फेल नै हुनुछ भने कुन बाटो रोज्ने ?

फेल नै हुनुछ भने कुन बाटो रोज्ने ?

विकेश श्रेष्ठ

संविधान संशोधनमा एमाले सहमत नभए गणितीय हिसाबले दुई तिहाइ पुग्दैन र मधेसी मोर्चा परिमार्जन विना संशोधनको पक्षमा मतदान नगर्ने अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव संसदमा पारित हुने सम्भावना छैन र यो बाटो पनि सरकारका लागि जोखिमयुक्त अर्थात फेल हुने बाटो हो ।

दोस्रो, स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले घोषणा गरेर अघि बढ्ने निर्वाचन नै नहुने र अर्को जटिल परिस्थिति सिर्जना भई सरकार मात्रै होइन, समग्र राजनीतिक अवस्था नै सङ्कटमा पर्ने, यो बाटो पनि विद्यमान अवस्थामा फेल हुने बाटो । यी दुवै बाटाको विकल्पमा सरकारसँग अर्को विकल्प शून्य प्राय छ ।

सरकारको वर्तमानमा सबैभन्दा अनुकूलता भनेको शान्ति प्रकृयाका प्रमुख साझेदार हस्ताक्षर कर्ताको गठबन्धन सरकार नै हो । यो अवसर विरलै आउँछ र संविधान कार्यान्वयनका लागि यो सरकार जति अनुकूल छ अब हुने देउवा सरकारबाट पनि सम्भब नहोला ।

कारण ? मधेस तराईका आदिवासी जनजाति समुदाय माओवादीको एजेन्डासँग नजिक हुनु हो ।
अपत्यारिलो तर वास्तविकता माओवादी चर्को घेराबन्दीमा छ र यो कुरा एमाले र मधेसी अतिवादले प्रस्ट पारेकै छ । कैचीको धारमा परेको सरकार असफल हुनबाट जोगिनु चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा माओवादी नेतृत्वको सरकार मैदान छाडेर देउवालाई सत्ता सुम्पँदा वा आफ्नो प्रतिबद्धता र सङ्कल्प छाडेर भाग्नु वा किंकर्ताव्यविमुढ अवस्थामा राजनीतिक आत्म हत्या जस्तै हुनेछ ।

संशोधन र निर्वाचन एकै साथ गर्ने भनिए पनि दुवै एकै साथ असफल ( फेल) हुनु सरकार र नेतृत्वका लागि घातक सावित हुन सक्छ ।
यस्तो जोखिम परिस्थिति उठाउनु भनेको पहिले संविधान संशोधनको प्रकृयालाई अगाडि राखेर चुनावको वातावरण बनाउनु हो ।

चुनाव चुनाव चुनाव ! संविधान अधिक स्वीकार्यतालाई ओझेल पारेर नहुने चुनावको प्रोपोगाण्डाको बसमा पर्नु पनि एम्बुसमा परे सरह हो ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रकृयामा गयो भने एमाले त्यसको विपक्ष अर्थात संविधान नै असफल हुने गरी प्रस्तुत हुने छैन । किनभने शान्ति प्रकृयाका एक जिम्मेवार दल र संविधानको स्वामित्व लिइसकेका र संविधान घोषणा पश्चात त्यसको रक्षाका लागि नौ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले संशोधन प्रस्ताव असफल पार्ने गरी प्रस्तुत हुने छैन । यदि त्यस्तो भएन र एमाले प्रमुख राजनीतिक शक्तिको हैसियत गुमायो र संशोधनको विपक्षमा रह्यो भने सङ्घीय संविधान विरोधी बन्ने निश्चित छ ।
मधेसी मोर्चा झनै समस्यामा छन् । सर्वमान्य राजनीतिक मियोको अभावमा मोर्चा गठबन्धन कुइराको काग जस्तै भएको अवस्था छ । त्यहाँ सामूहिक न निर्णय गर्ने अवस्था छ न त कसैले कसैको सुन्ने । मोर्चा झनै अकर्मण्य अवस्थामा हुनेछ । आन्दोलन गरे सहजै माग पूरा हुने देखेका मोर्चाले विगतका मधेसी आन्दोलनको उपलब्धि माओवादी र संसदबादी दलहरुबीच तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितिमा सम्भब भएको थियो जुन कुरा वर्तमानमा छैन । माओवादी स्वयम् अधिक दबाब र घेराबन्दीमा परेर परकाष्टासम्मको सम्झौता गर्नु परिरहेको र एजेन्डामा मोर्चा निकट भए पनि मोर्चा नेतृत्व पङ्क्ति भने राजनीतिक रुपले माओवादी इतर नजिक भएको अवस्थाले उनीहरुलाई विश्वास र साथ दिने प्रमुख राजनीतिक दल रहेन । यो परिस्थितिमा मधेसका मुद्दा उनीहरुले सोचे जस्तो गरी पूरा हुने अवस्था वर्तमान परिवेशमा छैन । आन्तरिक शक्तिको सहयोग र समर्थन बेगर आन्दोलन थेग्न सम्भव छैन र नत विदेशी शक्ति केन्द्रको भरोषामा आन्दोलन जारी राख्न सक्छन् र जहाँसम्म सिके राउतको धम्कीको अडियो कपी गर्ने कुरा झनै असम्भब छ र यसकारण मोर्चा पनि उपलब्धि को रक्षा गर्न सशोधन र निर्बाचनका लागि सहमति आउछन त बातावरण सरका र प्रमुख दलहरुले बनाउनु पर्छ ।

माओवादीले बुझ्नै पर्नेपर्ने कुरा के हो भने अग्रगामी एजेन्डा स्थापित गर्न माओवादीको पहलकदमीको भूमिका छ । साथै उपलब्धिका रुपमा स्थापित एजेन्डामा नेपाली काङ्ग्र्रेस र एमालेको पनि योगदान छ । यसकारण माओवादीले संविधान कृयान्वयनमा माओवादी मात्रै नभई प्रमुख दलहरुको भूमिका रहन्छ । परन्तु सरल रेखा र सहमतिबाट मात्र होइन बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना गरेर समझदारी गर्न गराउनु पर्दछ ।

अब समय सरकारसँग केही दिन मात्र छ, निर्णयक पहल गर्न बाँकी ।
इतिहासमा राजनीतिक असफल सरकारको रुपमा दरिनभन्दा संविधानको अधिक स्वीकार्यका लागि संविधान संशोधन प्रस्तावको बाटोलाई जोड दिएर राष्ट्रिय राजनीतिक सङ्कट (गत्याबरोध) बाट देशलाई निकाश दिनुको विकल्प सम्भवतः सरकार र माओवादीसँग छैन ।

नेपाली काङ्ग्रेस आफै ढुलमुल् छन् र स्वाभाविक छ कि उसले संविधानको अधिक स्वीकार्यको प्रश्न भन्दा नौ महिना पछिको पालो मा ध्यान केन्द्रित गरेकोले उनीहरु पनि निर्वाचनलाई प्राथमिकता देखियो र यथास्थिति वादका पक्षमा काङ्ग्रेस एमाले दुवैको सोच मिल्यो तर एकले अर्कालाई सकार गर्ने अवस्था छैन र यही अवस्थालाई सरकारले सकरात्मक उद्देश्यका लागि उपयोग गर्नुपर्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका लागि दुई अवसर छः एक, केही महिनामै सरकारको नेतृत्व लिने ।
दोस्रो, माओवादीको सामर्थनमा सहज सरकार बनाउने ! यसको लागि माओवादीसँग गठबन्धन तोड्न काङ्ग्र्रेस सहमत हुँदैन ।
यसका लागि माओवादीले शान्ति प्रकृया अवधिभर काङ्ग्रेससँग नै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु सबै दृष्टिले उपयुक्त हुन सक्छ । बाँकी माओवादी नेतृत्वले बुझ्ने र लागू गर्ने कुरा हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल