एमालेको राजनीति ‘जिनेटिक’ कि ‘कस्मेटिक’ ?

-  |   मनिकर कार्की निवर्तमान

एमालेको राजनीति ‘जिनेटिक’ कि ‘कस्मेटिक’ ?

व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित भएको तत्कालीन दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट देशकै दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षकै हैसियतमा राजनीति गरिरहेको छ । वेस्टमिनिस्टर शैलीको संसदीय व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन कुनै नौलो कुरा पनि रहेन । फेरि हाम्रै देशको विगत करिब साढे दुई दशकको राजनीतिक अभ्यासलाई हेर्दा पनि दर्जनौं पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । साढे दुई दशकको सरकार परिवर्तनको यो तथ्याङ्कले आफैंमा संसदीय व्यवस्थाको अस्थिरता झल्काउँछ । अनि यस्तो शासकीय प्रणालीमा सरकार परिवर्तन हुनु सामान्य नै भयो । हो, आज प्रतिपक्षमा बसेको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ ।

त्यसो त २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन यता एमाले कुनै न कुनै रुपमा सत्तासँग असाध्यै निकट रहेको दल हो । यो अवधिमा सत्ताको जुन एकात्मक संरचना थियो, एमालेले त्यसैको भरपुर उपयोग पनि गर्यो र सत्ताको संस्थापनमा आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि हस्तक्षेप पनि गर्यो । परिणामतः अहिलेको सत्ता संयन्त्रमा एमालेको राम्रो पकड बन्न पुग्यो । हो, एमालेले विद्यमान सत्ताको संरचनामा सामेल हुन गरेको मिहिनेतलाई भने मान्नैपर्छ । उसले देशव्यापी रुपमा सत्ताको संयन्त्रमा आफ्नो प्रभाव बनाएरै छाड्यो । यसर्थ, ०४६ यता सरकारमा रहे पनि वा नरहे पनि मूलतः ऊ सत्ताको वरिपरि नै घुमिरहेको दल हो ।

यसै पृष्ठभूमिका आधारमा एमालेले अहिलेसम्म खेलेको राजनीतिक भूमिकालाई संश्लेषणात्मक अध्ययन गर्दा नेकपा एमालेले आफ्नै पहलकदमी र आफैंले उठाएको राजनीतिक मुद्दाको आधारमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि अगुवाइ भने गरेको देखिँदैन । २००६ सालमा तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको युवाहरुको एउटा असन्तुष्ट समूह कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति आकर्षित भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको देखिन्छ । पार्टी बनाउने क्रममा पुष्पलाल श्रेष्ठलगायत केही युवाहरुले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर, तत्कालीन अवस्थामा राणाशासनको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने लडाइँमा नेपाली काङ्ग्रेसले नै अगुवाइ गरेको ऐतिहासिक तथ्य हो । हो, त्यसमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी युवाहरुको सहयोगी भूमिका भने पक्कै पनि रहन गयो ।
त्यसयता विभिन्न धार र समूहमा विभाजित रह्यो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलन पनि । अनि आन्दोलनमा झण्डै साढे छ दसकको अवधिमा धेरै प्रकारका उतारचढावहरु पनि देखिए । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि पनि त्यसको सशक्त विरोधमा कम्युनिस्टहरु उत्रिएको देखिएन । बरु, त्यसैबेला वरिपरिबाट कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनमा औपचारिक फुटको प्रक्रिया सुरु हुन गयो र पछि एकीकरणको प्रक्रिया पनि आरम्भ भयो । पञ्चायती कालखण्डमा बरु नेपाली काङ्ग्रेसले बेलाबेलामा आफ्नै तरिकाले विरोधको राजनीति गरेको देखिन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसरी एकीकृत ढङ्गबाट आन्दोलनको उठान गरेको देखिँदैन । बरु पञ्चायती कालखण्डको अवधिभर कहिले कता मिल्न जाने त कहिले कता । कहिले दरबारसँग एकाकार गरेर समाजवाद ल्याउने सपना त कहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्ने भन्नेमै मत विभाजन भएको देखिन्छ । हो, यो अवधिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले गाउँघरतिर केही सामाजिक र सांस्कृतिक जागरण ल्याउने काममा सशक्त भूमिका खेलेको देखिन्छ तर, मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि भने कम्युनिस्ट पार्टीको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिँदैन ।

२०४६ सालमा आएर काङ्ग्रेसले जनआन्दोलनको उठान गर्यो । त्यसको बलियो सहयात्रीको रुपमा वामपन्थी पार्टीहरुले सहयोग गरे र संयुक्त रुपमा आन्दोलनको उठान पनि भयो । तर, आन्दोलनको बैठान भने प्रजातान्त्रिक लाइनबाटै भयो । अनि आन्दोलनको उठानको श्रेय पनि काङ्ग्रेसलाई नै गयो । २०४६ सालयता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी – माक्र्सवादी लेनिनवादी हँुंदै एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी अर्थात् एमाले बनेको अहिलेको एमाले पार्टीले देखिने गरी मुलुकलाई ‘केही दिने’ राजनीति गरेन । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ०४६ यताको राजनीतिक योगदान त उही २०५२÷०६२ सालको जनयुद्धले नै दिएको हो । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्दा अझै पनि एमालेले त्यो ऐतिहासिक तथ्यलाई आत्मसात गरेको छैन । अहिले त्यही जनयुद्धको राजनीतिबाट प्राप्त उपलब्धि र त्यसैले निर्माण गरेको एजेन्डामा मुलुक चलिरहँदा पनि नेकपा एमालेले जनयुद्धको यथार्थतालाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । अनि कहाँनेर देखियो एमालेको योगदान ?

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रवृत्ति हेर्दा त्यो सुरुदेखि नै विभिन्न धारहरुमा विभक्त देखिन्छ । अनि त्यस्तो धार मूलतः व्यक्ति वा समूह केन्द्रित हुन गयो । त्यस्तै धारमध्ये एउटा अलिक उदारवादी धारको कम्युनिस्ट भनेर एमालेले आफ्नो परिचय बनाएको हो । एमालेले अहिलेसम्म खेलेको राजनीतिक भूमिका र उसका दस्तावेजहरु हेर्दा एमाले कम्युनिस्ट कम र उदारवादी पार्टी नै बढी देखिन्छ । स्व. कम्युनिस्ट नेता मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) को खुबै चर्का कुरा गर्ने एमालेको विकास नै संसदीय राजनीतिको भट्टीबाट भएको हो । यसर्थ, मौजुदा शैलीको संसदीय अभ्यासमा आफूलाई खरो सावित तुल्याइसकेको एमाले अब यो प्रणालीलाई फर्ने पक्षमा देखिँदैन पनि । किनभने यो प्रणाली बाहिर उसले आफ्नो भविष्य देखेको पनि छैन ।

यदि एमालेले आफूलाई परिवर्तनकारी शक्तिका रुपमा चित्रित गर्दथ्यो भने उसले आफ्ना आधिकारिक डकुमेन्ट तथा चुनावी घोषणापत्रहरुमा गरेका प्रतिबद्धता अनुरुप राजनीति गर्ने थियो । तर, एमालेले त्यसो गरेन । एमालेले मात्र होइन अन्य सबैजसो मौजुदा राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना प्रतिबद्धता अनुसारको राजनीति गरेका छैनन् । यहाँ सबैले ढाँट र छलकै राजनीति गरिरहेका छन् । बरु यो मानेमा चरम दक्षिणपन्थी शक्तिहरु केही स्पष्ट देखिन्छन् । किनकि तिनले हिजो पनि त्यही कुरा गरेका थिए र आज पनि त्यही गरिरहेका छन् । यद्यपि उनीहरु परिवर्तनको वेगअनुसार आफू रुपान्तरित हुन सक्दैनन् र राजनीतिलाई पुरानै लयमा फर्काउने चेष्टा गरिरहेका छन् । मिति गुज्रेको ओखतीले बिरामीलाई बचाउन खोजेजस्तो उनीहरु पनि मिति गुज्रिसकेको एजेन्डाको पक्षपोषण गरिरहेका छन् ।

डेढ वर्षअघिदेखि सुरु भएको मधेस, थरुहट आन्दोलनसँगै चरम राष्ट्रवादको नारा ओली सरकारको नेतृत्वमा खुब बिक्यो । तर आन्दोलितहरुको मागको कुनै सुनुवाइ भएन । बरु उल्टै सरकारको नजरमा आन्दोलनकारी अवैध र अराष्ट्रिय ठहरिए । अनि त सुरु भयो सरकारको राष्ट्रवादी फरमान । हो, अबको केही वर्ष त्यही राष्ट्रवादको नारा नै विकाउ गर्ने पक्षमा एमाले देखिन्छ ।


एमाले अहिले सरकार बाहिर बसेर राजनीति गरिरहेको छ । साँच्चिकै भन्ने हो भने एमालेले गतिलोसँग प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । किनकि हाम्रो विगतको अभ्यासअनुसार प्रतिपक्षको धर्म नै सरकारले ल्याएका जुनसुकै नीति, कार्यक्रम र प्रस्तावहरु उपर विरोध जनाउनु मात्रै हो । त्यसमा अहिले एमाले खरो उत्रिएको छ र देशव्यापी रुपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि उतार्न सफल भएको छ । अनि सरकारले ल्याएको त्यही संविधान संशोधनको प्रस्तावउपर राजनीति गरिरहेको छ । यसरी निरपेक्ष ढङ्गले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावउपर विरोध गरिरहँदा एमालेलाई आफ्नै विगतको प्रतिबद्धता सम्झिनुपरेको छैन । विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णयहरु समेतलाई माथ खुवाउने गरी अहिले एमाले विरोधको राजनीति गरिरहेको छ ।

त्यसो त अहिलेको राजनीतिक माहोलमा नेकपा एमालेले आफूलाई सबैभन्दा बढी ‘राष्ट्रवादी’ पनि करार गरिरहेको छ । डेढ वर्षअघिदेखि सुरु भएको मधेस, थरुहट आन्दोलनसँगै चरम राष्ट्रवादको नारा ओली सरकारको नेतृत्वमा खुब बिक्यो । तर आन्दोलितहरुको मागको कुनै सुनुवाइ भएन । बरु उल्टै सरकारको नजरमा आन्दोलनकारी अवैध र अराष्ट्रिय ठहरिए । अनि त सुरु भयो सरकारको राष्ट्रवादी फरमान । हो, अबको केही वर्ष त्यही राष्ट्रवादको नारा नै विकाउ गर्ने पक्षमा एमाले देखिन्छ । फलस्वरुप अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई नै राष्ट्रघाती करार गर्दै त्यसको विरुद्ध दुई सातादेखि सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । उता त्यसैको विरुद्ध हप्तौंदेखि ५ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाहरुमा आन्दोलन पनि गरिरहेको छ । ठीक छ, प्रतिपक्षी दलका नाताले सरकारले ल्याउने हरेक प्रस्तावउपर तर्कका आधारमा समर्थन वा विरोध जनाउने हक हुन्छ नै । तर, अहिले जसरी एक पक्षीय रुपमा संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भन्दै विरोध गर्दैछ, यसले एमालेले जिनेटिक होइन कि कस्मेटिक राजनीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छनक मिल्छ ।

त्यसो त इतिहासदेखि नै नेकपा एमालेको राजनीतिक लाइन बडो दुविधाग्रस्त देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एमालेले आफ्नै पहल र अगुवाइमा मुलुकको अर्थराजनीतिक परिवर्तन गरेको छैन पनि । जुन बेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाशसँगै ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्दी सम्हाल्दै थिए, एमाले महासचिव राजाको राज्यभिषेकमा दाम चढाएर ढोग्न पुगेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अक्षम घोषणा गरेर ‘स्वच्छ छवि’को खोजी गर्दैगर्दा एमाले नै प्रधानमन्त्रीका लागि दरबारमा विन्तीपत्र हाल्न पुगेको थियो । पछि फेरि बर्खास्तगीमा परेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ निष्कर्षसहित एमाले सरकारमा सामेल हुन पुग्यो ।

सडकमा राजतन्त्रविरुद्ध गगनभेदी नाराहरु लाग्दै गर्दा, ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिँदैन’ भन्दै एमालेका नेता केपी ओली आन्दोलनप्रति व्यङ्ग्य कस्न कटिबद्ध थिए । संविधानसभाको चुनाव, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व इत्यादिको मुद्दा त तत्कालीन एमालेको शब्दकोषमै थिएन शायद । त्यसैले यी सबै एमालेका लागि एक्कासि आइलागेका थिए । हो, अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास हेर्दा प्रस्ट देखिने तथ्य भनेको एमालेले तत्कालीन अवस्थाको राजनीतिक लाभ लिँदै कस्मेटिक राजनीति गरेको देखिन्छ । आफैंले जोखिम मोलेर राजनीतिको डाइनामिक्स परिवर्तन गर्न कुनै इफोर्ट गरेको देखिँदैन । यस मानेमा एमालेको विगतदेखिकै राजनीति ‘जिनेटिक’ होइन ‘कस्मेटिक’ हो ।
गत पुस ९ गते बाग्लुङ पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले केही दिनअघि सङ्घीयतालाई बाध्यतात्मक अवस्थामा स्वीकार गरेको भन्ने उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको भनाइलाई पुष्टि गर्नेगरी अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ बाहेक सबै कुरामा पुनः विचार गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिए । त्यसै दिन एकीकरणपछि देशव्यापी रुपमा कार्यक्रम गर्दै हिँडेको दक्षिणपन्थी शक्ति राप्रपा नेपालका शीर्ष नेताहरुले पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धिप्रति विषबमन गरे । उनीहरुले ‘गणतन्त्र’ र ‘संवैधानिक राजतन्त्र’बारे मौन बसेर अरु राजनीतिक परिवर्तनप्रति तीतो पोखे । एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति र राप्रपा नेपालका नेताहरुको अभिव्यक्ति यदि संयोग मात्र होइन भने ती दुवैथरी अभिव्यक्तिहरुले प्रतिगामी राजनीतिकै पक्षपोषण गर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

उता पुस ९ गते नै दाङ पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव संसदबाटै टुङ्गो लाग्ने अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै प्रतिउत्तरकै ओलीले बाग्लुङबाटै फरमान जारी गरे ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती र विखण्डनकारी छ, यो पेश हुँदैन र भए पनि पास हुँदैन ।’ उनले विखण्डनकारी प्रस्तावलाई संसदमा पेश हुनै नदिने रणनीतिमा एमाले रहेको पनि प्रस्ट्याए । यी केही प्रतिनिधि दृष्टान्तहरु र राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयहरुमा एमालेले बेलाबेलामा राख्दै आएको असङ्गत धारणा अनि नेताहरुको ठट्यौली टिप्पणीले एमालेले अहिलेसम्म जिनेटिक राजनीति गरेन भन्ने नै पुष्टि हुन्छ ।

बरु उसले भीडलाई उछाल्ने काम गर्यो र भीडकै राजनीति गर्यो । हरेक विषयलाई चुनावी नारा बनाउने र मुलुकका गम्भीर अर्थराजनीतिक विषयमा पनि हल्काफुल्का किसिमले टीकाटिप्पणी गर्ने शैलीले एमालेको राजनीतिक ‘कस्मेटिक’ नै देखियो, ‘जिनेटिक’ होइन । किनकि यदि जिनेटिक राजनीति गर्ने हो भने समयसन्दर्भ र वस्तुगत आवश्यकता अनुसारको राजनीतिक सिद्धान्त र धारणाहरु निर्माण गर्दै त्यसैअनुसार राजनीतिक यात्रा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर यो मामिलामा एमाले असफल नै देखिन गएको छ । सिद्धान्त एकातिर, व्यवहार अर्कैतिर राखेर भीडको मनोविज्ञानले के अपेक्षा गरेको छ, त्यसै अनुसार आफ्नो धारणा बनाउँदै हिंड्ने (अ) राजनीतिक शैलीले पक्कै पनि अग्रगामी दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्दैन । हो, ती नाराहरु चुनावी एजेन्डा त बन्लान् तर त्यसपछिको बाटो भने अँध्यारो हुनजान्छ । अब हेर्नु छ एमालेले कहिलेसम्म ‘कस्मेटिक’ राजनीति गर्नेछ ।
mबलष्पबच।लष्दबचतबmबल२नmबष्।िअयm

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल