अर्थतन्त्र सुधार्न जलविद्युतमा लगानी आवश्यक

-  |   केदारनाथ नेपाल

अर्थतन्त्र सुधार्न जलविद्युतमा लगानी आवश्यक

इच्छाशक्ति भए काम गरेर देखाउन सकिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पेश गरेका छन् । घिसिङ त्यस्ता प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्ता कैयौँ व्यक्ति ओझेलमा परेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले सम्हालेसँगै ऊर्जा मन्त्रालय जनार्दन शर्माले सम्हालेका छन् । त्यस बेला सबैको ध्यान शर्मातर्फ मोडिएको थियो । सुरुमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भन्दै शर्माले विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेका उपभोक्ताको लाइन काट्ने कामसमेत गरे । त्यो क्रम अझै जारी छ । सुरुमा कतिपय व्यक्तिले सस्तो प्रचारबाजी भन्दै उनको खिल्ली उडाएका थिए । त्यति मात्र होइन उनको कार्यलाई लिएर गलत प्रचार गर्ने दुष्प्रयास पनि गरेका थिए ।

विभिन्न व्यक्ति सङ्घसंस्थाले गरेको अध्ययनले नेपालमा ६ हजार खोलानालाबाट करिब ८३ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने तथ्याङ्क देखाएको छ । जलविद्युतमा देशमा अथाह सम्भावना भए पनि विद्युत उत्पादनको एक शताब्दी पार गर्दासमेत जम्मा ७५० मेगावाट उत्पादनमै सीमित छ । हाम्रा लागि या लाजमर्दो विषय हो ।

विद्युत उत्पादनको सुरुवात
नेपालमा विद्युत उत्पादनको सुरुवात राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रसमशेरले गरेका थिए । बेलायत भ्रमणमा गएका बेला बिजुली बत्ति बलेको देखे र उनले नेपालमा पनि बिजुली बाल्ने इच्छा देखाए । भ्रमणबाट फर्केलगत्तै बिजुली उत्पादन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । अध्ययन पश्चात् फर्पिङमा आफ्नै नाममा चन्द्रयोति विद्युत गृह स्थापना गरी ५०० किलोवाट बिजुली निकालिएको थियो । उनकै इच्छाअनुसार वि.सं १९६८ मा बेलायतको सहयोगमा नेपालमा बिजुली बल्यो । फर्पिङ नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो ।

वर्तमान अवस्था
नेपालमा जलविद्युतको विकासको इतिहास हेर्ने हो भने एक शताब्दी पूरा भइसकेको छ । तर त्यस बीचमा कामभन्दा कुरा बढी भएको देखिन्छ । भित्रभित्रै जल माफियाको चलखेल छ । झोलामा खोला बोकेर जलमाफिया आनन्दले बसेका छन् ।

कुनै जलविद्युत कम्पनीले सेयरका लागि आवेदन माग गर्दा ९० गुणाभन्दा बढी सेयरको आवेदन परेको तथ्य हाम्रासामु छ । केही महिनाअघि खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीले जारी गरेको प्रथमिक सेयर निष्काशनमा ८६ गुणा बढी सेयर आवेदन परेको थियो । ९ करोड ३१ लाख बराबरको आवेदन माग गरिएकामा करिब ८ अर्ब रुपियाँ बराबरको आवेदन परेको थियो । यसले के देखाउँछ भने जलविद्युतका लागि पुँजीको अभाव छैन । मात्र सरकारको स्पष्ट नीतिको आवश्यकता छ । देशमा अथाह सम्भावना बोकेको जलविद्युतको विकासमा किन सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ? एक सय पाँच वर्षको इतिहास बोकेको हाम्रो जलविद्युतको क्षेत्रमा हामीले उल्लेख्य प्रगति किन गर्न सकेनौँ ? यो बहसको विषय हो ।

२०६२ सालसम्म देशमा लोडसेडिङ थिएन । त्यसपछि विद्युतको माग बढ्दै गएको भनी प्राधिकरणले क्रमशः लोडसेडिङ गर्दै गयो । अझ पछिल्लो समय हिउँदमा १८ घण्टा र बर्खाको समयमा समेत दैनिक ७ घण्टासम्म लोडसेडिङ गरियो । अहिले काठमाडौँमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको उपभोक्ताले महसुस गरेका छन् । अब साच्चै काठमाडौंमा लोडसेडिङ हटेकै हो ? यदि हो भने यत्रो समय जनतालाई किन अन्धकारमा राखियो ? ती भ्रष्ट कर्मचारीहरुले बिजुली कसलाई बेचेका थिए ? त्यसको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनैपर्छ भन्ने आवाज पछिल्लो समय जनमानसमा गुन्जिन थालेको छ ।

लोडसेडिङको अन्त्यले देशको पुँजी पलायनको समस्यालाई पनि केही हदसम्म समाधान गर्ने काम गरेको छ । लोडसेडिङको समयमा विद्युतीय उपकरण चलाउन जेनेरेटर चलाइन्छ । यसका लागि डिजेलको खपत हुन्थ्यो । एकातर्फ लोडसेडिङको समयको समेत महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ जेनेरेटर इन्भर्टर सोलर जस्ता ऊर्जाको स्रोतका लागि वैकल्पिक सामानको खरिदले सर्वसाधारण दोहोरो मारमा थिए । अब काठमाडौँका उपभोक्ताले त्यसबाट मुक्ति पाएका छन् ।

सरकार परिवर्तन भएपिच्छे लोडसेडिङ अन्त्यका लागि विभिन्न योजनाहरु अगाडि सारिए, डिजेल प्लान्ट, उखुको खोस्टाबाट बिजुली, सोलर प्लान्ट र हावाबाट बिजुली आदि । यी सबै योजना अँध्यारोमा लुट्न पल्केकाहरुले जनताको आँखामा छारो हाल्न ल्याइएको रहेछ भन्ने यथार्थता प्रमाणित हँुदै गएको छ ।

अबको बाटो
नजिकै रहेको छिमेकी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भुटानलाई हेर्ने हो भने जलविद्युतको क्षेत्रमा उसले उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेको छ । सन् १९८८ बाट विद्युत उत्पादनको सुरुवात गरेको भुटानले अहिले १७०० मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ । जलविद्युतको क्षेत्रमा छोटो समयमै भुटानले गरेको प्रगतिले हामीलाई गिज्याइरहेको छ । तर जलविद्युतमा स्पस्ट नीति र सरकारी उदासिनताकै कारण हामी पछाडि परेका हौँ ।

देशको अर्थतन्त्र कायापलट गर्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र जलविद्युत हो । पछिल्लो पटक विभिन्न समयमा छिमेकी राष्ट्रसँग भएका सम्झौताहरुले हाम्रो ऊर्जा व्यापारका क्षेत्र फराकिलो बनाइदिएको छ । केही समयअघि नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यसले दुई देशबिच ऊर्जा किनबेच र लगानी आदान–प्रदानको बाटो खोलेको थियो । अझ सार्क ऊर्जा सम्झौताले उत्पादित ऊर्जालाई सैद्धान्तिक रुपमा भए पनि हामीले भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशसम्म पुर्याउने बाटो खोलिदिएको छ । यी हाल ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेका देश हुन् । एकातर्फ छिमेकी देशरुले ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेका छन् । यता हामीसँग जलविद्युतमा अथाह सम्भावना छ । यो हाम्रा लागि अवसर हो । सरकारले स्पष्ट नीतिका साथ व्यावसायिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्नुुपर्छ । अधिकतम विद्युत उत्पादन गरी मुलुकमा रहेको लोडसेडिङको अन्त्य गर्दै छिमेकी देशलाई बिक्री गरेर हाल रहेको ब्यापार घाटा कम गराउन सकिन्छ । यति मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रसमेत उकास्न सक्छौँ । त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीतिको साथै अधिकतम प्राइभेट कम्पनीहरुलाई विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल