मुलुक विघटन उन्मुख : संविधान संशोधनको राजनीति

-  |   मुक्ति प्रधान

मुलुक विघटन उन्मुख : संविधान संशोधनको राजनीति

नेपालका राजनीतिक नेताहरु, राजनीतिक विषयहरु उनीहरुको काबु बाहिर गएका कारणले अब उनीहरुले विवाद संविधान र कानुनी क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका छन् । संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयमाथि निकै गम्भीर राजनीति गर्न थालेका छन् ।

एमाओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संशोधनका लागि आवश्यक सदस्यको गणितीय सङ्ख्या आफ्नो समर्थनमा छैन भन्ने जानी जानी संविधान संशोधनको प्रस्ताव लाने, त्यसको घोर विरोध एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीलगायतका अन्य एमाले नेताले पालैपालो गर्ने । यो गजबको शैली र खेलको मुख्य कारणी मधेसवादी दल चाहिँ टोलाउँदै बस्ने के गर्दा हुन्छ ? उनीहरुलाई अत्तोपत्तो नभएको जस्तो देखिने ।

ठोस निष्कर्षसहित मधेसकेन्द्रित दलले आफ्नो वास्तविक समस्या सत्तारुढ दललाई बुझाउन नसकेको ? वा सत्तारुढ दलले बुझ्न नसकेको ? यो मुख्य अन्तरविरोधमा संविधान संशोधनको विषयले जबरजस्ती मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा जटिलता पैदा गरेको छ । संसद अवरुद्ध छ । सरकार दिन प्रतिदिन निष्कृय हुने सङ्केतहरु देखापर्दै गएको छ । सरकारअन्तर्गतका निजामती, जङ्गी र प्रहरी प्रशासन व्यावसायिक चरित्रको कारणले केही महिना त चल्ला तर नयाँ कार्ययोजना सहित यथावस्थामा सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।

द्वन्द्वको चरण छुटट्ै भएकाले लगभग शान्ति प्रकृया यता मुलुकले खासै गति लिन सकेको छैन । ८ वर्ष संविधानको मोडालिटीमा मुलुक अकर्मण्यतामा र संविधान जारी भएपछि राज्यको स्वरुपको विषयमा मुलुक फेरि अर्कमण्यताको भुमरीमा फस्न बाध्य भयो । हामीले संविधान संशोधन स्वीकार गर्नै सक्तैनौँ भन्ने एमाले नेतृत्वका दलको भनाइ र छिट्टै सहमति हुन्छ प्याकेजमा भन्ने सत्तारुढ दलका जुहारी नेपाल र नेपाली जनताले सुन्न बाध्य छन् । विषयवस्तु के हो ? जटिलता कहाँबाट तन्किएको छ, समाधान हुने विषय हो होइन ? विषय संविधान संशोधन हो ? कि अरु नै विषयहरुमा केन्द्रित छ ? यस विषयमा गम्भीर विचार विमर्श गर्ने समय आयो कि ? भन्ने कानेखुसी भइरहेको बेला स्व. राजा वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्यले विषय झन् गम्भीर बनाएको छ । राजनीतिक वृत्तमा छलफल चल्नु स्वभाविकै हो ।

नेपालमा निकै मार्मिक उखान टुक्काहरु प्रचलित छन् । जसमा अहिलेको सन्दर्भमा चर्चा गर्न मिल्ने दुई उखान यहाँहरु समक्ष उद्धृत गर्ने जमर्को गर्दछु । एउटा “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भन्ने र अर्को “मरेको विरोलो च्यापेर ठिमी जाने बाटो कता हो” ? भन्ने यी दुवै उखान टुक्काले ठिमीतिर लाग्नु भनेको विपरीत दिशामा लागेको सङ्केत गर्दछ । नेपालका नेतागणहरु पनि अब गन्तव्य दिशातिर होइन विपरीत दिशातिर लागेको नेपालको वर्तमान परिदृश्यहरूले सङ्केत मात्र हैन लगभग पक्का भएको देखिन्छ । संविधान जारी भएको लगभग १५ महिना भयो । सबै तहको निर्वाचनको १३ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने १५ महिना राजनीतिक जुहारीमा बित्यो अब बाँकी १३ महिनामा संविधान बमोजिम स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन कसरी सफल होला ?

अहिले संसदभित्र र बाहिर संविधान संशोधन विषयमा जुन राजनीति गतिरोजको अवस्था सिर्जना भएको छ, यो विषय मात्र फरक छ, नेपालको राजनीतिले यस्तो धेरै गतिरोधहरु पार गरिसकेको छ । यो गतिरोध आकस्मिक नभएर कृत्रिम र जानी बुझी गरेको गतिरोध हो । त्यसैले यसलाई नक्कली गतिरोध पनि भन्न सकिन्छ । सरकारको हैसियत अमुक कम्पनीको भन्दा खस्किएको अवस्थामा छ । नागरिकहरुले कुन अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेको छ ? महँगी कति चर्केको छ ? शिक्षा, स्वास्थ र सार्वजनिक यातायात लगायत विदेशिन बाध्य जनताले कसरी आर्थिक क्षेत्र धानेको छ ? नागरिकको दैनिक जीवन र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सरकार तल्लीन र केन्द्रित हुनुपर्नेमा हालका राजनीतिक पार्टीहरु र सरकार जतिखेर, जुनसकै समयमा वैठक, सहमति, असहमति, निकास जस्ता औचित्यहीन जमघट र शब्द ओकल्ने समयको बर्बादी गरिरहेका छन् । यो अवस्थाले मुलुक क्रमशः विघटनको अवस्थातर्फ उन्मुख भएको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरु कुनै रचनात्मक एजेन्डामा वैठक बस्न छोडिसके । सरकारले जनसरोकारको विषयहरु छोडिसके, ट्राफिक जाम, लोडसेडिङ, अनसन, सानाभन्दा साना विषयहरु पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट समाधान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु नै सरकारी यन्त्रहरु निष्कृय, विघटन र अक्रमण्यताको अवस्थामा पुग्नु हो ।

यस्तो धरातलमा उभिएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राजननीतिक प्रणाली बालुवाको घरजस्तो हुनु स्वभाविकै छ । अहिले विस्तारै जनता र राजनीतिक पार्टी तीव्र गतिमा अलग र भिन्न हुँदै गएको छ, यो विघटनको पहिलो उदाहरण हो । सीमित आसेपासे कार्यकर्ता र राजनीतिक पार्टीको धाक र रवाफबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने केही व्यक्तिहरु बाहेक नेपाली जो मिहिनेती नागरिकहरु छन्, राजनीतिबाट वाक्क दिक्क भइरहेका छन् । यो विघटनको अर्को डरलाग्दो खतरापूर्ण सङ्केत र उदाहरण हो । जनताको तहमा कुनै सुविधा र सहुलियत प्रदान नगर्ने राजनीतिक पार्टी र नागरिकप्रति कुनै जिम्मेवारी लिन नसक्ने, सरकार नागरिक सरकार हुनै सक्तैन ।

आफ्नै विपन्न कार्यकर्ता, आर्थिक सहयोग र सेवा गर्न नसक्ने कार्यकर्ता, सबै उत्पीडनबाट ग्रस्त कार्यकर्तालाई अहिलेका जानेमानेका नेताहरुले आफ्नो कार्यकर्ता भनी माया गर्ने हैन चिन्नै छोडिसके । विदेशीहरु र एनजीओसँग बाक्लो सम्बन्ध भएका, ठूलै पोजेरो, ठूला लगानी, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका विषेशगरी सजिलो आर्जनमा लागेकाहरु र नेताले जति रकम मागे पनि नाइँ नभन्ने व्यक्तिहरु विश्वासपत्र र राजनीतिक कार्यकर्ताको परिभाषाभित्र पर्दै गएका छन् । निष्ठाको राजनीति गर्न खोज्ने, इमानदारिता र जनताको हक, हित र स्वार्थ गाँसिएका जनपक्षीय कुरा गर्नेहरु सङ्कीर्ण, पुराना विचार, असक्षम र पार्टीका लागि बोझ ठानिसकेका छन् । जनताको रगतले ल्याएका लोकतन्त्रले मोटाएका, नेता र उनीहरुका परिवारहरुले राज खानदानहरुलाई उछिनिसकेको छन् । यस्तो संस्कार र संस्कृति हुर्केको देशको आन्तरिक पक्ष कति कमजोर छ भन्ने अलिकति अध्ययन गर्ने सबैलाई सहजै जानकारीको विषय बनेको छ । मुलुक विघटनको अर्को उदाहरण हो यो ।

विश्वमा प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्व युद्ध र तत्पश्चात भएका छिटफुट सङ्घर्षले जनताको हक अधिकारको प्राप्ती र रक्षा मात्र गरेन, उनीहरुले उच्च राजनीतिक संस्कार, सभ्यता, संस्कृतिलाई रक्षा र जगेर्ना गर्ने शिक्षा प्राप्त गरे । १८औं सताब्दीबाट विकास भएको लोककल्याणकारी अवधारणाले विश्वका धेरै विकसित देशलाई यो अहिलेका अवस्थामा पु¥यायो । तर नेपालको सन्दर्भमा २००७ साल यताको परिवर्तनले झनपछि झन अस्तव्यस्त हँुदै जानुुका मुख्य कारण के हो ? राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले अब मुख खोल्न जरुरी छ । तिमीहरुलाई कसको बाध्यता छ ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै लागि राजनीति गरेको हो भने प्रत्येक महिनामा पालो बाँडेर पालो पुर्याउँदा राम्रो हुन्छ । अन्यथा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कुनै अमुक पार्टीका नेता, वा सभासद भनेर परिचय गर्न पनि लाजै लाग्दो अवस्था तिमीहरुलाई देख्दा नेपाली जनता निरुत्साहित भइसकेको छन् । मुलुक विघटनको यो पनि अर्को गम्भीर सङ्केत हो ।

यो संविधान संशोधनका राजनीति एउटा छट्टु स्यालको कथा जस्तो भएको छ । प्रधानमन्त्रीले तोकिएको अवधि पुर्याउन संशोधन प्रस्ताव ससद्मा छिराउने, अनि एमालेलगायतका असहमत पार्टी र दलले संशोधन इन्कार गरेर विरोध जनाउने यसको परिणाम के हो ? शून्य । संविधान संशोधन नै गर्न नहुने र अनिवार्य रुपमा गर्नै पर्ने यी दुवै विषय अवस्थाजन्य हो । व्यवस्थापिका संसद उमेर कटाउने, समय व्यतित गर्ने, तलब पकाउने थलो होइन ।

संविधान जारी भएयता व्यस्थापिका संसद र सरकारले जनताको दैनिक जीवनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने कति परिणाममुखी काम दुईजना प्रधानमन्त्री फेरे, लभग ७० जनाको हाराहारीमा मन्त्री बनाए, जबरजस्ती ७ प्रदेशको घोषणा, पछि सबै घोषणै घोषणामा सरकारले समय बिताए, उदारहणीय कार्य प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले बाधा अडाकाउ फुकाउ संविधान संशेधन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ४ नं प्रदेश बढाउ ५ नं प्रदेश घटाउ संशोधन कार्यक्रमले मुलुकको लोकतान्त्रिक राजनीति घुम्तीनिर भेट भयो… गीतको भाकाजस्तै भयो । संविधान संशोधनको राजनीति । संविधान कार्यान्वयनको राजनीति ।

संविधान संशोधनको विषयलाई राजनीतिक विषयमा प्रवेश गराउनु नै जटिलता उपन्न गर्नु हो । दोस्रो संविधानसभा घोषणामा मुलुकले जुन पीडा भोग्नु पर्यो, खिलराजलाई उभ्याएर चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अब यो देशमा पुनः अर्को खिलराजको औचित्य पुष्टि गर्न खाजिरहेका छन् । वर्तमान संविधान जारी हुनु नेपाली जनताको महान जित हो । तर यो संविधानलाई जोगाउन सकिएन भने मुलुकले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न धौधौ पर्ने छ । हामी त्यो बेला वीर गोर्खालीबाट कायर नेपाली भएर परास्त हुनुपर्ने छ । कुनै अमुक राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ता भएर होइन । अहिलको समय विगतको भन्दा धेरै फरक छ ।

हामी कुनै अमुक पार्टी भएर सोच्नुभन्दा लोकतान्त्रिक र स्वाधीन देश नेपालको नागरिक भएर सोच्ने बेला आएको छ । यो मुलुक सबै नेपालीको मुलुक बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल मुलुकका सबै नेपालीहरुको साझा राजनीतिक दस्तावेज संविधानलाई भावनात्मक संस्थागत गर्नु छ । कसैको स्वार्थलाई प्रमाणित गर्ने संविधान मुलुकले चाहेको छैन । मधेस तराईको हक हितको पक्षमा पहाडी खस ब्राह्मणले बोल्नुपर्ने र पहाडमा बस्नेहरुको बारे मधेस तराईमा बसोवास गर्नेले पनि बोल्नुपर्ने नेपालको निमार्ण जरुरी छ । तर यहाँ सीधासीधा हाक्काहाक्की मधेस केन्द्रित दलहरुले मधेसका बारेमा बोल्नु पर्ने र ५ नं. क्षेत्रका जनताले पहाडको बारेमा बोल्नुपर्ने जुन बाध्यता मुलुकमा सिर्जना भएको छ, यसले मुलुकलाई ठीक ठाउँमा लाँदैन । हामी नेपालीहरुको अहिलेसम्मको सहिष्णुता, सद्भाव र पारस्परिकतामा ठूलो आँच फैलिन्छ, समयमै ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालीहरु मधेसी, पहाडिया, भित्री मधेसी, हिमाली सबै हौ । हाम्रो देशमा जुन भूगोल छ, त्यो भूगोलमा हुर्केका हामी सबै नेपाली हौ । हामीबीचमा कुनै भेदभाव हुनुहँुदैन, हामी सबैले समान रुपमा राज्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने हक हुनुपर्छ । नेपालका सबै धर्महरु नेपाली धर्महरु हुन् । सबै भाषीहरु नेपाली भाषीहरु हुन् ।

नेपालका सबै संस्कृति, प्रथा र परम्परा नेपाली सभ्यता हुन् । यसको जगेर्ना गर्नु, रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर नेपालमा यी सबै विषयवस्तुगत होइन, भावनामा मात्र सीमित हुन पुग्यो । सगरमाथा हिमाल र गुम्बाहरु, पहाडाका सबै मन्दिरहरु पशुपतिनाथ, बौद्धचैत्य, स्वयम्भू र तराईका जानकी मन्दिर बुद्ध जन्मथलो लुम्बिनी नेपालीको मात्र नभएर विश्व सम्पदाको सूचीकृत नेपालको गौरव हो । नेपाली यिनै धरोहरले परिचित छन् । तर २००७ सालयता नेपालको राजनीति यति तरल सावित भयो, लाखौँ जनताको बलिदानबाट आएको संविधानबाट संविधान निर्माणमा जटिलता, आठ वर्षको अथक प्रयासबाट आएको संविधान लागू गर्न समस्या, अब वर्तमान चरणमा आएर देशै चल्न नदिने समस्याका रुपमा जुन अवस्थामा मुलुक गुज्रिरहेको छ, यो परिदृश्यले मुुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रवृत्तिहरु फेरि हावी हुन खोजिरहेको छ, यो निकै घातक र नयाँ खिलराजको उदयसहितको प्रतिगमनको सङ्केत हो । संविधान संशोधन सत्तारुढ र प्रतिपक्षको विषय मात्र हैन, संसदको गणितीय विषय मात्र पनि हैन, यो सिङ्गो मुलुकलाई अग्रगमनमा लाने विषय भएकाले सङ्घीय लोकतन्त्रसहितको राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै सङ्घीय गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा जुटौँ । संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयलाई सत्तारुढ र प्रतिपक्षको जुँगाको लडाइँ नबनाऔँ राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाधीनताको पक्षमा संविधान संशोधन प्रकृयालाई अगाडि बढाऔँ देश र जनताको हित यसैमा छ । स्वाधीन नेपालको गौरव र सबै नेपालीहरुको पहिचानसहितको आत्मसम्मान यसैमा छ ।

(लेखक : वरिष्ठ अधिवक्ता /  पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन्)

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल