त्रिवि सुधारका शर्तहरु

त्रिवि सुधारका शर्तहरु

नेपालमा हाल उच्च स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने नौवटा विश्वविद्यालय र चारवटा स्वायत्त मेडिकल एकेडेमीहरु छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार उच्च शिक्षा लिने कुल विद्यार्थीको झण्डै ८८ प्रतिशत भार त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले लिएको छ ।

त्रिविको शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास, अति राजनीतिकरण र व्यवस्थापकीय एवं प्रशासनिक कमजोरी लगायतका विषयहरुमा आलोचनात्मक बहस र छलफल उठिराखेका छन् । देशको सबैभन्दा जेठो र ठूलो विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आएका यस्ता बहसलाई सच्याउने मौकाका रुपमा त्रिवि पधादिकारीले प्रयोग गर्न सकेको देखिँदैन । यस आलेखमा त्रिविलाई समायानुकुल सुधार गरी प्राज्ञिक क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक केही शर्तहरुबारे चर्चा गरिएको छ ।

१. विश्वविद्यालयको नेतृत्वः पछिल्लो केही दशक यता सत्तारुढ दलकाबीच भागवण्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ । त्यसरी नेतृत्वमा आएको व्यक्तिले स्वभाविक रुपमा आफ्नो कार्ययोजना लागू गर्न सक्दैन । किनभने दलीय राजनीतिमा संलग्न प्राध्यापक, विद्यार्थी र पार्टीगत स्वार्थ विपरीत हुने गरी कुनै सुधारको काम गर्न सम्भव हुँदैन । त्रिविका नेतृत्वको छनौट गर्न त्रिवि ऐनमा व्यवस्था गरी ‘गभर्निङ्ग बडी’ बनाउने र त्यसले निर्माण गर्ने वस्तुनिष्ठ योग्यता र शर्तका आधारमा एक जना व्यक्तिको नाम चयन गर्ने । कार्यकारी एवं राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको सट्टा अब राष्ट्रपतिलाई त्रिविको कुलपति बनाउने ऐनमा व्यवस्था गर्ने र त्रिविको उपकुलपतिको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने ।

२. विश्वविद्यालयका सबै कार्यक्रमहरु कक्षा कोठाका शिक्षणसँग मात्र केन्द्रित हँुदा यसले अनुसन्धान मार्फत् राष्ट्रिय जीवनमा पुर्याउने योगदान शून्यप्राय छ । त्यसैले पठनपाठनलाई वास्तविक अनुसन्धानसँग जोड्न सो अनुसारको पाठ्यक्रम र अनुसन्धान कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्नातकोत्तर र पीएचडीका थेसिसहरु धेरैजसो अवस्थामा केवल औपचारिकतामा सीमित छन् । प्राज्ञिक मर्यादा विपरीत थेसिस किन्ने, बेच्ने प्रचलन बढेको तथ्यहरु बाहिर आइरहँदा यसलाई नियमन गर्न आवश्यक छ । क्षमतावान विद्यार्थीलाई मात्र विश्वविद्यालयमा भर्ना लिने र अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थी र शिक्षकहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अनुसन्धान वृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी सामाजिक जीवनमा उपयोगी अनुसन्धानमा गर्नेगरी विश्विद्यालयका कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्छ ।

३. विश्वविद्यालयमा वैधानिक रुपमा रहेका प्रध्यापक सङ्घ, कर्मचारी युनियन र विद्यार्थी युनियनको खारेजी गर्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा यी सङ्गठनहरु लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि परिचालित भएका थिए । समाजका बढी सचेत वर्ग भएकाले त्यसबेला यिनिहरुको बेग्लै राजनीतिक महत्व थियो । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि प्राध्यापक सङ्घ र वैचारिक समूहको भूमिका केवल पदमा पुग्ने सिँढीका रुपमा सीमित छ । विद्यार्थी युनियनहरु पनि विश्वविद्यालय प्रशासनसँग मिलेर आर्थिक लाभ लिन र अवाञ्छित फाइदा लिन मात्र प्रयोग भएका छन् । विद्यार्थी युनियनको नाममा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न बाहानामा बन्द हड्ताल गर्ने, प्राध्यापक सङ्घ वा वैचारिक समूहको नेता भएपछि कक्षा लिनु नपर्ने, कर्मचारी युनियनको नेता भएपछि आफूले काम गरेको संस्थाको प्रमुखलाई टेर्नु नपर्ने, आदि बेथितिहरुका लागि यी सङ्गठनहरु जिम्मेवार छन् । विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्रभावकारी हुनासाथ प्राध्यापक र विद्यार्थीका मागहरु सिस्टमबाट सुनुवाइ हुन जान्छ । उद्योग कलकारखानाका श्रमिकलाई जस्तो आफ्नो विचार राख्न नसक्ने समस्या विश्वविद्यालयमा पर्दैन । केही समस्या भएमा सूचना आयोग र कानुनी उपचार लिने अदालतहरु छँदै छन् ।

४. त्रिविका शिक्षक कर्मचारीलाई विश्वविद्यालय वा क्याम्पसमै पूर्णकालीन रुपमा काम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने । अन्यत्र पार्ट टाइम काम गर्न रोक लगाउने । त्यसका लागि विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुको भौतिक स्तरोन्नति गरी प्राध्यापकहरुलाई आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानका लागि अलग अलग कक्ष उपलब्ध गराउने । अहिले विश्वविद्यालयमा खानेपानी, शौचालय, बिजुली, इन्टरनेट र पुस्तकालयको कुनै व्यवस्था नभएकाले व्यावहारिक हिसाबले पनि आफ्नो कार्यस्थलमा दिनभरी बस्न र अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी काम गर्न सम्भव छैन । उच्च शिक्षा सुधारको कार्यक्रम मार्फत् बढीमा २ वर्षभित्र यी सुविधाहरु थप्न सकिन्छ । यससँगै प्राध्यापकहरुको बेतनलाई यसको पेसागत चरित्र र गरिमाका आधारमा तत्काल बेतन आयोग गठन गरी वृद्धि गर्ने ।

५. त्रिवि सेवामा दक्ष व्यक्तिको प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्न त्रिवि सेवा आयोग खारेज गरी सम्पूर्ण रुपमा लोक सेवा आयोग मार्फत् प्राध्यापक र कर्मचारी भर्नाको व्यवस्था सुरु गर्नुपर्छ । आफ्ना नातागोता र पार्टीका मानिसहरुलाई करार गर्दै अनि विशेष व्यवस्था भनेर कहिलेसम्म खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने ? हाम्रो मानिसकता यति नराम्रोसँग भ्रष्टीकरण भयो कि अब यही संरचनामा त्रिवि सेवा आयोगलाई स्वतन्त्र बनाउन सम्भव छैन । पैसाको चलखेल र सेवा आयोग वा विश्विद्यालयको नेतृत्वमा रहेका पदाधीकारी र कर्मचारीले चाहेका मानिसहरु मात्र परीक्षामा उत्तीर्ण हुने खालको स्थितिबाट तुरुन्त यसलाई जोगाउन आवश्यक छ ।

६. त्रिविको शैक्षिक र परीक्षासम्बन्धी क्यालेन्डर बनाइ लागू गर्नुपर्छ । एउटै विश्वविद्यालयको सङ्कायहरुमा भर्ना हुने र परीक्षा र नतिजा प्रकाशित गर्ने कार्यतालिहरु फरक फरक छन् । ती कार्यक्रमहरु तदर्थ रुपमा चलेका छन् । यसलाई नियमित गर्न नसक्दा विश्वविद्यालयको साख गिरेको छ र शैक्षिक कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन् ।

७. त्रिविका केही कार्यक्रमहरु वार्षिक प्रणाली र केही कार्यक्रमहरु समेस्टर सिस्टममा चल्दा विद्यार्थी र शिक्षकहरुमा अन्योल, विश्वविद्यालय प्रशासनलाई पनि त्यसको नियमन गर्न अफ्ठ्यारो स्थिति छ । यकिन विद्यार्थी सङ्ख्या, नियमित हाजिरी र शिक्षक र कक्षा कोठाको उपलब्धताको आधारमा सिट सङ्ख्या तोकी भर्ना लिँदा पठन पाठन सहज र गुणस्तरीय हुन्छ । त्यसका लागि सेमेस्टर प्रणाली बढी उपयोगी छ । चुनावी प्रयोजनका लागि भर्ना गरिएका र एक दिन पनि विश्वविद्यालय वा क्याम्पसमा हाजिर नहुने विद्यार्थीलाई देखाएर त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर खस्कियो भन्नु गलत हुन्छ । यो समस्यालाई विद्यार्थी भर्नाको समयमा नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

८. त्रिविमा तलबी अध्ययन बिदा लिएर विदेशमा पढ्न जाने, अनि पाउने सुविधा लिइसकेपछि काममा नफर्किएर उतै बस्ने शिक्षक कर्मचारीहरुको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । यसले पनि विश्वविद्यालयलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । सरकारी बाँकी सरह यसलाई असुल उपर गर्न प्रशासनले ध्यान दिएको छैन । अध्ययन सकिएको निश्चित अविधमा नफर्किनेको बेरुजु असुल गर्न आवश्यक काम नगर्ने प्रशासकलाई अख्तियार दुरुपयोग गरेको मानी कारवाहीको भागिदार बनाउनुपर्छ ।

९. विश्वविद्यालयको जग्गा जमिन र भौतिक संरचनाहरु कहाँ कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क विश्वविद्यालयले राख्न सकेको छैन । जमिन अतिक्रमण भएको छ । राजनीतिक दबाबमा विश्वविद्यालयको जमिनमा अन्य संस्थाका भवनहरु भटाभट बन्दै छन् । यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।

१०. त्रिविले अब अन्य विश्वविद्यालयमा नभएका कार्यक्रमबाहेक नियमित विषयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नयाँ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएर अनावश्यक भार थप्नु हुँदैन । भएका कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित गरि प्रभावकारिता बढाउनतिर लाग्नुपर्छ ।

११. नेपाल सरकारले क्षेत्रीय अवधारणाका नयाँ विश्वविद्यालय बनाउँदा त्रिविकै संरचना र सम्पत्ति प्रयोग गर्ने गरी त्यस्ता नयाँ विश्वविद्यालयको खोलेको देखियो । अब सम्पत्ति अरुलाई दिने, तर त्यसमा रहेका जनशक्ति र अन्य भार त्रिविले लिनुपर्ने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले यो समस्यालाई एउटा आयोग बनाएर तत्काल निरुपण गर्नु पर्दछ । साथै त्यसरी क्षेत्रीय अवधारणामा खुलेका विश्वविद्यालयलाई त्यही क्षेत्र (अब नयाँ संरचनामा प्रदेश) भित्र मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने नियम बनाउनुपर्छ ।

१२. त्रिविलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रुपमा आधारभूत कार्यक्रमका लागि राज्यले भार व्यहोर्ने र अन्य विकास र विस्तारका लागि विश्वविद्यालय आफैंले आर्जन गर्न सक्ने गरी कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नुपर्छ । पचास प्रतिशत सिटमा गरिब र जेहेनदारका लागि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अर्ध वा पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने र बाँकी पचास प्रतिशत सशुल्क पढ्ने खालको व्यवस्था गर्न सकियो भने विश्वविद्यालयले आफ्नो स्तरवृद्धिका लागि अतिरिक्त आयआर्जन गर्न सक्छ ।

(लेखक त्रिवि अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक तथा त्रिवि प्राध्यापक सङ्घ विश्वविद्यालय क्याम्पस एकाइका सहसचिव हुन्।)

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल