किरात गणराज्यवारे यस्तो छ गोपाल किरातीको विश्लेषण

किरात गणराज्यवारे यस्तो छ गोपाल किरातीको विश्लेषण

गोपाल किराती, अध्यक्ष, अखिल किरात लेखक सङ्घ

किराती जनता किरात राज्य लिन सक्षम छन् ?

महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरियो । परन्तु, किरात राज्य हासिल गर्न सकिएन । सन् १९९० को राजतन्त्रात्मक संविधानले किरातीलगायत देशका उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायको पहिचान स्वीकार गरेन । प्रतिवादमा अगस्त १९९२ देखि किरात राज्यको निम्ति संगठित आन्दोलन अघि बढाइयो । फेब्रुअरी १९९६ मा घोषित माओवादी जनयुद्धमा समर्थन गर्दै पूर्वमा सशस्त्र प्रतिरोध आन्दोलनको निर्णायक तयारी गरियो । कांग्रेस र एमालेद्वारा अन्यायपूर्वक लादिएको अनिवार्य संस्कृत कक्षाविरुद्ध तीन संस्कृत विद्यालयमा बम विष्फोटनको कार्वाहीसँगै राजकीय पहिचान र अधिकारका लागि जुलाई १९९७ मा सशस्त्र प्रतिरोध आन्दोलन घोषणा गरियो । सशस्त्र प्रतिरोध आन्दोलनको विकासक्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले किरात स्वायत्त राज्यको माग स्वीकार ग¥यो । जुलाई २००३ मा प्रचण्ड माओवादी र किरात वर्कर्स पार्टीबीच एकीकरण भयो । त्यसयता क. प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी आन्दोलनबाटै किरात राज्य स्थापनाको संघर्ष जारी राखिएको हो ।

परन्तु, माओवादी आन्दोलनमा सिद्धान्त र व्यवहारबीच आधारभूत अन्तर देखिन थालेको छ । हेटौंडा महाधिवेशनद्वारा स्वीकृत सर्वहारा आन्दोलन र जातीय मुक्ति आन्दोलनबीच समायोजनको विशेष नीतिलाई कुल्चने काम भएको छ । एमाले गठबन्धन सरकारमा दलित र थारुको तथा कांग्रेस गठबन्धन सरकारमा महिलाको भाग खोस्ने नेताहरुको जनावर प्रवृत्तिले किरात राज्य प्रत्याभूत गर्दैन । राजनीतिक नियुक्तिहरुमा त्यही सामाजिक डार्विनवाद हाबी छ । हिजो जनयुद्धमा उत्पीडित जातिको रगत चाहिएको थियो, त्यसैले उनीहरुको केही महत्व बढेको थियो । तर, आंशिक सत्ता सुविधाको समय उत्पीडित जातिको आन्दोलन र कार्यकर्ता मूल्यहीन बन्छन् । किराती जनताको राजकीय पहिचान र अधिकारको आन्दोलनप्रति नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बहुसंख्यक नेताहरु ओंठे समर्थनसम्म गर्न हिच्किचाउँछन् । पार्टी दस्तावेजमा जेसुकै लेखिए पनि व्यवहारिक अभ्यासमा माओवादी केन्द्रका उपल्लो तहका बहुसंख्यक नेताहरु उत्पीडित जातिको न्यायपूर्ण आन्दोलनविरुद्ध नवप्रतिक्रियावादी एमालेसित प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । तत्कालीन एमाओवादीमा विशेषतः दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि बढेको किरात राज्यविरोधी जनावर प्रवृत्ति माओवादी केन्द्रसम्ममा पनि यथावत छ । त्यस प्रवृत्तिको अन्त्य यथाक्रममा किमार्थ सम्भव देखिँदैन । माओवादी आन्दोलनमा यसरी सर्वहारा वर्ग, उत्पीडित जातिका जनता र शहिदहरुप्रति विश्वासघातको खतरा बढेको छ ।

खासगरी, शान्ति सम्झौतामा योजनाविहीन ढङ्गले स्वायत्त जनसरकार विघटन गर्नु, कार्यकर्ताको आर्थिक व्यवस्थापनमा संस्थागत पहल नलिनु तथा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम र महिला आन्दोलनबारे अनुशासनसँग जोडेर घनिभूत एवं केन्द्रीकृत दिशानिर्देशन नहुनु विश्वासघातका कारण बन्न पुगेका छन् । प्रथम संविधानसभामा प्रथम पार्टीको हैसियत उपयोग गर्न नसक्नु, प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्रप्रति नजरअन्दाज तथा जडसूत्रवादका विरुद्ध लचकता थप कारण हुन् । विशिष्ट सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्ष नै सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न जानु अतिरिक्त कारण देखिन्छ । सत्ता र जनसेवाको क्षेत्रमा नेताहरुको कार्यविभाजन गर्ने सैद्धान्तिक मान्यता लिएको पार्टीले जहाँ पायो त्यहाँ हात हाल्दा अराजकता, नोकरशाहीतन्त्र र तदर्थवादले घर गरेको छ । जसले, उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायको मुक्ति आन्दोलनमा गम्भीर क्षति पु¥याएको छ । परन्तु, किराती जनताको आन्दोलन जारी छ ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा अहम् वस्तुगत प्रश्नहरु उपस्थित छन् ।

ती हुन् :
१. के किराती जनता राजकीय पहिचान र अधिकारसहितको किरात राज्य लिन सक्षम छन् ?
२. के प्रचण्डको नेतृत्वमा किरात राज्य सम्भव छ ?
३. के हुन सक्छ, किरात राज्यको क्रान्तिकारी बाटो ?
जवाफको खोजीमा कार्यपत्र प्रस्तुत छ । किरात गणराज्य आन्दोलनको जनदिशा आधारित वैज्ञानिक समीक्षा र क्रान्तिकारी पुनर्गठनबारे प्रस्तुत कार्यपत्रको समृृद्धीकरण तथा कार्यान्वयनमा किरात राज्यको सुनिश्चितता अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथसाथै, किराती क्रान्तिकारी आन्दोलनको वैज्ञानिक समीक्षाले समग्र माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनकै पुनर्गठनमा योगदान पु¥याउने हुन्छ ।

आधारभूत प्रश्नहरु

१. वर्ग दृष्टिकोणको प्रश्न
मानव ज्ञानको इतिहासभरि विश्वको विकासको नियमका विषयमा सधैं नै दुई किसिमका धारणाहरु रहेका छन्– अध्यात्मवादी धारणा र द्वन्द्वात्मक धारणा । र, यी दुई परस्पर विरोधी खालका विश्वदृष्टिकोणहरु हुन् । …वस्तुगत पदार्थहरुमा विपरीत तत्वहरुको एकता वा एकरुपता कहिल्यै पनि मरेको वा जड हुँदैन । बरु त्यो ज्यानदार, परिस्तिथिवद्ध, गतिशील, कायममुकायम र सापेक्ष हुन्छ । सबै परस्पर विरोधी पक्षहरु, खास परिस्थितिमा आफ्ना विपरीत पक्षहरुमा फेरिन पुग्छन् । यही कुरा मान्छेको मगजमा प्रतिबिम्बित हुँदा त्यो माक्र्सवादको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोण बन्छ । अघिका र हालका प्रतिक्रियावादी शासकवर्गहरु र तिनका चाकडी गर्ने अध्यात्मवादीहरु मात्रै विपरीत तत्वहरुलाई ज्यानदार, परिस्थितिवद्ध, गतिशील, एकअर्कामा फेरिने तत्वका रुपमा होइन कि मरेका र जड रुपमा हेर्दछन् र आफ्नो रजाइँलाई टिकाइराख्ने नियतले व्यापक दुनियाँलाई ठग्न र छल्नका निम्ति त्यस भ्रमात्मक कुरालाई फिजाउँछन् । यस्ता प्रतिक्रियावादीहरु र अध्यात्मवादीहरुका भ्रमात्मक मतहरुलाई उदाङ्ग पारिदिनु र त्यसको पोल खोलिदिनु, वस्तुहरुमा रहेको द्वन्द्वात्मकताको प्रचारप्रसार गर्नु र यसरी वस्तुहरुको रुपान्तरणको गतिलाई बढाउनु तथा क्रान्तिको उद्देश्य प्राप्त गर्नु कम्युनिस्टहरुको कर्तव्य हो ।
– माओ त्सेतुङ, अन्तर्विरोधबारे

गुरुत्वाकर्षणको नियमको आधारमा पृथ्वीमा जसरी दुईवटा ध्रुवहरु छन्, त्यसरी नै जीवन र जगतलाई हेर्ने दुई विश्वदृष्टिकोणहरु छन् । त्यस्तै राज्यसत्ताको विकासयता समाजमा पनि दुईवटा वर्गहरु छन् । ती हुन् शोषकवर्ग र शोषितवर्ग । उत्पीडक जाति र उत्पीडित जाति, उत्पीडक क्षेत्र र उत्पीडित क्षेत्र एवं उत्पीडक लिंग र उत्पीडित लिंगबीच अन्तर्विरोधको प्रश्न अन्तिम र अभिन्न रुपमा वर्गको प्रश्न हो, जसको निरुपण वर्गसंघर्षद्वारा गरिन्छ । उत्पीडनविरुद्धको संघर्षमा उत्पीडितवर्ग र जातिले वस्तुगत यथार्थताको धरातलमा उभिन सक्नुपर्छ, मानव दुनियाँको सबैखाले अन्याय, अत्याचार, उत्पीडनविरुद्ध न्यायपूर्ण संघर्षको रणनीति र कार्यनीति निश्चित गर्नुपर्छ, तब उत्पीडनविरुद्धको उसको संघर्ष सार्थक बन्छ । त्यस निम्ति क्रान्तिकारीले सर्वप्रथम द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अख्तियार गर्नैपर्छ । यसले मात्र वस्तुगत धरातलमा उभ्याउँछ, न्यायोचित सच्चाइमा आधारित रणनीति र कार्यनीति निर्धारण गराउँछ । किनकि, दृष्टिकोण भनेको जीवन र जगत, उत्पीडक र उत्पीडित एवं वस्तुगत र आत्मगत स्थितिलाई हेर्ने आँखा हो । तसर्थ आँखा अर्थात् दृष्टिकोण वैज्ञानिक भएपछि मात्र मानिसले सही परिणाम निकाल्न सक्छ ।

पदार्थ प्राथमिक र चेतना द्वितीयक मान्नेहरु भौतिकवादी हुन् भने त्यसको उल्टो चेतना प्राथमिक मान्नेहरु आदर्शवादी (चेतनावादी) हुन् । भौतिकवादीहरु चेतनालाई अस्वीकार गर्दैनन्, बरु अभिन्न सहायक मान्छन् र तथ्यको आधारमा सत्य खोज्दछन् । जसले, उत्पीडित जनता सच्चाइमा पुग्दछन् । तर, आदर्शवादीहरु पदार्थ अर्थात् वास्तविकतालाई ओझेल पार्छन्, जसले जनतालाई कहिल्यै सच्चाइको तहमा पुग्न दिँदैन । यसरी भौतिकवाद तथ्यको आधारमा सत्यको खोजी गर्दै जनसमुदायलाई मुक्तिको तहमा उठाउने दर्शन हो भने आदर्शवाद तथ्यविरुद्ध उभ्याएर जनसमुदायलाई सच्चाइमा पुग्न नदिने, मुक्तिको तहमा उठ्न नदिने जनविरोधी दर्शन हो । माओको भनाइबाट यही प्रमाणित हुन्छ कि मानिसलाई सच्चाइको तहमा उठाउन द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोण स्थापित गर्नुपर्छ र अध्यात्मवादको अवशेषलाई समूल खारेज गर्नुपर्छ ।

माओले नै भनेका छन् कि ज्ञान सामाजिक व्यवहारबाट आउँछ । त्यस्तो सामाजिक व्यवहार वर्गसंघर्ष, उत्पादन संघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगका रुपमा गरिन्छ । व्यवहारका निम्ति मानिसको पाँच इन्द्रीयले ‘थाहा पाउनु’ र ‘गर्नु’को रुपमा भूमिका खेल्छन् । देखेर, सुनेर, छोएर, सुँघेर तथा चाखेर मानिसले ‘थाहा पाउने’ र ‘गर्ने’ हुन्छ । अध्यात्मवादीको कथित परमेश्वर, देवीदेवता, भूतप्रेत मानिसले कहिल्यै देखेका, छोएका, सुँघेका र चाखेका छैनन् । अध्यात्मवादीको दुस्प्रचार ‘सुनेका’सम्म छन् । परन्तु, त्यो प्रचार ठगी धन्दा हो भन्ने स्वतः प्रस्ट छ । संगीत देखिँदैन, सुनिन्छ मात्र । तब के परमेश्वर, देवीदेवता, भूतप्रेत कुनै संगीत हो ? अवश्य होइन । बरु संगीत भनेको एक पदार्थगत भौतिक तत्व हो, जसलाई कलाको माध्यमले व्यक्त गरिन्छ ।

सैद्धान्तिक रुपमा मानिसको दृष्टिकोण निर्माण गर्ने काम दर्शनशास्त्रले गर्छ । दर्शनशास्त्र प्रकृति, समाज र चिन्तनबारे अध्ययन गर्ने विज्ञान हो । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनले जीवन र जगत अर्थात् प्रकृति, समाज र चिन्तनप्रक्रियालाई हेर्ने, बुझ्ने र बदल्ने गर्दछ । त्यसको आदि र अन्त्य तथा ऐतिहासिक विकास प्रक्रियालाई वैज्ञानिक ढङ्गले हेर्ने र बुझ्ने सामथ्र्य राख्दछ । शब्दको सामान्य अर्थमा दृष्टिकोणले हेर्ने र विचारधाराले बुझ्ने काम गर्छ । वस्तुबारे त्यो हेराइ र बुझाइ वैज्ञानिक बन्यो भने मात्र वस्तुलाई सही दिशामा बदल्न सम्भव हुन्छ । ‘हेराइ र बुझाइ वैज्ञानिक हुनु’ भनेको भौतिकवादी हुनु हो । अध्यात्मवादी हेराइ र बुझाइ अवैज्ञानिक हुन्छ । अवैज्ञानिक दृष्टिकोण र विचारले मानिसलाई पशु तुल्याउँछ । द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणका निर्माता कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्स हुन् । माक्र्स र एंगेल्सका योगदानलाई नै ‘माक्र्सवाद’ भनिन्छ । माक्र्सवादको रक्षा, प्रयोग र विकासमा लेनिन र माओले युगीन भूमिका खेले । माक्र्सवादी दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको रक्षा, प्रयोग र विकासको नयाँ नेतृत्व दिएर नै लेनिनले मजदुर–किसान र उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायको अधिकारसम्पन्न सोभियत समाजवाद स्थापना गरे । चीनमा माओ क्रान्तिद्वारा श्रमिकवर्ग, राष्ट्रिय पुँजीपति तथा उत्पीडित अल्पसंख्यक जातिको अधिकार सुनिश्चित गरियो । तसर्थ क्रान्तिकारीको प्राथमिक शर्त दृष्टिकोण र विचारधारा वैज्ञानिक र पक्षधरता सर्वहारावर्गीय हुनुपर्छ । माक्र्सअघिका दार्शनिकहरु दुनियाँ बदल्ने प्रश्नमा बेखबर थिए । अतः माक्र्सवादी दर्शनको सारतत्व नै ‘दार्शनिकहरुले दुनियाँको व्याख्या त धेरै गरे, मुख्यतः बदल्नु हो ।’

वैज्ञानिक ढङ्गले बुझेर मुख्यतः दुनियाँ बदल्ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवदाी विश्वदृष्टिकोणमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको विज्ञानले मात्र किरातीलगायत उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायलाई ‘उत्पीडितको अवस्था’बाट बदलेर ‘मुक्त अवस्था’मा पु¥याउँछ । अविकासको अवस्थाबाट विकासको अवस्थामा तथा पराधीनताको अवस्थाबाट स्वाधीनताको अवस्थामा दृढतापूर्वक बदल्दै अघि बढ्छ ।

२. साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरुबीच प्रधान अन्तर्विरोधको प्रश्न

प्रतियोगितात्मक पुँजीवाद एकाधिकार पुँजीवादमा बदलियो । त्यही एकाधिकार पुँजीवाद नै साम्राज्यवाद हो । लेनिनअनुसार साम्राज्यवाद पुँजीवादको मरणासन्न अवस्था हो । लेनिनले एकाधिकार पुँजीको युगलाई साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरुबीच प्रधान अन्तर्विरोधको युगका रुपमा संश्लेषण गरे । त्यस अतिरिक्त दोस्रो विश्वयुद्धपछि साम्राज्यवादले आफ्नो चरित्र बदलेको छ । औद्योगिक पुँजी लगानी गर्ने साम्राज्यवाद वित्तीय पुँजी लगानी गर्ने चरित्रमा बदलिएको छ । त्यस निम्ति साम्राज्यवादले भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र निजीकरणको रणनीति अख्तियार गरेको छ । भूमण्डलीकरणको परिणाम वस्तुतः अमेरिकीकरण तथा निजीकरणको परिणाम अमेरिकी पुँजीपतिकरण हुन पुगेको छ । चरम व्यक्तिवादी नवउदारवादमा पतीत तथाकथित उदारीकरण उत्पीडित राष्ट्रिय आन्दोलनविरुद्ध केन्द्रित छ । तसर्थ २१औं शताब्दीका क्रान्तिकारीहरुले वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणविरुद्धमा राष्ट्रिय समाजवादीकरणको रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरुबीचको प्रधान अन्तर्विरोध हल गर्नु सर्वहारावर्गको दायित्व हुन आउँछ । वर्गका अतिरिक्त यसरी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कुशल नेतृत्व सर्वहारावर्गले दिन सक्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबारे कार्ल माक्र्सको विचार ‘जबसम्म आयरल्यान्ड स्वतन्त्र हुने छैन तबसम्म बेलायती सर्वहारावर्गले राज्यसत्ता लिन सक्दैन’ भन्ने हो । माक्र्सको विचार सही सावित भयो कि आयरल्यान्ड स्वतन्त्र पनि भएन र बेलायती सर्वहारावर्गले राज्यसत्ता लिन पनि सकेन । अर्थात् बेलायती सर्वहारावर्ग आइरिस जातिको राष्ट्रिय आन्दोलनप्रति अहंकारवादी दृष्टिकोण अख्तियार गरिरह्यो र उसले आइरिस मुक्ति आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेन । परिणाममा, आइरिस आन्दोलनको भविष्य मात्र अन्धकार भएको होइन कि बेलायती सर्वहारावर्गले पनि राज्यसत्ता लिन सकेन वा बेलायती सर्वहारावर्ग साम्राज्यवादी पुँजीपति वर्गको हतियार बनिरहन अभिशप्त ठह¥यो । परन्तु, लेनिन र माओले आफ्नो मुलुकको क्रान्तिमा उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायको आन्दोलनप्रति माक्र्सवादी दृष्टिकोण अख्तियार गरे, क्रान्तिकारी इमान्दारितासाथ जातीय मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गरे । फलस्वरुप लेनिन क्रान्ति र माओ क्रान्ति सम्भव भयो ।

निष्कर्षमा, सर्वहारा आन्दोलन र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबीच समायोजनद्वारा क्रान्ति सम्पन्न गर्न माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको विज्ञानले नै किरातीलगायत उत्पीडित समुदायको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सफल पार्ने सामथ्र्य राख्दछ । अतः स्पष्ट हुन्छ कि साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरुबीच प्रधान अन्तर्विरोध रहेको स्थितिसम्म आन्तरिक रुपमा दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताविरुद्धको क्रान्तिमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको स्थान स्वतः प्रधान हुने गर्दछ । यसरी नेपालको दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताविरुद्धको सर्वहारा क्रान्तिमा दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता र किराती राष्ट्रिय आन्दोलनबीच स्वभाविक रुपमा प्रधान अन्तर्विरोधको स्थिति बन्छ । यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न नसक्ने नेपाली कम्युनिस्टहरुको नियति बेलायती कम्युनिस्टहरुको भन्दा किमार्थ फरक हुन सक्दैन । जसरी बेलायती कम्युनिस्टहरु आइरिस जातिको आन्दोलनप्रति नकारात्मक हुँदा उनीहरु पुँजीपतिवर्गको खेलौना बन्न पुगे, ठीक त्यसरी नै किरातीलगायत आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिमको न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रति नकारात्मक रहने कथित नेपाली कम्युनिस्टहरु पनि दलाल पुँजीपतिवर्गकै खेलौना सावित हुँदै छन् । अतः सर्वहारा क्रान्तिकारीहरुले वर्ग र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबीचको अन्तर्सम्बन्ध ख्याल गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्नुपर्छ ।

३. नेपालको राज्यसत्तालाई बुझ्ने प्रश्न
गणतन्त्र नेपालको विद्यमान राज्यसत्तालाई बुझ्न यसको इतिहास खोतल्नुपर्ने हुन्छ । मंगोल, अस्ट्रोद्रविड, खस, वैदिक आर्य र मुस्लिम महासभ्यताको संयुक्तस्वरुप हो नेपाली समाज । चीनको ह्वाङहोमा विकसित मंगोल महासभ्यताभित्रकै एक शाखा हो किराती समुदाय । हाङ यलम्बर नेपाल देशका संस्थापक हुन् । उनका सन्ततिले नेपाल उपत्यकामा राजधानी गरी ३२ पुस्ता (१७७९ वर्ष) राज्य गरे । किरातीपछि नेपालको राज्यसत्ता लिच्छवी, मल्ल र शाहवंशको हातमा गयो । खासगरी, पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली राज्य विस्तारयता नेपालको राज्यसत्ता हिन्दु वर्णव्यवस्था आधारित छ । जसले, इतिहासमा कहिल्यै दास हुन नपर्ने ब्राह्मण र जन्मसिद्ध शुद्र तुल्याइएका दलित समुदायबीच चरम अन्तर्विरोध उत्पन्न गरेको छ । हिन्दू वर्णव्यवस्था नै पुरानो नेपाली राज्यसत्ताको मूल चरित्र बन्न पुगेको छ । जसले गर्दा नेपाली समाजको वर्ग निर्माण वर्णव्यवस्थाको आधारमा भएको छ । यसरी वर्ग र वर्ण यहाँ एकै ठाउँमा गुत्थिएका छन् । यो तथ्यबोधको अभावमा नेपाली राजनीतिमा वर्गसंघर्षको औचित्य नरहने तथ्य इतिहासले पुष्टि गरेको छ ।

वर्ण आधारित विद्यमान दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको अन्तर्विरोध विश्लेषण गर्दा बाहुनवादविरुद्ध आदिवासी जनजाति, पहाडिया अहंकारवादविरुद्ध मधेसी, बिष्टवादविरुद्ध दलित र पितृसत्तावादविरुद्ध महिला आन्दोलनको प्राथमिकता सर्वहारा क्रान्तिको कार्यक्रम हुन आउँछ । यसैलाई जनयुद्धको बेला माओवादीले वर्गीय, जातीय–क्षेत्रीय तथा लैंगिक उत्पीडनविरुद्ध संघर्ष गर्ने भनेको हो । संविधानसभाबाट जारी संविधानले नेपाललाई बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुक स्वीकार गरेको छ । यद्यपि, जातिहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबारे संविधानसभा प्रतिक्रियावादी बन्न पुग्यो । यी उत्पीडित समुदायको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको सिद्धान्त माओवादीले स्वीकार गरेको छ । संविधानले भनेको बहुजातीय प्रावधान वस्तुतः बहुराष्ट्रिय हो । अतः आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त स्वीकार गर्ने कुरा नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा स्वीकार गर्ने कुरा नै हो ।

सन् १९४५ मा सम्पन्न चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सातौं अधिवेशनमा माओले ‘संयुक्त सरकारबारे’ प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । जसअनुसार कुनै पनि बहुजातीय मुलुकमा राष्ट्रियताको दोहोरो सिद्धान्त अख्तियार गर्नुपर्छ । चीनको सन्दर्भमा पहिलो, बाह्य साम्राज्यवादविरुद्ध चीनियाँ राष्ट्रको स्वाधीनता र दोस्रो, चीनस्थित सबै जातिहरुको पूर्ण जनवादी आधारमा एकीकृत राष्ट्रियता नै त्यो दोहोरो सिद्धान्तको अभिव्यक्ति रह्यो । किरातीलगायत देशका उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायको सन्दर्भमा कमसेकम कानुनी रुपले नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक हो, माओकालीन चीनजस्तो वैदेशिक उपनिवेशको स्थिति यहाँ विद्यमान छैन त्यसैले माओकालीन चीनको राष्ट्रियताको सिद्धान्तलाई विपरीत गरेर नेपालमा अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको किरातीलगायत राष्ट्रिय समुदायको स्वाधीनता र ती स्वाधीन जातिहरुको नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणका आधारमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संरचना सुदृढ गर्नुपर्छ । यसरी किरातीलगायत यहाँका आन्तरिक राष्ट्रिय समुदायहरुको मुक्ति आन्दोलन प्राथमिक बन्छ ।

सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिदेखि नेपाल अर्धऔपनिवेशिक मुलुक बनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्लेषण थियो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि मुख्यतः माओवादीले नेपाल नवऔपनिवेशिक मुलुकको रुपमा विकसित भएको संश्लेषण गरेको छ । त्यस्तै, अर्धसामन्ती मुलुक भनिएकोमा नेपाली समाजको पछिल्लो स्थितिले यहाँ एक ढङ्गको पुँजीवादको स्थापना भएको संश्लेषण गरियो । यद्यपि, त्यो दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको रुपमा विकसित भएको छ । अतः विद्यमान नेपालको राज्यसत्ता वर्णाश्रम व्यवस्थाआधारित दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी राज्यसत्ता हो । त्यसका विरुद्ध वर्णाश्रम व्यवस्थालगायत सामन्तवादका अवशेषहरुको उन्मूलन गर्दै पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णताका लागि समेत राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रममा अग्रसर बन्नुपर्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहको सामन्ती राज्य विस्तार तथा जहानिया राणाशासनविरुद्ध जननायक रामप्रसाद राईको विद्रोह किरात राज्यमा पुँजीवादी क्रान्ति थियो । परन्तु, रामप्रसाद राईको विद्रोहलाई व्यापक रुपमा दमन गरियो र किरात राज्यले तत्काल सही अर्थ–राजनीतिक निकास प्राप्त गर्न सकेन । नेपाल नवऔपनिवेशिक मुलुक हो भने जबसम्म किरात राज्य हुने छैन तबसम्म किराती जनता र उनीहरुको ऐतिहासिक भूमि किरात औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको मान्नैपर्ने हुन्छ । तसर्थ किराती राष्ट्रिय मुक्तिसमेतका आधारमा जननायक रामप्रसाद राईद्वारा सुरु गरिएको पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णता किरात राज्यको स्थापनाबाट मात्र हुनेछ । समाजविकासको वैज्ञानिक प्रक्रियाअनुसार स्वभाविक र अनिवार्य रुपमा पुँजीवादी क्रान्तिपछि समाजवादी क्रान्ति अपरिहार्य ठहर्छ ।

४. किराती राष्ट्रवादको विश्लेषणको प्रश्न
नेपाल उपत्यकामा राजधानी गरेर यस दक्षिण हिमालयमा १७७९ वर्ष राज्य गर्ने किराती समुदाय किन उत्पीडित भयो ? उपत्यका मात्र होइन, सन् १८५ मा लिच्छवीहरुको विजयउप्रान्त पूर्वी नेपालमा किरातीहरुको सार्वभौम राज्य थियो । फेरि पनि यो समुदाय १० लाखको जनसंख्यामा आज अस्तित्वमान छ, यो कसरी सम्भव भइरहेको छ ? संक्षिप्तमा निम्नअनुसार विश्लेषण गरिन्छ ।
कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सका प्रतिभासम्पन्न उत्तराधिकारी लेनिन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका विचारक तथा नेता थिए । साम्राज्यवादविरोधी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबारे लेनिनको विचारलाई आवश्यक व्याख्या गर्दै जोसेफ स्टालिनले लेखेका छन्– ‘साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा आर्थिक जीवन प्रणाली र एकल मनोवैज्ञानिक संरचना भएको ऐतिहासिक रुपले स्थीर जनसमुदाय नै राष्ट्र हो । कम्युनिस्टहरु राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकार गर्दछन्’ (स्टालिन ः माक्र्सवाद र जातीय सवाल) ।
स्टालिनको प्रस्तुत व्याख्याका आधारमा किराती राष्ट्रवादको समकालीन स्थितिलाई बुझ्न निम्न विश्लेषण गर्न सकिन्छ ः
१. साझा भूगोलको आधारलाई भौगोलिक राष्ट्रवाद को रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
२. साझा भाषाको आधारलाई भाषिक राष्ट्रवाद को रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
३. साझा आर्थिक जीवनप्रणालीको आधारलाई आर्थिक राष्ट्रवाद को रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
४. एकल मनोवैज्ञानिक संरचनाको आधारलाई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

यी चार आधारहरुको समष्टि नै एउटा राष्ट्र हो ।

मौजुद आधारको राष्ट्रका निम्ति किरातीको स्थिति के छ ?

नदी सभ्यताको हिसाबले किराती समुदाय मूलतः कोशी प्रदेशमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएको छ । हाङ यलम्बरको राजधानी गुमेपछिको समयमा पनि यही प्रदेशमा किरातीहरु पुनः केन्द्रित भएका थिए । यही प्रदेशको किरात राज्य गोर्खालीले कब्जा गरेको थियो । विद्यमान किरातीहरुको पुख्र्यौली भूमि कोशी प्रदेश नै हो । त्यसअनुसार विश्लेषण गर्दा छिन्ताङ र चिसंखुका किरातीहरु छिन्ताङ र चिसंखुमा भेट हुँदैनन् बरु धरान, काठमाडौं वा विदेशको कुनै सहर र उद्योगमा उनीहरुको भेट हुन्छ । बलम्ताको किरातीले नेचा वा हेदाङ्नाको किरातीको सापटी ऋण लिएर ठगेको पाइँदैन । न त हेदाङ्नाको किरातीले नै खिजी–भुजीका किरातीलाई ठगेको पाइन्छ । छिन्ताङ र नेचाको भेटघाट किरात भूमिमै किन भइरहेको छैन ? छेस्कामको किरातीले बलम्ताको किरातीलाई किरात भूमिमै ठग्न किन सकिरहेको छैन ? यो प्रश्नको जवाफमा किराती राष्ट्रको स्थिति कमजोर देखिन्छ । एक सवल राष्ट्र बन्नको निम्ति सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गरेका समुदायको भाषिक संचार एवं आर्थिक जीवन प्रणाली एकीकृत रहेको हुन जरुरी छ । किराती समुदायको यो पक्ष कमजोर रहेको प्रस्ट छ । अर्थात् भाषिक विविधता र अविकासका अतिरिक्त यातायात र संचारको अभावका कारण किराती समुदायको ऐतिहासिक सम्बन्ध विकसित हुन सकेन । यही कारण हो, जसले किराती समुदायलाई एक सवल राष्ट्रको रुपमा उभिन दिएको छैन, किराती समुदायले चाहेको किरात गणराज्यको माग पूरा हुन सकेको छैन ।

किराती जीवनलाई यो विघ्न अवस्थामा पु¥याउन स्वयं किराती समुदायको भूमिका कति जिम्मेवार छ ? र, एकात्मक सामन्ती राज्यसत्ताको भूमिका कति जिम्मेवार छ ? विज्ञानले कुनै पनि वस्तुको विकास र विनाशको मूल कारक तत्व आन्तरिक हुने बताएको सन्दर्भमा किरात राज्य निर्माणको आधार कमजोर हुनुमा किराती समुदायकै दायित्व प्राथमिक हुन आउँछ । परन्तु, गोर्खाली आक्रमणदेखि एक सय चार वर्ष लामो जहानिया राणाशासनको दमन जो बाह्य कारण थियो, किराती जीवनलाई विनष्ट गर्न निर्णायक भूमिका खेल्यो । परिणाममा किराती समुदायको भौगोलिक, भाषिक, आर्थिक राष्ट्रियता कमजोर तुल्यायो । यदि किरात राज्य सार्वभौम नै रहेको भए किरातीहरुले आफ्नो राष्ट्रिय जीवन वस्तुतः एकीकृत रुपमा विकास गर्ने नै थिए । यसैले भन्न सकिन्छ, किरात राज्यको सार्वभौमसत्ता खोसिनु र उनीहरुमाथि शताब्दीऔं एकात्मक सामन्ती राज्यको बुट बजारिनु नै किराती राष्ट्रिय जीवनको विनाशको मुख्य कारकतत्व रह्यो ।

परन्तु, १० लाखको संख्यामा किरातीहरु अस्तित्वमान छन्, यो कसरी सम्भव भयो ? वस्तुगत जवाफ हुनेछ कि भौगोलिक, भाषिक, आर्थिक राष्ट्रवादको प्रश्नमा कमजोर रहे पनि किरातीहरुको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भने सवल रहँदै आएको तथ्य प्रस्ट हुन्छ । यही सांस्कृतिक राष्ट्रवादका आधारमा किराती राष्ट्रिय जीवन अस्तित्वमान रहन सकेको हो । यही सांस्कृतिक राष्ट्रवादकै प्रवलताका कारण हुन सक्छ, यद्यपि आफ्नो नाम र कतिपय चाडपर्वमा मौलिकता गुमाउने जोखिम छ, किरातीहरु साकेला समारोहमा दशौं हजारको संख्यामा जुट्छन्, तर किरात राज्यको आन्दोलनमा नगन्य हुन्छन् । अतः नयाँ आधारमा राज्यसत्ताको निम्ति क्रान्तिकारीहरुले किराती सांस्कृतिक राष्ट्रवादको ख्याल गर्नुपर्छ । लेनिनअनुसार जनता जहाँ छन्, कम्युनिस्टहरु त्यहाँ जानुपर्छ । तब किराती जनता सांस्कृतिक राष्ट्रवादमा छन् भने क्रान्तिकारीहरु त्यहाँ जानैपर्छ । सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई आधार बनाएर मात्र किरात राज्यको आन्दोलन प्रभावकारी तुल्याउन सकिने हुन्छ ।

स्मरणीय छ कि किरातीहरुको भाषिक विविधताका कारण कतिपय किराती क्रान्तिकारीहरु निराश देखिन्छन् । कतिपय सन्दर्भमा किराती जनताविरोधीहरुले खिल्ली उडाउने गर्दछन् । परन्तु, छिन्ताङका होऊन् कि सोताङका होऊन्, भाषा मात्र खाएर किराती जनता बाँचेका छैनन् । उनीहरु सबैले हाङ यलम्बरलाई आफ्नो पुर्खा मान्दछन्, उनीहरु सबैले आफ्नो ऐतिहासिक राष्ट्रिय पहिचान किराती स्वीकार गर्दछन् । उनीहरुका भाषाको आधारभूत शब्दमा पनि एकता पाइन्छ । आधारभूत तहमा उनीहरुको जीवन–दर्शन मुन्दुम एउटै हो । त्यतिमात्र होइन, गैरकिरातीले गाली गर्दा सबै भाषा र क्षेत्रका किरातीलाई ‘किरुवा’ भनेर एउटै दर्जा दिएको पाइन्छ । दुनियाँलाई थाहा छ, नागाल्यान्डका नागा जातिको पनि एक दर्जन भाषा छ । फेरि पनि नागाहरुले नागाल्यान्ड हासिल गरेका छन् र अझ स्वतन्त्रताको निम्ति ती संघर्षरत छन् । अतः भाषिक विविधताका कारण कोही निराश हुनुपर्ने वा एक उत्पीडित समुदाय किरातीविरुद्ध खिल्ली उडाउने प्रवृत्तिको औचित्य छैन ।

अझ गहिरिएर विश्लेषण गर्दा नेपालका उत्पीडित समुदायमध्ये किराती र तामाङको दशा समान देखिन्छ । गोर्खाली अभियानले किरातीको राज्य पूरै खोसेको र किरातीले पूरै युद्ध हारेको इतिहास हो । मगर, गुरुङ गोर्खाली अभियानमा सहभागी थिए । नेवाः राज्य खोसिए पनि राजधानीको बासिन्दा हुनाले उनीहरुमाथि किराती बराबर दमन सम्भव भएन । सिक्किममा भोटिया राज्यको उपस्थितिका कारण लिम्बू राजा तथा गोर्खा सरकारबीच सम्झौता भयो । जातीय दमनको यो पृष्ठभूमिमा मुक्ति आन्दोलनको आधार किराती समुदाय हुन सक्छ । किराती राष्ट्रिय जीवनमा उत्पन्न संकटबारे इतिहासको यो तथ्यलाई ओझेलमा पारेर क्रान्ति हुनै सक्दैन ।

५. वैचारिक सत्ता अभ्यासको सिद्धान्त
वैचारिक सत्ता अभ्यासको सिद्धान्तको प्रश्न वस्तुतः आन्दोलनमा मूल नेतृत्वको प्रश्न हो । किराती राजनीतिको केन्द्रीय तहमा सबभन्दा पहिला कसले विचार गर्छ ? भन्नेसँग यसको सम्बन्ध हुन्छ । इतिहासको निर्माता जनसमुदाय हुने सिद्धान्त आधारभूत रुपमा सही हो । परन्तु, नेतृत्वको भूमिका पनि किमार्थ कम हुँदैन । विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशाले सबै कुरा निर्धारण गर्ने माओवादी मान्यतामा, तर विचारधारा र कार्यदिशा अनुकूल नेतृत्व नभए क्रान्ति सम्पन्न हुँदैन । त्यसैले इतिहास निर्माणमा नेतृत्वको संवेदनशील दायित्व रहन्छ । किरातीलगायत राष्ट्रिय समुदायको आन्दोलनलाई लक्ष्यमा पु¥याउने सर्वहारावर्गले यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्छ ।
विषयलाई अझ स्पष्ट गर्दा किरात गणराज्य आन्दोलनको मूल नेता सर्वप्रथम किराती नै हुनुपर्छ । दोस्रोमा किराती संस्कृति बोध गरेको वा किराती भाषा बोल्ने मानिस मात्र किराती आन्दोलनको मूल नेता हुन सक्छ । अन्यथा त्यस नेताले किराती सांस्कृतिक राष्ट्रवादको ख्याल गर्न सक्ने छैन र परिस्थिति आन्दोलन प्रतिकूल बन्छ । अब मानिसहरु प्रश्न गर्नेछन् कि विचारले नेतृत्व निर्धारण गर्छ वा सर्वहारावर्गको भएपछि जसले नेतृत्व गरे पनि हुन्छ ! स्पष्ट छ कि यदि आज जर्मनीको कार्ल माक्र्स, रुसको लेनिन र चीनको माओ त्सेतुङ जीवितै रहेछन् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष माक्र्स, उपाध्यक्ष लेनिन तथा महासचिव माओलाई प्रस्ताव गर्दा नेपाली सर्वहाराले स्वीकार गर्छ ? किमार्थ गर्दैन । किनभने, त्यहाँ नेपाली राष्ट्रियताको प्रश्न खडा हुन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूल नेतृत्व नेपाली सर्वहारा नै हुनुपर्छ । हो, त्यही अर्थमा विशिष्ट किराती राष्ट्रियता स्वीकार गर्नेहरुले बुझ्नुपर्छ कि किरात गणराज्य आन्दोलनको मूल नेता किराती सर्वहारा नै हुनुपर्छ, जसरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल नेता नेपाली सर्वहारा हुन्छ । माक्र्स, लेनिन, माओ नेपाली क्रान्तिका सहयोगी हुन सक्छन्; ठीक त्यसरी नै किरात गणराज्य पक्षधर गैरकिराती कमरेडले किराती क्रान्तिमा इमान्दार सहयोगीको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । किराती सांस्कृतिक राष्ट्रवाद र वैचारिक सत्ता अभ्यास सिद्धान्तको सम्बन्ध र ठोस अभिव्यक्ति यही हुनेछ ।

६. किरात राज्यको तीन परिस्थिति
ऐतिहासिक किरात भूमिको जारी स्थितिबारे निम्नअनुसार विश्लेषण गर्नुपर्छ ः
१. स्वाधीन किरातको परिस्थिति,
२. पराधीन किरातको परिस्थिति र
३. स्वायत्त किरातको परिस्थिति ।
गोर्खालीको कब्जाउप्रान्त विद्यमान समयमा पराधीन किरातको परिस्थिति जारी छ । त्यसविरुद्ध संघर्ष लड्दै आएका किराती क्रान्तिकारीहरुको लक्ष्य स्वाधीन किरात हुनुपर्छ । किनभने, पराधीनताको विपरीत स्वाधीनता नै हुन्छ । साथसाथै, जातिहरुलाई स्वाधीन तुल्याएर मात्र नेपाल देश पनि स्वाधीन बन्न सक्छ । जातिहरुलाई पराधीन नै राख्ने हो भने नेपाल देश कहिल्यै स्वाधीन हुन सक्दैन । जसरी विगत अढाई सय वर्षयता जातिहरुलाई पराधीन तुल्याइयो, नेपालको पराधीनताको कारकतत्व जातिहरुको त्यही पराधीनता हो । स्वाधीन किरातको लक्ष्यमा संघर्ष विकास हुँदै जाँदा स्वायत्तताको तहमा सम्झौता हुन पनि सक्छ । स्वायत्तता भनेको सेना, विदेश र मुद्राबाहेक अन्य सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारले सम्पन्न राजकीय पहिचानसहितको किरात स्वायत्तता हो ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा किरात राज्य सम्भव छ ?

१. किराती राजनीतिक आन्दोलनबारे माक्र्स, लेनिन र माओको विचार

जबसम्म आयरल्यान्ड स्वतन्त्र हुने छैन तबसम्म बेलायती सर्वहारावर्गले राज्यसत्ता लिन सक्दैन ।
– कार्ल माक्र्स (माक्र्सको जीवनी, प्रगति प्रकाशन, मस्को ः २८२)

हामीहरु अर्थात् एक ठूलो जातिको राष्ट्रवादी ऐतिहासिक व्यवहारमा प्रायः सधैँ नै असंख्य हिंसाहरुको अपराधी रहेका छौं, यसका अतिरिक्त अन्जानमै हामी असंख्य हिंसा र अपराधहरु गर्दछौं । यही कारण हो कि कुनै उत्पीडित जातिको आफ्नो उत्पीडक जातिप्रतिको घृणा, सर्वथा उचित घृणा, केही समयसम्म कायम रहने छ । उत्पीडक अर्थात् तथाकथित महान् जाति (सिर्फ हिंसामा मात्र महान्)को अन्तर्राष्ट्रियता सिर्फ जातिहरुको औपचारिक समानता बनाइराख्नमा मात्र होइन, त्यस असमानतालाई ख्याल राख्नमा पनि छ, जसबाट उत्पीडक ठूला जातिद्वारा वास्तविक जीवनमा प्राप्त हुने असमानताको क्षतिपूर्ति गर्न सकियोस् । जसले यो कुरा बुझेको छैन, उसले अझसम्म निम्नपुँजीवादी दृष्टिकोण अपनाइरहेको छ । …उत्पीडित जातिहरुमाथि विगतकालमा प्रभुत्वशाली जातिको सरकारद्वारा जो शंका र अविश्वास गरियो तथा उनीहरुप्रति जुन असमान व्यवहार गरियो, त्यसका लागि कुनै न कुनै प्रकारले आफ्नो व्यवहारद्वारा अथवा सहुलियत दिएर त्यसको क्षतिपूर्ति गरियोस् । जुन जातिहरुको जातीय भावनामा ठेस पुगेको छ, तिनीहरु नै सबभन्दा बढी समानताको भावना तथा यस भावनाको अतिक्रमणलाई महसुस गर्दछन् । त्यसकारण यस सम्बन्धमा यही बेस हुने छ कि उत्पीडित जातिहरुसँग नम्रता र उदारताको व्यवहार आवश्यकताभन्दा बढी गरियोस्, न कि आवश्यकताभन्दा कम !
– लेनिन (राष्ट्रिय नीति और सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद के प्रश्न)

उत्पीडित जातिको समुदायबाट व्यापक संख्यामा राष्ट्रिय नायकहरुको उठान गर्नुपर्छ ।
– माओ (संयुक्त सरकारबारे प्रस्ताव)

२. किरात राज्यबारे प्रचण्ड माओवादीको सिद्धान्त
किराती राष्ट्रिय आन्दोलनको राजनीतिक लक्ष्य संघीय गणतन्त्र नेपालको एक सदस्य राज्यका रुपमा किरात स्वायत्तता स्थापना गर्नु हो । आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृृतिमा जातिहरुको स्वायत्तता स्थापित गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत प्रचण्ड माओवादी सिद्धान्ततः किरात राज्यको पक्षमा रहँदै आएको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक उत्पीडन अन्त्य गर्ने माओवादी आन्दोलनको घोषित सिद्धान्तले पनि किराती जनताको स्वायत्तता र समानुपातिक लोकतन्त्रको मागलाई स्वीकार गरेको छ । सिद्धान्तमा यसरी प्रचण्ड माओवादी क्रान्तिकारी रहेको छ ।

३. किरात राज्यबारे प्रचण्ड माओवादीको व्यवहार
शान्ति सम्झौतामा जनयुद्धको माध्यमबाट स्थापित किरात जनसरकार योजनाविहीन ढंगले विघटन गर्नाले किरातीलगायत उत्पीडित राष्ट्रिय आन्दोलनमा गम्भीर धक्का लाग्यो । शान्ति सम्झौताको बेला आयोजित पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा स्वायत्त जनसरकार विघटनको तात्कालिक विकल्प विभिन्न गणतान्त्रिक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखियो । जसले शान्ति सम्झौतामा विघटित जनसरकार कार्यनीतिक विघटन मात्र हो भनेर आम जनसमुदायलाई गोलवन्द गर्न सकिन्थ्यो । तर, गणतान्त्रिक अभियान सञ्चालनको हाम्रो प्रस्ताव अस्वीकार गरियो । जसले, मधेसमा भौतिक रुपले तथा अन्यत्र राजनीतिक रुपले गम्भीर क्षति ब्यहोर्नु प¥यो ।

प्रचण्ड सरकारको संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचना मन्त्रीले स्थानीय तह पुनःसंरचना अवधारणाका रुपमा आठ सय जिल्लाको नयाँ नेपाल प्रस्ताव अघि सा¥यो । जसले राज्य पुनःसंरचनाको आधारभूत तहमा नयाँ नेपालको प्रत्याभूति गथ्र्यो । आमजनतालाई सशक्त परिचालन गर्दै पार्टीको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण गथ्र्यो । परन्तु, मूल नेतृत्वबाटै आठ सय जिल्लाको वैज्ञानिक अभियान प्रस्ताव पूरै उपेक्षित बन्यो । साथसाथै राज्य पुनःसंरचना मन्त्रीद्वारा १४ स्वायत्त राज्य र संविधानसभाबाट नभए सडकबाटै स्वायत्त राज्य घोषणाको निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष व्यवस्थित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको हो । सडकबाट स्वायत्त राज्य घोषणाको विद्रोहात्मक प्रस्तावलाई पनि कुल्चने काम भयो ।

शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिका लागि समयमै संस्थागत तवरले कार्यकर्ताको आर्थिक व्यवस्थापन गरिएन । ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ प्रवृत्तिलाई नेतृत्वबाट छुट दिइयो । परिणाममा निजी सम्पत्ति गुमाएका, भ्रष्टाचार नगर्ने, कमिसन नखाने इमान्दार सर्वहाराको जीवन संकटग्रस्त छ । ‘माछा मार्ने सीप सिकाइदिने’ माओवादी तरिका हो । तर, सीपको सट्टा केहीलाई माछा दिने गलत तरिका प्रयोग हुँदा आत्मसम्मान गुमाइरहेका इमान्दार क्रान्तिकारीहरु कालो बादलमा चाँदीको घेरा देख्न असमर्थ हुन्छन् ।

विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनपछि ‘संघीयताबारे कार्यशाला’ आयोजना गरियो । खासगरी दोस्रो संविधानसभाको चुनाव परिणामका कारण तत्कालीन एमाओवादीभित्र जातिहरुको पहिचानविरुद्ध जनमत बढाउने हर्कत भइरहेको थियो । त्यसविरुद्ध पार्टी नीति स्पष्ट गर्न भनेर आयोजित उक्त कार्यशाला बाबुराम भट्टराईको अराजकतालाई कारण देखाउँदै स्थगित गरियो । बाबुराम पार्टीबाट पलायन भएको निकै समय बित्यो । तर, प्रचण्ड माओवादीले पार्टी संगठनमा पहिचानसहितको संघीयताबारे आक्रामक निर्देशनको महत्वबोध गर्दैन । संविधानसभाबाट संविधान घोषणाका निम्ति सडक आन्दोलनको बेला नेतृत्वकै स्वीकृतिमा गठन र सञ्चालन गरिएको ‘राष्ट्रिय फोर्स’लाई कुनै बिनाप्रस्टीकरण दमन गरियो । यदि किरात फोर्सलगायतका ती राष्ट्रिय फोर्सहरुको प्रभावकारी परिचालन गरिएको भए नेपालमा आन्तरिक राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको प्रश्नमा प्रचण्ड माओवादी बाघ बन्ने निश्चित थियो ।

पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको फरक मत बोकेर हिँडेको प्रचण्ड माओवादीले सन् २०१५ को गठबन्धन सरकारमा दलित र थारुलाई मन्त्री बनाउन सकेन । नेपाली समाजको सबैभन्दा उत्पीडित समुदाय दलित तथा टिकापुर काण्ड सामना गरिरहेको थारुबाट संविधान कार्यान्वयनको संवेदनशीलतामा प्रतिनिधित्व नगराउनु प्रचण्ड माओवादीको इतिहासमा कलंक हो । सन् २०१६ को माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारमा त्यसैगरी महिलाको भाग खोसियो । (पछिल्ला सरकारहरुमा ती समुदायको प्रतिनिधित्व गराएर क्षतिपूर्ति देखाउनुको मूल्य हुँदैन ।) त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा माओवादीका मन्त्रीहरुको स्वकीय सचिवालय जनजाति निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । सर्वज्ञात छ कि विश्वासको मानिसलाई स्वकीय सचिव बनाउनुपर्छ । तर, के माओवादीको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई जनजाति मूलका कुनै कमरेडप्रति विश्वास छैन ? पार्टी संगठनमा हेर्दा खस–आर्य मूलका ती सबै कार्यकर्ताहरु पार्टीका कमरेडहरु नै हुन् । परन्तु, ७० प्रतिशत उत्पीडित समुदाय रहेको नेपाली समाजले प्रचण्ड माओवादीको सरकारलाई कसरी हेर्ने ? जस्तो कि नेपालमा दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशत र बाहुनको १२ प्रतिशत छ । तर, पटक–पटक दलितबिनाको मन्त्रीमण्डल बनाइएको क्षतिपूर्तिमा कुनै एकपटक बाहुनबिनाको मन्त्रीमण्डल सम्भव छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो । अतः व्यवहारिक रुपमा माओवादी पार्टी जनावर प्रवृत्तिको घेराबन्दीमा छ ।

४. किन हुँदैछ यस्तो ?

ऐतिहासिक रुपमा वर्णव्यवस्थाका कारण बहुराष्ट्रिय स्वरुपको नेपाली समाजमा जातीय सामन्तवादले घर गरेको छ । इतिहासमा कहिल्यै दास नबनेको जाति बाहुनको हातमा लोकतान्त्रिक नेपालको राज्यसत्ता कुण्ठित हुन पुगेको छ । सिद्धान्तमा जतिसुकै इन्द्रेणी छायाँ भट्याए पनि इतिहासमा दास नबनेको जातिले वर्गसंघर्षको सारतत्व अभिव्यक्त गर्न कठिन परेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा केही उच्च नेताहरुबीच छलफल हुँदै थियो कि माओवादीको थेगोअनुसार बाहुन मूलका एक कमरेड भन्दै थिए, ‘चीनमा दलित थिएन, मधेसी थिएन । त्यसैले क्रान्ति सजिलो भयो । तर, नेपालमा ?’ जनजाति मूलका नेता चर्केर भन्दै थिए, ‘सुल्टो कुरा गर्नुस् ।’ आश्चर्यमा पर्दै बाहुन कमरेड सोध्दै थिए, ‘होइन, सुल्टो के हो ?’ जनजाति कमरेडको जवाफ थियो, ‘चीनमा बाहुन थिएन र सजिलो भयो । नेपालमा बाहुन छ र क्रान्ति अप्ठेरोमा प¥यो, भन्नुस् । दलित र मधेसी आफै उत्पीडित छन्, बेकारमा उनीहरुलाई अर्घेलो नदेखाउनुस्, वास्तविकता यो हो ।’

हेटौंडा महाधिवेशनले स्वीकृत गरेको थियो कि ‘पार्टी, तथाकथित उच्चजातीय ब्राह्मण पहाडिया अहंकारवादद्वारा इतिहासमा भए गरेका सबै क्षतिहरु विद्यमान क्रान्तिको समय र क्रान्तिको विजयपछिको दुवै समयमा व्यवहारद्वारा पूर्ति गर्दै नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अर्को संकल्प गर्दछ ।’ तर, के विद्यमान क्रान्तिको समयमा ८ जना मन्त्रीमध्ये ६ जना खस–आर्यलाई पठाएर इतिहासको त्यो क्षतिपूर्ति हुन्छ ? यसरी महाधिवेशनको निर्णयलाई खुलेआम कुल्चने काम भएको छ । माओवादी केन्द्र बनेर पनि किरात राज्यको आन्दोलनबारे घुम्दैफिर्दै रुम्जाटारको प्रवृत्ति हट्ने देखिँदैन ।

डेढ दशक लामो सहकार्यको अनुभवमा अध्यक्ष प्रचण्ड कम्तीमा मुक्तिदाता बन्ने अकांक्षाका कारण पनि किरात राज्यको पक्षमा नै देखिन्छन्, भन्नुपर्छ । तर, माओवादी आन्दोलनको आन्तरिक अवस्था विभिन्न घेराबन्दीमा छ । क्षेत्रीय दृष्टिले प्रथम घेरामा राप्ती र भेरी एवं दोस्रो घेरामा जनकपुरपश्चिम छ । सामुदायिक दृष्टिले प्रथम घेरामा बाहुन तथा दोस्रो घेरामा खस, मगर र मधेसी छन् । लैंगिक दृष्टिले निसंकोच पुरुष प्रभुत्व छ । वर्गीय दृष्टिले इमान्दार सर्वहाराहरु तेस्रो घेरामा मात्र छन् । घेराबन्दीको यो व्युहभित्र पार्टीमा आएको पहिलो अवसर पहिलो घेराले नै कब्जा गर्छ । बचेको केही दोस्रो घेराले कब्जा गर्छ । समग्रमा तेस्रो घेरामा रहेका किराती र पूर्वका क्रान्तिकारीहरु रमिता हेरेर बस्न विवश पारिन्छन् !

यस्तो घेराबन्दी कसरी हुन गयो ? जनयुद्धको प्रारम्भ र मुख्य नेतृत्व राप्ती र भेरीले ग¥यो । पूर्वी नेपाल सहायक भूमिकामा रह्यो । दोस्रो संविधानसभामा पूर्वबाट चुनाव पनि जिताउन सकिएन । सामान्यतः यसकारण जनकपुरपश्चिमको प्रभुत्व बन्यो । परन्तु, रणनीतिक प्रत्याक्रमणको प्रथम योजनामा राप्तीको प्रथम ब्रिगेड बराबर मेची–कोशी ब्रिगेडले चलायमान युद्धमा उपलब्धि हासिल गरेको हो । साथसाथै, प्रथम संविधानसभा चुनावमा किरात राज्यको १२ मध्ये १० स्थान विजय गरिएकै हो ।

तसर्थ जनता प्रश्न गर्दछन्, जनयुद्धको लडाइँ क्रान्ति थियो कि डकैती ? यदि क्रान्ति थियो भने त्यसको उपलब्धि क्रमशः सर्वहारावर्गको लागि, देशको लागि र आम पार्टी संगठनको लागि विन्याश हुनुपर्छ । त्यसपछि चौथोमा भने मुख्य भूमिका खेल्नेहरुको लागि हुनुपर्छ । के त्यस्तो न्यायोचित वितरण छ त ? संसार जित्न हिँडेको प्रचण्ड माओवादीको व्यवहार किन यस्तो हुन पुग्यो ? किनभने, प्रचण्ड माओवादीमा जनावर प्रवृत्ति हाबी छ, जसलाई सामाजिक डार्विनवाद भनिन्छ ।

परिणाम के होला ?

नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिलाई हेर्दा जनावर प्रवृत्तिको परिणाम क्रान्ति नभएर प्रतिक्रान्ति नै देखिन्छ ।
सन् १९४५ मा नेपाली कांग्रेस बन्यो । ७० वर्षसम्म निरन्तर कांग्रेसमा कोइरालाकै मूल नेतृत्व छ । वीपीपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापति त बनाए, तर कहिल्यै सभापति स्वीकार गरेनन् । बल्ल सन् २०१५ मा बाह्य परिवारमा सभापति गए पनि आगामी महाधिवेशनमा सभापति जित्न राजावादी कोइराला तल्लीन छन् । सन् १९७१ मा झापा विद्रोह गरेको समूहका नाइकेहरु ५० वर्षसम्म एमालेको नेतृत्व कज्याइरहेछन् । यो स्थितिमा माओवादी आन्दोलनको मूल नेतृत्वमा जनकपुरपश्चिम, मुख्यतः राप्ती–भेरीको प्रभुत्व अब कति वर्षसम्म कायम रहला ? ४० वर्ष ? सन् १९९६ देखि हिसाब गर्दा ६० वर्ष ? परन्तु, माओवादीका ठूला नेताहरु नै भन्ने गर्छन् कि पूर्वी नेपाल पुँजीवादी चेतनाको विकास भएको समाज हो । यसरी चेतना जागेको पूर्व, जसभित्र किरात पर्दछ, ले जनावर प्रवृत्तिको प्रभुत्व ४० वर्षसम्म स्वीकार गरेर बस्ला ? त्यहीँनिर चेतना जागेको पूर्वेली समाज कुनै न कुनै विद्रोहको बाटो खोज्नेछ । त्यो विद्रोहको बाटो यदि सर्वहारावर्गीय हुन सकेन भने नेपालमा न वर्गीय न जातीय मुक्ति ! सिधै प्रतिक्रान्तिको खतरा छ ।
त्यसको जिम्मेवार स्वतः जनावर प्रवृत्ति नै हुनेछ ।
५. अब के गर्ने ?
सर्वहारा आन्दोलन र आन्तरिक राष्ट्रिय आन्दोलनबीच समायोजनद्वारा समाजवादी क्रान्तिका निम्ति प्रचण्ड माओवादीसामु दुईवटा बाटो देखिन्छन् । ती सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको बाटो र राज्य कम्युनिस्ट पार्टीको बाटो हुन् जसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ
क) सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको बाटो ः त्यति हुँदाहुँदै पनि मोहन वैद्य (किरण) र विप्लवले भनेझैँ प्रचण्ड माओवादी सम्पूर्ण रुपमा किरात राज्यविरोधी भइहालेको निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । यसको रुपान्तरणको अपेक्षा तथा त्यस निम्ति कठोर दुई लाइन संघर्ष गर्नुपर्छ । त्यस्तो संघर्षको कार्यक्रम व्यक्तिवादी दलाल पुँजीवादी चिन्तन प्रवृत्तिमाथि निर्णायक प्रहार गर्न सर्वप्रथम ‘कार्यकर्ता महोत्सव’ आयोजनाको आँट गर्नुपर्छ । कार्यकर्ता महोत्सव भनेको पार्टीको हैसियत दुरुपयोग गरेर धन सम्पत्ति कुम्ल्याउने नेताहरुको सम्पत्ति न्यूनत्तम तथ्यको आधारमा सार्वजनिक रुपमा कब्जा गर्ने अधिकार सम्पूर्ण पार्टी सदस्यलाई घोषित गर्नुपर्छ । महोत्सव महिना दिनको हुनुपर्छ । प्रचण्ड माओवादीको वर्गआचरण रुपान्तरण गर्ने जनदिशाआधारित सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति अभ्यासको कार्यक्रम यही हो ।

पार्टी पोलिटब्युरोमा प्रस्तुत जातिहरुको जनसंख्याको आधारमा ९० प्रतिशत समानुपातिक नेतृत्व प्रणालीको फरक मतलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यसले प्रचण्ड माओवादीभित्र पार्टी संगठनमा जातिगत अन्तर्विरोध हल गर्छ । हेडक्वार्टरद्वारा प्रस्तावित ४० प्रतिशत समावेशीको अर्थ माओवादीलाई ४० प्रतिशत मात्र रुपान्तरण गर्नु हो । ४० होइन, ९० प्रतिशत रुपान्तरणले मात्र प्रचण्ड माओवादीले किरात राज्यको पक्षमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ ।

भौतिकवादी द्वन्द्ववादले सिद्धान्तअनुकूलको जीवन र सर्वहारा जीवनमा प्रयोग हुने सिद्धान्तको माग गर्छ । तसर्थ, जीवनमा प्रयोग नहुने सिद्धान्त भौतिकवाद हुन सक्दैन । जीवन र सिद्धान्तको प्रश्नलाई स्वतन्त्रता र आवश्यकताको द्वन्द्ववादका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । जनवाद र केन्द्रीयता तथा व्यवहार र सिद्धान्तबीच एकरुपताको प्रश्नका रुपमा बुझ्न सकिन्छ र ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । अतः जीवनमा प्रयोग नहुने सिद्धान्त भौतिकवाद र सिद्धान्तकार भौतिकवादी हुन सक्दैन । भौतिकवाद नभएपछि माक्र्सवाद हुने कुरै भएन । माक्र्स–एङ्गेल्सले निर्माण गरेको सिद्धान्त सर्वहारावर्ग र आफ्नै जीवनमा अभ्यास नगरेको भए त्यसलाई भौतिकवादी विज्ञान मान्न सकिँदैनथ्यो । लेनिनले निर्माण गरेको सिद्धान्त मजदुर–किसान र आफ्नै जीवनमा अभ्यास नगरेको भए त्यो पनि भौतिकवाद हुने कुरै थिएन । माओले निर्माण गरेको सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको सिद्धान्तको प्रश्नमा पनि यही नियम लागु हुन्छ । प्रश्न खडा हुन्छ, महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई प्रस्थानविन्दु मान्ने उद्घोष गरेको प्रचण्ड माओवादीले सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई गन्तव्यसम्म पनि मान्यो कि मानेन ? राज्यसत्तामा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व, पार्टी पुनःनिर्माण एवं नेतृत्वको श्रृंखला निर्माणबारे प्रचण्ड माओवादीले विकास गरेका सिद्धान्तहरु जीवनमा प्रयोग गरिएका छन् कि छैनन् ? तसर्थ गुणात्मक रुपान्तणको प्राथमिक शर्त पार्टी पुनःनिर्माणका लागि सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई व्यवहारतः प्रस्थानविन्दु अभ्यास गर्दै राष्ट्रिय समाजवादी कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा डट्नुपर्छ । पार्टी एकताको १३ बुँदे आधारपत्रमा प्रयुक्त समाजवादी क्रान्तिको कार्यभारलाई सुदूर भविष्यको रणनीतिक नारामा सीमित नगरेर तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । बाह्य र आन्तरिक राष्ट्रिय स्वाधीनतासहितको समाजवादी कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनले मात्र नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व र विश्व क्रान्तिको सेवा गर्न सक्छ ।

ख) राज्य कम्युनिस्टको बाटो ः किरात गणराज्य निर्माणको क्रान्तिकारी बाटो कमसेकम सिद्धान्तमा पहिचानआधारित स्वायत्तता खोज्ने भएकोले प्रचण्ड माओवादीलाई संघीय संरचनामा बदल्ने संघर्ष गर्दै, अर्थात् संघीय संरचनाको कम्युनिस्ट पार्टी स्वीकार गर्दै किरात राज्यको निम्ति किरात कम्युनिस्ट पार्टी संचालन गर्नु हुनेछ । आफ्नो सार्वभौम राज्य खोसिएको इतिहासका कारण नेपालमा उत्पीडित जातिहरुमध्ये किरातीहरु नै सबभन्दा कठोर दमनको शिकार हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा राज्य घटकको रुपमा सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता किरात कम्युनिस्ट पार्टी जरुरी हुन्छ । किरात राज्यको निम्ति किरात कम्युनिस्ट पार्टीको रणनीति ‘फेरि चिङकाङसान जाने’ हो । जियाङसी प्रदेशको चिङकाङसान पहाडलाई आधारकिल्ला मानेर माओले जनवादी क्रान्ति पूरा गरे । आठौं महाधिवेशनमा क्रान्तिकारी कार्यदिशाविरुद्ध पुँजीवादीहरुले धावा बोलेपछि माओले उद्घोष गरे, ‘बुर्जुवा हेडक्वार्टरमा बम वर्षाऊ ।’ र ‘म फेरि चिङकाङसान जान्छु ।’ उद्घोषको उपलब्धिस्वरुप महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको सिद्धान्त स्थापित भयो । जसले माओको विचारलाई ‘माओवाद’को तहमा विकसित ग¥यो । त्यस्तै नेपाली क्रान्तिमा पनि जब जनावर प्रवृत्तिले हेडक्वार्टर कब्जा गर्छ तब माक्र्सवादी राष्ट्रिय मुक्तिका निम्ति किरात भूमि जानैपर्छ !

नेपालमा आदिवासी जनजातिको अर्थ–राजनीतिक आन्दोलनको संरचनागत स्वरुपबारे प्रस्ट हुन उनीहरुको सामुदायिक संगठन विकास प्रक्रियालाई ऐतिहासिक भौतिकवादी ढंगले हेर्नुपर्छ । यहाँ सर्वप्रथम किरात राई यायोक्खा, याक्थुङ चुम्लुङ, तामाङ घेदुङ, मंका खलः, मगर संघ, तमु धिँ, थारु कल्याणकारिणी सभा आदि गैरराजनीतिक संगठनहरु अग्रसर भए । त्यसपछि ती संगठनहरु मिलेर संघीय संरचनाको जनजाति महासंघ खडा गरे । यायोक्खा, चुम्लुङ, घेदुङ आदि सामुदायिक संगठनहरु आफ्नो संरचनामा सार्वभौम छन् र उनीहरुको महासंघ आफ्नो संरचनामा सार्वभौम छ । यो नै नेपालमा आदिवासी जनजातिको सामुदायिक आधारमा संगठित विकास प्रक्रिया हो र उनीहरुले खोजेको पाँच पहिचानआधारित संघीयताको स्वरुप पनि यही हो । फ्रेडरिक एङ्गेल्सको प्रसिद्ध रचना ‘परिवार, निजी स्वामित्व र राज्यको उत्पत्ति’लाई समाजविज्ञान स्वीकार गर्ने हो भने प्रचण्ड माओवादीले किराती समुदायको गैरराजनीतिक संगठनको विकास प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । सामुदायिक आन्दोलनले जब राजनीतिक भूगोलको माग गर्छ तब त्यस आन्दोलनमा वैचारिक–राजनीतिक नेतृत्व जरुरी हुन्छ । यसरी समुदायको गैरराजनीतिक संगठनको स्थानमा राजनीतिक संगठनको माग नयाँ ऐतिहासिक एवं वस्तुगत आवश्यकता बन्छ । अतः किराती सांस्कृतिक राष्ट्रवादको आधारमा आर्थिक, राजनीतिक सत्ता निर्माण तथा किरात राज्यको तहमा उनीहरुको सर्वहारावर्गीय आन्दोलन उठाउन संघीय संरचनाको कम्युनिस्ट पार्टी र राज्य संरचनाको कम्युनिस्ट पार्टी जरुरी हुन्छ । किरातीलगायत आदिवासी जनजातिको समुदायआधारित संगठन संरचनाबारे ऐतिहासिक विकास प्रक्रियालाई नयाँ उचाइमा स्थापित गरेर मात्र आन्तरिक राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सम्भव हुन्छ । यहीँनेर राज्य कम्युनिस्ट पार्टीको तहमा किरात कम्युनिस्ट पार्टीको विज्ञान अन्तर्निहित छ ।

राष्ट्रिय मोर्चाहरुको प्रश्नमा प्रचण्ड माओवादीको परिभाषाअनुसार पार्टी टाउको हो भने जनवर्गीय संगठन र राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरु हातखुट्टा हुन् । जनवर्गीय संगठन हातखुट्टा हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय मुक्तिको प्रश्न जनवर्गीय संगठनभन्दा नितान्त पृथक् छ । किनकि, किरात राज्यविरोधीलाई विचार, राजनीति र संगठनको क्षेत्रमा समग्रमा निर्णायक ढंगले परास्त गरेर मात्र किरात राज्यको क्रान्ति सम्भव हुन्छ । अतः यहीँनिर टाउकोबिनाको संगठनले किरात राज्यको निर्माण सम्भव हुँदैन र किरात कम्युनिस्ट पार्टी अनिवार्य हुन्छ । राज्य कम्युनिस्ट पार्टीको अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नगरिएको जस्ता आरोप लाग्न सक्छ । परन्तु, लेनिन र माओले अभ्यास नगरेको राष्ट्रिय मोर्चा नेपाली क्रान्तिमा अभ्यास गरिएको पृष्ठभूमिमा नेपाली विशिष्टताले राज्य कम्युनिस्ट पार्टी स्वतः माग गर्दछ । कतिपयले भारतका के भेनुको आरोप तेस्र्याउन सक्छन् । परन्तु, भेनुले गलत परिस्थितिमा त्यो निर्णय गरे भनेर ती आरोपकर्ताहरु बुझ्न सक्दैनन् । पञ्जाव, बंगाल, तामिलनाडु आदि पहिचानका प्रदेशहरु बनिसकेको परिस्थितिमा भेनुको निर्णय वस्तुतः प्रतिगामी थियो । नेपालमा सर्वहारावर्ग किरात राज्यको निम्ति संघर्ष गरिरहेको, तर किराती जनता निर्णायक तहमा संगठित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा राज्य कम्युनिस्ट पार्टी वस्तुगत आवश्यकता बन्छ । पहिचानका राज्यहरु स्थापित गरेपछिको अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना कस्तो हुन सक्छ, अध्ययन जारी राखियोस् ।
किरात कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र किराती जनताको गैरराजनीतिक संगठनको स्वरुपलाई सर्वहारावर्गीय राजनीतिक संगठनमा रुपान्तरण गर्छ, सांस्कृतिक राष्ट्रवादको सिद्धान्त र वैचारिक सत्ता अभ्यासको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुप दिन सकिन्छ ।

किरात कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम

१. माक्र्सवादको रक्षा, प्रयोग र विकासमा जोड
मानव मुक्तिको सर्वोच्च विज्ञान माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद किरात कम्युनिस्ट पार्टीको पथप्रदर्शक सिद्धान्त हुनेछ । महान् सर्वहारा क्रान्तिको दिशामा अग्रसर रहने छ । लेनिन र माओका साथसाथै महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा प्रचण्ड माओवादीले नै जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाएको पृष्ठभूमिमा माक्र्सवाद नै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको सही विज्ञान भएको ऐतिहासिक तथ्यलाई दृढतापूर्वक स्थापित गर्नेछ ।
स्मरण जरुरी छ कि गोर्खाली आक्रमणबाट किराती सेना किन पराजित भए ? माझकिरातमा हेडक्वार्टर जमाएर सिंहदरवार विजयसम्म पुगेका रामप्रसाद राई किन पराजित गरिए ? विद्रोहको झण्डा उठाउनासाथ सखाप बन्नुपर्ने किराती इतिहासको नियतिको पृष्ठभूमिमा गोपाल किराती नेतृत्वको सशस्त्र आन्दोलन (सन् १९९७) चाहिँ किन सखाप भएन ?
जवाफमा ऐतिहासिक तथ्यको विश्लेषण गर्नुपर्छ, जो यस्तो देखिन्छ ः
क) विचारधारा ः गोर्खालीसित भारतबाट आयातीत अति हिंसात्मक हिन्दू विचार थियो भने किरातीसित प्रतिरक्षात्मक मुन्दुम विचार थियो ।
ख) संगठन ः जय गोर्खाको नारामा गोर्खालीले विशाल फौज परिचालन गरेको थियो भने किरातीहरु थुमथुममा स्वयं विभाजित थिए । अर्थात् गोर्खाली संगठन वृहत् थियो भने किरातीको सीमित ।
ग) युद्ध प्रविधि ः गोर्खालीसित भरुवा बन्दुक थियो भने किराती सेनासित धनुकाँड ।
घ) कूटनीति ः ‘सिक्किमको घा नबल्झाउने’ अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा गोर्खाली सचेत थियो भने किराती सेनाको त्यस्तो कूटनीतिक पहल देखिँदैन ।
ङ) अर्थनीति ः सामन्ती राज्य विस्तारको महत्वकांक्षामा गोर्खालीको हडपमुखी अर्थनीति थियो भने किरातीको निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र ।
यसरी गोर्खा–किराती प्रतिरोध युद्धको शक्तिसन्तुलनको विश्लेषण गर्दा मुख्यतः विचारधारामा गोर्खालीले जित्यो, किराती सेना विचारधारामा पराजित भयो भन्ने निष्कर्ष स्वतः प्रस्ट छ । रामप्रसाद राईको पराजय वैज्ञानिक विचारको राजनीतिक संगठनको अभावमा भएको हो । अतः २१औं शताब्दीका किराती क्रान्तिकारीले वैज्ञानिक विचारधारा अख्तियार गर्नैपर्छ । वैज्ञानिक विचार भनेको माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको विज्ञान हो ।
वैज्ञानिक विचारको मार्गनिर्देशनमा लडिएको हुँदा नै गोपाल किराती नेतृत्वको सशस्त्र आन्दोलन सखाप हुनबाट सुरक्षित रहेको हो । विदितै छ कि क्रान्तिकारी नेतृत्व जीवित रहेमा उसले क्रान्तिको बाटो अवश्य पहिल्याउँछ ।
साथसाथै, मुन्दुम र किरात राज्यको मागलाई माक्र्सवाद र कम्युनिस्ट पार्टीमा विकसित गर्नुपर्छ । मुन्दुम र माक्र्सवादको एवं किरात राज्य र कम्युनिस्ट पार्टीको समायोजनद्वारा नै किराती क्रान्तिको विजय सुनिश्चित हुन्छ । यस आधारमा माक्र्सवादको रक्षा, प्रयोग र विकासमा सम्पूर्ण जोड दिइनुपर्छ । सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको महान् आदर्शले नै किरात गणराज्यको आन्दोलन सर्वत्र सार्थक बन्छ ।

२. राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिमा जोड
किरात गणराज्यको निम्ति बहुराष्ट्रिय नेपालमा बाह्य र आन्तरिक राष्ट्रियता र समाजवादबीच समायोजित क्रान्तिको कार्यदिशा अपरिहार्य छ । गणतन्त्र सुदृढ गर्न संविधानसभाबाट जारी संविधानको स्थितिलाई लेनिनको फेब्रुअरी क्रान्तिसरह मूल्याङ्कन गर्दै अक्टोबर क्रान्तिको तयारीद्वारा किरात राज्य निर्माण गर्नेछ ।

३. किरात राज्यमा सत्ताको स्वरुपबारे
किरातमा स्वायत्त राज्यसत्ताको स्वरुप राष्ट्रिय समाजवादी चरित्रको हुनेछ । जसअनुसार सत्तामा मजदुर ३३ प्रतिशत, किसान ३३ प्रतिशत र राष्ट्रिय पुँजीपति ३३ प्रतिशतको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेछ । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको तुलनामा राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग निश्चय नै प्रगतिशील हुन्छ । तसर्थ दलाल पुँजीपवादविरुद्धको संघर्ष वस्तुतः राष्ट्रिय मुक्तिको संघर्षमा राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गलाई पनि क्रान्तिकारी शक्ति स्वीकार गर्नुपर्छ । यद्यपि, त्यसको ढुलमुले चरित्रले सर्वहारा क्रान्तिमा पार्न सक्ने असरप्रति सचेत रहनुपर्छ । राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनको विशेषता पनि यही हो । समाजवादको उच्चत्तर विकासमा भने निजी स्वामित्वको उन्मूलन अनिवार्य छ ।
किरातको स्वायत्त राज्यसत्ता समाजवादी र शासनव्यवस्था जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित हुनेछ । अर्थात् जनताको जनवाद र जनताका दुश्मनमाथि अधिनायकत्व कायम गर्नेछ । किरात राज्यपक्षधर दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नेछ । तर, किरात राज्यविरोधी पार्टीलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अधिकार हुने छैन ।
सामाजिक न्यायआधारित प्रतिनिधित्व प्रणालीअन्तर्गत दलित, महिला र अल्पसंख्यक समुदायको विशेषाधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।

४. आर्थिक क्रान्तिको कार्यक्रम
दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादविरुद्ध निर्णायक संघर्ष उठाउँदै स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नेछ । किरात राज्यको पूर्वाधार विकास, शिक्षा र रोजगारीलाई जुनसुकै मूल्यमा व्यापकता दिने छ । कृषि तथा पर्यटन उद्योगमा जोड दिनेछ । विज्ञहरुको समूह परिचालनद्वारा आर्थिक क्रान्तिको समग्र खाका प्रस्तुत गर्नेछ । ठूलो नदीमा ठूलो सडक तथा सानो नदीमा सानो सडक निर्माण गरी नदी सडकलाई आधार मानेर डाँडाकाँडा जोड्ने यातायात व्यवस्था गर्नेछ । ठूलो जलविद्युत् र प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा किरात राज्य सरकार, संघीय नेपाल सरकार तथा लगानीकर्ताबीच त्रिपक्षीय स्वामित्व स्थापित गर्नेछ ।
५. किरात राज्यको भूगोल
संसारभरि विस्तारित किरातीहरुको पुख्र्यौली थलो नै वास्तविकतामा किरात राज्यको व्यवहारिक भूगोल हो । त्यसअनुसार सुनुवार, वाम्बुले, जेरो, बाहिङहरुको पुख्र्यौली स्थान अद्यावधि ओखलढुङ्गा जिल्ला हो । खालिङ, थुलुङ, कुलुङलगायतको पुख्र्यौली स्थान सोलुखुम्बु हो । दुमी, नाछिरिङ, कोयू, साङपाङ, चाम्लिङ र पुमाहरुको पुख्र्यौली स्थान खोटाङ हो । बान्तावाहरुको पुख्र्यौली स्थान भोजपुर एवं मेवाहाङ, लोहोरुङ, याम्फूहरुको पुख्र्यौली स्थान संखुवासभा हो । याक्खाको पुख्र्यौली स्थान संखुवासभा र धनकुटाबीच हो भने आठपहरिया राईको धनकुटा पश्चिम हो । उदयपुरको पहाडी इलाका खोटाङ–भोजपुरका चाम्लिङ र बान्तावाहरुले आवाद गरेका हुन् । छिन्ताङ इलाकामा हतुवाबाटै बान्तावाहरुको बसोबास भएको हुनुपर्छ । यही पुख्र्यौली भूमिमा किरात राज्यको स्थापना आवश्यक तथा न्यायोचित हुनेछ ।
कतिपय विवादित भूगोलबारे स्थानीय जनताबीच मतसंग्रहद्वारा निर्णय लिन सकिन्छ । ‘सिक्किमको घा नबल्झाउने’ रणनीतिमा दृढ रहने छ । यस आधारमा लिम्बुवान, मधेस, ताम्सालिङ आदि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा किरात कम्युनिस्ट पार्टी दृढतापूर्वक सहयोग गर्छ ।

६. पार्टी तथा जनवर्गीय संगठन
किरात कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित हुनेछ । पार्टी मातहत किसान, मजदुर, विद्यार्थी, महिला, उद्योग व्यापारलगायत जनवर्गीय संगठनहरु हुनेछन् । हजारौं युवाहरुको राजकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा जुझारु दस्ता सञ्चालन गर्नेछ । किरात कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुन दर्शनशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक समाजवाद र सैन्यविज्ञानबारे तोकिएको ज्ञान अनिवार्य हुनेछ । अतिरिक्त किराती संस्कृति बुझेको, किरातीसहित तीन भाषामा दखल भएको १६ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक किरात कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुन सक्नेछ । प्रथम राज्य अधिवेशनअघि र दुई अधिवेशनको बीचमा पार्टीको उपल्लो कार्यकारी तहलाई राज्य समिति र पार्टी प्रमुख महासचिव हुनेछ ।

७. राजनीतिक शक्तिको विश्लेषण
नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले) संस्थागत रुपमा किरात राज्यको विरुद्ध रहँदै आएका छन् । तर, ती पार्टीहरुमा व्यक्तिगत रुपले किरात राज्यका पक्षधरहरु छन्, उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । संघीय समाजवादी फोरम पहिचानपक्षधर भए पनि त्यसको राजनीति सर्वहारावर्गीय छैन र त्यो किरात राज्यको निम्ति केन्द्रित संगठन होइन । फेरि पनि समाजवादी फोरमसँग संयुक्त मोर्चा गर्न सकिन्छ । किराती समुदायको गैरराजनीतिक संस्था किरात राई यायोक्खालाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

८. वर्गसंघर्षको कार्यक्रम
वर्गसंघर्षको कार्यनीतिक मोर्चा मुख्यतः सडक हुनेछ । सदन र सरकारको मोर्चाबारे ठोस परिस्थितिको आधारमा निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ । किरात राज्यको पक्षमा संविधान संशोधन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई गुणात्मक विकासद्वारा समाजवादी गणतन्त्रको संविधानमा बदल्न राष्ट्रिय प्रतिरोध आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनका रुपमा अघि बढाउने छ । निश्चित चरणको शान्तिपूर्ण प्रतिरोध आन्दोलनबाट लक्ष्य प्राप्त नभएको स्थितिमा सशस्त्र प्रतिरोधात्मक आन्दोलनमा विकास गर्नेछ । जनपक्षीय विकास निर्माण र सेवामा जोड दिनेछ । कालो बजारी, भ्रष्टाचारी, साम्राज्यवादी हस्तक्षेपविरुद्ध भण्डाफोर तथा जनकार्वाही गर्नेछ ।

९. क्रान्तिकारी संयुक्तमोर्चा
किरात राज्य पक्षधर विभिन्न राजनीतिक समूह र व्यक्तिहरु एवं सामाजिक संगठनहरुबीच संयुक्त मोर्चामा जोड दिनेछ । त्यस्तो संयुक्त मोर्चाको नेतृत्वको लागि किरात कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो श्रेष्ठता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । माओवादी केन्द्र संघीय संरचनामा बदलिएको अवस्थामा त्यसैबाट देशीय राजनीतिक कामहरु गर्नेछ । माओवादी संघीय संरचनामा नबदलिएको अवस्थामा लिम्बुवान, मधेस, थरुवान, खसान, मगरात, तमुवान तथा ताम्सालिङ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा सहयोग गर्ने र ती राज्य कम्युनिस्ट पार्टीहरुको क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाद्वारा राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्ति अघि बढाउनुपर्छ ।

१०. सामाजिक कार्यक्रम
किरात कम्युनिस्ट पार्टीले आम सामाजिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछ । त्यसमध्ये एक किरात भूमिमा किराती मतदाता केन्द्रीकरण अभियान हुनेछ । जुन अभियानले ‘किरात राज्यबाहेक अरु सबै भ्रम हो’ भन्ने नारामा किरात भूमिबाहिर बसोबास गरिरहेका अधिकत्तम किराती मतदाताहरुलाई किरात राज्यमा केन्द्रित गर्नेछ ।

११. छनौट प्रणालीबारे
मानिसका छनौट प्रणाली र इच्छाहरु प्रकृतिप्रदत्त र सामाजिक हुने गर्दछन् । विचार÷राजनीति, संगठन, पेशा, बसोबास, विवाह आदिबारे मानिसको छनौट प्रणाली सामान्यतः सामुदायिकर व्यक्तिगत हुने गरेका छन् । जुन जाति राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिले विकसित हुन्छ, त्यसलाई व्यक्तिगत छनौटको स्वतन्त्रता हुन्छ । तर जुन जाति राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिले उत्पीडित वा अविकसित अवस्थामा छ, अनिवार्य रुपमा उसले सामुदायिक छनौट प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । किरात राज्यको निम्ति जारी आन्दोलनमा सामुदायिक छनौट प्रणालीलाई जोड दिनुपर्छ ।
१२. अवश्यम्भावी छ राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्ति !
मानव सभ्यताको रक्षा र विकास खातिर श्रमजीवीवर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्ति अवश्यम्भावी छ । मानवहित खातिर साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद र दलाल पुँजीवादको विनाश अवश्यम्भावी छ । करिब तीन दशकदेखि जारी संगठित किराती आन्दोलन जनचेतना जागरणमा उपलब्धिमूलक रहेको छ । अब यसको पुनर्गठनको ऐतिहासिक कार्यभार दृढतापूर्वक उठाउनुपर्छ । राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको केन्द्र किरात राज्य हुन सक्छ ।

सन् १९५० देखि नेपालमा जति पनि क्रान्ति र आन्दोलनहरु भए त्यसले सम्पूर्ण राष्ट्रिय समुदायको समानुपातिक नेतृत्व विकास गर्न सकेन । त्यस विषमतालाई क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्न संघीय नेपालअन्तर्गत राज्य कम्युनिस्ट पार्टी अपरिहार्य आवश्यक छ । जसले मात्र समानुपातिक आधारमा उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायको नयाँ पुस्ताको नेतृत्व सुदृढ गर्न सक्छ । त्यसरी मात्र आन्तरिक राष्ट्रिय मुक्तिको आधारमा नेपालमा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण सम्भव हुन्छ ।

लेनिनको रुस र माओको चीनका क्रान्तिकारीहरु पार्टी नीतिप्रति दृढ इमान्दार थिए । त्यसैले उनीहरुले सिद्धान्त र व्यवहारबीच एकरुपता हासिल गरे । परिणाम राष्ट्रिय मुक्तिसहित सर्वहारा क्रान्ति सम्पन्न भयो । तर, नेपालमा उत्पीडक जातिबाट आएका मानिसहरुको पुच्छर जति वर्ष ढुङ्ग्रोमा हाले पनि कहिल्यै सोझिएन । यसर्थ वर्गीय र जातीय मुक्तिका लागि वैज्ञानिक समाजवादी कार्यदिशालाई व्यवहारिक अभ्यास गर्न राज्य कम्युनिस्ट पार्टी अपरिहार्य आवश्यक छ । यसले मालेमाको रक्षा, प्रयोग र विकासमा नयाँ आयाम थप्दै २१औं शताब्दीको विश्वक्रान्तिलाई नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ ।

सोमवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा पेश गरेको कार्यपत्र

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल