन् । हाम्रो देशको सङ्घीयताको मोडेल प्रान्त अन्तर्गत स्थानीय तह राख्ने होइन । स्थानीय तह स्वतन्त्र रहन्छन् । यी पनि स्थानीय सरकार हुन । जसरी प्रान्तीय सरकार छन् । यिनका लागि अलग्गै कानुन छन् । तसर्थ मधेसका सामन्तको यो तर्क पनि देश विगार्ने तर्क हो । यी सब कुरा स्थानीय तहको वा सरकारको चुनाव नगर्ने दाउ हो ।
स्थानीय जनताको सरकार नभएको हुँदा जनताले सदरमुकाममा आएर सामान्य काम गर्नु परिरहेको छ । जसका कारण समय र पैसा दुरुपयोग भइरहेको छ । गाउँमा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । बजेट खर्च नभएर सबै राज्यकोषमा फर्किएका छन् । तसर्थ सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले धारा ५६ र धारा २९५ लाई आधार मानेर आवश्यक परिमार्जन वा संशोधन गरी तत्काल लागू भएको घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु वाञ्छनीय छ । आयोगको प्र्रतिवेदन अध्ययन गरी सरकारले दिएको मापदण्ड अनुरुप नभएको जतिमा मात्र संशोधन गरी लागू गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । यस्ता काम धेरै छैन थोरै छन । ती सरकारले मिलाउन सक्छ । आयोगको गठन सरकारले गरेको र मापदण्ड पनि सरकारले तोकिदिए अनुरुप आयोगले काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको हुँदा यसलाई परिमार्जन गर्न सरकारले सक्ने नै हो । तर विपक्षी दलका केही कानुनविद र नेताले आयोगको प्रतिवेदन अक्षरस लागू हुनुपर्छ । सरकारले कुनै पनि कुरा संशोधन गर्न सक्दैन भनी बखेडा झिकेको छ । यस्तो वखेडा बेलाबेलामा विपक्षी दलले निकालिरहन्छ । कहिले संसदमा जतिसुकै बहुमत भए पनि प्रधानमन्त्री बदल्न पाइँदैन भन्छ । कहिले संविधान संशोधन प्रदेश सीमामा गर्न पाइँदैन भन्छ । कहिले आयोगको प्रतिवेदन फेरबदल गर्न पाइँदैन भन्छ । तर उसले भनेका सबै कुरा असत्य सावित भएको छ र लागू भएको छैन । त्यसैले यो बखेडा मात्र हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । यति मात्र हैन संसदमा संविधान छलफल प्रस्ताव पेश गर्न नै पाइँदैन भन्छ । बलपूर्वक रोक्छु भन्छ । संसदमा छलफल भई पारित भए पनि पारित नभए पनि मान्नुपर्ने संसदीय अभ्यास हो । तर यो अभ्यास मान्दिन भन्ने र म संसदीय अभ्यासको हिमायति हुँ भन्नु बहुलठ्ठी पन मात्र हो । आयोग सरकारले वनाएको हो । जस्ले बनाउँछ ऊप्रति उत्तरदायी हुने सामान्य सिद्धान्त हो । आयोगलाई मापदण्ड सरकारले दिएको हो । सो मापदण्ड बमोजिम काम भयो कि भएन भनी हेर्ने दायित्व पनि सरकारको हो । मापदण्ड मिचेको भए सो बमोजिम गराउने काम पनि सरकारकै हो । यति समान्य सिद्धान्तलाई पनि बुझपचाएर बखेडा गर्नु भनेको चुनाव नगराउने र देशलाई अन्योलमा पार्ने खेल हो । यसरी बखेडा झिकेर सरकार परिवर्तन गराउने खेल मात्र हो भन्ने जोसुकैले बुझ्ने कुरा हो । मापदण्ड विपरीत भएका काम सच्याइ आयोगको प्रतिवेदन चाडै लागू गर्ने काम चाहिँ सरकारकै हो । धारा २९५ बमोजिमको स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमासँगै धारा ५६ बमोजिमको वडाहरु पनि कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले पनि खटाई खटाई कानुन ल्याउने होइन कि चुनावको लागि आवश्यक पने सबै कानुन एकै साथ तुरुन्त पेश गरियोस ।

संविधान संशोधन पारित नभई कुनै पनि चुनाव हुन नदिने मधेशका सामन्त नेताहरुको भनाइ छ । संविधान संशोधनको विधेयक सदनमा छलफल नै गर्न नदिने एमालेका केही नेताको अडान छ । यी दुवै अतिवादीहरुको उद्देश्य देशमा अस्थिर बनाएर आफ्ना लुकेका स्वार्थ पूरा गर्ने हो । यी दुवैको सञ्चालन कतै एकै ठाउँबाट सञ्चालित भएको त हैन । कैँचीमार हमला नेपललाई भएको त हैन । एमाले र मधेशी मोर्चा हेर्दा फरक देखिने तर सञ्चलन एकै ठाउँबाट त भएको हैन ? यो प्रश्नको खोजी गर्न जरुरी छ ।
एमालेका केही नेता गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका विरोधी छन् । अस्थिर गराउन सकियो भने यी सबै उल्ट्याउन सकिन्छ कि भन्ने दाउ हेर्दैछन् । मधेशका सामन्तहरु अहिले चुनाव भएमा आफू हार्ने भएको हुँदा केही वर्ष अलमल्याउने दाउमा छन् । काङ्ग्रेसभित्रका केही नेताहरु पनि एमालेको जस्तै प्राप्त उपलब्धिको विरोधमाा खुलेआम देखिन्छ । तसर्थ माओवादी केन्द्र र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त टिकाउन खोज्नेले स्थानीय चुनावसहित प्रान्त र सङ्घ वा केन्द्रको चुनाव चाँडै गराउन पहल तत्काल लिन आवश्यक छ । अब ११ महिनाभित्र सबै प्रकारको चुनाव गराएर देशलाई ठीक बाटोमा हिँडाई वर्तमान सांसद बिदा हुनु सबैका लागि कल्याण छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल