संविधान कार्यान्वयन नै जनताको चाहना

-  |   रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

संविधान कार्यान्वयन नै जनताको चाहना

राजनीतिको घोडेजात्रा बाहेकका प्रायः सबैजसो खेल रुचिकर लाग्न छोड्यो– मुलुकमा, जनतामा अनि सिङ्गो देशमा । हिजो सशस्त्र द्वन्द्वको त्रासदी परिवेशमा नेपाल आमाका सहोदर भाइका हत्याको खबर रुचिकर थियो । संविधान निर्माणको लामो प्रतिक्षामा कुरेर केस पाक्न लाग्दा अलिकति मुस्काउने आशामा बसेकी हजुरामाको मुजा परेको गालाले खै मुस्कुराउलाझैं लाग्न छाड्यो ।

९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहमतिबाट जारी संविधानमा भएको सहभागिता र समर्थन चानचुने उपलब्धि होइन थियो । यद्यपि आज विश्वकै उदाहरणीय गौरवान्वित इतिहास बोकेको संविधान बाँदरको हातमा नरिवल बन्ला भन्ने त्रासमा जनता छन् । गतिशील दस्तावेज संविधान आवश्यकतालाई नियालेर भोलि पनि संशोधन गर्नुपर्ने विषय हो । अतः यो गहन विषयमा कुनै एउटा दल सफल र अर्को विफल हुने नभएर साझा उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु सबैको सफलता हो भन्ने कुरालाई नेतृत्वले बुझ्नै पर्छ । राष्ट्रिय निष्ठा र राष्ट्रप्रेमको सिङ्गो स्वार्थ बिर्सिएर कुनै पनि राजनेताले यसको कार्यान्वयनमा अहम् भूमिका खेल्नै सक्दैन । राष्ट्रहित र अहितका मतभेदमा जनता सडकमा उत्रिनु विडम्बना हो ।
बुद्धवाणीभन्दा हिटलर नीतिमा ताली बज्न थालेको छ । शिष्ट, शालीन जनक र सीताको आदर्शमा छाडा भ्रष्टाचारी संस्कारले राज गर्न थालेको प्रष्टिँदै छ । शुक्ल पक्षको जूनभैmँ उज्ज्वल नेपाली इतिहासमा आज ग्रहण लागेभैmँ लाग्छ । यहाँ छिमेकबाट साम्प्रदायिक दुर्भावनाका किटाणुहरूले घरदैलोमै पसेर चियाउँदै छन् । विस्तारवादका औँसाले सङ्क्रमण पैmलाउने दुस्साहस गर्ला भन्नेमा जनता औँल्याउँदै छन् । हिंसा र आतङ्कको बिजारोपण त त्यतिखेरै भयो जतिखेर जनताले सङ्घीयता भनेकै थिएनन्, बरु जनता रोजगारी, विकास, पहिचान अनि राष्ट्रिय स्वाभिमान माग्दै थिए । भैगो संविधान बनिगयो अब कार्यान्वयन होस् अनि शान्ति र अमन चैन होला भनेर जनताले स्विकार्दै गर्दा यहाँ विखण्डनका तीता मगजहरूको डुक्राइ सुनिन्छन् । राष्ट्रिय स्वार्थको लेपनमा साम्प्रदायिक झिना विचारले अर्मापर्मा गरेर रमाएका नेपालीलाई क्षेत्र, राज्य, सम्प्रदाय भन्ने बखेडा झिकेर बाझो र फाटोको मैदानमा उतार्यो । जनता बलिका बोका बन्दै मारिएपछि पाएको प्राप्ति मात्रै नेपाली स्वाभिमान हो, अन्यथा उपलब्धि शान्तिसँग आउन नसक्ने झिनो पाशविक विचार उम्रनु दुःखको कुरा हो । हिजो मातृभूमि रक्षार्थ लडेर कमाएको वीरतालाई गृह वैरतासँग जोडेर बेचिँदै छ । पुर्खाको नाम बिक्न छोडेभैmँ लाग्छ । भिक्षा माग्ने झोली फाट्दा झोलीकै भिक्षा माग्ने आदतले सगरमाथाको रोदनलाई नेपाल आमाले पुछ्ने बाटो खोज्दै छिन् ।
संविधानको कार्यान्वयन पक्ष आकाशको फल आँखातरि मर नबनोस्– बहुसङ्ख्यक जनताको वर्तमान चाहना हो । सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा जनताका सोचमा हातेमालो नगरी हतारमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने विषयका मतान्तर पक्कै सामान्य होइनन् । जो सरकारमा पुगे पनि जटिल धर्मसङ्कटको तथ्याङ्क पुरानै बनिदिन्छ । कोही हात समात्ने कोही हात छोड्ने अनि कोही हात थमाउने जात्रालाई हाइलाइट गर्दा राज्यले सङ्क्रमणकै फाल्सासँग जुधिरहनुपरेको जनबोध छ । सञ्जालतिर विदेशी इसारामा कठपुतली बनेका आरोपसँग राष्ट्रिय स्वाभिमानका कुरा जोडिएको विद्रुपता हेर्नुपरेको छ । आज सर्वपक्षीय आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका विकास योजनालाई बढाउने कुरा चुनौती बनेका छन् । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्य शक्तिको बाँडफाड त गर्यो तथापि सङ्घीय संरचनाको विवाद झनझनै चुलिँदै छ । भ्रष्टाचार र सत्तालिप्साको प्राचीन सरुवा रोग उपचार गर्न खोज्दा पुर्खाको नाममै दाग लाग्दै छ । जनता त देशको भौतिक र आर्थिक समुन्नतिमा धमिरा नलागोस्, यही चाहन्छन् । कृषि क्रान्ति होस्, पर्यटन विकासका एजेन्डा अब छायाँमा नपरून् । आज हरेक समस्याको जरो राजनीतिक अस्तव्यस्ततामा अडिरहँदा नेपाली अस्तित्वका आशाले अत्याधुनिकतासँग साक्षात्कार गर्न पाएका छैनन् । स्वाभिमानलाई धितो राख्ने अनि दायित्व बिर्सने प्रवृत्तिको परम्परित गन्ध नआओस् भनी सामाजिक सञ्जालमा जनताले खबरदारी गर्दै सचेतना दिलाएका विषय उत्तिकै मननीय छन् ।
नागरिकता, भाषा तथा सीमाङ्कन विवादले निम्त्याइरहेका तिक्ततादेखि समस्या समाधानमा वस्तुवादी बन्ने अप्ठ्याराका बहस चुनौतीका विषय बनिरहँदा जनताको आत्मविश्वासमा हथौडा लाग्दै छ । मतभिन्नताका फलामे अङ्कुशहरू चुँडाएर वास्तविकताको आडबाट हातेमालोमा आबद्ध हुने सामूहिक चुनौती छ । विशेष गरेर एमालेजस्तो दोस्रो ठूलो दल लगायतका सबै वर्ग, तह र तप्काले एकैसाथ समर्थन जनाउने बाटो नपाए त्यहाँ संशोधनका कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु अस्वाभाविक बन्दैन नै । आज यहाँ सङ्घीय स्वशासनयुक्त विकेन्द्रित शासन प्रणाली अर्थात् समावेशी लोकतन्त्रको गोरेटोमा जनआशाले हिँड्न हतारो गरिरहेको छ । फलतः जनआकाङ्क्षालाई समेट्ने अर्जुनदृष्टिको साझा मागसँग एकाकार हुनु वर्तमान नेपालको संविधानको विशेषता र आवश्यकता हो । विविध सङ्क्रमणकालीन युगसन्धिको जटिलतासँग मुकाबिला गर्दै शिक्षा, सञ्चारजस्ता विकासका बाटामा जनचेतना हुर्किएको गौरवमय इतिहास साथमा छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपाली जनताको विकसित सोचले छलाङ मारिरहेको छ । विकृति र अन्धविश्वासका ज्वाला निभिरहेका छन् । अलिकति आधुनिक विचारले च्याउँदै छ, परिवर्तनका पुष्पले फक्रिने आशालाई मुरझाउन दिएको छैन । नेपालसँग जातिगत, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधताबीचको एकता र पहिचानको सुनिश्चिततालाई बोकेर सुन्दर, विकसित र समृद्ध शान्तिपूर्ण समाज विकासको नियम कोर्ने प्रयास गरेको लगभग ७० वर्ष लामो इतिहास पनि छ ।
सरसर्ती आँखा डुलाउँदा पद्मशमशेर ज.ब.रा.द्वारा जारी भएको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ नेपालको पहिलो संविधान हो । त्यसपछि १०४ वर्षे राणाहरूको तानाशाही शासन व्यवस्था पश्चात लागू भएको ‘अन्तरिम शासन विधान, २००७’ ले भने शासनसत्ताको सम्पूर्ण अधिकार राजामा नीहित गराएको थियो । ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५’ ले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई अफापसिद्ध भएको भनी संसद विघटन गर्यो । राजा महेन्द्रले शासनाधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाल विशेष ऐन जारी भयो । यसको परिणाममा ‘नेपालको संविधान, २०१९’ को पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो । यो पनि २०२३, २०३२ र २०३७ गरी तीन पटक संशोधित भएको इतिहास छ । बहुदलवादीको सम्झौताबाट एक हिसाबमा प्रजातान्त्रिक पुनस्र्थापनाको स्वरूपमा २३ भाग, धारा १३३ र ३ अनुसूची भएको राजा र मन्त्रिपरिषद्मा निहित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ राजा वीरेन्द्रद्वारा घोषित भयो । राजनीतिक उथलपुथल र विविध घटनाले चर्को रूप लिने क्रममा २०६३ मङ्सिर ७ गते सात दलीय गठबन्धन र सशस्त्र युद्धमा रहेको नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सम्झौता भयो जसबाट ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ बनेर देश लम्किँदै गयो । यता १९ दिनको लामो जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप प्रतिनिधि सभाबाट राजालाई पुनस्र्थापना गरियो । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नीहित हुने गरी सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था भयो । वस्तुतः भूकम्पीय चोटसँगसँगै पनि २०७२ साल असोज ३ गते नेपाली जनताद्वारा संविधान सभाबाट ‘नेपालको संविधान’ जारी भयो ।
नेतृत्वमा जति कुर्सी, पद र महŒवाकाङ्क्षाका विवाद छन्, जनतामा त्यति धेरै गरिबी र अभावका वेदना छन् । राम्रो कामको श्रेय आफ्नै पोल्टामा पारेर नाक फुलाउन चाहने तर बिग्रेका कार्य अरुलाई घानमा हाल्ने उपल्ला नेतृत्वका प्रवृत्तिले जनता हैरान छन् । अर्कोतिर विविधतायुक्त समाजको चित्त बुझाउन कुनै एक्लो दल सक्षम बन्न सक्दैन । संविधान कार्यान्वनको विषय कुनै जादुको छडी होइन । एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिलाई जनताले कसरी बुझ्न चाहन्छन्, त्यो त जनप्रतिनिधिले एकताको सूत्रबाटै खोज्नुपर्छ । सबैलाई थाहा छ– थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, महिला, अपाङ्ग, मुस्लिमलगायतका माग र अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको मेलबाट मात्रै नेपाली नयाँ इतिहासले कोल्टे फेर्छ । सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माणका लागि आवश्यक संशोधनबाट पूर्णता दिन देशमा विवाद होइन, भौतिक र शैक्षिक समुन्नतिबाट जनताको आर्थिक स्तरोन्नति गर्न सक्नुपर्छ । स्वदेशी आत्मनिर्भरताको आशाले नेपाली पौरख तड्पिरहेको छ । थुप्रै प्रतिभाशाली सन्ततिलाई देशले गरिबीका कारण अवसर प्रदान गर्न र मूल्याङ्कन गर्न नसकेको पीडादायी बाध्यता छ । अतः केवल संविधानको ठेलीलाई जनताले अपेक्षा गरेका होइनन्, पहिचान र स्वतन्त्रतासहित गरिबी र बेरोजगारीको पीडा निवारणको आकाङ्क्षामा बाँच्न चाहेका हुन्– हरेक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा छ । समस्याले समाधान खोज्न कुत्कुत्याउँछ, समाधान खोज्दा अप्ठ्यारा पक्ष निस्कन्छन् तर प्रेम र समझदारीमा हीरा फोर्नु कुनै ठूलो कुरो हुँदैन । केही कमी होलान्, केही छुटेका विषय होलान्; तथापि स्वतन्त्रता र समानताभित्र कानुनीराजको लोककल्याणकारी शासनमा रम्न चाहेर देशले कानुनको सबल बाटो खनिसकेको छ ।
संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनका आवाजका कारण धेरै विकास र मानवीय पक्षका विषय ओझेलमा अड्केका छन् । अभैm पनि त्रिपालको प्वालबाट तुसारो चुहिएको होला, टहराले जाडोलाई छेक्न नसकेको हुनसक्छ । भूकम्पपीडित, बाढी–पहिरोपीडित नेपालीका वेदनासँग नेपाल आमाको क्रन्दन कति हृदयविदारक छ । भूकम्पीय क्षति पुनःनिर्माण र राहत वितरणका कुरा पर्दापछि अड्किरहेका छन् । परिवर्तनको आशा बोकेर सशस्त्र द्वन्द्वको अग्नि ज्वालामा होमिएका द्वन्द्वपीडित र अपाङ्ग अनि कलम समाउनुको साटो बन्दुक बोक्न बाध्य भएका नेपाली क्रन्दनको मूल्य कति छ ? हिजो सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आउन, १९ दिने आन्दोलनबाट परिवर्तनको भएको हेर्न, संविधान निर्माणको प्रतिक्षादेखि अब सङ्घीय संरचनामा मुलुक मोडिनेजस्ता अनेकन विषयमा जनताले केवल प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । जनता हरेक चुनौतीमा निःस्वार्थ चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डामुनि बस्न चाहन्छन् तर यहाँ एकताको आवाजभन्दा विखण्डनमा गाँड कोराकोर गरेको तीतो वर्तमान छ । गाउँमा या टोलमा जनतालाई अलिकति अत्याधुनिकता चाहिएको छ । इन्टरनेट चाहिएको छ– विशेष गरेर युवालाई, घरमा पानीको धारो चाहिएको छ– गृहिणीलाई, विद्यार्थीलाई बेलुकी पढ्न उज्यालो चाहिएको छ, खेतमा पानी र राम्रो बीउबिजन चाहिएको छ– किसानलाई, रोजगारीको सहजता चाहिएको छ– सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई । विदेशीसँग हात थाप्न र स्वाभिमान गिराउन नचाहने नेपाली एकता कहिल्यै मक्काउँदैन । पहिचान सबैको सुनिश्चित हुनुपर्छ तर पहिचानका नाममा तिललाई पहाड बन्ने विखण्डनका आवाज यसैकारण अनावश्यक लाग्छन् । जनता त गरिबीको चक्रव्युहबाट उम्केर राष्ट्रियताको छत्रछायाँमा राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई दह्रो खम्बा गाढ्न चाहन्छन् ।
जनतालाई पार्टीगत स्वार्थ र खिचातानीसँग दिलचस्पी छैन । राजनीतिक कार्यको आलोचना गर्ने तर कार्यान्वनको एकतामा हात बढाउन नचाहने आदत पनि कार्यान्वयनका बाधक पक्ष हुन् । संविधान जनताको अधिकार हो, आशाको थलो हो तर विवाद र मनमुटावको बीउ होइन । नाकाबन्दी, भूकम्पीय पीडामा साथ दिने नेपाली जनताले संविधान कार्यान्वनका पक्षमा सहभागितामूलक साथ दिने कुरामा शङ्का नहोला । देशमा परिवर्तन त ठूला– ठूला भए तर जनताको आर्थिक, सामाजिक उन्नतिका अवस्था र दिनचर्यामा उस्तो अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको पनि लाग्दैन । हुन त कसैले गणतन्त्र प्राप्तिलाई हाम्रा कारण भन्ला, कसैले धर्मनिरपेक्षताको आवाज हाम्रो पार्टीको एजेन्डा हो भन्दै नाक फुलाउला त कसैले लोकतन्त्रलाई, मधेसी मागलाई, सङ्घीय सोचलाई आफ्नै पोल्टामा हालेर बखान गरियोस्– सबै प्राप्ति यदि भएका छन् भने त्यहाँ सोझा–साझा नेपालीको उत्सर्गमा सहिदका रगत पोतिएका छन् । जनतालाई आदर्शको भाषणभन्दा व्यवस्थाको स्वतन्त्रतासग अवसरको आवश्यकता छ । राज्यप्रतिको सद्भाव त्यो संसारमा– सामाजिक सञ्जालका फेसबुक, ट्विटर, इन्टरनेटमा पोखिँदा मन पराउने र प्रतिक्रिया दिनेमा अड्किन बाध्य छ । पारिवारिक आनन्दलाई समेत तिलाञ्जली दिएर युवाशक्तिको सीप र दक्षता मात्र होइन जवानीको जोस र राज्यविकासको पसिना खुकुरीको धारमाथि राखेर जीवन मरणको दोसाँधमा सीमापारि बेचिइएको तीतो यथार्थ देशमा छँदै छ ।
यो सत्य हो; आन्दोलन, रक्तपात र हिंसा कुनै पनि समस्या समाधानका अन्तिम बाटा होइनन् । ज्ञान, सीप र बौद्धिकतालाई भागबण्डामा पार्टीगत सिद्धान्तको तुलोले जोखेका विडम्बनासँग सङ्कीर्ण भावको खिचातानीमा जनता सडकमा उत्रिनु दुःखद् मामला हो । आज आन्दोलन नगरे कुरै नसुन्ने परिपाटीले तिललाई पहाड बनाएर समस्या देखा पर्छन् । यद्यपि सङ्घीय आयोग गठन गरेर विवाद सुम्पिने र टुङ्गो नलागे जनमतको बाटो लिने संविधान कार्यान्वनमा देखिएका चुनौती समाधानका सबल बाटा र पाटा छन् । जनविचारभन्दा सबल कानुन कुनैै हुन सक्दैन । मिलिसकेको क्षेत्र, इलाका वा स्थानीय तहका विषयमा आगो नझोसौँ । चुनावी मैदानमा जाने विकल्पमा समस्या जनतालाई दिएर सञ्चार माध्यमको सक्दो उपयोग गर्दै जनविचारबाट हातेमालो गर्नुको कुनै विकल्प छैन । अन्यथा आजसम्म भन्दै आएका उपलब्धिको मूल्य स्थापित हुनेमै शङ्का नरहला भन्न पनि सकिन्न । घरेलु सर–सामान खपत, क्षमताका आधारमा श्रम अवसर तथा सम्मान अनि जातिगत विखण्डनबाट आक्रान्त भएको समाज हैन त्यही अर्मापर्मा गरेर हातेमालो गर्ने अलिकति आधुनिक आर्थिक समृद्धितर्पm लम्केको समाजको आवश्यकता छ आज । सबैलाई थाहा छ– बिना मेलमिलाप, बिना सम्झौतामा देशले परिवर्तनको सुगन्ध लिन सक्दैन ।
सङ्घीय संरचनाभित्रका विषयमा जनतालाई बोधगम्यता नहुन सक्ने समस्या छ । सर्वसाधारण जनतालाई बहुल समुदायको माग अनि सङ्घीय राज्यको सहकार्य, सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वयका पाटामा ज्ञान नहुन सक्छ । सङ्घीय संरचनामा प्रादेशिक सरकारबीच समन्वय नगर्ने परिस्थिति जन्मियो भने त्यसले आपसी फाटो मच्चाउला भनी सचेत हुनुपर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छन् । प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकारमा पक्षपाती अधिकार विकेन्द्रीकृत भएमा झनै समस्या बढ्ने हुँदा पारदर्शी सहभागितामूलक व्यवस्थाको खाँचो हुन्छ । प्रान्तीय सरकारले केन्द्रीय सरकारको कुरा नमान्ने, अर्को प्रान्तको तुलनामा आपूmमा न्यायोचित व्यवहार नभएको आरोप लगाउनेजस्ता समस्या आउन सक्छन् भने केन्द्रीय सरकारले अधिकार जमाउन सक्ने हुनाले प्रशासनिक पक्षको विकास चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । प्रादेशिक भेदभावले सिङ्गो मुलुक नयाँ हिंसाको खाडलमा फस्न सक्छ । यसमा सङ्घीय सचेतनाको मनोविज्ञानको गम्भीर विषय जोडिन्छ । अतः प्रादेशिक वितरणले राज्यको समुन्नतिमा टेवा पुर्याउन सक्छ तर सकारात्मक विकासको प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्न सक्नुपर्छ । यी अप्ठ्याराहरूसँग जुध्न दह्रो समन्वयकारी कानुनको खाँचो हुन्छ नै त्यसमा आपसी प्रतिस्पर्धामा सकारात्मक सोच भए मुलुकले मुहार फेर्न समय नलाग्ला । यसर्थ संविधान कार्यान्वयनको मियो मात्र जनचाहनाको सम्बोधन हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल