निर्वाचनमा मधेसवादी दललाई समेट्ने उपाय

-  |   सुजन देवकोटा

निर्वाचनमा मधेसवादी दललाई समेट्ने उपाय

सशस्त्र युद्धको समयलाई हिसाब नगर्ने हो भने पनि हामी विगत १३, १४ वर्षदेखि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहँदै आएका छौँ । झन्डै दस वर्ष देश अन्तरिम संविधानका आधार चल्यो ।

गत वर्ष जसोतसो संविधान बन्यो तर त्यसपछिको अवस्था झन् जटिलतातिर गयो । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार चल्ने हो भने आगामी माघ महिनभित्र तीनै तह (स्थानीय निकाय, प्रादेशिक र संसद) को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा कुनै पनि तहको निर्वाचन हुन सक्ने लक्षण देखिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा मधेसवादी दल देशको राजनीतिक समस्याको मुख्य बाधक बनेका छन् । उनीहरूको यो बखेडा सत्ता बाहिर बस्नुपर्दाको पीडा भन्दा अन्यथा केही हुँदै होइन । यदि मधेसी दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराइदिने हो भने एकाध मधेसवादी दल बाहेकका दलहहरू आप्mनो मुद्दालाई पैताला मुनि हालेर साँझमा गोठ फर्केका चौपाय जसरी खुशीका साथ सिंहदरबार भित्र पस्नेछन् । संविधान जारी गर्दा नै देशका कतिपय भागमा कफ्र्यु लागेको थियो भने कतै राज्यले दमन गरिरहेको अवस्था थियो । यो सबै भारतले खेलेको खेल थियो ।

खासमा भन्ने हो भने नेपालको संविधान निर्माणमा भारतले सिधै हस्तक्षेप गरेको अवस्था हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ । एउटा छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा अर्को छिमेकीले ठाडै हस्तक्षेप गर्नु कूटनीतिक मर्यदा विपरीत हुन जान्छ तर ठूलो माछाले सानो माछालाई खान्छ भनेझैँ भारतले नेपाललाई अलि अलि गरेर निल्न खोज्दै छ । मधेसवादी राजनीतिक दललाई अहिले भारतले उचाल्नुले पनि त्यही संकेत दिइरहेको छ । आजभोलि यस्ता हल्ला पनि सुनिन थालेको छ कि अब नेपाल भारतको एउटा प्रान्तमा सीमित हुने वाला छ । यी र यस्ता हल्ला कसैले बेफ्वाँकमा चलाएको भए पनि कुनै बेला त्यो यथार्थमा परिणत हुन नसक्ला भन्न सकिन्न ।

जनताले संविधान लेख्न पाए या पाएनन्, जनताले भनेका कुरा संविधानमा लागू भए कि भएनन् ती कुरा आप्mनै ठाउँमा छ तर नेपालको संविधान २०७२ लाई जनताले लेखेको जनताको संविधान भन्ने गरिएको छ । यसरी जनताले लेखेको जनताको संविधान भनेर हामी नेपालीले भन्न पाएको यो पहिलो संविधान हो । यसलाई देशका सबै जनताले स्वीकारेको अवस्था छैन । यसैलाई सर्व स्वीकार्य बनाउनका लागि नेपालको संविधान २०७२ को दोस्रो संशोधन प्रस्ताव अहिले संसदमा पेश भएको अवस्था हो तर एमाले लगायतका झन्डै नौ प्रतिपक्षी दल र सत्ता घटक दलकै अधिकांश नेता यो प्रस्ताव पारित गराउन दिनै हुन्न भन्ने अडानमा छन् भने सत्ता रुढ दल र मधेसी दलहरू जसरी भए पनि यसलाई पारित गराई छाड्ने अडानमा छन् । यसले गर्दा अहिले संसदमा टेबल भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव मजधारमै रहेको छ । यसलाई संसदमा भोटिङ नै हुन दिए पन पारित हुने अवस्था देखिँदैन । यदि यो प्रस्ताव पारित नै भएछ भने पनि यो सर्वस्वीकार्य बन्न त सक्दैन । किनभने हामीले कुनै पनि देशमा सबैले मानेको संविधान देखेका छैनौँ र नेपाल पनि त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैन । प्रस्ताव पारित हुने अवस्था नदेख्दा नदेख्दै पनि प्रतिपक्षी दलले त्यसको विरोध गर्नु कुनै औचित्य छैन । उनीहरूको एउटा निहुँ खोज्ने बाटो हो यो र उनीहरूले राष्ट्रलाई बाधक बनाइरहन चाहेको बुझिन्छ यस्तो खेलबाट । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुन लाग्दासम्म पनि मधेसवादी दलहरूको नामो निशाना थिएन । औँलामा गन्न सकिने दुई चारवटा दल मात्रै मधेसतिर फाट्टफुट्ट देखिन्थे तर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुने भएपछि काङ्ग्रेस एमाले लगायतका दल छोडेर गएका केही नेताहरूको नेतृत्वमा मधेसमा राजनीतिक दलहरूको बिजारोपण हुन थालेको हो । यसको शृङ्खला अहिलेसम्म निकै धेरै पुगिसकेको छ र तिनै टुक्रे दलहरू मिलेर अहिले आप्mनो भाग मागिरहेका छन् । यद्यपी उनीहरूले यो संविधान बन्नु अगाडिको भन्दा ठूलो भाग यो संविधानमा पाइसकेका छन् । यति बुझ्दाबुझ्दै पनि भारतको उक्साहटमा मधेसी दलहरू पानीमा तैरिएको तेलझैँ बगेर देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्न उद्यत भइरहेका छन् । संविधान संशोधनले मात्रैले पुग्दैन यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दल पनि मधेसमा उब्जिएका छन् । यो माग उनीहरूको आप्mनै होइन जब कि उनीहरूलाई कसैले पैसामा किनिरहेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने मधेसी दलको माग पूरा गरेर कहिल्यै पनि सकिँदैन । किनभने उनीहरूले एउटा माग पूरा भएपछि अर्को माग तेस्र्याइहाल्छन् । त्यही क्रम हो संविधान संशोधनको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको मधेसी मोर्चा त्यो पूरा हुने लक्षण देखिनासाथ पुनर्लेखनको मागमा अगाडि बढेको । यसरी एकपछि अर्को माग अगाडि सार्दै जाने मधेसी दलको माग पूरा गर्नतिर लाग्यो भने देश भारतको प्रान्त बन्न जाने निश्चित छ ।

यदि संविधानको कार्यान्वयनतर्फ जाने हो भने स्थानीय निकायको निर्वाचन नयाँ व्यवस्था अनुसार हुन पर्छ । यसका लागि प्रदेश सीमाङ्कनको विवाद निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि टुङ्ग्याउनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन वा अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक जरुरी छ । यदि पुरानै संरचनाको आधारमा चुनावमा जाने हो भने त्यसले संविधानको कार्यान्वयन भएको ठहर गर्दैन । दलहरूका बीचमा यो पनि विवादको विषय बनेको छ । पुरानै स्थानीय निकायको आधारमा निर्वाचनमा जाने कि नयाँ संरचनाको आधारमा भन्ने । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रवादको चर्का कुरा गरेको हुँदा केही जनता उनका पक्षमा लागेका छन् । जसले गर्दा तत्काल निर्वाचनमा जान पाए आफ्नो पोल्टामा भारी मत आउनेमा एमाले ढुक्क छ । माओवादी केन्द्रको यो बेला जनाधार खस्केको हुँदा ऊ चुनावमा जान आलटाले गरिरहेको छ । काङ्ग्रेसलाई भने यो सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन ताकेता लगाउन पाए त्यसपछि सत्तामा आफू पुग्न पाइन्छ भन्ने उत्सुकता छ । अरु साना दल सधैँजसो यसो गरे नि ठीकै उसो गरे नि ठीकै भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनीहरूले चुनावै भए पनि आप्mनो स्थान बलियो हुने आधार खासै देख्दैनन् । बाहिर सरसर्ती हेर्दा अहिले चुनावको विपक्षमा कुनै पनि दल देखिँदैनन् तर भित्रभित्रै माओवादी केन्द्र नै चुनावमा जान नचाहेको जस्तो देखिन्छ । जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ उही दल निर्वाचनमा जान चाहेन भने अरु दल वा नेता तातेर कुनै अर्थ छैन । अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा भएकै छैन तर पनि विभिन्न दलका नेताहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा लाग्न थालेका छन् यो भनेको त ताप्के नताती बिँड तात्नु भने जस्तो मात्रै हो । हाम्रा राजनीतिक दलहरू समस्याको अन्तिम घडीमा आएर मिल्ने गरेको उदाहरण धेरै छन् । त्यसैको आधारमा निर्वाचनको विषयमा पनि उनीहरू मिल्लान् भन्ने आशा हाम्रा सामु जीवित छ । कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नगरी केही लेनदेनमा सहमति गर्ने हो भने सहमति धेरै टाढा देखिँदैन । तर यहाँ जे जति बार्गेनिङ हुने गर्छ ती सबै पदकै लागि हुने गर्छ । यसरी देशले कोल्टे फेर्न सक्दैन ।

राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार निर्वाचन हो । यसका लागि राजनीतिक दलहरूको इमान्दारिता अपरिहार्य छ । आप्mनो जनाधार बलियो पार्नका लागि उनीहरूमा इमान्दारिता र विश्वसनीयता पनि हुन जरुरी छ तर भोट माग्ने बेलामा मात्र देखाउने इमान्दारीताले सधैँका लागि जनाधार बलिायो बन्दैन । बोले अनुसारको काम पनि हुनुपर्ने हो तथापि हामी हाम्रा नेताहरूबाट त्यस्तो भएको पाउँदैनौँ । झन्डै १९ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन होला कि भन्ने आशामा बसेका नेपाली जनतालाई नेताहरूले निराश पार्न हुँदैन । निर्वाचन नै अहिलेको आवश्यकता हो । आफू हार्ने र अरुले जित्ने डरमा परेर कोही कसैले पनि निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्नु भनेको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मान्यता विपरीत हिँड्नु हो । यदि कसैले त्यस्तो गर्छ भने त्यस्ता राजनीतिक दललाई राजनीतिक बहिष्कार गरिदिनु ठीक हुनेछ । संशोधनविना निर्वाचनमा जाँदा सबैले निर्वाचनलाई मान्न सकिने आधार देखिँदैन त्यसो हुँदा पहिले संसदमा प्रस्तुत भएको संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित टुङ्गो लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ जसले गर्दा मधेसवादी दलहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने बाटो खुल्नेछ ।

पालुङ्टार–८, गोरखा

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल