खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा उठेका केही सवालहरु

-  |   चम्फासिंह भण्डारी

खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा उठेका केही सवालहरु

नेपालमा यतिबेला संविधान कार्यान्वयनको सवालमा व्यापक वहसहरु भइरहेका छन् । आउने एक वर्षभित्र हामीले अङ्गीकार गरेका तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यताका बीचमा राजनीतिक रुपमा ध्रुवीकरण प्रारम्भ भएको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्धको आन्दोलन देशव्यापी भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकहरुमध्ये खाद्य अधिकारको सवाल महत्वपूर्ण रुपमा बहसमा रहेको छ ।

राजधानी काठमाडौँमा खाद्य अधिकार प्रवद्र्धनमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था फियान नेपालको नवौँ वार्षिक साधारणसभाका क्रममा उठेका केही विचारहरुलाई यहाँ चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

कृषि मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले सङ्क्रमणकालीन नेपालमा बितेको एक दशकको समयमा खाद्य अधिकारको सवाल प्रमुख रुपमा उठेको र संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको सन्दर्भमा यससँग सम्बन्धित कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेकाले कृषि क्षेत्रमा धेरै नयाँ परियोजनाा तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन तहमा रहेको बताउनु हुँदै किसान पेन्सन योजना र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सरकारले अघिसारेको बताउनुभयो ।

कृषिमन्त्री चौधरीले गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका साना किसानहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास भए पनि कार्यान्वयन तहमा कसरी अघि बढाउने भन्ने समस्या रहेको स्वीकार गर्दै भोकमरीलाई शून्यमा झार्नका लागि उत्पादन बढाउँदै कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक बनाउनका लागि नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो ।

व्यवस्थापिका संसद सदस्य शेरबहादुर तामाङले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा राखेको, खानाको लागि प्रकृतिसँग लडिएको, खानाकै कारण मानिस जीवित रहेको र अहिले पनि पृथ्वीको सबै जमिन प्रयोग गर्दा खान पुग्ने अवस्था विद्यमान रहँदा पनि वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको चर्चा गर्नु भयो ।

व्यवस्थापिका संसद सदस्य तामाङले खाद्य अधिकार प्रकृतिमा प्राप्त खाद्यान्नलाई जोगाउँदै हिमाली भेकमा खाद्य उत्पादन भए पनि प्रयोग नहुने र खानेबानीमा आएको परिवर्तनले कुहिएको चामलमा राज्यको करोडौँ खर्च भइरहेको अवस्था विद्यमान हुँदा दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुमा खाद्य सुरक्षा र हाम्रो बीउबिजन सुरक्षाको कुरालाई समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव बलराम बाँस्कोटाले सरकारहरु जनपक्षीय नभएसम्म जनताप्रति उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कायम नहुने र सीमा सुरक्षा सडक भनेर जुन काम भारतले अघि बढाएर नेपाली भूमिलाई डुबानमा पार्दासम्म पनि सरकार बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले देशमा लोकतन्त्रको आगमन भइरहेको अवस्थामा किसानहरुकै बलले खाद्य सम्प्रभुताको कुरा उठाएको र चोर ढोकावाट कृषि रणनीति बनाउने प्रयास गरिएको, कृषि रणनीतिलाई विशेषज्ञ केन्द्रित कृषिलाई अघि बढाउन खोजेको थियो । यद्यपी कृषि रणनीतिको कार्यान्वयन भैरहेको छैन । कृषि रणनीतिले अहिले विदेशीहरुले नेपाली भूमि खरिद गर्ने, लगानी गर्ने र जे पनि उत्पादन गर्ने तर कर पनि कृषि क्षेत्र प्राथकिमतामा राख्नु जरुरी रहेको बताउँदै कृषि संस्कृति हो । यो कुरा स्थापित गर्दै कृषि क्षेत्रमा युवाहरु आकर्षित गर्ने र यस क्षेत्रमा विद्यमान ज्ञानलाई, कृषकहरु वैज्ञानिक हौँ भन्ने कुरा स्थापित गरी कृषि पेसालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

मानवीय मर्यादाको संरक्षण गर्दै पोषणयुक्त खाना, भोकमरीविरुद्धको राजनीति नेपालमा आवश्यक भएको चर्चा गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत दीपेन्द्रबहादुर सिंहले गैरसरकारी क्षेत्रले सहयोगी भूमिका खेल्ने मात्रै भएको र मौलिक हकको रुपमा स्थापित खाद्य अधिकारको कार्यान्वयनको लागि ऐन निर्माण गर्दै आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि ऐन कानुनहरुको कार्यान्वयन मार्पmत राज्यका निकायहरुलाई जवाफदेही बनाउन सबै क्रियाशील हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो ।

उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी राज्यलाई गरिएका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर रहेको वर्तमान अवस्थामा नागरिक सङ्गठनहरुले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा सन्धिहरुद्वारा सृजित दायित्व पूरा गराउनका लागि दबाब उत्तिकै रहेको आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो ।

खाद्य अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक डा केशव खडकाले नेपालमा नीति तथा कार्यक्रमहरु पर्याप्त रहेको र त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या विद्यमान रहेकोले नेपालको कृषि क्षेत्र सम्मानित र मर्यादित पेशाका रुपमा स्थापित हुन नसक्दा युवा पुस्ता कृषिवाट टाढा भाग्न थालेको अवस्थामाथि प्रकाश पार्नुहुँदै सरकारद्वारा सञ्चालित कृषि परियोजनाहरुको परिणाम प्राप्त हुन नसकेकाले अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै वैदेशिक ऋण सहयोगमा सञ्चालित खाद्य सुरक्षा परियोजनाहरुलाई परिणाममुखी बनाउन सबैको पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

डा. खडकाले खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धि नीति र कानुनहरुलाई अधिकारमैत्री बनाउनका लागि सरकार तथा नागरिक समाजको समान भूमिका रहेकोले सरकार तथा गैर सरकारी क्षेत्रको समन्वय सहयोग र अन्तरक्रिया बढी आवश्यक रहेको तर्क पेश गर्नु भयो ।

प्रारम्भमा हामी नेपाल राजनीतिका कारणले मानवअधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको, जनताका अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्ने ठान्थ्यौँ तर त्यसो रहेनछ । १९९० को दशकसम्म नागरिक र राजनीतिक अधिकारमा जोड दिँदै आए पनि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा काम हुन नसकेको अवस्था विद्यमान थियो । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारले प्राथमिकता नपाएको सन्दर्भमा गरिब देश, विभेदहरु विद्यमान रहेको नेपालमा खाद्य अधिकारको सुनिश्चिता सरकारले गर्यो भने गैरसरकारी क्षेत्रको आवश्यकता नै नहुने तर्क फियान अन्तर्राष्ट्रियका सदस्य डा. सबैराज खडकाको तर्क रहेकोछ ।

डा. खड्काले खाद्य अधिकारबाट वञ्चित सीमान्तीकृत समुदायको क्षमता विकास गर्दै उनीहरुलाई सङ्गठित हुने वातावरण निर्माण गर्दै राज्यलाई जवाफदेही बनाउनका लागि नागरिक समाजको सकारात्मक क्रियाशीलतामाथि जोड दिनुभयो ।

सामाजिक अभियानको क्षेत्रका सङ्गठित, मानव अधिकार सचेतनाका लागि क्रियाशील भएका सङ्घसंस्थाहरुले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरुमा खाद्य अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान दिदै संविधानको कार्यान्वयका लागि नागरिक तहबाट छलफल र विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । भेदभावका विरुद्धमा हामी एकताबद्ध हुनु जरुरी रहेको, नेपाल राज्य छुवाछूत मुक्त नेपाल हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आवश्यक रहेको तर्क छ मानव अधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीको ।
उहाँंले अधिकारको कुरा, विकासको कुरा गर्दा राजनीतिलाई छोड्नु हँुदैन । पार्टीगत राजनीतिभन्दा राजनीतिलाई अधिकारसँग जोड्नु जरुरी छ । खाद्य अधिकारसँगसँगै उपलब्धता, पहुँचको सवाल उठाउनु जरुरी रहेको र नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही बनाउँदै लोकसेवा पास गर्ने वित्तिकै केही काम गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने मान्यतालाई तोड्नु जरुरी रहेको चर्चा गर्नुभयो ।

अधिवक्ता योगिता राईको विचारमा नेपालमा सङ्क्रमणकालको अन्त्य हुन नसकेको, राजनीतिक तरलता विद्यमान रहेको र विद्यमान रहेका कानुनहरुको कार्यान्वयन हुन नसकेको विद्यमान परिस्थितिमा खाना नपाएर छाक टार्न नसक्ने समुदायप्रति राज्यको जवाफदेहिताको आशा राख्नु जटिल रहेको बताउँदै खाद्य अधिकार भनेको भोकबाट मुक्त हुनु मात्रै नभई मानिसलाई पोषणयुक्त खाना र पर्याप्ततासँग जोडिने विषय भएको हुँदा यसतर्पm सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

फियान नेपालका अध्यक्ष अमरबहादुर ऐरको विचारमा अहिले पनि ग्रामीण बस्तीमा भोकमरी हुँदा राज्यको उपस्थिति न्यून रहेको, खाद्य अधिकारसँग जोडिएका नीति ऐन कानुनहरुको कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको, सीमान्तकृत समुदायको प्राकृतिक स्रोतसाधनहरुमा पहुँच तथा नियन्त्रणको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको हुँदा राज्यले मानवअधिकार कानुन तथा सन्धिहरुद्वारा सृजित दायित्वहरु पूरा गर्नका लागि जवाफदेहिता खोजिनुलाई अनौठो मान्न नहुने र गैरसरकारी क्षेत्रबाट नागरिक सङ्गठनहरुले उठाएका सवालहरुलाई सम्वोधन गर्ने वातावरण निर्माणको खाँचो रहेको चर्चा गर्नुभयो ।

उहाँले नेपालमा जोत्नेको हातमा जमिनको स्वामित्व नभएको, कृषि उत्पादनलाई मानवस्वास्थ अनुकूल बनाउने प्रयास झिनो मात्रै रहेको र साना तथा सीमान्तीकृत किसानहरुले राज्यवाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाहरुमा पहुँच पुग्ने वातावरण निर्माणका लागि राज्य तत्पर हुनुपर्ने र नागरिक तहबाट राज्यलाई जवाफदेही बनाउनका लागि निरन्तरको अभियान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

खाद्य अधिकार सबैको साझा र सामूहिक विषय भएको र खाद्य अधिकार बाँच्न पाउने अधिकारको आधार भएकाले यो साझा सवाललाई सबैले सामूहिक रुपमा बुझ्ने र त्यही रुपमा कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म भइरहेका प्रयासहरु पर्याप्त छैनन् तर खाद्य अधिकारको सवाललाई महत्वपूर्ण सवालका रुपमा स्थापित गराउनका लागि फियान नेपाल सफल रहेको र आगामी दिनहरुमा सरकार, सरकारी निकायहरु तथा गैरसरकारी संघसस्थाहरुको सामूहिक प्रयास अझ बढी आवश्यक रहेको तर्क फियान नेपालका कार्यक्रम निर्देशक अशोकबहादुर सिंहको रहेको छ ।
निर्देशक सिंहका अनुसार अहिले पनि सीमान्तकृत समुदाय, उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायका महिला तथा बालबालिकाहरु पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा निरन्तर खाना पाउने अवस्था विद्यमान नरहेको र राज्यको वितरण प्रणालीमा सुधार हुन नसकेकाले नागरिक तहबाट सङ्गठित दबाब तथा नीतिगत वकालत तथा पैरवी आवश्यक रहेको छ ।

माथिका यी विचारहरुको विश्लेषण गर्दा खाद्य अधिकार नेपालको प्रमुख सवाल हो । नेपालमा खाद्यान्नको वितरण प्रणाली तथा खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐन नियम कानुनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको र राज्यका सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने र परिपूर्ति गर्ने दायित्वहरु पूरा गर्नका लागि राज्यको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार आवश्यक छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल