शिक्षामन्त्रीलाई खुलापत्र

  |   सन्तोष पनेरु

शिक्षामन्त्रीलाई खुलापत्र

माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू,
तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेको ४ महिना पूरा भएछ । मन्त्री भइसकेपछि ४२औं दिन अर्थात् असोज २० गते तपाईंले सार्वजनिक गर्नुभएको १९ बुँदे तात्कालीन कार्ययोजना मेरो अगाडि छ । तपाईं मन्त्री हुँदै गर्दा पूर्ववर्ती सरकारले पेश गरी संसदबाट पारित शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन विधेयक र खुल्ला विश्वविद्यालय ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई कार्यान्वयनका लागि नियामावली निर्माण गर्न मन्त्रालय आइपुगेको थियो । सापेक्षिक रुपमा अन्य मन्त्रीहरुलाई भन्दा अनुकुल वातावरण तपाईंलाई थियो । आफ्ना खास नेता गिरिराजमणि पोख«ेलको मन्त्रालयको विरासत, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, पार्टी एकता पहिलेको तपाईंका मुख्य नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकार सञ्चालन संयन्त्रका संयोजक र अर्थमन्त्री महरा आफ्नै पार्टी नेता थिए । त्यसबाहेक दर्जनौँ नियुक्ति, विश्वविद्यालय र आयोगमा पूर्णता जस्ता चाखलाग्दा अवसर बोकेर तपाईं जसरी मन्त्रालय छिर्ने कमैले मौका पाउँथे । फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा खास चर्चामा नरहेको पात्र भए पनि पहिले विद्यार्थी आन्दोलनमा काम गरिसकेको, इमानदार र सरल नेताका हिसाबले तपाईंलाई स्नेह गर्नेहरु अलिक बढी नै आशावादी थिए ।

तपाईंसँग खासगरी २ वटा अपेक्षा थियो । पहिलो, पूर्ववर्ती मन्त्रीको १८ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रको जगमा शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तनको नीतिगत नेतृत्व र सङ्घीय संविधानको मौलिक हकका रुपमा रहेको शिक्षालाई पुनर्संरचना गरी समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका तय गर्न दिशानिर्देश गर्ने, सोका लागि आयोग निर्माण गर्ने । दोस्रो, नियमावलीलाई पूर्णता दिई कार्यान्वयनमा लैजाने ।

तर मन्त्रीज्यू
१. १९ बुँदे कार्ययोजनाको पहिलो बुँदामा रहेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न एक उच्च स्तरीय आयोग १ महिनाभित्र निर्माण गर्ने कार्यतालिका कता हरायो ? आयोग निर्माणको बाधक को हो ? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वा सरकार सञ्चालन संयन्त्र संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठ वा आन्तरिक रुपमा शिक्षा मन्त्रालय हेरिरहेका पूर्व शिक्षामन्त्री गीरिराजमणि पोखे«ल या तपाईं स्वयंको असक्षमता ?

२. कार्ययोजनाको दोस्रो बुँदामा रहेको शिक्षा ऐन नियामावली कात्तिक २५ सम्ममा सम्पन्न गरिने भनिएकोमा मुस्किलले २ साता अगाडि सहमतीलाई अर्थ मन्त्रालय पठाइएको र झण्डै २६ अर्ब आवश्यक रकमको सहमति मागमा जम्मा १ अर्ब दिन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेकाले नियमावली भुण्रमै तुहिने खतरा छ । ऐन ल्याउँदाका नेतृत्वकर्ता पूर्वमन्त्रीले त अर्थमन्त्रीका नाममा पत्र लेखी सरोकार व्यक्त गरेका छन् । पत्र अर्थ मन्त्रीका नाउँमा भए पनि पेटबोलीले वर्तमान शिक्षामन्त्रीको कार्यदक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । एकै पार्टीका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदा पनि नियामावलीमा सहमति जुटाउने लबिङ गर्न नसक्नुको खास कारण के होला ।

३. तेस्रो बुँदामा रहेको अलग अलग ऐनद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालय बीचमा समन्वय गर्न र उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने र उच्च शिक्षा विधयेक संसद लगिने कुरा मन्त्रीकैमा यसै थन्किरहेको छ । यो विधयेक टेबुल नहुनाको कारण के होला ?

४. बँदा नं. ४ को भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय निर्माण अभियान कहाँ हरायो । शिक्षा विभागले यस वर्ष भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लमा विद्यालय निर्माणको कुनै कार्यक्रम राखेन । मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको झण्डै ४ अर्बबाट संचालन गरिने भनिएको विद्यालय पुनर्निर्माण अभियान यसै अलपत्र छ । अघिल्लो वर्ष पनि निर्माणको बजेट नपाएका जिल्ला र थप गरी ३१ जिल्लाका विद्यालय मन्त्रालयको मुख हेरी टोलाउँदैछन् । प्राथमिकताका साथ निर्माण कार्य नहुनुको कारण के होला ।

५. बुँदा नं. ५ मा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा
विधेयक’ पारित गराउन मन्त्रालयको कुनै चासो देखिँदैन । बरु बीचमा सिर्जित गोविन्द केसीको अनसन र डिन विवादले उल्टै मन्त्रीको साख घटाएको छ ।

६. बँुदा नम्बर ६ अनुसार ‘शिक्षकको हातमा डिजिटल पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको झोलामा रङ्गीन पुस्तक’ मीठै गफ बन्यो । यसै शैक्षिक सत्रको अन्तिम परीक्षाको तयारी सुरु हुँदैगर्दा विद्यार्थी हातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन । आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि समयै पुस्तक पुर्याउन जनक शिक्षाको सक्षम नेतृत्व चयन, कार्ययोजना मन्त्रीको प्राथमिकतामा छैन । अहिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र पुगेर तयारी हेर्दा के कुरा निश्चिताका साथ भन्न सकिन्छ भने ७० प्रतिशत पुस्तकसमेत समयमा तयार हुनेवाला छैन । नयाँ मेसिन किन्ने काम र सक्षम व्यवस्थापकीय नेतृत्व छनौट गर्न किन गाह्रो परेको होला ? ६ महिनाभित्र टुङ्गो गर्ने भनिएको नेसनल क्वालिफिकेसन फेर्मवर्कको ३ महिना बितिसक्दा पनि सिन्को नभाँचिनुको कारण के होला ।

८. बुँदा नम्बर १३ को प्राविधिक शिक्षाको विस्तारको पहिलो गासँमै ढुङ्गा लागेको छ । पोलिटेक्निक शिक्षालय निर्माणको नीतिगत निर्णय भए पनि बजेट र कार्यान्वयन बारे शङ्काको स्थिति छ । सीटीईभीटी कार्यकारी नेतृत्वविहीन छ । एक महिना हुँदा पनि सर्च कमिटीले सदस्यसचिवको नाम सिफारिस गरेको छैन । परिषद्को बैठकमा मन्त्रीका ऐजेन्डा अस्विकृत हुने स्थिति छ । मन्त्रीको प्रभावकारी कदमको बाटो हेरेका कर्मचारी हिस्स परेका छन् । परिषद्को मात्रै २७०० बढी सम्बन्धनका १०औँ वर्षदेखिका निवेदन र धरौटी अलपत्र छन् । पूर्वाञ्चल, पोखरा र टूयूका प्राविधिक कार्यक्रमका सम्बन्धका लागि परेका निवेदनको चाङ पनि डर लाग्दो छ । तर यसलाई छिच्चोल्ने गरी नेतृत्व गर्न तपाईंलाई कसले रोक्छ ।
तसर्थ, तपाईं सफल हुँदा हाई हाई त पक्कै हुनेछ । थोरै खुशी हामीलाई पनि मिल्ला । नत्र मन्त्री बनेर नाम लेख्ने अनि दुई चार जिल्ला घुमेर माला लाउनमै यो महत्वपूर्ण समय खेर नफालियोस् । काम गर्न नसकिने अवस्था भयो भने कारण खुलाएर राजीनामा दिनुस् तर अकर्मण्य मन्त्रीको धब्बा तपाईंमाथि नलागोस् । शुभकामना ।

वसन्तपुर, माडी, चितवन

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल