एमाले–माओवादी टकरावमा अल्झिएको राजनीति

एमाले–माओवादी टकरावमा अल्झिएको राजनीति

लक्ष्मीप्रसाद पङ्गेनी

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत मङ्सिर १४ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलसहितका ९ दलले संसद अवरोध गर्दै आइरहेका छन् । यो प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि विपक्षीबाट मङ्सिर १६ देखि पुस १९ गतेसम्म ११औं पटक संसद अवरुद्ध भइसकेको छ । प्रदेश न. ५ बाट पहाडी क्षेत्र छु्ट्याइएको भन्दै रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्लाहरुमा लामो समय बन्द हड्तालसमेत गरियो । अहिले ती जिल्लाहरुमा आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको तर निरन्तर खबरदारी भने जारी छ । विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, राष्ट्रघाती तथा सदियौँदेखि मिलेर बसेका तराई र पहाडलाई विखण्डन गर्ने किसिमको भएको आरोप लगाएका छन् । सत्ता पक्षले मधेसी, आदिवासी तथा पिछडिएका जनताको माग सम्बोधन गर्न यो प्रस्ताव आएको भन्दै संविधान संशोधन प्रस्तावको बचाउ गर्दै आएको छ ।

संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावले तरल नेपाली राजनीतिलाई छताछुल्ल गरिदिएको छ । यसले दलहरुमा चरम ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको मुख्य टकराव एमालेसँग परेको छ । एमालेलाई आफुूले सत्ता छोड्नुपरेकामा माओवादीकेन्द्रसँग बदला लिनु छ भने काङ्ग्रेस, माओवादी र एमालेलाई उपयोग गरी मधेसवादी दलहरु मधेसमा गुमेको आफ्नो छवि सुदृढ गर्दै राजनीतिक अवसर लिने दाउमा छन् । नेपाली राजनीति अनुमान गर्न नसकिने तरिकाले अघि बढिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् । पहिलो संविधान सभाको चुनावमा पहिलो पार्टी भएको माआवादी केन्द्र दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा तेस्रोमा सीमित हुन पुगेपछि केही समय ‘चुनावमा धाँधली भयो, मत परिणाम मान्दैनौँ’ भन्दै आन्दोलनमै उत्रियो । तर अन्ततोगत्वा जनमतलाई मान्न माओवादी बाध्य भयो । हिजो मधेसवादी केही दलहरुले संविधान पारित हुने बेलामा संविधान सभा बहिस्कार गरे तर ‘करिब ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले पारित गरेको संविधान हो’ भनेर प्रमुख दलहरुले नेपाली जनतालाई भनेपछि नेपाली जनताले खुशी पनि मनाए ।

मधेसवादी दलहरुले संसद बहिस्कार गरी सीमामा गएर आन्दोलन गरे भने भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी नै गरिदियो । आज नेपाली राजनीति यू टर्न भएर मधेसवादी दलहरु व्यवस्थापिका संसदबाट समस्याको समाधान खोज्न तयार छ भने संविधान जारी गर्दा एक मत भएको नेकपा एमाले संसदबाट नभई सडकबाट निकास खोजिरहेको छ । त्यही एमाले जसले हिजो मधेसवादी दलहरु आन्दोलनमा हुँदा संसदीय विधि, मूल्य र मान्यता अनुरुप समस्याको समाधान खोज्न आह्वान गर्ने । तर आज संविधान पारित गर्दा एक भएको एमाले संसद छाडेर सडक तताइरहेको छ भने हिजो संविधानको स्वामित्व समेत लिन इन्कार गरिरहेको मधेसवादी दल आज संविधान स्वीकार गरी सदन प्रवेश गर्न आतुर देखिन्छ । यदि यस्तै राजनीतिक टकराब र दाउपेच अनुसार नेपाली राजनीतिक अगाडि बढ्यो भने आगामी दिनमा नेकपा एमाले संसदबाट समस्याको समाधान खोज्न तयार भयो भने पनि पुनः अर्को दलले संसद बहिस्कार नगर्ला भन्न सकिँदैन ।

संसद लगातार अवरुद्ध हुन थालेपछि दलहरुवीच सहमति जुटाउन प्रयासहरु नभएका पनि होइनन् । सहमति जुटाउन राष्ट्रपति, सत्तारुढ दल तथा सभामुखका तर्फबाट पहल कदमी भए पनि प्रयास सफल भएका छैनन् । अझ रोचक पक्ष के छ भने जिम्मेवार दलहरु एक ठाउँमा बसेर वार्ता र छलफलको माध्यमबाट निकास निकाल्न हरदम प्रयासरत हुनु पर्नेमा दलका नेताहरु देशको विभिन्न भागमा पुगेर भाषाणबाजी गर्न तल्लिन छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पूर्वबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन सक्दैन । जसरी भए पनि संसदबाटै निरुपण गरिने बताउँछन् भने प्रमुख विपक्षीदलका नेता पश्चिम पुगेर संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने बताउँदै आएका छन् ।

उता चित्रबहादुर के.सी. दलहरुलाई ‘सङ्घीयता भालुको कन्चट’ भएको र सङ्घीयता खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् भने राप्रपाले हिन्दू राष्ट्रको तुरूप फ्याँकिरहेको छ । मधेसवादी दलहरु सरकारले ल्याएको यो संशोधन प्रस्ताव अपुरो भएकोले पुनः संशोधन गरेर मात्र मान्य हुने बताइरहेको छ । पहिला मधेसवादी दलहरुले सरकारलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता गर्न मात्र दबाब दिएका थिए भने अहिले आफूहरुले भनेअनुरुप संविधान संशोधन हुनुपर्दछ भन्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी समेत दिइरहेको छ । त्यस्तै नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका अध्यक्ष मोहनविक्रम वैद्य ‘किरण’ले संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उता तराईमा सीके राउत जस्ता विखण्डनवादीहरु पनि सलाबलाई रहेको आवस्था छ । यसैबीच पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पुस ४ गते निकालेको विज्ञप्तीले पनि नेपाली राजनीति बजारमा निकै चर्चा पायो ।

हरेक समस्याको समाधान आपसी छलफल, सहकार्य तथा मेलमिलापले हुन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गर्दै जुँगाको लडाइँ गर्ने राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यताले आज सिङ्गो मुलुक प्रताडित छ । सत्ता मोह र प्रतिशोधको राजनीतिले संविधान कार्यन्वयनमा आलमल देखिएको छ । संविधानतः २०७४ माघ ७ गतेसम्म तिनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुँदा पनि दलहरु विगतकै शैलीमा टसकोमस नहुँदा संविधान कार्यन्वयनसम्बन्धी ऐन नियम आउन सकेका छैनन् ।

संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कडीका रुपमा निर्वाचनलाई लिइएको छ तर दलहरुमै कुन तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा आफैका अन्यौल भएको देखिन्छ । लामो समयदेखि संसद वैठक अवरुद्ध हुँदा अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तथा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अलपत्र परेको छ । सभामुखको पटक पटकको सक्रियतामा बसेको दलहरुको वैठकमा प्रमुख दलहरु स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा करिब करिब सहमति भए पनि संसद अवरुद्ध कसरी हटाउने र मधेसी दलहरुको मागलाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा समस्या जहाँको तहीँ रहेको छ । संविधान संशोधन पारित नगरी कुनै पनि किसिमको निर्वाचन हुनै नसक्ने तर्क मधेसी दलहरुले गर्दै आइरहेको छ ।

लामो समयसम्मको छलफलबाट पनि दलहरुमा सहमति जुट्न नसकेपछि सभामुखले पुस १६ गते तीन दिनको समयसीमा तोकेर दलहरुलाई सहमति गरी संसद खुलाउन अनुरोध गरे पनि पुस १९ गते बस्ने भनिएको संसद बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित भयो । यसैबीच संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा परेको सर्वोच्चको रिट निवेदनको फैसला आएपछि दलहरुमा सहमति भई अवरुद्ध संसद खुल्ने आशा गरेका नेपाली जनतामा पुनः नैराश्यता छायो, जब दलहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई आफू अनुकूल व्याख्या गरे । सर्वोच्चले संसद बैठक रोक्न नामिल्ले र संसदले प्रदेशसम्बन्धी गरेको निर्णय प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्षभित्र प्रदेशसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि पक्ष विपक्षलाई आफू अनुकूल फैसलाको व्याख्या गर्न सजिलो भएको हो ।

सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा एमालेसहित ९ विपक्षी दलहरुलाई संसद खोल्न दबाब दिए पनि संविधानको धारा २७४ को मर्म र भावना विपरीत प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरको किचलो सरकारले ल्याएको हुनाले सीमाङ्कनसम्बन्धी संशोधनको बुँदा खारेज हुनुपर्ने माग एमालेले राख्दै आएको छ । अझ मधेसी मोर्चाले त नयाँ माग तेस्र्याउँदै संविधानको धारा २७४ नै खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै एमालेकै अनुरोधमा संसद वैठक पुस २४ गते बस्ने गरी स्थगित भयो ।

सर्वोच्चको फैसलाको आफूअनुकूल व्याख्या, पुस २२ गते गरिएको ९ विपक्षी दलहरुको शक्ति प्रदर्शन तथा दलहरु आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको आवस्थामा २४ गतेको संसद बैठक पनि नचल्ने पूर्व सङ्केतहरु देखापरिसकेका छन् । अब दलहरुबीच सहमति भई संसद बैठक अघि बढ्छ वा सभामुखले नियमानुसार संसद वैठक अघि बढाउँछिन् वा पुनः संसद वैठक स्थगित गरी सहमतिका लागि भन्दै समयसीमाको फेहरिस्ता बढ्दै जान्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल